पीडितको अनुहारमा सरकार

नगेन्द्रराज पौडेल

दार्शनिक निकोलो मेकियाबलीले भनेका छन्– साध्य उत्तम छ भने साधन जस्तोसुकै खराब भए पनि त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ । त्यस्तोमा नैतिकता र धर्मजस्ता कुरा अड्चनका रूपमा तेर्साउनुहुँदैन । यतिबेला सरकारले एसिड प्रहारबाट घाइतेहरूको मनोबल उँचो हुनेगरी आक्रमणकारीविरुद्ध ल्याएको सजायँँसम्बन्धी अध्यादेश नेपालकै कानुनी इतिहासमा सर्वाधिक महŒवको छ । सरसर्ती हेर्दा अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको सजायँँ बढी, अस्वाभाविक र आक्रामकजस्तो देखिए पनि पीडितका पक्षमा यो मलहमप¥ी साबित हुने विश्वास गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनपछि हरेक एसिडपीडितले आफ्नो बिस्ताराबाट सरकारलाई झलझली सम्झनेछन् र पीडितको अनुहारमा राहतस्वरूप सरकार देखिनेछ ।
आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूले आफ्नो मनोकाङ्क्षा पूरा नहुँदा युवतीमाथि एसिड प्रहार गरेर फरार हुने गरेको पाइएको छ । सबैको आग्रह र सरकारको सकारात्मक पहलकै कारण सरकारले एसिडपीडितका लागि विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । सरकार जनताका लागि हो भन्ने तथ्यलाई यो अध्यादेशले प्रमाणित गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्था
अब मनलाग्दोपाराले एसिड किन्न बेच्न नपाइने भएको छ । कसले कति परिमाणमा कसरी किन्ने, लाइसेन्स के हुने, कहाँबाट अनुमति लिने भन्ने प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको छ, । किन्नेले कहाँ लिएर जान्छ, के प्रयोजन हुन्छ, कति किन्छ, कुन उमेरकाले किन्छ ? सबै तथ्याङ्क राख्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । बेचविखनमा हेलचेक्र्याइँ गर्नेलाई वा रेकर्ड नराखी बिक्री गरेर कसैमाथि आक्रमण भयो भने बिक्रेतालाई पनि बढीमा एक वर्षसम्म जेल सजायँ हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
विद्यमान मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा भएको एसिडजन्य अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम आठ वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । अधिकतम आठ वर्षमात्रै जेल सजायँँ हुँदा पीडितहरू अन्यायमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २५ गते गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारी, एसिड अपराधविरुद्ध क्रियाशील अभियन्ता र पीडितलाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकारले छिट्टै कठोर सजायँ हुनेगरी कानुन तर्जुमा गर्ने बताउनुभएअनुसार ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७७’ जारी गरिएको छ । छवटा ऐनका एसिड अपराधसम्बन्धी कसुर र सजायँका प्रावधान हेरफेर गरेर अध्यादेशका रूपमा नयाँ विधेयक आउँदै छ । अब एसिड तथा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी कसैको शरीर अङ्गभङ्ग गर्ने र अपराध गर्न लगाउने व्यक्तिमाथि २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।
एसिड अपराधबाट पीडित बनेकालाई राज्यले संरक्षण गर्ने, अपराधीलाई हदैसम्मको दण्ड र जरिवाना गर्ने, उपचार तथा जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी सरकारले लिने, दण्डबाट उठेको रकम पीडितलाई दिनेलगायतका प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएका छन् । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो । पीडितका पक्षमा राज्यको दायित्व कमी नहोस् भनी यो व्यवस्था ल्याइएको हुन सक्छ । एसिडप्रहारबाट कसैको मृत्यु भए जन्मकैद हुने हालको प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ । एसिडजन्य अपराधका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजायँ माफी, मिनाहा गर्न नपाइने, यस्ता मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्ने, अपराधीबाट पीडितको उपचार खर्च भराउनुपर्नेलगायतका प्रावधान अध्यादेशमा छन् । यी प्रावधानका कारण आगामी दिनमा एसिड आक्रमण गर्नेहरू निरुत्साही हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । एसिड प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको मुद्दा भए जहिलेसुकै दर्ता भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । एसिडसम्बन्धी अपराधको मुद्दा छिटो किनारा लगाउन यो व्यवस्था फलदायीसिद्ध हुनेछ ।
ठगीधन्दा निरुत्साहन
अध्यादेशले एसिडपीडितको उपचारदेखि सारा खर्च राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था गरेर पीडितका नाम भजाएर चन्दा वा आर्थिक सहयोग मागी खान पल्केकाहरूको धन्दा ठप्प बनाएको छ । यो एकदम राम्रो पक्ष हो । एसिड प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको अपराधमा संलग्नलाई सजायँ छुट वा मिनाहा गर्न नपाइनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ । जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखनलगायत नौवटा कसुरमा सजायँ माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था छ । अब एसिड अपराधमा संलग्नको पनि सजायँ माफी मिनाहा नहुने प्रावधान थपिएको छ ।
अध्यादेश पीडितका पक्षमा पूरै समर्पित छ । यसको अक्षरशः कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष पहलमा आएको उक्त अध्यादेश हुबहु लागू हुन सकेको खण्डमा नेपालमा आगामी दिनमा कसैले पनि कोहीबाट एसिडपीडित बनेर जिन्दगी बर्बाद पार्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । 
(लेखक नेपाल सरकारका सेवानिवृत उपसचिव हुनुहुन्छ ।)