संविधानको छिद्रबाट छिरेर मुनाफा

रामनारायण विडारी
संविधान दिवस मनाइँरहदा यसमाथि भएको बलात्कार, चित्कार, दुरुपयोग र क्रन्दनले नेपाली जनतालाई सताइरहेको छ । छ दशकभन्दा लामो तपस्या, त्याग, बलिदानले प्राप्त गरेको संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान फेरि उही दुष्ट प्रवृत्तिको हातमा पर्ला भन्ने पीरले आक्रान्त छन् जनता । संविधानको छिद्र खोज्दै त्यही प्वालबाट छिरेर च्यात्ने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । संविधानविरोधीहरू त संविधान संशोधनमा बल दिन्छन् तर संविधान समर्थकचाहिँ संविधानबमोजिमका राज्यका अङ्ग, निकाय, संयन्त्रमा बसेर, संविधानप्रदत्त अधिकार र सुविधा दुरुपयोग गरेर संविधानको बदनाम गराउने काम गरिरहेछन् । विरोधीभन्दा समर्थक नामका पदाधिकारीबाट संविधान असफलताको सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।
यही संविधान प्रयोगकर्ताले नै संविधान सिध्याउने परिस्थिति बढ्दोक्रममा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी नै पदको दुरुपयोग गरिरहेका देखिन्छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट नै गैरन्यायिक कार्य भएको देखिन्छ । कार्यपालिका त संविधानलाई नै बाधक ठानेको अनुभूति भइरहेको छ । व्यवस्थापिका पनि संविधान मिच्न उत्प्रेरित देखिन्छ । यसको उपचार कहाँ छ ? यो खोज्दै हिँड्ने मनस्थिति खल्बलिएकामा गनिन्छन् ।
संविधानको छिद्र सबै मिलेर टाल्ने र संविधानको उद्देश्य पूरा गर्नेमा प्रायः कोही अग्रसर देखिँदैन । यस्तो भएपछि देश विकास कसरी
हुने ? जे काम राज्यले सेवाका रूपमा गर्नुपर्ने हो, त्यो काम लिन पैसा खर्च गर्नुपर्ने, त्यो पैसाका लागि तस्कर, कालो बजारी, घुसखोरी, नाफाखोरी, दलाल, भ्रष्ट, अपराधीसँग दोस्ती बनाउनुपर्ने अनि निर्वाचन जितिने, मन्त्री होइने, त्यसपछि चुनावी ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहुञ्जेल देश
विकास हुँदैन ।
देश विकास नभई मौलिक अधिकार लागू हुँदैन । मौलिक अधिकार नभई नागरिक सबल हँुदैनन् । नागरिक सबल नभई देशले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न सक्दैन । विनासार्वभौमसत्ता देश पराधिन हुन्छ । यसको समाधानको उपाय संविधानको उद्देश्यलाई सबै पदाधिकारी, निकाय, संयन्त्रले एकसाथ सदुपयोग गर्दै एक दशक जाने हो । त्यसैले जत्रो औकात त्यत्रै शानको मर्मलाई स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले मनन गरी खर्च, सोख, शानमा मितव्ययिता, कटौती गर्नुपर्ने
अवस्था देखिन्छ ।
अहिले राष्ट्रियसभा चर्चाको विषय बनेको छ । यसका कारण सभा आफैँ हैन । हाम्रो देशको सरकार, राजनीतिक दलका कारण भुमरी परेर परिचर्चा छ । संसारमा दुई सदनात्मक व्यवस्था किन अपनाइएको छ ? यसको लामो र गम्भीर इतिहास छ । यसका लागि बेलायती इतिहास पर्याप्त छ । नेपालमा पनि निरङ्कुशतन्त्रमा बाहेक सधैँ दुई सदन राखियो तर लामो इतिहास छैन । नेपालको वर्तमान संविधान अगाडिका अरू संविधानमा मनोनीत सदस्यको पनि व्यवस्था गरियो । त्यसमा मनोनीत किन गर्ने भन्ने कुरा झल्किनेगरी लेखिएको थियो । यो संविधानमा अब त्यो कुरा नलेख्ने, यो सर्वविदित कुरा हो भनी अति थोरै सङ्ख्या (जम्मा तीनजना) मनोनीत सदस्य, त्यसमा पनि महिला– पुरुष अनिवार्य गरियो । यो ज्यादै महŒवपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित छ ।
नेपालमा सङ्घीय संसद्को दुई सदनमा चारप्रकारका सदस्य छन् । बढी मत ल्याउने विजयी हुने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सिद्धान्तबाट निर्वाचित हुने दुईप्रकारका सदस्य प्रतिनिधि सभामा रहनेछन् । विभिन्न समूह (दलित, नारी, अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यकबाट निश्चित निर्वाचक मण्डलले निर्वाचन गरेर पठाउने सदस्य र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य गरी दुईथरी राष्ट्रियसभामा रहनेछन् । यी चारप्रकारका सदस्यको हैसियत सङ्घीय संसद्मा समान हुनेछ । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको काम भने फरक पनि छ । सरकार बनाउने, हटाउने विषयमा राष्ट्रियसभा संलग्न हुँदैन । संवैधानिक पदमा नियुक्तिपूर्व सुनुवाइ गर्ने र महाभियोग लगाउने र अर्थ विधेयकमा राय दिनेबाहेक पारित गर्ने काम पनि राष्ट्रियसभाले गर्दैन । त्यसैले यस सभाको गठन पनि प्रतिनिधिसभामा आउने प्रतिनिधिभन्दा फरकप्रकारका समूह जसलाई आरक्षणको आवश्यकता पर्छ, ती र राज्यलाई आवश्यक पर्ने तर निर्वाचन प्रक्रियामा जान नचाहने विभिन्न क्षेत्रको विज्ञ व्यक्तिहरू रहन्छन् । यही सिद्धान्तअनुरूप दुई सदनको व्यवस्था गरिएको हो । तर यो मर्म, उद्देश्य हाम्रा दल र नेताले ख्याल गरेको पाइँदैन । राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन् । यसरी दुई सदनको आ–आफ्नै कार्य, हैसियत र गरिमा छ ।
