नेकपामा सुधारका सङ्केत

पुष्करराज प्रसाईं

जनताको झन्डै दुईतिहाइ मत पाई शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विवादले झन्डै फुटको सङ्घारमा पुगेको थियो । महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन स्थायी समितिको बैठकबाट अनुमोदन भयो । प्रतिवेदनमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, आगामी चैत २५ देखि ३० भित्र महाधिवेशन, सो अगाडि सरकारको कामको समीक्षा बैठक र पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्नेलगायतका विषय छन् । यो मापदण्ड स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेकाले पार्टीलाई विधि पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउने र यथोचित ढङ्गले अवसर वितरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुने आशामा कार्यकर्ताहरू देखिन्छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदन शक्ति सन्तुलनको हिसाबले आएकोे हुँदा कागजी मापदण्डमात्रै हो भन्ने चर्चा रहे पनि अधिकांश शुभचिन्तक नागरिक समाजले नेकपाको यो दूरगामी महŒव राख्ने प्रतिवेदन ठानेको छ । उक्त पार्टीको आन्तरिक विवादको मुख्य कारण विधि, पद्धतिलाई स्थापित गराउने हो कि भागबन्डाका लागि हो भन्ने प्रश्न थियो । अन्तर्य जेसुकै भए पनि ‘वादे वादे जायते तŒव वोध’ भनेझैँ ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय भएको देखिन्छ । यसको सही कार्यान्वयन भएमा लामो त्याग, तपस्या, योगदान, निष्ठा, निरन्तरता, इमानदारी हँुदाहुँदै पनि ओझेल परेका पीडित कार्यकर्तामा न्यायको अनुभूति भई नयाँ ऊर्जा भरिनेछ ।
यतिखेर नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएकोे निर्णयलाई लिएर अनेक कोणबाट चर्चा भइरहेको देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा दुईटा प्रश्न उठेका छन्– संवैधानिक र नैतिक । पहिलो प्रश्नमा जाउँ– संविधानको मूल लक्ष्य नै राजनीतिक स्थायित्व सुशासन, कानुनी राज, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि नै हो । यी लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा राज्यका सबै अङ्ग, निकाय, संस्था, व्यक्ति परिचालित हुनु नागरिकको संवैधानिक कर्तव्य हुने संविधानको धारा ४८ ले भनेको छ । संंविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा “उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यकै लागि बन्देज हो भन्ने देखिँदैन, केवल मन्त्री पदमा नियुक्त हुनचाहिँ योेग्य नहुने भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रियसभामा जान अयोग्य नहुने र मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक व्यवस्था हँुदाहँुदै सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्णय नै भइसकेपछि कोही राष्ट्रियसभामा किन पठाइयो भनी कुन संवैधानिक आधारमा भन्ने ? सबैले विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन, नियमअनुसार नै प्राप्त हकको उपभोग गर्ने हो । तसर्थ, राष्ट्रियसभा सदस्य भएपछि मन्त्री नियुक्ति पनि भइहाल्छन् भनी अनुमान गरिहाल्ने र आलोचनाको झटारो हानिहाल्ने हतारो किन ?
नैतिक प्रश्न हेरौँ– के चुनाव जितेर जानेजति सबै सज्जन र हारेकाजति सबै दुर्जन वा अयोग्य, अक्षम भन्न सकिन्छ ? चुनाव जितेर जिम्मेवारी पाएका सबैले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालन गरेका छन् कि भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमिताको खात लगाएका
छन् ? पक्कै पनि यसको जवाफ प्रिय छैन, सबैले देखेभोगेकै छौँ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व भनेको नागरिक आवाज, विचार र भावनालाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गराउने हो । प्रतिनिधित्व त्यतिबेला देखिन्छ, जब राजनीतिक पात्रहरू नागरिकका तर्फबाट बोल्छन्, बहस गर्छन्, साङ्केतिक उपस्थिति जनाउँछन् र काम गर्छन् । निर्वाचन प्रणालीका आधारमा भएको हार–जितलाई आधार बनाई व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र इमानदारीको मापन गर्न सकिँदैन ।
राष्ट्रियसभा भनेको पनि विभिन्न कारणले प्रतिनिधित्व हुन नसकेका तर राष्ट्रको निमित्त आवश्यक व्यक्तित्व जसले नागरिकका राष्ट्रिय आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, त्यस्ता व्यक्ति जाने थलो हो । केही समय अगाडि वामदेव गौतमले नेपालको विकास निर्माणसम्बन्धी नयाँ मोडेलको पुस्तक नै प्रकाशित गर्नुभएको भन्ने समाचार आएको थियो । विगतमा राज्य सञ्चालनको अनुभव पनि बटुलिसक्नुभएको र राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्नुभएको देखिएकै हो । यो उहाँका लागि चुनौती पनि हो, पार्टीले दिएको अवसर पनि हो ।
नागरिक भावनालाई समेट्ने सक्ने नेता चयन गर्न सक्दा नै लोकतन्त्रको सार्थकता प्रमाणित भएको देखिन्छ । प्रतिनिधित्व जति प्रभावकारी भयो, राज्य प्रणाली त्यति नै प्रभावकारी हुन्छ । यस समानुपातिक प्रणालीको विशेषता नै सार्थक प्रतिनिधित्व गराउन सकिने भन्ने हो । अतः अहिलेको सन्दर्भमा वामदेवको राष्ट्रियसभा प्रवेश अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । उहाँको भूमिका प्रभावकारी रहँदा नेकपाको सुधार र विस्तार हुन सक्छ ।
नेपालका कुनै पनि दलहरू अझै पनि नयाँ परिवेशमा आफूलाई संश्लेषित गर्न नसकिरहेको देखिन्छ । नेकपाकै हकमा भन्नुपर्दा– पार्टी एकताका कामहरू अझै पूरा भएका छैनन् । नेता कार्यकताको आचारसंहिता पालना नहुँदा आलोचना, गालीगलोजका पोका यत्रतत्र फालिएको देखिन्छ । अवसरवादी र अति महŒवाकाङ्क्षी जमात झाँगिएको छ । सरकारबाट भएका राम्रा कामहरूको नेता कार्यकर्ताले अपनत्व ग्रहण नगर्दा जनतामाझ ती कामको सत्य तथ्य सूचना प्रवाह भएको छैन । जसले गर्दा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको बिगबिगी बढेको सहजै देख्न सकिन्छ ।
अहिले राजनीतिक वर्गहरू आफनो वर्गस्वार्थअनुसारको अन्तरसङ्घर्षमा छन् । परिस्थितिले यतिबेला सारा देशवासीबीच एकता खोजिरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थामा सत्तासीनहरूमाझ नै आन्तरिक विवाद चर्कंदा प्राथमिकतामा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । भिन्न वैचारिक स्कुल, भिन्नभिन्न वर्गीय आधार र राजनीतिक कार्यदिशाको प्रतिनिधित्व गरिरहेकाबीचको एकता प्रारम्भिक चरणमा रहेको अवस्थाले पनि आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना भएको होला । जब विधि, पद्धति, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका क्षेत्र कमजोर हुन्छन्, व्यक्तिप्रधान हुन्छन्, काम गर्ने बाटोमा अल्मलिनु स्वाभाविकै हो । धेरै समय खर्च गरियो तर अब आर्थिक समृद्धिको काममा जोड दिन सक्नुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)