कहरबीच आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयास

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि बढ्दोक्रममा नै छ । यो भाइरसले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव त पारेकै छ, सँगसँगै गम्भीर आर्थिक सङ्कट पनि उब्जाएको छ । यसको सङ्क्रमण रोक्न नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन ग¥यो । २०७७ असार १ गतेदेखि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाइयो । भदौ महिनामा धेरै ठाउँमा पुनः निषेधाज्ञा जारी भए । असोज लागेसँगै केही क्षेत्रहरूबाहेक अन्य क्षेत्रहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्न निर्देश गर्दै खोलिएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा कहिले आउँछ, अझै भन्न सकिने अवस्था छैन । लकडाउनले गर्दा केही अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
कोभिड–१९ ले गर्दा एकैचोटि जनस्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ । भाइरस सङ्क्रमणबाट मानिस बिरामी हुनु र यसबाट मृत्यु हुनु एउटा पाटो छ भने आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने वर्गलाई बाँच्नै गाह्रो हुने स्थिति हुन पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन, व्यापार व्यवसाय र उद्योगधन्दा गर्ने वर्गहरू पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन गएका छन् । त्यसमा पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू अति प्रभावित भएको अवस्था छ । साथै, सार्वजनिक यातायात पनि लकडाउन अवधिभरमा सञ्चालनमा आउन सकेनन् । यसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्तालगायत रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको रोजगारी गुम्न गई समस्यामा परेको छ । अहिलेको कोरोना कहर तत्कालै नहट्ने हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै आर्थिक पुनरुत्थान गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भएको छ । अन्यथा रोगभन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्तालाई नकार्न सकिँदैन । यसैलाई मध्यनजर गरेर केही ढिलो भए पनि नेपाल सरकारले लकडाउन नियन्त्रण केही खुकुलो बनाएको छ । बन्द रहेका अन्य क्षेत्रहरू पनि स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर खोल्दै जानु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी अहिलेको जटिल सङ्कटबाट पार पाउनका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो त छँदै छ । तर, यस अवस्थामा सरकारको भूमिका अझ बढी हुन्छ । मानिसले सरकारबाट प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । धेरै देशहरूमा सरकारले विभिन्न किसिमको राहत घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । धेरै नेपालीले त्यस्तै किसिमको अपेक्षा गरेका छन् ।
कोरोना कहरसँगै नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ पनि समाप्त भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि नेपाल सरकारले बजेट र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक जारी गरिसकेका छन् । कोरोना सङ्कटमा आएको बजेटबाट नागरिकले थुप्रै अपेक्षा गरेका थिए । यस बजेटले कोभिड–१९ बाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने र शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने प्रमुख उद्देश्यसहित स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनासहित आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुरूप स्वास्थ्यका लागि बजेट बढाएको छ भने कृषि र रोजगारी सिर्जनातर्फका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रभावित क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई कर छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । तापनि अन्य देशहरूमा जस्तो सिधा राहत र सहुलियत नपाउँदा केही असन्तुष्टि बाहिर आएका छन् ।
