भाडा खाने घर

तुलसीबहादुर कार्की

नेपालमा सम्पन्न परिवारका व्यक्तिलाई लक्ष्यित गरेर भनिने एउटा परम्परागत भनाइ छ– फलानाले किन दुःख गर्नुप¥यो ? सात पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति कमाइदिएका छन् बाउबाजेले । यसको अर्थ धनी र सम्पन्न व्यक्तिले मेहनत गर्न जरुरी छैन र मेहनत नगरी बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको नै समृद्धिको द्योतक हो । यस्तो समृद्धि नै समाजमा मान, इज्जत, प्रतिष्ठाको मानकका रूपमा शताब्दीऔँदेखि स्थापित छ । पहिले जमिन्दारहरू यही मानकका आधारमा समाजमा प्रतिष्ठित हुने गर्दथे । उनीहरू गरिबलाई हली गोठालाका रूपमा काममा लगाउँथे र अत्यन्त न्यून ज्याला दिन्थे । आवश्यक पर्दा चर्को ब्याजमा ऋण दिन्थे । तमसुकमा किर्ते गरेर, ऋण रकममा अङ्क थपेर अनेक जालझेल गरी गरिबको जायजेथा हडप्थे र उनीहरूलाई बाध्य बनाई पुस्तौँसम्म श्रम शोषण गर्दथे ।
त्यही पुरानो प्रचलनलाई सामन्ती व्यवस्था भन्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेर नेपालमा समाजवादी तथा वामपन्थीहरू स्थापित भएका हुन् । त्यो बेला जुन व्यक्तिसँग धेरै जमिन हुन्थ्यो ऊ धनी र ठूलो मान्छे कहलिन्थ्यो । वि.सं. २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनले समाजमा सबैभन्दा भरपर्दो अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको जमिनको स्वामित्वमा हदबन्दी लागु ग¥यो जसले गर्दा धेरै जमिन ओगटेर समाजमा ठालु पल्टिने र बसी खाने प्रवृत्ति बिस्तारै बिस्तारै समाप्त भयो ।
तर अहिले जमाना फेरिएको छ । खेतीयोग्य जमिन व्यक्तिका लागि काउसोका रूपमा परिणत भएको छ । कृषि मजदुर महँगिएका छन्, गोरु, राँगाको सट्टा ट्याक्टर, टिलर, थ्रेसरजस्ता कृषिसामग्रीले खेत जोत्नेदेखि बाली भित्र्याउने काम हुन्छ । भनेका बेला मलबीउ पाइँदैन, पाइहाले पनि तिनको गुणस्तरको कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । खेती लगाउँदा भएको खर्चलाई हिसाब गर्ने हो भने त्यसबाट हुने आम्दानीले किसानलाई नगण्य फाइदा हुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ मानिसलाई पेसा व्यवसाय, रोजगारीका अरू बाटाहरू खुला हुँदा सबै जग्गाधनीले खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन भने अरूलाई जग्गा कमाउन दिँदा जग्गाबाट नाममात्रको आयस्ता हात पर्छ ।
केही दशकयता सहर बजारमा आम्दानीको अर्को नयाँ र भरपर्दो स्रोतको उदय भएको छ, त्यो हो भाडा खाने घर । अबको जमानामा धेरै कृषि उब्जनी हुने जग्गा हुने हैन जसको धेरै रकम भाडा उठ्ने घर छ उसैको हातमा पैसा हुन्छ, ऊ नै बसीबसी खाने अवस्थामा पुग्छ । समाजमा मान, इज्जत, प्रतिष्ठा पनि उसैले पाउँछ किनकि नेपालमा बसी खाने अवस्था नै समृद्धिको द्योतक हो ! सुरक्षित कमाइको स्रोत बनेको भाडा खाने घरका लागि सहर बजार वा चोकतिर एउटा चिटिक्क परेको घर बनाउनुपर्छ । त्यो घरमा आफ्नो उपयोगका लागि चाहिनेभन्दा बढी कोठा बनाउने, सकेसम्म पसल कबल वा प्रचलित भाषाको सटर बनाउने अनि भाडामा लगाइदिने । तपाईंलाई सुतीसुती खानका लागि सरकार, राज्यका नीतिनियम र स्थानीय तहले सहयोग गर्छन् ।
