एसिड दुरुपयोग रोक्न कानुन (सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड प्रहार गर्ने पीडकलाई कडा कारबाही गर्न अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ । एसिड आक्रमणका पीडितमध्ये १२ जना सहभागीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने, पीडितहरूको सम्पूर्ण उपचार तथा औषधिको खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । एसिड पीडित नानीहरूलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको संवेदनाले उनीहरूलाई आत्मबल बढ्नेछ । भविष्यमा उनीहरूलाई यस्ता अपराध गर्नेविरुद्ध सहकार्यमा जुट्न प्रेरणा दिनेछ । पछिल्ला वर्ष खासगरी किशोरीमाथि एसिड प्रहारका घटना बढ्दै गएका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गर्दै दिनुभएको निर्देशनले एउटा विशेष कानुनको अभाव अत्य गर्नेछ । एसिड आक्रमणका पीडितसँगै सरोकारवाला मन्त्री तथा अन्य निकायका प्रतिनिधिसँगको परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित पक्षलाई दिनुभएको निर्देशनको परिपालनामा ती पक्षको भूमिका महŒवपूर्ण हुनेछ । एसिड प्रहारजस्तो अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गरिसक्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको र त्यसको तयारीमा थप तीव्रता दिइने न्याय तथा कानुन मन्त्रालयले बताएको छ । हाल संसद्को अधिवेशन नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याइने यस्तो कानुनबारे राजनीतिक विवाद अनुचित हुनेछ र संसद्को आगामी अधिवेशनले यसलाई पारित गर्नेछ ।
एसिड प्रहारबाट मुख्य रूपमा चढ्दो उमेरका युवती बढी पीडित भएका घटनाले पुष्टि गर्छन् । यस्तो कुकार्यका अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितको उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने, पीडितलाई छिटो अस्पताल पु¥याएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहज र प्रभावकारी हुनेगरी कानुन बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । आक्रमणका पीडितले पढ्न चाहेमा निःशुल्क पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउने, तालिम, रोजगारी, सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिने र जीविकोपार्जनको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने भनी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन तथा आश्वासन पूरा गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेछ ।
एसिड आक्रमण गर्नेबाट भराइएको जरिवाना राजस्वमा दाखिला नगरी सिधै पीडितलाई भराउने र तत्काल अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिनेछ । एसिडले मानिसमा शारीरिक चोटपटकमात्रै लाग्दैन, मनोवैज्ञानिक, सामाजिकलगायत बहुपक्षीय दुष्प्रभाव पार्छ । त्यसले जीवनको भौतिक सुन्दरता मार्छ । त्यसैले एसिडको दुरुपयोग रोक्ने कानुन बनाउन नागरिक समाजले पनि उचित सल्लाह सुझाव दिन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले भदौ २५ लाई एसिड आक्रमणविरुद्धको राष्ट्रिय जागरण दिवसका रूपमा मनाउने र सम्भव भए सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमणविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने प्रस्ताव अघि बढाउने बताएर यो समस्यामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न चाहनुभएको छ ।
समाज, प्रविधि, भौतिक तथा रासायनिक पदार्थको विकाससँगै अपराधका प्रकार र प्रवृत्तिमा भिन्नता आउँदै छ । उपलब्ध सुविधाको गलत वा गैरकानुनी प्रयोगले अपराधलाई सहज बनाएको हुन्छ । अपराधशास्त्रले अपराधलाई सामाजिक घटना मान्दै यसको प्रवृत्तिमा निरन्तर परिवर्तन हुने विश्वास गर्दछ । यस्ता पक्षलाई कानुन निर्माणका बेला ध्यान दिनुपर्छ । अहिले एसिड भनिएला, भोलि अर्को यस्तै पदार्थ प्रचलित हुन सक्छ, जसको गलत प्रयोगले मानिसलाई हानि गर्न सक्छ, त्यसबेला फेरि कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कसैले छेवैबाट हिँडेकी युवतीलाई तातो चियाले छ्यापेर आँखामा गम्भीर प्रभाव पा¥यो वा नेत्रज्योति गुम्यो भने के गर्ने ? एसिडको कानुन चियामा लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसैले ज्यान मार्ने उद्योग वा आवेश÷आवेगमा आएर गरिने एसिडलगायत कुनै पनि हतियार, पदार्थ वा वस्तुको प्रहारका घटनाको न्यूनीकरण गर्न फराकिलो कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन सोझो अर्थात् स्पष्ट बनाइनुपर्छ ताकि बहसमा कुनै छिद्र समातेर अपराधी उम्काउन नसकियोस् । कुनै पनि प्रकारका अपराधसम्बन्धी कानुनी प्रावधान हुँदै नभएका पनि होइनन् । तिनको कार्यान्वयनमा विशेष सतर्कता र होसियारी हुनुपर्छ । एसिड, यस्तै पदार्थ, वस्तु वा हतियार प्रहारबाट गम्भीर घाइतेले किटानी जाहेरी दिनुपर्ने, त्यसपछि मात्र कारबाही अघि बढ्नेजस्ता विद्यमान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने कानुन बनाइने हो भने पीडित व्यक्ति पहिला अस्पताल होइन, उजुरी दिन सम्बन्धित निकायमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नेगरी फराकिलो कानुन र स्पष्ट जिम्मेवारी तथा प्रक्रिया तय गर्नु आवश्यक छ ।