दलित सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

चक्रमान विश्वकर्मा

नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दा यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । तर, दलित समुदायको मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको सवालमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा दिनदिनै यस संविधानले जनविश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ । विशेषगरी ०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिमका नवराज विकलगायत छ युवाको हत्याकाण्डले सम्पूर्ण देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत स्तब्ध बनायो । त्यसयता रूपन्देहीमा दलित बालिका अङ्गिरा पासीको बलात्कार र हत्या, धनुषामा शम्भु सदाको हत्या हुँदै रौतहटको गरुडामा प्रहरीको यातनाबाट भएको विजय रामको हत्या प्रकरणले दलितलाई राज्यविहीनताको अनुभूति भएको छ ।
संविधानको धारा ४० (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था इमानदारीसाथ सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । संवैधानिक आयोगमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोगमा पाँच वर्षदेखि सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्नु यो संविधानको उल्लङ्घन हो ।

दलित सवालको अन्तर्राष्ट्रियकरण
सन् २००६ मा ‘पियर रिभ्यु’को अवधारणामा ‘युपीआर’ स्थापना भई सन् २००८ बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्को एक नयाँ अङ्गका रूपमा काम गर्न सुरु भएको छ । सबै राष्ट्रलाई समान व्यवहारमा आधारित समीक्षाका रूपमा विकास भएको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सदस्य राष्ट्रको क्षमता सुधारमा सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिजनित निकायको काममा सहयोग पु¥याउने, विभिन्न राष्ट्रले गरेका सकारात्मक विकास र भोग्नुपरेका समस्याको समीक्षा गर्दै राष्ट्र र सरोकारवालाबीच भएका राम्रा प्रयास तथा अनुभवको आदान–प्रदान गर्ने र मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा समन्वय र सहकार्यका लागि सहयोग गर्नेजस्ता उद्देश्य यस समीक्षाको छ । यसअन्तर्गत नेपालको पहिलो आवधिक समीक्षा २५ जनवरी २०११ मा र दोस्रो आवधिक समीक्षा ४ नोभेम्बर २०१५ भएको थियो भने तेस्रो आवधिक समीक्षा ३७औँ सेसनमा (अक्टोबर–नोभेम्बर २०२०) हुने कार्यसूची तय भएको छ । नेपालले मानवअधिकार परिषद्मा आगामी प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने अन्तिम मिति जुलाई २०२० रहेको छ ।
नेपालको दोस्रो चक्रको समीक्षामा १९५ वटा सिफारिस गरिएका थिए । उक्त सिफारिसमध्ये नेपालले १४८ वटा स्वीकार गरेको थियो, १८ वटा ‘नोट’ गरेको थियो भने २९ वटा सिफारिसमा पछि जवाफ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो (हाल स्वीकार गरिसकेको छ) । उक्त सिफारिसमध्ये दण्डहीनतामा मात्र ११५ वटा सिफारिस थिए भने महिला, बालबालिका, शिक्षा, जातीय विषय र यातनाका विषय प्रमुख रूपमा उठाइएका थिए । राज्यले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न रणनीति तथा संरचनासमेत निर्माण गरेको छ तर कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । नेपाल सरकारले १५२ वटा सुझावलाई स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तीमध्ये जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव प्रमुख थिए ।
जातीय भेदभावविरुद्धको अधिकारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामार्फत प्राप्त सिफारिस निम्न छन् ः (१) विभेदको अन्त्य गर्न सबै प्रकारका आवश्यक कानुनी र नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्ने, (२) विभेद अन्त्य गर्न तत्काल र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने, (३) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निर्मूल गर्ने, (४) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, (५) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको ऐनको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ठोस रणनीति बनाई आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, (६) जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, (७) दलित समुदायउपर भएका सबै प्रकारका विभेदका घटनाको छानबिन गर्ने, (८) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना दर्ता हुने, अनुसन्धान गरिने, पीडकलाई कारबाही हुने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने कुराको सुनिश्चित गर्ने, (९) कुनै पनि विभेदका घटनामा संलग्न रहेको भनी आरोपित प्रहरी तथा न्याय प्रणालीमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिउपर निष्पक्ष छानबिन गर्ने, (१०) राष्ट्रिय महिला आयोग तथा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरी उनीहरूको भूमिका थप प्रवद्र्धन गर्ने । उपरोक्त सिफारिसको के–कति कार्यान्वयन र प्रगति भयो भन्ने सम्बन्धमा यसै वर्ष सन् २०२० को नोभेम्बरमा पुनः समीक्षा हुनेछ ।

संविधान संशोधन र दलित अधिकार
नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको चार महिनापछि यसका तीनवटा धारामा पहिलो संशोधन गरियो । धारा ४२ (१) मा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी प्रदान गरिएको छ भने धारा ८४ (१) र २८६ (५) मा पनि संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मुख्य आधार जनसङ्ख्या र दोस्रो आधार भूगोल बनाइएको छ तर मधेसी, दलित र जनजातिमा वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनको सवाललाई लिएर असन्तुष्टि देखिन्छ । किन ? समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
संविधानको धारा ७६ (९) मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनेछ मात्र उल्लेख भएकोमा समावेशीको अगाडि समानुपातिक थप्नुपर्ने, त्यसैगरी धारा १६८ (९) मा व्यवस्था भएको प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को गठन, धारा २४२ (१) मा उल्लिखित राजदूतको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत समावेशीको अगाडि समानुपातिक थप्नु आवश्यक छ । राज्यका प्रमुख निकाय भनेका संसद्, मन्त्रिपरिषद्, अदालत, संवैधानिक अङ्ग र सरकारी सेवा नै हुन् । विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार यी कुनै पनि निकायको गठनमा जात, जातिगत जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक हुनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नभएको अवस्थामा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत उल्लिखित समानुपातिक समावेशीको प्रयोग कसरी कार्यान्वयन होला ?
वर्तमान संविधान वास्तवमा शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो । यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने विगतमा राज्यले दलित समुदायलाई विसं १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएरै अछुत बनाएको अपराध मेटाउन केही मात्रामा भए पनि क्षतिपूर्ति दलित समुदायले प्राप्त गर्ने थिए । 
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)