राजनीतिक प्रबन्धमा विस्थापित विज्ञता

गोपाल खनाल

दुई वर्ष छ महिना अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेपछि डा. युवराज खतिवडाले सांसद नभएको व्यक्ति छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने संविधानको धारा ७८ को व्यवस्थाअनुसार भदौ १९ गते राजीनामा दिनुभयो । राष्ट्रियसभाको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि छ महिनाका लागि उहाँले अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनुभएको थियो ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि खतिवडा बहिर्गमनमा पर्नुभयो । सङ्घीय संसद्मा वामदेवको ‘इन’ र खतिवडाको ‘एक्जिट’लाई राजनीतिमा व्यक्ति परिवर्तनको स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । तर, विज्ञबाट राजनीतितिर मोडिएका इमानदार व्यक्तिविरुद्ध यति ठूलो आन्तरिक शक्तिको प्रयोग नगरेको भएचाहिँ हुन्थ्यो ।
भदौ १९ अपराह्नको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खतिवडालाई मŒवपूर्ण जिम्मेवारी सफलतासाथ पूरा गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । लगत्तै, अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय पुगेर आफूले गरेका मुख्य कामको फेहरिस्त सावर्जनिक गर्दै डा. खतिवडा बिदा हुुनुभयो ।
सत्ता बर्हिगमनसँगै खतिवडाको समीक्षा भइरहेको छ भने भावी अर्थमन्त्रीका चुनौतीको स्वार्थीसूची पनि तयार पारिँदै छ । यो स्वाभाविक हो तर आर्थिक सूचकाङ्कलाई नहेरी, तथ्यलाई नराखी जसरी एकोहोरो ढङ्गबाट खतिवडालाई ‘असफल’ प्रमाणित गर्न खोजिँदै छ, त्यो सत्तारूढ पार्टीका लागि आत्मघाती छ । विपक्षीको राजनीतिक धर्मलाई सत्य मानी, दलाल, बिचौलिया र व्यापारीको स्वार्थलाई यथार्थ ठानी योजनाबद्ध रूपमा उहाँविरुद्ध गरिएका आक्रमण घातक छन् ।
सफल गभर्नर र सफल योजनाविद्को पहिचानले खतिवडालाई सम्भवतः उहाँ आफैँका लागि अनपेक्षित महŒवपूर्ण राजनीतिक पदमा पु¥याएको थियो । राजनीतिक महŒवाकाङ्क्षा नरहेको, व्यक्तिगत लाभहानिप्रति रुचि नभएको र इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवा गर्ने सोच भएका खतिवडा सिंहदरबार प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा पनि प्रशंसाका पात्र बन्नुभयो । पूर्वाग्रहीको आवाज बलियो हुनुचाहिँ विडम्बना हो ।

