घरेलु नेतृत्वप्रति आग्रहपूर्ण अविश्वास

गोपाल खनाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुल्मीका पत्रकार मोहन बस्नेतलाई फोन गरी कृषिलाई उद्यम बनाएका कृषक दिलीप भण्डारीबारेको रिपोर्टिङको प्रशंसा गर्नुभयो । घडेरी बेचेर जम्मा गरेको ९३ लाख रुपियाँबाट भण्डारीले बहुमूल्य प्रजातिका जडीबुटीको खेती लगाउनुभएको छ । सेनाको जागिर छाडेर बोधिचित्त, श्रीखण्ड, रुद्राक्ष लगायतका बहुमूल्य एक लाख बोटबिरुवा रोपेका उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘१० वर्षपछि वर्षको अर्ब कमाउँछु ।’
प्रधानमन्त्रीले फोनमार्फत देशभित्रै केही गर्ने सोच बनाएका कृषक र त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार दुवैलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो । किनकि देशप्रति विश्वास राख्ने र आशाको सञ्चार गर्ने पात्र समाजका सम्पत्ति हुन् । अन्य नयाँनयाँ सोच र तरिकाले कृषिकर्ममा लागेकाहरूको खोजी गरी बाहिर ल्याउन उहाँले बस्नेतलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्थात् देशभित्रै केही नयाँ सिर्जना÷प्रेरक कर्म गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने सोच ओलीको हो ।
‘कस्मेटिक’ राजनीति नगर्ने र कसैलाई खुसी पार्नका लागि अभिव्यक्ति नदिने ओलीको सार्वजनिक पहिचान हो । संवादकै क्रममा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य स्मरण गर्दै त्यसका लागि प्रकृतिको भरपुर र सही उपयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । कार्यकारी प्रमुखले कृषिक्षेत्रका मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका पनि नमुना कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली प्रायःजसो कृषिको प्रविधिकरणमा जोड दिनुहुन्छ । स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहँदा कृषि मुख्य एजेन्डा नै हुन्छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत कृषिमा संलग्न छन् भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा कृषिले ओगट्छ ।
अप्रिल २०१८ मा भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उहाँ उत्तराखण्डको पन्तनगर विश्वविद्यालय पुग्नुभयो, जहाँ ‘सीड प्रोडक्सन सेन्टर’ निरीक्षण गर्नुभयो । त्यहाँ अर्गानिक कृषिखेतीमा चासो राख्नुभयो । कृषिको यान्त्रीकरणमा सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । त्यस्तै जुन २०१८ मा चीनको भ्रमण गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कृषि थियो । कृषि उत्पादनका लागि
‘पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी’ र क्वारेन्टाइन सुविधाबारे त्यहाँ सम्झौता नै भयो ।
निष्कर्ष हो– यो कृषि संवाद प्रशंसनीय छ । प्रधानमन्त्री कृषक भण्डारीसँग संवादको तयारीमा हुनुहुन्छ उनै पत्रकारमार्फत । यसमा अन्यथा सोच्नेहरू टिप्पणीका लायक छैनन् । सस्तो लोकप्रियतासँग ओलीको नाता कहिले पनि जोडिँदैन ।
२२ जुलाईमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले उत्तरपूर्वको जिलिन प्रोभिन्स भ्रमण गर्दै त्यहाँको कृषि सहकारी, यान्त्रीकरण र ठूला स्तरका खेतीबारे सूचना लिनुभयो । राष्ट्रपति सीको यो निरीक्षणलाई लिएर नेता यसरी किसानका घरमा पुग्नपर्छ भन्नुसम्म ठिकै मानिएला तर त्यसलाई घरेलु नेता खुइल्याउने आधार बनाउनुहुँदैन । त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मे २०१८ मा नमो एपमार्फत कर्णाटकका किसानसँग सम्पर्क राखी सन् २०२२ मा उनीहरूको आम्दानी दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । भलै त्यहाँ निर्वाचनको समय थियो, चुनावी एजेन्डा हुनसक्थ्यो । त्यसपछि पनि मोदी कृषकसँग बेलाबेला विभिन्न माध्यमबाट संवादमा जोडिएकै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलगायतको राजनीतिक नेतृत्व मूलतः कृषि पृष्ठभूमिकै हुँदा किसानसँग विभिन्न माध्यमबाट पुगिरहनुभएकै छ । विरोधका लागि विरोधको उपचार छैन ।
