निर्वाचन तयारीका लागि २६ बुँदे निर्देशन: आयोगले खोज्यो पूर्ण खोपको सुनिश्चितता

काठमाडौँ, फागुन १७ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को तयारीस्वरूप सरकारलाई २६बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले सरकारलाई चैत १५ गतेभित्र कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापनलगायतका काम सम्पन्न गर्न तथा मतदानपूर्व पूर्ण खोपको सुनिश्चितता व्यवस्थासहित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदानभन्दा २० दिनअघि नै पूर्ण खोपको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
आयोगले वैशाख १० गतेसम्म कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १८ वर्षमाथि एक करोड ५७ लाख नौ हजार ६८६ जनाले पूर्ण खोप लिएका छन् । तर, आयोगले करिब एक करोड ८० लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको छ ।

आयोगले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न, आयोगबाट हुने निर्णय उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिन भनेको छ । यसैगरी, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रममा मतदातालाई सहभागी गराउन र प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीलाई सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रवक्ता पौडेलले चैत १५ गतेअघि नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकारी रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न र उक्त स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा÷पदस्थापन गरिसक्न पत्राचार गरेको बताउनुभयो । साथै, आयोगले चैत ५ गते अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनामबमोजिम सरुवा÷पदस्थापन भएका कर्मचारीको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्न पनि निर्देशन गरेको छ ।
यस्तै, स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै तह र पदनामबमोजिमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सबै कर्मचारीको स्वीकृत पदको तह र पदनामबमोजिम सरुवा पदस्थापन गर्न भनिएको छ ।

निर्णय गरेपछि आचारसंहिता
सरुवा र पदस्थापनका लागि चैत १५ को समयसीमा तोकिएकोमा चैत १६ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुने हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता पौडेलले आयोगले निर्णय गरेको मितिदेखि मात्रै आचारसंहिता लागू हुने र हाल निर्णय नभएको खुलाउनुभयो ।
त्यसैगरी आयोगले केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतले माग गरेको समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगसमक्ष सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृतको नामावली उपलब्ध गराइसकेको छ । आयोगले उक्त नामावलीको अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमातहत रहेको भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन, सभागृह, हल परिवहनका साधन दुरुस्त अवस्थामा राख्न आयोगले सरकारलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।
जिल्लामा रहेका दमकल तथा एम्बुलेन्स चालू हालतमा राख्न व्यवस्था गर्ने, सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।