पानी जनस्वास्थ्यको आधार

सुदर्शन पौडेल

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्न सुझाइएको एक मुख्य उपाय– बारम्बार साबुनपानीले मिचीमिची हात धुन सिकाइरहँदा अधिकांश सहरवासीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ– पानी पिउने कि हात धुने ? उसो त हामी जलस्रोतमा धनी देशमा पर्छौं तर अधिकांश सहर र कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पानीको अभावका कारण भोग्नुपरेका दुःखका कथा असीमित छन् । यस परिस्थितिमा कोभिडको सङ्क्रमण उच्च जोखिम समूहबाट सर्वसाधारणमा फैलिनुमा पानीको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनलाई निशङ्कोच एक कारण मान्न सकिन्छ । वर्तमान जनस्वास्थ्य सङ्कटका अलावा यो असन्तुलनका कारण देशले सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा भोग्नुपरेका विपत्का थुप्रै तथ्यहरू उजागर भएका छन् ।
सन् १८५४ मा बेलायतको राजधानी लन्डनको सोहो बस्तीमा फैलिएको हैजाको माहामारीका कारण प्रदूषित पानी रहेको पत्ता लगाउने जोन स्नोलाई जनस्वास्थ्यमा उच्च आदरका साथ चिनिन्छ । उक्त घटनापश्चात् विश्वव्यापी रूपमा सफाइका लागि सफा पानीको महŒवले ठाउँ पायो । मानिसको जीवनस्तरमा निरन्तर सुधार हँुदै जाँदा सरसफाइ र अन्य प्रयोजनका लागि पानीको उपयोगिता र माग बढ्दै गएको पाइन्छ । फलस्वरूप हरेक देशले पानीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्न थाले । नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७७ मा सबै नेपालीलाई न्यूनतम स्तरको पानीको उपलब्धता पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो सुविधालाई चारवटा सूचकका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ ः परिमाण, पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तर ।
खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था सम्बन्धमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले विक्रम सवत् २०७५ जारी गरेको प्रतिवेदनमा करिब ८७.८८ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत पानीको सुविधा पुगेको दाबी छ । त्यसमा पाइप प्रणालीबाट वितरीत पानीको पहुँच करिब ५० प्रतिशतमात्र छ । आधारभूत पानीको सुविधालाई नेपाल सरकारले उच्च पहाडी तथा सुख्खा क्षेत्रको हकमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति २० लिटर र अन्य क्षेत्रको हकमा ४५ लिटर निर्धारण गरेको छ । देशका सीमित परिवारमा त पानीको उच्च सुविधा (प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १०० लिटर) पुगेको होला तर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति गरेको दावी गर्ने राज्यले आममानिसको घर–आँगनमा आधारभूत पानीको परिमाण र पहुँचसमेत सुनिश्चित गर्न सकेकोे छैन । झरी, पोखरी, कुवा, चापाकल, खोलाको पानीको मनगढन्ते आँकडा सिर्जना गरेर आधारभूत पानीको उपलब्ध भएको हावादारी तथ्याङ्क देखाएर उन्मुक्ति पाइन्न ।
दशकौँदेखि राजधानीवासीको प्यास मेट्ने सपना बाँडिएको मेलम्चीको दुर्दशा देख्दा राज्यका आश्वासनलाई पत्याउने आधार मरेको छ । फेरि पनि पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणाले लिएको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र संयक्तु राष्ट्रसङ्घको सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी निर्धारण गरेको सफा र स्वच्छ पिउनेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने र आधारभूत स्तरको सरसफाइ सुविधाहरू उपलब्ध गराउने (दिगो विकास लक्ष्य नं. ६) काम हालको रवैयाबाट सम्पन्न गर्न असम्भव छ । त्यसका अलावा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबी निवारण (दिगो विकास लक्ष्य १०), लैङ्गिक समानता (दिगो विकास लक्ष्य ५) र आर्थिक वृद्धि (दिगो विकास लक्ष्य ८)को प्राप्तिका लागि पनि पानी बाधक हुन सक्ने देखिन्छ ।
