भीमेश्वर र ललितपुर महानगरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना
बाबुराम शर्मा
चरीकोट, फागुन २९ गते । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ । आइतबार भीमेश्वर नगरपालिकाले आयोजना गरेको समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहबीच नगरप्रमुखहरु भरतबहादुर केसी र चिरीबाबु महर्जनले आठ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
भगिनी सम्बन्ध स्थापनासँगै दुवै नगरप्रमुखहरुले परम्परागत कान्छी औँलालाई साङली बनाई मित पनि लगाएर ‘सुखमा साथी र दुःखमा मित’ भनाइलाई सार्थक बनाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै सो सम्बन्ध प्रगाढ रहने पनि उहाँलेहरुले बताउनुभयो । नगरले प्रकाशन गरेको जनप्रतिनिधिका पाँच वर्ष नामक पुस्तकको जानकारी दिँदै नगरप्रमुख केसीले जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
हस्ताक्षरित समझदारीपत्रमा दुई ऐतिहासिक नगर (ललितपुर महानगरपालिका र भीमेश्वर नगरपालिका) बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरी विकास र सम्मृद्धिमा साझेदारी गर्दै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बृद्धितर्फ अग्रसर रहने, सत्रौँ शताब्दीमा अभयपुर राज्यको रुपमा रहेको द्वाल्खाबाट जयइन्द्रसिंह देवले नेपालको पहिलो चाँदीको सिक्का प्रचलनमा ल्याएको र ललितपुरको हरिसिद्धिमा लाग्ने १२ वर्षे मेलामा दोलखा पुग्नुपर्ने परम्पराको ऐतिहासिक तथ्यलाई पुनःस्मरण गर्दै ललितपुर र दोलखाको यो ऐतिहासिक सम्बन्ध जीवन्त राख्न आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लेखित उद्देश्य अन्तर्गतका बृहत तथा दीर्घकालीन योजनाको समग्र संयोजन र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न दुवै पक्षकातर्फबाट अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा साझा संयन्त्र गठन गरी तत्कालिन प्राथमिकता र आबधिक योजनाको खाका तयार गर्ने, यस समझदारीपत्रको अबधि हस्ताक्षर भएको मितिले पाँच वर्षसम्म कायम हुने सो समझदारीपत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
त्यसैगरी समझदारीपत्रमा नियमित समीक्षा र आबधिक मूल्याङकनको आधारमा आवश्यक संशोधन र अबधि थप गर्न सकिने, सञ्चालन गरिएका गतिविधिको नियमित रुपमा समीक्षा गरिने र यो सम्झौताको यथार्थ परिपालना गर्नु हामी दुबै पक्षको दायित्व हुने पनि उल्लेख छ ।
यो सम्झौतामा कुनै व्यवस्था थप, संशोधन वा हेरफेर गर्नुपरेमा आपसी सहमतिमा पूरक सम्झौता गर्न सकिने, यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिमा समाधान गरिने सहमति हुन नसकेका विषयको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।