कोरोनासँगै अर्थतन्त्रको रथ

 

जुनारबाबु बस्नेत

नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र (२०२२) मा विकासशील मुुलुकको श्रेणीमा लैजाने लक्ष्य छ । र, एक दशकपछि (२०२०) मा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यभेदनसमेत गर्नु छ । यी दुवै लक्ष्य नेपालीलाई २१औँ शताब्दीमा न्यूनतम मापदण्डमा जीवनयापन गर्न सक्ने बनाउनु हो । त्यसका लागि वार्षिक आठ÷नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । तर, संसारलाई नै सखाप पार्नेगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को चुनौती आइप¥यो । यो चुनौतीले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रतिकूल असर पार्दै छ । रोजगारी चँुडेको छ । लगानी घटाएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा काम गर्न असहज बनाउँदै आएको छ । कृषि, उद्योग र सेवाको आय घट्दै गएको छ ।
गत पुुसको सुरुमा चीनको वुहानबाट देखिएको यो ज्यानमारा कोभिड भाइरसले विश्वभर सङ्क्रमण र मृत्युको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ । यसका कारण संसारसँगै नेपालीको जनजीविका गम्भीर रूपमा थला पर्ने अवस्था भएर नै सरकारले क्रमिक रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै लैजाने कार्यनीति लिएको छ । कोरोनाबाट छलिँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनैपर्नेछ ।

