नहुँदा चिन्ता, भएपछि बेवास्ता

डा. सुरेश आचार्य

नेपाली मिडिया क्षेत्रमा एकपछि अर्को कानुन बन्ने क्रम जारी छ । व्यावहारिक, परिस्थितिले आवश्यक ऐन कानुन बनाइन्छन् । २०४७ सालअघि नेपालमा प्रसारण ऐन थिएन । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन मात्रले नेपालका मिडिया चलेका थिए । गोरखापत्र संस्थानको ऐन छ तर त्यसको प्रयोग कति छ ? प्रकाशनमा अवरोध पु¥याउन अरू कानुन प्रयोग हुन्थे, हुँदैछन् ।
निजीक्षेत्रमा रेडियो टेलिभिजन थिएनन् । रेडियो नेपाल मात्रको सञ्चालनका लागि रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति ऐन बनेको थियो । २०४७ पछि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्यो । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन बन्यो । संविधानले प्रष्ट रूपमा सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति गरिरहँदा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनाउन राज्यले आवश्यक ठानेन । २०६४ मा आइपुग्दा बल्ल सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बन्यो ।
नेपालमा पछिल्लो समय विज्ञापनसम्बन्धी ऐन बन्यो । यो ऐनको माग २०४६ पछि पनि भएकै थियो । विज्ञापन एजेन्सी सङ्घ नेपालले कानुनको मस्यौदाका लागि पटक पटक प्रयास गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि यसको आवश्यकता अनुभव गरेको थियो तर २०४७ सालको संविधान रहँदासम्म यो कानुन बनाइएन । त्यसबेलाको संविधान वाधक भएर यो कानुन बनाउन नबनाइएको होइन तर त्यतिञ्जेल राज्यले आवश्यकता महसुस गरेन । अहिले माग गर्नेहरूको आवाज सुनेर हो वा राज्य आफैँलाई महसुस भएर हो, यो कानुन बनेको छ । यसका केही अत्यावश्यक विषय समेटिएका छन् । केही माग हुँदै आएका विषय अझै पनि समेटिएका छैनन् ।
नेपालमा मिडियाका कानुन, नीति यस क्षेत्रमा संलग्न संस्था र व्यक्तिको मागका आधारमा बन्दै आएका छन् तर यसको कार्यान्वयन भने अन्यन्त फितलो छ । कतिपय कानुन राज्यले कार्यान्वयन गरेको छैन । कतिपय कानुन मिडिया हाउसले कार्यान्वयन गरेका छ्रैनन् । कतिपय कानुन पत्रकारले पालन गरेका छैनन् । कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा एक अर्कालाई देखाएर उम्कने प्रवृत्ति हावी छ । एकअर्कालाई दोष दिएर आफ्नो अधिकार उपयोगमा आफंँै वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
विज्ञापनसम्बन्धी ऐन २०७५ चैतमा संसद्मा प्रवेश ग¥यो र २०७६ भदौबाट दुवै संसद्बाट पारित भयो । सोही कात्तिक ८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो । लामो समयदेखि विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र पत्रकारसमेतको मागका आधारमा तयार भएको यो ऐन जारी भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा यसको कुनै दफा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यको प्रवृत्ति कारबाहीमा मात्र केन्द्रित हुने गर्छ । यो आजको प्रवृत्ति होइन, यही अभ्यास चल्दै आएको छ । राज्य सञ्चालकको स्वार्थ पूरा हुने अवस्थामा मात्रै कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यको क्रियाशीलता देखिन्छ अन्यथा, अधिकार प्रत्याभूति दिलाउने पक्षमा सरोकारवाला नतातिकन राज्यले हतारो गदैन ।
विज्ञापनसम्बन्धी कानुनका हकमा पनि यही कुरा लागू भएको छ । यो कानुनको आधारमा सरकारले मिडियाबाट लिनसक्ने लाभ पनि उठाउन सकेको छैन । अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोभिड १९ को महामारी चलिरहँदा हरेक तहका सरकारले यस विषयमा जनचेतना फैलाउन देशभरका सबै मिडियाबाट निःशुल्क वा सहुलियत दरमा विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउन सक्छन् । ऐनको दफा १३ मा विपद्का समयमा सर्वसाधारणको हित वा जानकारीका लागि प्रवाह गरिने सूचना वा विज्ञापन सञ्चारमाध्यमले निःशुल्क वा सहुलियत दरमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ तर खोइ सरकारहरूको ध्यान यो प्रावधानतर्फ आकर्षित भएको ?
