निजामतीभित्र शासक सेवा

डा. बाबुराम ढुङ्गाना

‘स्वच्छ र समक्ष निजामती प्रशासन ः समृद्धि र सुशासन भन्ने नारा तय गरिएको यस वर्षको निजामती सेवा दिवस विगत वर्षझैँ निजामती प्रशासनका निकायहरूबीच तामझामसाथ मनाउने अवस्था भएन । अर्कातर्फ निजामती सेवाभित्रका सेवा समूहबीच गरिएको विभेदका कारण यो दिवस फगत ‘प्रशासन सेवा दिवस’का रूपमा परिणत भएको छ । मुलुकको विकास सामान्य प्रशासनको नेतृत्वले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले निजामती सेवा ऐनले विकास प्रशासनलाई सुव्यवस्थित गर्न विज्ञतासहितको प्राविधिक सेवाको समेत व्यवस्था गरेको छ । तैपनि व्यवहारमा सामान्य प्रशासन सेवालाई ‘शासक सेवा’ र अन्य सेवालाई ‘शासित सेवा’का रूपमा प्रस्तुत गरिनुले अन्य सेवाले बहिष्करणमा परेको अनुभूति गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि यो दिवस जबर्जस्तीको तिथिका रूपमा चिनिन पुगेको छ । एउटै परिवारको एक सेवाको हेपाइका कारण अर्को सेवालाई मर्का परेको अवस्थामा यो दिवस कसरी साझा हुन्छ ?
नेपालको संविधानको धारा २४३ ले ‘निजामती सेवाको पद’ भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ’ भनी स्पष्टीकरण खण्डमार्फत प्रस्ट्याएको छ । यसलाई निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा ३ ले निजामती सेवाको छाताभित्र ‘नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवा’ गरी जम्मा १० वटा सेवालाई समेटेको छ । १० वटा सेवामध्ये एकाध सेवाबाहेक मुलुकको प्राविधिक खाँचो पूरा गर्ने प्रयोजनले गठन गरिएका सेवाहरू प्रशासन सेवाको छाँयामा परी आफूसँग भएको प्रतिभाको पूर्ण प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
शान्ति सुरक्षा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थाका अलवा देश निर्माणका दर्जनौँ विषय क्षेत्रहरूमा प्राविधिक सेवाको खाँचो पर्दछ । शान्ति सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थाको गुणस्तर कायम गर्न र समय पालनामा समेत प्राविधिक सेवाको योगदान जोडिएको हुन्छ । आमजनतालाई कर्मचारी प्रशासनको भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र पुरस्कारसँग खासै सरोकार हुँदैन । जनचासोको विषय भनेको गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा तत्काल पाउनु र मुलुकको दीर्घकालिक विकास सही दिशा र गतिमा जानु हो । नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको चेतनाबाहेक अन्य क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको तथ्य चर्चामा छ । लोकतन्त्र र मानवअधिकारसम्बन्धी सचेतनामा भएको अभिवृद्धि निजामती सेवाको ‘प्रशासन सेवा’ले गर्दा भएको होइन । बरु सामान्य प्रशासन सेवाका अक्षमताका कारण न्याय निरूपण, लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानवअधिकारको दुरुपयोगचाहिँ भएको छ । पटक–पटक राज्य आलोचित बन्न पुगेको छ । बरु सङ्कटका बेलामा समाधानको सूत्र खोज्ने काम प्राविधिक सेवाबाट भएको छ । प्रशासन सेवाले आफूलाई तटस्थ राख्न नसक्नाले मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपालको विकास छिटो र दिगो नहुनुमा प्रशासन यन्त्रको अदूरदर्शी दृष्टिकोण, स्वार्थपरक व्यवहार र लापरबाही पर्दछन् । छिमेकी भारतमा राजनीतिक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारको प्रयत्न हुँदा प्रशासनले सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्छ तर नेपालमा राजनीतिक पक्षलाई भ्रष्ट बनाउन उक्साउने काम गरिन्छ ।