विकास र विश्वासको छनोट
पार्टीभित्रका नेताहरूको दाबी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले किन खतिवडालाई नै अर्थमन्त्री बनाउनुभयो ? पार्टीभित्रका अनुभवी र तुलनात्मक सकारात्मक छवि भएका नेतालाई छाडेर खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु एकप्रकारले राजनीतिक जोखिम पनि थियो । त्यसमा पनि भावनात्मक एकता नभइसकेको, एक–अर्काप्रति विश्वास कायम हुन नसकेको र जनताको अतिरिक्त अपेक्षा भएको अवस्थामा झनै खतरा थियो ।
तर, त्यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको विकासको सोचसँग जोडिन्छ । विकसित नेपालको ओली कल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने एक मुख्य पात्रका रूपमा खतिवडा छनोटमा पर्नुभयो । विकास र समुन्नतिका लागि राजनीतिको सीमित घेराभन्दा अलि पर हेर्ने ओलीको दूरदृष्टिको परिणाम थियो– खतिवडाको आश्चर्यजनक राजनीतिक प्रवेश । राजनीतिमा आफूप्रति विश्वास भएको र जोखिम उठाउन सक्ने नेताले मात्र यस्तो निर्णय लिन सक्छ ।
इतिहासमै शक्तिशाली दुईतिहाइ शक्तिको कम्युनिस्ट सरकारको गठन र संविधानमै उल्लिखित समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था र राज्य प्रणाली । ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को लक्ष्य । एउटा ऐतिहासिक अवसर नेपालका सामु थियो÷छ । त्यही भएर उहाँले अर्थतन्त्र बुझेको, देश–विदेशका आर्थिक नीति र विकाससँग साक्षात्कार भएको र लगानी भिœयाउन सक्ने दाताहरूसँग समेत सम्बन्ध राम्रो भएको ‘टेक्नोक्रेट’÷बौद्धिकलाई अर्थमन्त्री बनाउनुभयो । पहिलो नौमहिने कार्यकालमा प्रतिकूल घरेलु र बाह्य अवस्थासँग जुध्दै मुर्छित सपना व्युँताउन सफल प्रधानमन्त्री ओली व्युँतिएका सपनालाई ‘एक्सन’मार्फत यथार्थ बनाउन चाहनुहुन्थ्यो ।
देश विकासका प्राथमिकतामा बजेट केन्द्रित गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न खतिवडा अरूभन्दा उपयुक्त हुनुहुन्थ्यो, हुनुभयो । नेपालमा प्रायः हरेक सरकारका बजेटमाथि सकारात्मक कम र नकारात्मक बढी टिप्पणी हुन्छ । खतिवडाका तीन बजेटमाथिका टिप्पणी बढी सकारात्मक छन् । विज्ञ, विपक्षी दलसँग जोडिएका अर्थशास्त्रीदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसम्मले ती बजेटको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । रोजगारी सिर्जना गर्नेखालका उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्दै सेयर बजार र घर–जग्गा कारोबारलाई अनुपात्दक क्षेत्र भनिरहँदा दुरुत्साहित गर्न खोजिएको थिएन, बरु तुलनामात्र गर्न खोजिएको थियो । तर, प्रचार फरक कोणबाट भयो ।
पार्टी राजनीतिमा नलागी एकाएक आएर महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको भन्दै पार्टीभित्रबाट उहाँको विरोध हुँदा सबै स्वार्थी समूहको सहज निशानामा पर्नुभयो । खतिवडाको चर्को विरोधीमा दलाल, बिचौलिया, व्यापारी र उहाँकै पार्टीका केही नेता, सांसदहरू देखिनुभयो । खै, कता भौँतारिँदै छन् वाम बौद्धिकहरू ? उनीहरूले के अब बौद्धिकताको कदर भएन भन्ने राग गाइरहने ठाउँ राखे ?
मात्र, ओलीविरुद्ध चलाइएको एउटा भूमिगत प्रचारको निशानाको अघिल्तिर खतिवडा पर्नुभयो । आखिर राजनीति र समाज एउटा सम्झौताबाट नै निर्देशित हुन्छ । पार्टीभित्रका नेताहरूको व्यवस्थापन वा उदीयमान ‘इगो’हरूको प्रबन्धका लागि समेत डा. खतिवडा समाधान बनिदिनुभयो । त्यसको अर्थ खतिवडा विकल्पहीन हुनुहुन्नथ्यो, उहाँविना देशको अर्थतन्त्र चल्दैन भन्ने होइन । पार्टीमा सक्रिय राजनीतिक अनुभव भएकाहरूले उहाँभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन पनि गर्न सक्नुहुन्छ । अर्थतन्त्रबारे औपचारिक शैक्षिक योग्यता नभएकाहरूले पनि विगतमा मन्त्रालय प्रशंसनीय रूपमै चलाउनुभएकै थियो । तर यत्ति हो, एउटालाई पूर्वाग्रह राखी ‘भिलेन’का रूपमा प्रस्तुत गरेर ‘हिरो‘ बन्छु भन्नेका लागि महामारी अर्थतन्त्र ठूलो अवरोध हुन सक्छ, जो सामान्य क्षमताबाट छिचोल्न सम्भव छैन ।

