नेपाल–चीन सिमाना अवस्था

शैलेन्द्रबहादुर थापा

राज्यहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका आ–आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र जनतालाई प्रतिष्ठित बनाउने काम निरन्तर गरिरहने भएकाले अरू राज्यका नागरिकका अगाडि निरीह बन्न नदिने र आफ्ना नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिइरहेका हुन्छन् । यद्यपि, कतिपय स्थानीय सीमावर्ती नेपाली बारम्बार सीमा–समस्याले उब्जाएका परिणामसँग जुध्दा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पीडामा परिरहेका हुन सक्छन् । तिनका समस्यालाई समाधान गर्दै राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके समाजवादोन्मुख राज्य व्यवस्था र परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न थप सहयोग पुग्न सक्छ । अतः भूपरिवेष्ठित नेपालका दुई सँधियार मित्रराष्ट्रसँग भए–गरेका सीमा–सन्धि, सम्झौता, ‘प्रोटोकल’ र स्थलगत कार्य–व्यवहारका निष्कर्ष नेपाली शैक्षिक पाठ्यक्रमका सार्वजनिक विषयवस्तु बन्न सके नागरिक सुसूचित भई राज्यको एउटै सैद्धान्तिक धागोमा परिपूर्ण लोकतन्त्रको बलियो माला तयार हुन सक्छ ।
नेपाल–चीन सीमा सन्दर्भ हेर्दा दुईदेशीय सिमानालाई केही सिद्धान्तले निर्देश गरेको पाइन्छ । नक्सामा अङ्कित समान रेखालाई मान्ने, नक्सामा अङ्कित समान रेखा नभएकोमा अधिकारको स्थितिलाई मान्ने, नक्सामा अङ्कित समान रेखा नभएको र अधिकारको स्थितिमा मतभेद भएकोमा संयुक्त सर्वेक्षण दल पठाउने, पानीढलो (पानी विभाजक) सिद्धान्त अपनाउने, प्राकृतिक वस्तुलाई आधार मान्ने, बीच नदी सिद्धान्त अपनाउने, परम्परागत एवम् भोगचलनको सिद्धान्त अपनाउने, लेनदेनको सिद्धान्त अपनाउने, अर्को पक्षतिर परेको इलाका सुम्पिने, सुम्पिइएको जमिनको बासिन्दाले नागरिकता रोज्न पाउने, बसाइँ सरेका बासिन्दाले अचल सम्पत्ति बेच्नुपर्ने र समानता, आपसी हित, मित्रता तथा आपसी सद्भावको आधारको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल र चीनको सीमारेखा वैज्ञानिक तवरले अङ्कन गरी नक्सा तयार पार्न विक्रम संवत् २०१६ चैत ८ गते तदअनुसार २१ मार्च १९६० मा नेपाल सरकारका तर्फबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र जनगणतन्त्र चीन सरकारका तर्फबाट चाउ एन लाईबीच ‘चीन–नेपाल सीमा सम्झौता’ भएको थियो । सीमाङ्कन विवरण उल्लेख गरी दुई देशबीच विसं २०१८ असोज १९ गते तदअनुसार ५ अक्टोबर १९६१ मा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति लिउ साओ–छिबीच ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’ भएको थियो । यो सन्धिअनुसार दुई देशका प्राविधिज्ञहरूले संयुक्त रूपमा लगत्तै क्षेत्रगत तवरमा सीमाङ्कन सुरु गरेका थिए । पञ्चशीललगायतका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल्य–मान्यताका आधारमा करिब १५ महिनाभित्र सीमाङ्कनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि विसं २०१९ माघ ७ तदअनुसार २० जनवरी १९६३ मा दुई देशबीच सीमा–बडापत्रमा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ । विसं २०१८÷०१९ मा संयुक्त सीमाङ्कनको क्रममा नेपाल–चीनबीच वादविवाद, दावा–विरोध भई अन्ततः समाधान भएका स्थानहरू र दुई देशबीच सट्टापट्टा भएका स्थानहरूलगायतका तथ्यहरू टेबलमा हेर्नुहोस् :