संसारभर महामारीका रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रकोपले मुलुक आक्रान्त छ । गत वर्षको चैतदेखि हालसम्म कोरोना प्रतिरोधी क्षमता बढाउन आवश्यक तयारी गर्ने सरकारको कार्यमा सघाउनुपर्ने प्रशासन सेवाले ‘के गर्दारहेछन् हेरौँ न’ भनी हात बाँधेर बस्दा जनताले समयमा परीक्षण र पर्याप्त रोकथामका उपायहरू अपनाउन सकेनन् । त्यसको परिणाम आज रोगको सङ्क्रमण तीव्र बढिरहेको छ । प्रशासन सेवाको असक्षमताकै कारण स्वस्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण विवादमा पर्न गयो । सङ्क्रमण मुलुकभित्र नबढिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय नाकामात्र बन्द गर्दा हुने बेलामा भोलिपल्ट बिहान सुरु हुने एसईईको परीक्षाको पूर्ण तयारी भएको अवस्थामा प्राविधिक सेवाका सम्पूर्ण कामहरूलाई खारेज गर्दै साँझमा एकाएक परीक्षा स्थगित गराउँदा अन्ततोगत्वा परीक्षाको ढाँचा नै खारेज हुन पुग्यो । कोरोना सङ्क्रमणको दर शून्य प्रायः भएका जिल्लाका विद्यालयका शिक्षकहरूले दूरी कायम गरेर पालो बाँधेर विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण गरेको जानकारी पाएपछि प्रशासनबाट वैकल्पिक सिकाइ विधि प्रयोगका लागि विद्यार्थीको वर्गीकरणका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी विद्यालयले दिएको सेवा बन्द गराइयो । विश्वको अनुभवले हामीलाई के सिकाएको छ भने यो कोरोना महामारीको नियन्त्रण प्रहरी, सेना र स्वास्थ्यकर्मीको प्रयत्नले मात्र हुन सक्दैन । कोरोनाबाट समुदायलाई जोगाउन, सङ्कटमा सिकाइलाई सम्भव तुल्याउँदै शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन विद्यालयसँग सम्बन्धित पक्षको सावधानीपूर्वक परिचालनमा शिक्षा प्राविधिकको अहम् भूमिका रहन्छ । नेपालमा यो विषय अझै ओझेलमै छ ।
महामारी रोकथाममा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उच्च मनोबलसाथ अग्रमोर्चामा राख्नका लागि आवश्यक पर्ने सुविधाको निर्णय गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन सेवाकै हातमा भएकाले सरकारले घोषणा गरेर पनि स्वास्थ्यकर्मी लाभान्वित हुन नसकेका तथ्य बाहिर आइरहनु दुःखको कुरा हो । नेपालका बहुसङ्ख्यक जनताको प्रमुख पेसा कृषि नै हो । कृषकले असारमा रोपेको धानमा पसाउन लाग्दासम्म पनि रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् । खरिद प्रक्रियाको प्रमुख जिम्मेवार प्राविधिक होइनन् । माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधिमूलक घटना प्राविधिक सेवाप्रदायक मन्त्रालयका हुन्, जहाँको प्रमुख नियन्त्रण र खरिद प्रक्रिया प्राविधिकको हातमा हुँदैन तर आमजनमानसमा यसको वास्तविकता थाहा नहुँदा सबैले बराबरी आलोचना खप्नुपरेको छ ।
प्राविधिक सेवाका पदहरूमा कर्मचारीको मनोबल गिर्नेगरी वृत्तिविकास नियोजन गरिएको छ । केही कर्मचारीहरू प्राविधिक सेवा परित्याग गरी वृत्तिविकासका लागि प्रशासन सेवामा प्रवेश गरेका छन् भने कतिपय निजी क्षेत्रमा गएका छन् । सङ्घीयताको खिल्ली उडाउँदै प्रशासन सेवाका पदहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तैनाथ गरिएका छन् तर प्राविधिक सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीहरू प्रशासनका कनिष्ठका मातहतमा शासित हुन बाध्य छन् । प्रशासनका कनिष्ठ कर्मचारीको सरुवा भएर अर्को नआउन्जेल प्राविधिकका वरिष्ठ कर्मचारीले प्रशासनिक जिम्मेवारी लिँदा निमित्तको हैसियत भिराइएको छ । जतासुकै अवसर हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू ठाउँ चाहर्दै हिँड्नाले निकायहरू कार्यसम्पादनमा निकम्मा साबित बनाइएका छन् ।
यही अवस्थामा निजामती सेवा दिवसले न त समृद्धि, न सुशासन कायम गर्छ र यो साझा दिवससमेत हुन सक्दैन ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)