अर्को एउटा तुलना पनि उचित छैन । युरोप, खासगरी उत्तरी युरोपका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुख वा उच्च अधिकारी स्वास्थ्य र सौखका लागि ‘साइक्लिङ’ गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ साइकलमै कार्यालय जानुहुन्छ । उक्त दृश्य त्यहाँ सामान्य हुँदा नेपालमा ‘भाइरल’ बनाइन्छ । नेपाली नेता र सरकारलाई खुइल्याउन उक्त दृश्य प्रयोग हुन्छ । जबकि त्यसो भन्ने ‘असल’ नागरिक तिनै युरोपका नागरिकले निर्वाह गर्ने दायित्व यहाँ पूरा गर्दैन । १५ अक्टोबर २०१७ मा नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुट राजालाई भेट्न साइकलमा गएको र दरबारको पार्किङमा ताला लगाइरहेको तस्बिर चर्चित भयो । स्वाभाविक थियो, त्यहाँ बुलेटप्रुफ कार, सुरक्षाकर्मीको घेरा केही थिएन । राजालाई भेट्न उहाँ बेलाबेला यसरी आउनुहुँदोरहेछ । यो उदाहरणीय छ तर त्यो देखाएर नेपाली नेताको अपमान गर्नु अनुचित हो किनकि अहिलेको नेदरल्यान्ड र नेपालको तुलना हुँदैन । समान अवस्थाको तुलना हुन्छ, असमान अवस्थाको हुँदैन ।
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले २८ अगस्टमा स्वास्थ्यका कारण राजिनामाको घोषणा गर्नुभयो । जापानको इतिहासमा सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री रहनुभएका ६५ वर्षीय आबे ‘अल्सरेटिभ कोलिटिस’ बाट पीडित हुनुहुन्थ्यो र एक वर्ष बाँकी रहँदै पदत्याग सार्वजनिक गर्नुभयो । सन् २००७ मा पनि प्रधानमन्त्रीबाट स्वास्थ्यकै कारण अचानक राजिनामा दिनुभएका उहाँ फेरि सक्रिय हुनुभएको थियो । उपचारपछि सक्रियता देखाउनुभएका उहाँ अहिले फेरि स्वास्थ्य थप जटिल भएपछि छोड्न लाग्नुभएको हो ।
स्वास्थ्यको समस्या के हो भन्दा पनि जापानका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुभयो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले कहिले दिने ? जस्ता विषय उठाएर राजनीतिक नेतृत्वमा हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको छ । जबकि स्वास्थ्यले अनुमति नदिँदा जापानका मात्र होइन, विश्वका जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्छन् । उपचार नगरी भने कोही बस्दैनन् । मिर्गौलाको पुनः प्रत्यारोपण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य ठीक भएकै कारण उहाँ सक्रिय हुुनुहुन्छ । जब स्वास्थ्य ठिकठाक छ भने उता आबेले दिनुभयो यता ओलीले नदिने भन्नुको अर्थ रहन्छ ? प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएकै छ, यो कार्यकालपछि उहाँ संसदीय र पार्टीको निर्वाचनमा सक्रिय हुनुहुने छैन ।
अर्को विषय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग जोडिन्छ । २०७३ भदौमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा थियो तर आएको एक वर्षमै १४९ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब २० करोड नाफामा गयो । १८ घण्टा लोडसेडिङ खेपेको मुलुकमा बत्ती जान छाड्यो । यसको अर्थ उहाँ कुशल प्रशासक प्रमाणित हुनुभयो । नेतृत्व उहाँको हो, टिमवर्क पनि देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला नै देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । दोस्रो कार्यकालमा नेपालले बिजुली निर्यात गर्ने घोषणा गर्नुभयो । नीतिगत रूपमा यो सोचको आरम्भ ओलीबाटै भएको हो । कुलमान आफैँले उज्यालो नेपालको लक्ष्य राख्ने प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेकोमा खुसी भएको बताउँदा पनि टिमवर्क भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
