संविधान संरक्षित नेपाली पहिचान

गोपाल खनाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा सपनाले २०७७ असोज २ मा यथार्थ रूप लियो– रेल आयो । खिसिट्युरी गर्नेले अब कागजको रेल बनाउनुपर्दैन । नेपाल रेल्वे लेखिएको रेल जनकपुर आइपुग्दा नागरिकले खुसीसाथ स्वागत गरे । भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले आधुनिक ‘टु डेमो ट्रेन सेट’ नेपाललाई हस्तान्तरण ग¥यो । आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था भएपछि यो रेल सञ्चालनमा आउनेछ ।
बहुपक्षीय र बहुमार्गीय यातायात सञ्जालमार्फत नेपालको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचअनुरूप प्रधानमन्त्रीले रेल यातायातलाई सपना परियोजना बनाउनुभएको थियो । ओलीको त्रिदेशीय रेल सञ्जालको सपनालाई यथार्थ बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सहयोग चाहिन्छ । भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौँ र चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल यातायात सञ्चालनबारे सहमति भएर प्रारम्भिक कार्यसमेत अघि बढेका छन् । दुवै छिमेकीले विस्तृत परियोजना तयार पार्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । जनकपुर–जयनगर रेलको पुनः आरम्भ उक्त विशाल सञ्जालतर्फको एउटा प्रस्थानबिन्दुमात्र हो ।
भारतका रेलमन्त्री पीयूष गोयलले नेपाललाई रेल हस्तान्तरण गर्दा खुसी भएको भावसहितको ट्वीट सन्देशमा भारतीय रेल्वेले नेपाललाई रेल दिएको बताउनुचाहिँ उचित भएन । रेल नेपालले भारतबाट किनेको हो, भारतले दिएको होइन । रेल बनाउने कम्पनी केआरसीएलले भने नेपाललाई उक्त रेलका सेट दिन पाएकोमा खुसी भएको ट्वीट ग¥यो । यो अन्यथा होइन ।
तर बहस रेलमा होइन, संविधानमा केन्द्रित छ । रेल आएको भोलिपल्ट असोज ३ मा संविधान दिवस अर्थात् राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । विषय फरक भए पनि रेल सपना र संविधानसँग जोडिनुभएको पात्र हुनुहुन्छ– प्रधानमन्त्री ओली । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्न नेपालका मुख्य राजनीतिक दल सहमत हुँदाहुँदै पनि अन्तिम समयमा आएको बाह्य दबाबविरुद्ध बलियो अडान ओलीले लिनुभएको थियो । सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तोकिएकै समयमा जारी गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि भारतीय दबाबले समय धकेल्छ कि भन्ने त्रास थियो ।
मुख्य राजनीतिक शक्तिको चाहना यही सारवस्तुको संविधानको थियो तर विरोध पनि भइरहेको थियो । दक्षिणको दबाब हस्तक्षेपकै तहमा आयो । प्रधानमन्त्री मोदीले तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्करलाई संविधान रोक्न अन्तिम समयमा नेपाल पठाउनुभयो । प्रयास सफल भएन । भारतले संविधान जारी भएको नोटमात्र ग¥यो, स्वागत गरेन । सिद्धान्ततः भारत त्यो दृष्टिकोणमा कायमै छ तर व्यवहारमा उसले स्वीकार गरिसकेको छ ।
नेपालको यो संविधान विश्वकै प्रगतिशील संविधानमध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा भन्दा यो सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान हो । सत्ताले आफूलाई केन्द्रमा राखेर अझ खासगरी सत्ताकै निरन्तरताका लागि संविधान संशोधन गरिरहेका उदाहरणका बीच नेपालको संविधान र राजनीतिक दल बिल्कुल फरक छन् । जनमतद्वारा नै सत्ता सञ्चालन भइरहेका भए पनि पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलङ्का, भुटानमा नेपालमा जस्तो नमुना प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको छैन ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिएको भारतमा समेत असहिष्णु प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, अल्पसङ्ख्यकमा असुरक्षाभाव बढ्दो छ । विचारमाथि हिंसापूर्ण बदलाद्वारा प्रतिबन्धको प्रयास भइरहेको छ । नायिका कङ्गना रनावतविरुद्ध ठाकरे राजनीति र त्यसमाथि थपिएको अतिराजनीतिले त्यही सङ्केत गर्छ ।