भाडा खाने घरमा घरधनीले डेरावासीलाई के कस्तो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने बलियो र अनिवार्य मापदण्ड छैन । हावा आवतजावत नहुने अँध्यारो कोठा, ढुसी उम्रिने भुइँ र भित्ता चर्केको वा चुहिने छत, पानीको असुविधा जे जस्तो भए पनि केही फरक पर्दैन । बजारमा कोठाको मागको आधारमा भाडा तय हुन्छ । भाडावालले त्यही घरमा बस्दाबस्दै आर्थिक तरक्की ग¥यो वा चुरीफुरी देखाउन थाल्यो भने यो महिनादेखि भाडा बढ्यो भन्दिए ऊ थचक्क परिहाल्छ । खासगरी व्यवसायका लागि लिएको ‘फ्लाट’ वा व्यापारिक सटर (कोठा)मा यो सूत्र लागु हुन्छ ।
सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेलाई अहिलेको जमानामा आधारभूत आवश्यकता बनेका बिजुलीबत्ती, पानी, फोहोर व्यवस्थापन, टेलिभिजन, केबल, इन्टरनेट केबल कुनै पनि कुरा उपलब्ध गराउनु घरबेटीको कर्तव्यभित्र परेको छैन । बिजुलीको बल्ब आफैँ फेर्नुपर्छ, तार वा स्वीच बिग्रे मर्मत गर्नुपर्छ, टेलिभिजन, इन्टरनेटका तार आफैँले जोड्नुपर्छ । भरसक घरबेटीका तर्फबाट आफैँ सम्बन्धित सेवा प्रदायककहाँ गएर उनकै नामबाट शुल्क र करसमेत बुझाइदिनुपर्ने हुन्छ । कोठा छाड्दा पनि कोठाको रङरोगन गरिदिनु पर्छ । यी सेवा वापत डेरावासीले अलग्गै पैसा तिर्नुपर्छ । चल्तीका व्यापारिक केन्द्रमा सटर लिँदा भाडा बाहेक सलामी दस्तुरसमेत तिर्नुपर्छ ।
घर बहाल कर तिर्न स्थानीय वडा कार्यालय वा अन्य सरकारी अड्डामा गयो भने त्यहाँका कर्मचारीले नै ‘आम्दानीको अङ्क घटाएर ल्याउनु बरु हामीलाई पनि यसो विचार गर्नु’ भनेर खुसुक्क सुझाव दिन्छन् । घरबेटीका छोराछोरीलाई विदेश पठाउन वा त्यस्तै अन्य प्रयोजनले आम्दानी देखाउनुपर्ने अवस्थामा कति रकम देखाउनुप¥यो भनेर तिनै कर्मचारीले दिल खोलेर सहयोग गर्छन् ।
यिनै अनियन्त्रित सुविधाले गर्दा भाडा खाने घरको मोह नेपाली समाजमा द्रुतगतिमा बढिरहेको छ । हुँदाहँुदा अब व्यक्ति मात्र हैन, सरकारी क्याम्पस, विद्यालय हुँदै सेना, प्रहरी जस्ता कर्मचारीको तलबलगायत सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्ने कार्यालयहरूले पनि ‘हाइटेन्सनलाइन’मुनि, बाटापट्टि मुख भएको जग्गामा सटर निर्माण गरेर भाडा लगाउने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । सरकारी कार्यालयमा त घर भाडामा लिए पनि वा दिए पनि हाकिमलाई कमिसनका रूपमा फाइदा हुने स्थिति छ । अनि किन भाडा खाने घरमा जोड नदेउन् ? सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबार र त्यहाँका हाकिमहरूले भाडा खाने प्रवृत्तिलाई हाल तल्लो तहसम्म संस्थागत गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारका थुप्रै कार्यालय र त्यहाँ खटिजाने कर्मचारीहरूले अहिले भाडा खाने घरमा आश्रय लिएका छन् ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट मुलुकभर बन्दाबन्दीको घोषणा गर्दा घरबेटीसँग एक महिनाको भाडा छुट दिन सरकारकै तर्फबाट आग्रह गरिएको थियो तर उक्त आग्रहलाई केही व्यापारिक मल (केन्द्र–भवन) हरू बाहेक अधिकांश घरबेटीले टेरपुच्छर लाएनन् । त्यसरी भाडा नलिने घरबेटीलाई करमा छुट दिने घोषणा पनि गरियो, त्यसको लाभ चाहिँ कतिले लिएका छन् कुन्नि ?