 विगत नबिर्सौं
हुन पनि दिनको एक÷दुईजनामा कोरोना देखिँदा लामो बन्दाबन्दी भयो । चैत ११ देखि जेठभर गरिएको बन्दाबन्दीले कोरोना घटेन । यो बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार विकास ग¥यो । असार लाग्दैदेखि बिस्तारै खुला गर्न थालिएको आर्थिक गतिविधिलाई साउनमा अझ खुुकुुलो बनायो । तर, कोरोनाको चाप अझै तीव्र भयो । सरकारले स्थानीय तह तथा प्रशासनलाई कोरोनाको चापअनुसार बन्दाबन्दीको आफ्नै तरिका अपनाउन आग्रह ग¥यो । कोरोना घट्ने केही सीप लागेन । धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लाग्यो । काठमाडौँ उपत्यकामा पनि भदौ ३ गतेदेखि लगभग महिनाभर निषेधाज्ञा लागू गरे पनि दिनप्रतिदिन कोरोना घटेन ।
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रका आयामहरू भने थला पर्न थाले । रोजगारी गुम्न थाल्योे । मानिस भोकै सडकमा आउने अवस्था भयो । सरकारले पाउने कर घट्न थाल्यो । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएपछि सरकारले बिस्तारै सबै क्षेत्र खुुला गर्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा खुला ग¥यो । आन्तरिक यातायात झन्डै छ महिनामा नियमित भएका छन् । आन्तरिक उड्डयन पनि खुला गरेको छ । कतिपय भीडभाड हुने बैठक, भोजभतेर आदि बाहेक अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र अब खुुलेका छन् । अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दै छ तर कोरोनाले फँडा झनै उठाउँदै छ ।
कतिपयले प्रश्न गरेका छन्, के कोरोना जोखिम कम भएर अर्थतन्त्रका आयामहरू खुला गरिएको हो ? त्यसो पक्कै होइन । अहिलेको परिस्थितिमा खुला गर्न सरकारसमक्ष रहर कम र धेरै बाध्यता छन् । उद्यमी व्यवसायीले पनि बारम्बार सरकारलाई अर्थतन्त्र खुला गर्न दबाब र सुझाव दिइरहे । परिस्थितिको विश्लेषण गर्न हामीले प्राप्त तथ्याङ्कको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव तीन प्रतिशतमा सीमित भयो । आठ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएकै थियो । भूकम्पपछिको अर्को वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव छ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो तर त्यसलाई त्यसको दोस्रो वर्षमा आठ दशमलव दुुई प्रतिशतको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दै उत्साहतिर अगाडि बढेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आगामी वर्ष (२०२१) मा एक दशमलव पाँच प्रतिशतमा खुुम्चनेछ । एकातिर आर्थिक वृद्धि एक दशमलव पाँचदेखि दुई दशमलव तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने अर्कातिर महँगीको दर ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुई दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धि भने छ दशमलव दुई प्रतिशत भयो । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि चार दशमलव छ प्रतिशतमात्र थियो भने आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत । यी तथ्याङ्कलाई गहिरो गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै व्यक्तिको आय एक सय रुपियाँ छ । एक वर्षमा दुई रुपियाँ ३० पैसामात्र थपियो । दुई दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अर्थ यही हो । तर, यसले सोही एक वर्षमा खर्च भने ह्वात्तै बढ्यो । आय १०२।३० रुपियाँ हुुँदा खर्च भने १०६।२० रुपियाँ गर्नुुप¥यो । अझ खाद्यान्न समूहको मूल्यवृद्धि आठ दशमलव दुई प्रतिशत र कतिपय दैनिक आवश्यकीय चीजवस्तुको त दोहोरो अङ्कमा मूल्यवृद्धि भएको छ । आयभन्दा खर्च बढी हुने अवस्था भएपछि मानिसको आम्दानी खुम्चन्छ । सक्नेले ऋणमा परेर पनि व्यवहार धान्छन् र नसक्ने भोकले मर्ने अवस्था आउँछ । समाजमा अपराध पनि बढ्न सक्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा त्यस्तो अवस्था थिएन । औसत आय सात प्रतिशतले बढेको थियो भने महँगी चार दशमलव दुई प्रतिशतमात्र थियो । आफ्नो आयबाट खर्च गरेर मानिसले बचत गर्ने अवस्था थियो । अहिलेको कोरोनाको प्रतिकूल प्रभावले आउँदो वर्ष झनै नाजुक हुने अवस्था छ । मानिससँग अहिले भइरहेको पुँजी एक दशमलव पाँच प्रतिशतले क्षयीकरण हुनेछ भने महँगी भने झन्डै छ प्रतिशतले बढ्नेछ । यसबाट मुलुकको जनसङ्ख्याको ठूलो अंश फेरि गरिबीमा धकेलिने छ । न्यून मध्यम वर्ग गरिबीको कुचक्रमा फस्नेछ ।
कृषि र गैरकृषि क्षेत्र दुवैको अवस्था नाजुक बन्दै गएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले स्पष्ट गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषि क्षेत्र यो वर्ष दुुई दशमलव छ प्रतिशतमा घट्ने अनुमान छ । धानबालीमा लगाउने युरिया मल समयमा नपाएर धानको उत्पादन ५५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन सकेन भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन अझ घट्नेछ । यसले बढी खाद्यान्न आयात गर्नुुपर्ने अवस्था छ । भारतीय बजारमा महँगी बढेसँगै नेपाली उपभोक्ताले अझ बढी बाह्य निर्भरतता सहन गर्नुुपर्नेछ । अहिले भारतले प्याजको निर्यात प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । अरू खाद्यवस्तुमा भोलि भारतले यो तरिका अवलम्बन ग¥यो भने थप जटिल हुुन्छ ।
 अब के गर्ने ?
सरकारले लागू गरेका स्वास्थ्य मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको अब कुनै विकल्प छैन । गर वा मरको अवस्था छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउने कुरामा सम्झौता हुुनुहुँदैन तर बन्दाबन्दी गर्नुहुँदैन । राजधानी उपत्यका र त्यसमा पनि काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्दै छ । त्यसका लागि को–को जिम्मेवार
छन् ? काठमाडौँ महानगरपालिकाको केही वडा कार्यालयहरू अवलोकन गर्दा देखियो– ती कार्यालयहरूमा असाध्य भीडमात्र बढेको छैन, स्वास्थ्य मापदण्डको कुुनै परिपालना गरिएको छैन । ललितपुर नगरपालिकाका केही वडामा हेर्दा अलि व्यवस्थित पाइयो । काठमाडौँमा भन्दा ललितपुरमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था
कम छ ।
स्वास्थ्य मापदण्ड संसारभर कडाइका साथ लागू हुन थालेको छ । बेलायतले दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ । उल्लङ्घन गर्नेलाई १५ लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना तोकेको छ । इजरायलले त फेरि बन्दाबन्दीकै बाटो लियो तर त्यहाँ नागरिक तहबाट चर्को विरोध भएको छ । डब्लुएचओले युरोपमा दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण आउने चेतावनी दिएको छ । छिमेकी भारतमा नजिक आइरहेका चाडपर्वमा बन्दाबन्दी गर्ने वा कडा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्ने भन्ने विषय गम्भीर
बहसमा छ ।
हामी अब बन्दाबन्दी गर्ने अवस्थातिर जान सक्दैनौँ, यो दुरुह बाटो हो । राज्यसँग नागरिकलाई सुविधा दिन सक्ने क्षमता छैन । भए पनि वितरण प्रणाली न्यायोचित र प्रभावकारी छैन । विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रता दिनुपर्छ । धानबालीमा भएको धोकालाई क्षतिपूर्ति दिन अब तरकारी र हिउँदेबालीका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उड्डयन क्षेत्र खुलेसँगै बिस्तारै पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुुपर्छ । डिजिटल कारोबारबाट अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरित गर्न राम्रो इन्टरनेट सेवाका लागि सरकार र सम्बद्ध निकायको क्रियाशीलता चाहिन्छ ।
थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रको रथ लागिमेली धकेल्न सकिएन भने विकासशील मुलुकमा जाने अनि मध्यम आय भएको संसारमा प्रवेश गर्ने टिकट ज्यानमारा कोरोनाले सत्यनाश बनाउन सक्छ । 
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)