संसदीय क्षेत्रको विसङ्गति हटाउनुुपर्छ र प्रधानमन्त्रीलाई अवधिभर ढुक्कसँग काम गर्न मौका दिनुपर्छ साथै प्रधानमन्त्रीले पनि सनकको भरमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने पवित्र मनसायले संविधान मस्यौदा गर्दा विस्तृत छलफल भई यस्तो प्रावधान राखियो ः प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति भएको मितिबाट दुई वर्षसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव राखेमा सो पारित नभए पछि पुनः एक वर्षसम्म फेरि सोही प्रस्ताव राख्न नपाइने गरियो । यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधानलाई जटिल बनाइयो । ठूलो दलको दल नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, सो नभए दुई दल मिलेर बहुमत कायम गर्ने नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, सो पनि नभएमा संसद्भित्रको धेरै भोट ल्याउने दलको नेतालाई नियुक्ति गर्ने, निजले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि संसद्को कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार पेस गरेमा निजलाई नियुक्ति गर्ने, निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र अर्थात् यो संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था नभएमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय संसद् नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन त पाइने तर ऊ यो अवधिमा संसद् हुन नसके मन्त्री पदबाट हट्ने व्यवस्था गरिएको छ । खासगरी विशेष परिस्थितिमा वा निर्वाचनकालमा यो प्रयोग हुन सक्ने थियो तर हामीले यो धारा पनि प्रयोग गरिसक्यौँ । यसमा पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई सो कार्यकालभरि मन्त्री नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । तर, यसमा प्रतिनिधिसभामा हारेकालाई सोही अवधिमा राष्ट्रियसभामा सदस्य हुन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएन । विधिशास्त्रीय पद्धतिअनुसार जे कुरा कानुनले बोल्दैन त्यो कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने सिद्धान्त हो । तसर्थ, प्रतिनिधिसभामा हारेका व्यक्ति सोही अवधिमा राष्ट्रियसभामा सदस्य हुन रोकिएन । राष्ट्रियसभामा सदस्य भएपछि ऊ सङ्घीय सांसद भयो । सङ्घीय सांसद भएपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार ऊ मन्त्री हुन योग्य भयो । यो अवस्थामा उसलाई प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने भन्ने धारा ७८ (४) आकृष्ट हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा ऊ मन्त्री हुन सक्छ ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति सोही अवधिमा मनोनीत हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने पनि बहस चलेको छ । यसमा पनि संविधान मौन छ । मौनको फाइदा वा शङ्काको सुविधा अभियुक्तलाई जान्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । जब कानुन बोल्दैन तब गर्न हुन्छ । कानुनले छेकेको कुरामात्र गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी शासनको मान्यता हो । अमूर्त कुरा वा मनोनीत हुने सिद्धान्तको कुरा पूर्वसंविधानका प्रावधान, संवैधानिक सदनीय अभ्यास तथा संसदीय सिद्धान्तका कुराअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले नैतिक रूपमा महसुस गर्नेबाहेक अरू कानुनले रोक्ने कुरा होइन । त्यसैले यो कुरालाई विधिशास्त्रीय जलपबाट विरोध गर्ने वा रोक्ने कुरा असंवैधानिक हो । तर, नीतिवान व्यक्तिको आचरण भने जनमूल्याङ्कनको विषय हो । दलीय निर्णयका कुरा राजनीतिक हुन् । यसलाई गैरकानुनी काम भन्न कदापि मिल्दैन । तापनि यी पनि संविधानको छिद्रको दुरुपयोग भन्नचाहिँ सतप्रतिशतले नै मिल्छ । पूर्व वा अवकाश कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति पनि संविधानको दुरुपयोग हो । संविधानको उद्देश्य, मर्म र सिद्धान्त यो होइन । तैपनि सबै मिलेर यही गरिन्छ ।
(लेखक, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)