बालअधिकारका लागि नेपालको प्रयास

अमर अधिकारी

बालबालिकालाई प्रायः सबै देशको कानुनमा आधार मानी फरक फरक रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सबै मानवलाई बालबालिकाको रुपमा स्वीकार गरेका छन् । नेपालमा बालबालिका ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष मुनिका मानव बालबालिका हुन् ।
बालबालिकाले आफ्ना अपरिपक्व मानसिक, बौद्धिक र शारीरिक अवस्थाका कारण नैसर्गिकरुपमा पाउने वयस्कभन्दा फरक हक र सुविधालाई बालअधिकार भनिन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ र फौजदारी संहिताले बालबालिकाका भनेर १८ वर्ष पूरा नगरेका अर्धसक्षम र असक्षम नागरिकलाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । उनीहरूको सुरक्षित जन्मदेखि बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र अर्थपूर्ण सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई बालअधिकार भनेको छ । यी अधिकार कानुनी र वा नैतिक हिसाबले न्यायोचित हक वा दाबी पनि हो । बालबालिकालाई वर्तमानका साझेदार र भविष्यका कर्णधारका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । यो अवस्थामा उचित लगानी गरेर हुर्काउन सकिएन भने भविष्यमा सभ्य समाज वा देशको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासविना देश विकासको परिकल्पना गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ ।
बालअधिकारलाई मानवअधिकारका रुपमा औपचारिक तवरमा सन् १९४८ को विश्व मानवअधिकार घोषणापत्रले स्वीकार गरेको थियो । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको यो दस्तावेज हालसम्मका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ठूला महासन्धिमध्ये सबैभन्दा धेरै राष्ट्रले एकैपटक अनुमोदन गरेको
महासन्धि हो ।
सन् १९०० सेप्टेम्बर १४ मा नेपालले अनुमोदन गरेको यही महासन्धिले नै बालबालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम उमेरलाई निर्धारण गरेको छ भने र उनीहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने पनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यस महासन्धिले प्रत्येक बालबालिकाले विनाभेदभाव नागरिक, राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउनुपर्ने र ती सबै अधिकार अविभाज्य रहनुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । प्रत्येक बालबालिकाले बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार, उनीहरूको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमाबाबुसँग बसोवास गर्न पाउने, पारिवारिक पुनर्मिलन, विचार प्रकट गर्न पाउने र विचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार विवेक र धर्मसम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार, यौन शोषण र अन्य किसिमका शोषणबाट संरक्षित हुने अधिकारलाई महासन्धिले प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ ।
यो महासन्धिले राज्यको दायित्वमा पनि विशेष जोड दिएको छ । राज्यले बालबालिकालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, आमाबाबु वा अन्य जिम्मेवार मानिसले बेवास्ता गरेमा प्राप्त स्याहार गर्नुपर्ने, अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बाबुआमाबाट विछोड भएमा संरक्षण दिनपर्ने, शरणार्थी बालबालिकालाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने, बेचबिखन सौदाबाजी र अपहरण रोकथाम गरिनुपर्ने, सामाजिक पुनःस्थापना गरिनुपर्ने, दुव्र्यवहार र उपेक्षाबाट संरक्षण गर्नुपर्ने, उचित न्यायिक कारबाही गर्नुपर्ने आदि दायित्वलाई बालबालिकाप्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको छ । बालबालिकाले गरेको अपराध सम्बन्धमा उनीहरूलाई यातना दिन नहुने, क्रूर अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार र सजाय नगर्ने, उनीहरूलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावासको सजाय नदिने, बालबालिकाको कुनै पनि स्वतन्त्रताको अपहरण नगरी सक्षम र स्वतन्त्र अदालतबाट उपचार पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि यसले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारले बालअधिकार महासन्धि १८८९ लाई अनुमोदन गरिसकेपछि पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा केही नीतिगत हिसाबले व्यवस्था गरेको छ । महासन्धिका प्रावधानलाई लागु गर्न सर्वप्रथम बालबालिक सम्बन्धी ऐन, २०४८ तर्जुमा गरियो । वि.सं.