यसका कतिपय प्रावधान एक वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने भन्ने छ तर न राज्य पक्षले गर्नुपर्ने काम सुरु भएको छ, न विज्ञापन एजेन्सीले त्यसका लागि तदारुकता देखाएका छन् । यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि पहिलो सर्त त विज्ञापन बोर्डको गठन हो । बोर्ड गठन गर्दा राज्यलाई केही आर्थिक भार पर्नेछ तर सरकारलाई केही नियुक्तिका बाटा खुल्ने छन् । अहिलेसम्म यो बोर्ड गठन भएको छैन । बोर्ड गठन नहुँदा विज्ञापनका सामग्री परीक्षणका मापदण्ड बनेका छैनन् । मापदण्ड नभएका कारण विज्ञापन सामग्री कानुन अनुकूल रहे, नरहेको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बन्ने कुरै भएन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत अनुगमनको अधिकार कानुनले दिइरहँदा बोर्डले मापदण्ड नबनाउँदाका अवस्थामा यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।
‘क्लिनफिड’ को चर्को माग गर्ने विज्ञापन एजेन्सीहरू यस्तो कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सक्रिय छैनन् । ऐनको दफा ६ मा नै विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । शीर्षकमा प्रकाशन शब्द परे पनि पेटबोलीमा प्रसारणका विषयवस्तु नै उल्लेख छन् । प्रकाशनमा यो सम्भव कुरा नै होइन । यो प्रावधान अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो कानुन बन्नुअघि प्रसारणमा रहेका च्यानललाई एक वर्षभित्र क्लिनफिडको व्यवस्था गर्न कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक प्रयत्न तदारुकताका साथ अगाडि बढेका देखिँदैनन् ।
मिडियामा जसरी पत्रकार आचारसंहिता अनिवार्य शर्त मानिन्छ, विज्ञापनमा पनि आचारसंहिता जरुरी छ । यो सत्यलाई ऐनले पनि अङ्गीकार गरेको छ । जसरी पत्रकारको आचारसंहिता प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गर्दै आएको छ, त्यसरी नै विज्ञापन आचारसंहिता बनाउने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई दिइएको छ । अहिले सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्दै आएको राष्ट्रिय हित तथा कानुन अनुरूप कार्य सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोग र पुराना परम्परागत विज्ञापन शैली हटाउन नसक्नु यो ऐनको कमजोर पक्ष हो । यो प्रसङ्ग कानुनमा व्यवस्था गरिएको ‘होर्डिङ बोर्ड ’का सन्दर्भमा भन्न खोजिएको हो । होर्डिङ बोर्डले ग्रामीण÷सहरीको सुन्दरता बिगार्ने हुँदा यो शैलीलाई उन्मूलन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले धेरै अघिदेखि प्रयत्न गरेको हो । सहरको आधुनिकीकरणसँगै ‘बिल बोर्ड र डिजिटल डिस्प्ले’ दुनियाँमा प्रचलनमा छन् तर यी नयाँ विधिबारे विज्ञापन ऐनले बोल्न सकेको छैन । यद्यपि होर्डिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र विज्ञापन निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था गरिएकाले केही हदसम्म राहत खोज्ने बाटो भने छ ।
यो कानुनले समेट्न नसकेको अर्को पाटो लामो समयदेखि पत्रकार र मिडियाकर्मीको माग बन्दै आएको समानुपातिक विज्ञापन हो । राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरण गरिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ तर वर्षौंदेखि तजबिजीमा यसको अभ्यास हुँदै आएको छ । मिडियाकर्मीले चाहेको समानुपातिक विज्ञापन राज्यका हरेक निकायबाट प्रवाह हुने विज्ञापनमा सबै मिडियाको समानुपातिक तवरमा अधिकारको खोजी थियो । यसलाई अर्को संशोधनका लागि पर्खनैपर्ने भएको छ ।
यो कानुन नेपाली संसदीय अभ्यासका हिसाबले निकै छिटो बनेको मान्नुपर्छ । संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा र राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेर त्यो संशोधन फेरि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने प्रक्रियामा छ महिना अवधिमा सकिनु यो कानुन बनाउने विषयमा संसद्को तदारुकता नै मान्नुपर्छ । कानुन बनेपछि यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रवेश नै नगर्नु चाहिँ सुखद पक्ष मान्न सकिँदैन । हिजो कानुन नबनेकोमा चिन्ता गर्ने सरोकारवाला पक्षले कानुन कार्यान्वयनका लागि पहल नगर्नु आश्चर्यको विषय हो ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)