आधारबाट प्रस्थानतर्फ
चरम पूर्वाग्रह राख्दासम्म र अति राजनीतिक समाज रहँदासम्म सरकार सफल वा असफल, कुनै अमूक मन्त्री सफल वा असफल भन्ने मूल्याङ्कनमा सर्वसम्मत निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । सत्य त आफ्नै होला तर तथ्य नै तोडमरोड हुन्छ यहाँ । परिणाममै देखिनेगरी कति उपलब्धि हासिल भयो, त्यो महŒवपूर्ण पाटो हो तर असल नियतका लागि, व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी आर्थिक आधारशिला खडा गर्नेतर्फ महŒवपूर्ण आरम्भ भने भयो डा. खतिवडाबाटै ।
पहिला यी चार साङ्केतिक सूचक हेरौँ । पहिलो, आयातमा कमी र निर्यातमा वृद्धि । परिणामस्वरूप व्यापार घाटा कम भएको छ । ०७४÷७५ मा व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३८ प्रतिशत रहेकोमा ०७५÷७६ मा पनि ३८ प्रतिशत भयो भने ०७६÷७७ मा २९ प्रतिशतमा सीमित रहन पुग्यो । यसले गर्दा चालु खाता घाटा, भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार भयो । यो सकारात्मक प्रारम्भ हो ।
दोस्रो, यो सरकार गठनपछि आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक छ । २०७४÷७५ मा ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा २०७५÷७६ मा ७ प्रतिशत रह्यो । कोभिड महामारीका बाबजुद २०७६÷७७ को आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा रह्यो । जब कि विश्वका १७० देशको आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को छ ।
तेस्रो, विदेशी सहायता प्रतिबद्धता बढ्दो छ । खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट १६८ अर्बको बजेटरी सहायतासहित कुल पाँच खर्बको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ र नियमनकारी निकायले नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणाली सुदृढ रहेको बताएका छन् ।अर्थात् सरकारप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढ्यो ।
चौथो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रह्यो । सरकार गठनअघिको मुद्रास्फीति एक दशकको औसत ९ प्रतिशत रहकोमा सरकार गठनपछिको तीन वर्षमा औसत ५ प्रतिशत तल सीमित रहेको छ । नेपालको मूल समस्या मुद्रास्फीति पनि हो, यो नियन्त्रण भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्ष र दोस्रो वर्ष प्रस्थान वर्षका रूपमा रह्यो । आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारका लागि आधारशिला खडा गर्ने काम भयो, तिनलाई अघि बढाउने काम पनि भयो र महामारीले प्रभाव पारे पनि अब ती सम्पन्न हुने चरणतर्फ उन्मुख छन् । चौतर्फी आक्रमणका बाबजुद डा. खतिवडाले क्षमताले भ्याएसम्म आर्थिक जग बलियो बनाउने प्रयास गर्नुभयो । कार्यशैली व्यक्तिगत हुन्छन्, कसैलाई मन पर्न वा नपर्न सक्छन् । ‘टेक्नोक्रेट’हरूको परामर्शको दायरा सीमित नै हुन्छ ।

विधि ‘भर्सेज’ व्यक्ति
सबैभन्दा उपयुक्त प्रतिनिधिसभामा पराजित भएकाहरूले अर्को निर्वाचनसम्म पर्खेको भए हुन्थ्यो र त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्थ्यो । नेतृत्वको माथिल्लो तहमै पुगेका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा प्रवेश गरेपछि अहिले वामदेव गौतम प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । व्यक्तिका रूपमा वामदेव र नारायणकाजी राष्ट्रियसभामा रहँदा सभाको गरिमा बढ्छ नै किनकि यो उचाइका नेताको त्यहाँ कमी छ । तर, टिप्पणी गर्नेहरूले इतिहासमा लेखिरहन्छन्– ‘प्रतिनिधिसभामा हारेपछि राष्ट्रियसभामा जानेहरू वामदेव र नारायणकाजी ।’ उहाँहरू सांसद बन्दा विरोध गरिहाल्नुपर्ने केही छैन किनकि संसद्को रसायनमा ताŒिवक फरक पर्दैन, न त उहाँहरूको योगदानका सन्दर्भमा । तर, विधि र पद्धतिको ‘कस्मेटिक’ नारा पदसँगको बार्गेनिङ हो भन्ने प्रमाणित नगर्दा उहाँहरूकै लागि उचित हुन्थ्यो ।
राष्ट्रियसभा प्रवेशसँगै दुवैजना मन्त्री बन्नुहुन्छ वा हुन्न, यो पनि बहसमा छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वा हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । त्यसमा दुई अध्यक्षबीच परामर्श हुन्छ नै । पार्टी कार्यदलले समेत सहमतिको टुङ्गो लगाएको अवस्थामा त्यसको भावना पुनर्गठनमा सन्निहित हुँदा उपयुक्त हुन्छ । दुर्घटनाउन्मुख पार्टीलाई छबुँदे प्रस्ताव ल्याएर त्यसकै वरिपरि समाधान खोज्न निर्देश गर्ने वामदेवको महŒव बढेको पनि देखिँदै छ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी हुन थाल्दा नेताहरूकामा विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिने प्रवृत्ति पुरानै हो । त्यतिमात्र होइन, साटफेरको सन्देश बाहिर दिने तर आन्तरिक रूपमा गृहकार्य बाँकी रहँदा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीलाई नटेर्ने प्रवृत्ति छ । त्यही बुझ्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सबै मन्त्रीलाई आत्मविश्वासका साथ निरन्तर काममा लाग्न निर्देशन दिनुभयो । ‘स्टेटम्यानसिप’को चरित्र यही हो कि ऊ सङ्कटमा अत्तालिँदैन र सफलतामा मात्तिँदैन ।

(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)