२०५१ मा उक्त ऐनको नियमावली बन्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले बालबालिकासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको मान्यता दियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले यस व्यवस्थालाई सुरक्षित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा साविक ऐनलाई विस्थापित गर्दै मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरियो, यसमा भएको व्यवस्था बालकेन्द्रित छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दोस्रो परिच्छेदमा बालबालिकाको अधिकारको प्रावधानलाई विस्तारपूर्वक राखिएको छ । ऐनले बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितको सर्वाेपरिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी राज्य, परिवार, समुदाय र सञ्चारक्षेत्रको पनि बालबालिकाप्रति विशेष दायित्व रहने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालले प्रत्येक वर्ष भदौ २९ लाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ । सन् १९९० सेम्टेम्बर १४ मा नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको विशेष दिनका रुपमा आत्मसात् गरी सोही दिनलाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ । वि.सं २०३१ भदौ ४ गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको बालदिवस वि.सं २०६३ पछि भदौ २९ गते मनाउन सुरु गरिएको हो । बालबालिकाको विकास तथा कल्याणमा इँट्टा थप्ने काम यस दिवसले गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाको क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्था भएको, मौलिक हककै रुपमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेकाले पनि यहाँ बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राम्रो प्रगति भएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै गैर सरकारी संस्थाले सरकारी निकायसँग हातेमालो गरी बालअधिकारको क्षेत्रमा सघाउँदै आएका छन् ।
बालविवाह, यौन तथा घरेलु दुव्र्यवहार, बालश्रम, सडक बालबालिका, उचित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण जस्ता चुनौतीको सामना नेपालका बालबालिकाले गर्नुपरिरहेको छ । गरिबी, चेतना र सीपको कमी, दाइजो प्रथा, बहुविवाह जस्ता सामाजिक विसङ्गतिले बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिमा बाधा खडा गरेका छन् । अहिले पनि थुप्रै बालबालिका सार्वजनिक यातायातका साधन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, साना तथा ठूला उद्योगमा श्रम गर्न बाध्य छन्, आमाबाबु नभएका, गरिबीको अभावमा बाँचिरहेका कैयौँ बालबालिका दयनीय जीवन बाँच्न बाध्य छन् । न उनीहरूले उचित शिक्षा पाउन सकिरहेका छन्, न उनीहरू घर, विद्यालय र समाजमा सुरक्षित हुन सकिरहेका छन् ।
विश्व महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ को त्रासले बालबालिका झन् बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरूको नियमित पढाइ बन्द भएको छ महिना हुन लागेको छ । सङ्क्रमण फैलिने क्रम बढिरहेकाले अझै कति दिन शैक्षिक संस्था बन्द रहने हो, यकिन छैन । विद्यालय तहमा सिकाइलाई निरन्तरता दिन शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ तर यो कार्यक्रममा सबै विद्यार्थीको पहुँच छैन । विद्यालय तहका विद्यार्थीमध्ये कतिजना वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा छन् भन्ने भरपर्दाे तथ्याङ्क कसैसँग छैन । फेरि यो सिकाइलाई मन्त्रालयले अनिवार्य मानेको छैन । भइरहेको सिकाइ प्रक्रियालाई शैक्षिक सत्रमा गणना पनि गरिने छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षा पनि सीमित विद्यार्थीको पहुँचमा छ । यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालय र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन । कोभिडका कारण संसारमा आर्थिक मन्दी बढ्दै गएका कारण आमाबुबाले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाउनुभन्दा पनि श्रमबजारमा पठाउने सम्भावना बढेका कारण ती बालबालिका अब कहिल्यै विद्यालयमा नफर्किने तथ्याङ्क ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ संस्थाले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै अवस्था रहे नेपालमा विद्यालय उमेरका ११ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा फर्किने छैनन् ।
कोरोना सङ्क्रमणका बेला पुरानो सोच, शैली र पद्धतिले पठनपाठन सम्भव छैन । शिक्षण संस्था खोल्दा झन् जोखिम बढ्न सक्छ, घरलाई नै शिक्षालय बनाउनुपर्छ । वैकल्पिक उपाय अपनाएर अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन जस्ता सामग्री प्रयोग गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । त्यसमा संशोधनसहित कार्ययोजना बनाएर पठनपाठन अघि बढाउन खोजिएको छ । सो कार्ययोजनासहितको निर्देशिकामा शिक्षकले अनिवार्य पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आज भदौ २९ गते ‘विपद्मा बालअधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बालदिवस २०७७ मनाउने तर्खरमा छौँ । यस घडीमा तमाम जोखिम तथा अभावको जीवन बाँचिरहेका बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आओस् । राज्यले बनाएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । विशेष अवस्थामा रहेका बालबालिकाले आफ्नो पनि बालअधिकार छ भन्ने महसुस गर्न पाउन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार– सबै नेपाल बालमैत्री होस् । बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सबै सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।

(लेखक गैसस महासङ्घ, बाग्मती प्रदेश सचिव हुनुहुन्छ ।)