भदौ २९ गते म्याद सकिँदै गरेका उहाँको कार्यकाल थप्नुपर्छ भन्ने नागरिक आवाज सकारात्मक छ । सरकारले उपयुक्त समयमा निर्णय लिन्छ नै तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एजेन्डा नै नरहेका बेला पुनःनियुक्ति भएको जस्ता गलत प्रचारले वातावरण झन् बिग्रन्छ । प्राधिकरणमा नभए उहाँ यत्तिकै महत्वपूर्ण अन्य जिम्मेवारीमा पुग्नुहुन्छ । कुलमान समकालीन नेपाली व्यवस्थापकका नमुना हुनुहुन्छ । नेपालले बिजुली निर्यात गर्ने हैसियत बनाउँदैछ ।
त्यसै सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भदौ ११ मा पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानको नियुक्तिबारे बोलेको भिडियो क्लिपलाई अतिरञ्जित प्रचार गरिएको छ । जबकि त्यहाँ उहाँले कुलमानको नियुक्ति सामाजिक सञ्जालले नभई सरकारले गर्ने बताउनुभएको थियो । प्रस्तुति सामान्य थियो, आक्रोश थिएन तर त्यसलाई समेत सरकारविरुद्ध प्रहारको एउटा आधार बनाइएको छ ।
कोरोनाको चुनौती बढेका बेला ध्यान यसलाई परास्त गर्नमा हुनुपर्छ । सरकारले गर्ने नियमित कार्यसम्पादन गर्छ नै । कोरोना नियन्त्रणको मूल दायित्व सरकारको भए पनि नागरिकरूपमा हामीले कति सहयोग गर्यौँ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । एकातिर कोरोना, अर्कातिर आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाका प्रभावलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ ।
कोरोना सङ्कटका बीचमा पनि आर्थिक सूचकाङ्क त्यति निराशाजनक छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम चार महिनामा आर्थिक गतिविधि ठप्प रहँदा पनि २.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भदौ ९ मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार आ.व. २०७६÷७७ मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढेको छ । विश्व र दक्षिण एसियाकै कतिपय देशमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएका बेला नेपालको अवस्था सकारात्मक रहेको छ । प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’ मा राख्न खतिवडा सफल हुनुभएको छ ।
सन्दर्भ मिलोस् वा नमिलोस्, अवस्था समान होस् वा नहोस्, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, सरकारप्रमुख वा उच्चपदस्थ अधिकारीका केही फरक कामको खुलेर प्रशंसा गर्ने र त्यसमार्फत घरेलु नेतृत्वको सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति घातक छ । घरभित्रका नेताले गरेको एउटा पनि सकारात्मक काम नदेख्ने तर विदेशीले गरेका कामलाई नमुना ठानेर खुइल्याउने सोचले राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई समाप्त पार्छ ।
कोरोनाविरुद्धको युद्धका सुरुवाती दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीहरूको प्रतिरोधी क्षमता, खानपान र त्यसअन्तर्गत बेसार पानीको प्रयोगको सन्दर्भ उठाउनुभएको थियो । ती आफैँमा कोभिड–१९ विरुद्धका उपचार होइनन् तर तिनले रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्छन्, आत्मविश्वास जागृत हुन्छ र आफैँप्रति विश्वास निर्माण भएपछि रोगसँग लड्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसैलाई ओलीले प्रवद्र्धन गर्न खोज्नुभएको थियो । अहिले कोरोनालाई पराजित गर्नुभएका धेरैले आइसोलेसनमा बस्दा बेसार तातोपानी खाएको र मनोबल दह्रो राखेको बयान दिनुभएको छ ।
बेसार पानीबारेको प्रसङ्ग होस् वा अयोध्या र रामको जन्मभूमिबारे, ती सान्दर्भिक थिए । आम नागरिकको मनोबल उच्च राख्नेदेखि रणनीतिक रूपमा छिमेकीसँग सम्बन्ध अघि बढाउन सकिने अर्थहरू त्यहाँ थिए । अर्थ–विवेचना होइन, मनोगत आग्रहपूर्ण प्रचार टिकाउ हुन्नन् ।
सरकारका गलत निर्णयको प्रमाणसहित विरोध गर्दा भयो तर आफ्नो घरेलु नेतृत्वलाई अपमान गरेर बाउन्ने बनाउँदा राष्ट्रिय पहिचानमाथि प्रश्न उठ्नसक्छ ।

(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)