नेपालको संविधान र व्यवहारलाई मूलतः सर्वस्वीकार्य, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र समाजवादउन्मुख यात्राका तीन कोणबाट हेर्दा उपयुक्त हुन्छ । संविधान मूल कानुन हो, यसले मूलतः राज्य र नागरिकका दायित्वलाई सूत्रबद्ध गर्छ । राष्ट्र र नागरिकको जीवनलाई संविधानले मोटो रूपमा मार्ग
निर्देशित गर्छ ।

सर्वस्वीकार्य
संविधानका अन्तरवस्तुमा विचार, वाद, सङ्गत र अभ्यासका कारण विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर, विश्वका अन्य संविधान जारी भएका बेलाको समर्थन हेर्दा नेपाल अरूभन्दा अघि छ । संविधानसभाका ९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको संविधानप्रति अपनत्व र स्वीकारोक्ति अहिले विस्तारित भएर सतप्रतिशत पुगेको छ । मधेसवादी दलहरूले त्यसबेला बहिष्कार गरे, संविधान जलाए र असहमति राखे तर संविधान जारी भएपछि लगत्तै त्यसका प्रबन्धहरूलाई स्वीकार गरी आफैँ कार्यान्वयन र पालनाको प्रक्रियामा प्रवेश गरे । यो सकारात्मक विकास भयो ।
संविधान मूलतः विवादलाई थाती राखेर गरिने सहमति र समझदारीकै दस्तावेज हो । किनकि तानाशाहलाई सत्ता चलाउन संविधान कानुन आवश्यक पर्दैन । आफू रहँदासम्म आफैँ संविधान र कानुन, नसक्दा अवसान र पलायन उसको नियति हो । त्यसैले नेपालको संविधान अहिले तीन करोड जनताको साझा सम्पत्ति हो, जसको पालना उसको कर्तव्य हो ।
नेपालको संविधानलाई छिमेकी र विदेशीले के ठान्छन्, त्यो सहायक हो । तर, त्यसैलाई हेर्दा पनि संविधानप्रति असहमति राख्ने भारतले भाषामा स्वागत गर्न नसके पनि व्यवहारबाट गरिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्री मोदी, विपक्षी नेता राहुल गान्धीका लागि नेपालको संविधान र नेपालका राजनीतिक दलभन्दा घरभित्रको आफ्नो राजनीतिक विरासतको सुरक्षा महŒवपूर्ण हुन्छ । भारतीय संस्थापन, केन्द्रीय राजनीतिदेखि क्षेत्रीय शक्तिहरूले समेत लिएको घरेलु केन्द्रित राजनीतिले त्यही देखाउँछ ।
सत्तारूढ नेकपा, प्रतिपक्षी काँग्रेस, मधेसी दल र राप्रपाले कल्पना गरेको नेपाल व्यवस्थाका दृष्टिकोणमा फरक हुन सक्छ तर आखिर त्यहाँ पुग्न पनि यही संविधानलाई आधार नबनाई सम्भव छैन । अब नेपालमा हुने हरेक क्रान्ति र परिवर्तन यही संविधानका परिधिभित्र मात्र सम्भव छन्, संविधानबाहिरको सम्भव छैन । विप्लवको बाटो पनि ढिलोचाँडो यही संविधानको बाटो हो । आवश्यकताका आधारमा दलहरूका सहमतिमा संशोधन हुन सक्छ, जो प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय एकता
जनताले बनाएको संविधान पाउन नेपालले छ दशक पर्खनुप¥यो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणका प्रक्रिया आरम्भ भइरहेका बेला नेपाललाई जातीय र धार्मिक रूपमा विभाजित गर्ने बाह्य र घरेलु डरलाग्दा प्रयास भए । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको आन्दोलन त्यही योजनाबद्ध प्रयास थियो । धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भावका लागि विश्वमै चिनिएको नेपाललाई भड्काउने प्रयास निरन्तर भए । अन्ततः ती अतिवादी आत्मघाती सबै प्रयत्न असफल भए ।