बजेट आइसकेपछि यसमार्फत सरकारले लिएको आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ । यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने केही कुराहरू पनि बजेट वक्तव्यले समेटेको थियो । कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह उपलब्ध गराउन रु. एक खर्बको पुनः कर्जा सुविधा र त्यस्तै किसिमले कर्जा प्रवाह गर्न रु. ५० अर्बको छुट्टै कोषको खडा गर्ने व्यवस्था पनि गरेको थियो । वाणिज्य बैङ्कका प्रत्येक शाखाबाट १० जना र विकास बैङ्कका प्रत्येक शाखाबाट पाँचजना ऋणीलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नेगरी सोका लागि रु. १३ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन पनि सरकारले गरेको छ । उक्त बजेटबाट दुई सय खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारको बजेटभन्दा अझ बढी अग्रसर भएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा पुनःकर्जा सुविधा पुनःकर्जा कोषको पाँच गुणासम्म जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पनि पहिलोचोटि लघुवित्त संंस्थाहरूलाई कुल पुनःकर्जाको १० प्रतिशतबराबरको रकम करिब तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । साथै, लघुवित्तीय संस्थाहरूले ऋणीबाट लिने ब्याजदरलाई अधिकतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । यसले गर्दा न्यून आय भएका विपन्न वर्गमा सहुलियत पूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह हुन जाने देखिएको छ ।
साथै, कर्जा भुक्तानीको अवधि प्रभाव हेरीकन अधिकतम दुई वर्षसम्म थप्न सकिने व्यवस्थाले गर्दा धेरै क्षेत्रका ऋणीहरूलाई तत्काललाई राहत दिएको छ । साथै, ठूलो मात्रामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन गइरहेकाले ब्याजको राहत हुन गइरहेको छ । समग्रमा पनि मौद्रिक नीतिले नरम कार्यदिशा लिएको हुनाले अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर, रिपो दरमा कटौती गरिएको छ । लामो समयदेखि बजारले माग गरिरहेको कर्जा र पुँजी निक्षेप अनुपात बढाएर ८५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन सक्ने प्रशस्त आधार दिएको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह सहज बनाउन मौद्रिक उपकरणहरू मात्र होइन, नियमाकीय उपकरणहरू पनि प्रयोग गरेको छ । कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र सम्पत्तिको जोखिम भारहरू पनि परिवर्तन गर्ने भनेको छ । २०७६ पुसमा असल वर्गमा रहेको कर्जा कोभिडका कारण लकडाउन अवधिभरमा तिनुपर्ने साँवा, ब्याजका किस्ता नतिरे पनि असल वर्गमा नै गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र साना मझौला उद्योग क्षेत्रमा जाने कर्जाको अंश बढाउँदै लैजान निर्देश पनि गरेको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका प्रावधान र व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी प्रयोगबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु जरुरी छ । अझै केही समय कोरोना हामीसँगै रहने हँुदा कोरोनासहितको जीवन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु आवश्यक छ । सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जनाका साथै सस्तोमा उपलब्ध कर्जाबाट उत्पादन र व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर थप रोजगारीसँगै आय अभिवृद्घितर्फ लाग्न सकिएमा आर्थिक पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय अवस्था हेरीकन कृषि, घरेलु उद्यमहरू र आन्तरिक माग प्रवद्र्धन गरी आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भूमिका खेल्न सक्छन् । बेरोजगार युवाले तीन तहको सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा र अवसरहरूको सदुपयोग गरी आफ्नो जीवनस्तर सुधारतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ ।
अन्यथा, नरम मौद्रिक नीति अवलम्बन गरी ब्याजदर घटाई कर्जा उपलब्धता गराउँदा मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम पर्न सक्छ । नेपालको मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म छिमेकी देशको मुद्रास्फीतिमा निर्भर रहेको सन्दर्भमा उच्च कर्जा विस्तार हुँदा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व बढी जोखिममा पर्ने हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले प्रवाह गर्न लागेको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नभई, उपभोग्य वस्तुहरूको आयात, घर–जग्गा र सेयर बजारतर्फ बढी प्रयोग हुन गएमा आर्थिक पुनरुत्थान नहुन सक्छ । घर–जग्गा र सेयर बजारमा उछाल आउने तर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी नबढ्ने हुन्छ । त्यस्तै, आयाततर्फ बढी कर्जा प्रवाह बढ्न गएमा भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जाने हुन्छ । कोरोनाको प्रभावले गर्दा विप्रेषण आप्रवाह आगामी महिनाहरूमा दवाबमा रहने सम्भावना रहेको हँुदा तरलता सहज भएसँगै आयाततर्फ कर्जा प्रवाह भएमा बाह्य क्षेत्रमा समस्या ल्याउन सक्नेतर्फ सबै सरोकारवालाहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी यसतर्फ बैङ्किङ र निजी क्षेत्रले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)