बन्दाबन्दीको समयको भाडा छुटको कुरा उठ्दा यसको विरुद्ध एउटा आवाज उठ्ने गर्छ ः घर बनाउँदा लिएको बैङ्कको ऋण कसले तिरिदिन्छ र भाडा छुट दिनु ? तर सबै घरबेटी यस्तो निरीह अवस्थामा छैनन् । वार्षिक केही हजारदेखि करोडौँको आँकडामा भाडा उठाउने र उठेको भाडा कहाँ खर्च गरौँ भन्ने अवस्थाका घरबेटी पनि छन् सहरी क्षेत्रमा । हो, कतिपय घरबेटीको घरभाडाबाहेक हातमुख जोर्ने अर्को स्रोत छैन तर एकपटक घरमा लगानी गरेपछि आजीवन निष्क्रिय बसेर जीविकाका लागि एउटै स्रोतमा निर्भर हुनु व्यक्तिका लागि राम्रो हैन । अर्कोतर्फ घरबेटीले उठाउने भाडा दाल, चामलमा मात्र खर्च हुन्छ भन्ने छैन । भाडा उठाउनासाथ जुवातासका खालमा धाउने घरबेटी सहर बजारमा प्रशस्तै छन् । भाडा उठाएको पैसाले विकसित देशका महँगा विश्वविद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउने, सन्तानले उतै किनेका घर, गाडी, व्यवसायका किस्ता तिर्ने घरबेटी पनि यहाँ बग्रेल्ती छन् । जन्मदिन, विवाहको वर्षगाँठ जस्ता आधुनिक पर्व महँगा होटलमा मनाउने, सपरिवार ‘प्याकेज टुर’का लागि विदेश जाने घरबेटी पनि छन् ।
विदेशी नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकता धारण गर्न पाउनुपर्ने आवाज जोडतोडले उठाइरहेका छन् तर यसको अर्को पाटोका बारेमा कमैले ध्यान दिएका छन् । कति गैर आवासीय नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएका छन् भन्ने आँकडा सरकारसँग छैन । आधिकारिक रूपमा दोहोरो नागरिकता लिन नपाइने भए पनि विदेशी नागरिक भइसकेका व्यक्तिले नेपालमा पैत्रिक सम्पत्तिसमेत अंशस्वरूप लिइरहेका छन् । देश छाड्नु अघिको नागरिकताका आधारमा नेपालमा घरघडेरी खरिद गर्ने र बेलाबखत नेपाल आउँदा भाडा खाने घरको आयस्ता खर्च गरी फर्कंदा बचेको पैसा विदेश लाने पर्यटकको पनि कमी छैन यहाँ ।
भाडा खाने घरले दिने सजिलो आम्दानीका कारण आफ्नो नाममा जसरी पनि एउटा घर बनाउने मोहले घडेरीका नाममा जथाभावी जग्गाको खण्डीकरण हुने, ठाउँ–कुठाउँ घर बनाउने प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ । शब्दमा विदेशको सिको गर्दै ‘रियलस्टेट’ नामकरण गरिएको यो व्यवसायले यथार्थमा सहरीकरणलाई टेवा दिनुको साटो विरूप पारिरहेको छ । यसले बढाएको घडेरीमोहका कारण बर्सेनि हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ (खण्डीकृत) भई उपयोगहीन भइरहेको छ ।
आवश्यक परेका व्यक्तिलाई वास वा व्यापारिक स्थल उपलब्ध गराएर त्यसबापत केही फाइदा लिनुसम्मलाई ठीकै मान्न सकिएला तर घर बनाएर जीविकाका लागि त्यसैमा पूर्ण निर्भर भई परिश्रम तथा सिर्जनशील काम नगर्ने र आजीवन बसी खाने मेलो बनाउनुचाहिँ विकृति हो । तसर्थ प्रकृति, संस्कृति र विकृतिलाई ठीक ढङ्गले संयोजन र व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । á
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)