कोभिडको वर्तमान विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा हरेक परिवार, समुदाय, राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसमेतले पानीको उपलब्धताका सम्बन्धमा निकै सरोकार राखेको पाइन्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– जलस्रोतको धनी देशमा हालको अवस्थामा अधिकांश सहरवासी साबुनपानीको सहज विकल्पका रूपमा स्यानिटाइजर वा अन्य विधि अपनाएका छन् । यस अवस्थामा सङ्क्रामक रोग फैलिनबाट रोक्न सुझाइएको बलियो प्रवद्र्धनात्मक उपाय फिक्का भएको छ । हालका गतिविधिले कोभिडपश्चात्को अवस्थामा समेत हातको (वा शरीरको) सफाइमा कमीका कारण देशले जनस्वास्थ्यमा ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हाम्रोजस्तो सामाजिक आर्थिक अवस्था भएको देशमा ६० देखि ८० प्रतिशत सरुवा रोगहरू अपर्याप्त वा दूषित पानी र सरसफाइको कमीका कारण लाग्ने गर्छन् । नेपालमा कुपोषणको अवस्था अहिले पनि जटिल छ । युनिसेफले २०१९ मा जारी गरेको विश्वका बच्चाहरूको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४३ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरू कुपोषित छन् । त्यसमा पनि ३६ प्रतिशत बच्चाहरू उमेरअनुसार पुड्का (होचा) छन् । यो अवस्था आउनुमा दूषित पानी र कमजोर सरसफाइको भूमिका सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा पानीको सही व्यवस्थापनका लागि हरेक व्यक्ति, समुदाय, राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रतिबद्धता गरी त्यसको प्राप्तिका लागि लाग्नुपर्छ । कोभिडपछिको अवस्थामा तीनखम्बे नीति तय गरी अवलम्बन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । (क) सबैका लागि पानी र सरसफाइको पहुँच, (ख) बाक्लो बस्ती भएका स्थानको पानी र सरसफाइको व्यवस्थापन र (ग) पानीको स्रोत र मुहान संरक्षण ।
थोरै पानीले जीवन निर्वाहका उपायहरू अवलम्बन गरेको हाम्रो समाजका परम्परागत विधि व्यवहारको राम्रो अध्ययन गरी स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उचित विधि व्यवहारलाई निरन्तरता दिने र सुधार्नुपर्ने विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी सुधारका प्रयास गरिनुका साथै समुदायलाई सचेत पार्नुपर्छ । स्नान कोठा वा भान्छाको सरसफाइमा प्रयोग भएको पानीलाई चर्पीको सफाइमा पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ वा घरमा प्रयोग भएको पानीलाई साधारण विधिबाट प्रशोधन गरी पुनः सरसफाईमा लगाउन सकिन्छ ।
सहर–बजारमा साबुनपानीसहितका सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त निर्माण गरी सफाइका आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थानमा न्यूनतम सरसफाइको सुविधा विस्तार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । कोभिडको सन्दर्भमा खानेपानी मन्त्रालयले धेरै जनमुखी काम गर्न सक्थ्यो तर खोेई ?
हाम्रो समस्या पानी नभएर होइन, बरु पानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । पानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयको अव्यवस्था र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दा मात्र पनि थुप्रै समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो ।
पानीको स्रोत पहिचान र संरक्षण स्थानीय समुदायबाट गरिनुपर्छ, छुट्टै निकायले होइन । काठमाडौँमा करिब ६० लाख मानिसले येनकेन पानी त खाएरै बाँचेका छन् तर त्यो पानीका लागि खर्चेको रकम र भोग्नुपरेको पीडा भनिसाध्य छैन । पानीका स्रोत भएका क्षेत्रका बासिन्दाले पानीको स्रोतको संरक्षण गरेबापत राज्यबाट आर्थिक वा अन्य सहयोग पाउने र उक्त स्रोतको पानीलाई सङ्कलन गरी वितरणको चाँजोपाँजो मिलाउने हो भने निकै सस्तोमा पानीको तत्कालको मागको ठूलो हिस्सा पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । पानी र सरसफाइको विषयलाई क्षणिक फाइदा वा व्यक्तिगत लाभको विषय नबनाइयोस् ।

(लेखक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनस्वास्थ्य सङ्कायका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)