समानुपातिक र समावेशी मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छौं : अध्यक्ष शेर्पा

काठमाडौं, चैत १८ गते । नेपाल आदिवासी जनजाती महासङ्घले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिलाई निर्वाचित गराउन र जातीय बाहुल्यताका आधारमा उम्मेदवार बनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ ।

महासङ्घको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गेल्जेन लामा शेर्पाले संविधानको मर्म र भावना अनुरुप राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने एजेण्डा कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“मुलुकमा राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका विभेद् अत्यका लागि महासङ्घले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई स्थापित गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न वर्तमान संविधान सशोधन आवश्यक रहेकाले सो कार्यका लागि सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिइने छ ।”

महासङ्घका अध्यक्षका अध्यक्ष शेर्पाले १४ बुँदे भाबी कार्य योजना समेत तयार पार्नुभएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेर्पाले पहिचानसहितको संघीयतालाई स्थापीत गरी अधिकारी सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न वर्तमान संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सो कार्यका लागि संघर्षलाई निरन्तरता दिइने पनि उहाँको भावी कार्य योजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

आदिवासी जनजातिको उत्थान, संशक्तिकरण तथा आफ्नो मौलिक भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्ययोजना ल्याइने अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभएको छ । त्यस्तै, अल्पसङ्ख्या, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिको संरक्ष, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन र राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि विशेष पहल गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, रान्यले बनाउने ऐन, नियम, कानुन आदिवादी जनजाति मैत्री होस् भन्ने हेतुले यस्ता नियम कानुन बनाउदा आदिवासी जनजाति संगठनहरुसँग परामर्श तथा छलफल गरी बनाउन राज्यलाई दवाव गरिने शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।

महासङ्घका महासचिव बुद्ध घर्तीले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट आदिवासी जनतातिका नाममा विनियोजित भएको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएकाले अबदेखि सम्बन्धित शीर्षकमै सदुपयोग गर्न दबाब दिइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको संरक्षण, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन र राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि विशेष पहल गरिने छ ।”

यही चैत ९ र १० गते नवलपुरको कावासेतीमा सम्पन्न भएको महासंघको दशौं महाधिवेशनले शेर्पाको नेतृत्वमा २१ सदस्यी संघीय परिषद् सचिवालय निर्वाचित गरेको हो ।