विचारको राजनीति समाप्त भयो, पहिचानको राजनीति प्रारम्भ भयो भन्दै प्रचार भयो । विचार र वादको राजनीति राष्ट्रहरूको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने मानकका रूपमा नरहेको तर्क ठीक हो । तर त्यसलाई पहिचानले प्रतिस्थापित गरेको होइन, त्यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थले विस्थापित गरेको हो । कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक भएका छन्, प्रजातान्त्रिक भनिएका शक्तिहरू पुरातनवादी र दक्षिणपन्थी भएका छन् । प्रजातान्त्रिक भनिने शक्ति व्यवहारतः तानाशाही शैलीमा सञ्चालित छन् ।
रूसले भारतसँगको सम्बन्धलाई दाउमा राखेर चीनसँग गठबन्धन गर्दैन । र, अमेरिकाले पनि चीनसँगको सम्बन्ध समाप्त पारेर भारतसँग सम्बन्ध राख्दैन । निर्वाचनलक्षित राजनीतिमा आफूले अनुकूलका एजेन्डा तय गर्नु र तिनको प्रचार–प्रसार गर्नु एउटा हो तर त्यो अस्थायीमात्र हो ।
जातीय पहिचानको राजनीतिले सडक र सदन सबैतिर विभाजनको रेखा कोरिरहँदा त्यसविरुद्ध बलियो खम्बा भएर ओली उभिनुभएको थियो । जातीय सङ्घीयताको बहसमा पश्चिमा देशका प्रत्यक्ष र परोक्ष लगानीका विवरण सार्वजनिक भएकै थिए । ती मूलतः नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने र अस्थिरतामार्फत निहित स्वार्थको राजनीति गरिरहने मिसनबाट निर्देशित थिए । तर, ती सबै असफल भए । पहिचानको राजनीति न विश्वराजनीतिको प्रवृत्ति हो, न नेपालको आवश्यकता । जातीय पहिचानको विष घोल्न उद्यतहरू कोही पलायन भए भने कोही गलत बाटो लागेकोमा पछुतो मानेर पुरानै थातथलो फर्केका छन् ।
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा घरेलु विभाजन होइन, एकता वैश्विक राजनीतिक र कूटनीतिक प्रवृत्ति हो । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले लिएको नेतृत्वप्रति राष्ट्रिय सहमति त्यसैको उदारण हो । मधेसी मोर्चाले आफ्नै एक सांसदलाई बरु हटायो तर राष्ट्रियताको मुद्दा त्यागेन । त्यसैले जातीय पहिचान होइन, राष्ट्रिय पहिचान महŒवपूर्ण हो । जातीय स्वार्थ होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान हो । यो संविधान त्यसैको एउटा बलियो आधार हो ।

समाजवाद
तीन तहका सरकारबीच सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा बहस र विवाद भए । तर, जतिसुकै विवाद भए पनि आखिर स्थानीय जनताको सरकारप्रतिको पहुँच बढ्यो । एक÷दुई गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयरले भ्रष्टाचार गरेकै आधारमा स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा भन्नेजस्ता प्रचार उचित हुँदैनन् । यस्ता प्रचार सङ्घीयतालाई असफल प्रमाणित गर्नका लागि भएका छन् । एउटा समसामयिक उदारण हेर्दा हुन्छ– अहिले कोरोना महामारीविरुद्धको युद्धमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता र प्रभावकारिता पनि महसुस भयो । केन्द्र सरकारले मात्र कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सक्ने अवस्था नहुँदा हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकारले यसविरुद्ध प्रभावकारी लडाइँ लडे र लडिरहेका छन् । त्यसैले व्यक्तिविशेषका कमजोरीलाई सामान्यीकरण गरी गणतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्थाविरुद्ध आक्रमण गर्ने कार्य उचित छैन ।
हो, अब नेकपा सरकारले नागरिकलाई उनका आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्छ । त्यो भनेको मूलतः शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । महामारीविरुद्धको लडाइँ विशेष परिस्थिति हो तर समान शिक्षा र स्वास्थ्यबाट नागरिक वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य यो सरकारले गर्नैपर्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रमा त यो व्यवस्था छ भने माक्र्सवादी समाजवादीहरूको सत्तामा त झन् यो हुनैपर्छ । संविधानको समाजवादउन्मुख
व्यवस्थाभित्र यो पर्छ । 
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)