चिनियाँ नेता तङ स्याओ फिङको भनाइ छ,
‘मस्तिष्कलाई स्वतन्त्र बनाऊ, तथ्यहरूबाट सत्य पहिल्याऊ र भविष्यतर्फ हेर्दै एकीकृत होऊ ।’ (तङ स्याओफिङका चुनिएका कृतिहरू, पृ.१५६) । हो, चिनियाँ राष्ट्रिय तथ्य तथ्याङ्कहरूमा प्रायः एकरूपता देखिन्छ । चिनियाँ तथ्य तथ्याङ्कहरूमा त्रुटि प्रमाणित भएमा चिनियाँहरूले विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग सहकार्य गरी पुनः जाँच, पुनःपरीक्षण गरी वैज्ञानिक विधिद्वारा निष्कर्ष निकालेपछि तथ्य तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । तथ्यबाट सत्यको खोजीमाथि जोड दिँदै माओ त्से तुङले निर्देश गर्नुभएको थियो– सत्य भनेको तिनीहरूको आन्तरिक सम्बन्ध हो, त्यसको तात्पर्य तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने नीतिहरू हुन् र खोज भनेको त्यसको अध्ययन गर्नु हो’ (चिन फिङ, सन् २०१६, पृ.४१) । राष्ट्रनिर्माणका लागि हरेक क्षेत्रमा ‘सत्य खोज’ आवश्यक पर्ने र सोही आधारमा मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने माओको विचारबाट प्रस्ट हुन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिन फिङको भनाइ छ– हामीले हाम्रा मनहरू स्वच्छ राखी तथ्यहरूबाट सत्यको खोजी गर्नुपर्छ (ऐजन, पृ.१०९), भविष्य युवातर्फ उन्मुख छ । अनुसन्धानप्रेमी युवा–जनता नै हाम्रो सिर्जनशीलताका स्रोत हुन् र वैज्ञानिक एवम् प्राविधिक विकासका उत्तम आशाहरू हुन्’ (ऐजन, पृ.१५१) । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपतिको सैद्धान्तिक जोड पनि तथ्यहरूबाट सत्यको खोजी (यथार्थ) माथि नै रहेको देखिन्छ । युवा (अनुसन्धानकर्ता), तथ्य तथ्याङ्कहरू (नीति ः सफ्ट पावर एन्ड पोलिसी) र राष्ट्रनिर्माण (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध)को सन्तुलनबीच नङ–मासुको सम्बन्ध रहने आसय चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको विचारबाट बुझ्न सकिन्छ ।
एकपटक सम्पन्न गरेका सीमा सन्धि, सम्झौता र स्थलगत भूगोलको तथ्य तथ्याङ्कहरू पहिचान गर्न बारम्बार स्थलगत अनुगमन र पुनरावलोकन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । सीमा सुरक्षा चौकीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सीमा गस्ती र सीमवर्ती क्षेत्रमा उच्च प्रविधियुक्त सीसीटीभी, विद्युतीय उपकरण आदिद्वारा निगरानी गरी राज्यले आफ्नो निगरानीतन्त्रको क्षमतामा विस्तार गर्न सक्छ । उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका केही सीमास्तम्भ हराएका, हिउँले पुरिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएकाले सीमा समस्यालाई बल्झाएर राख्दा कसैलाई पनि फाइदा नहुने व्यवहारका चर (परिवत्र्य) हरूप्रति दुवै देश सजग रहनुपर्छ । जीपीएस कोर्डिनेसनलगायतका वर्तमान प्रविधि, विज्ञ, प्राविधिज्ञ मानव संशाधनको भरपूर उपयोग गरी सीमाङ्कन एवम् सीमास्तम्भसम्बन्धी समस्याहरूको समयमै समाधान गर्न नेपाल–चीन सकारात्मक रही आफ्नो परम्परागतकालदेखिको असल सम्बन्ध अझै सुदृढ गर्ने पक्षमा रहेका देखिन्छन् ।
सीमा–सम्बन्धी तथ्य तथ्याङ्कहरू हेर्दा थाहा पाइन्छ, नेपालका १५ हिमाली जिल्लाहरू चीन (तिब्बत)को सिमानासँग करिब एक हजार ४१४.८८ किलोमिटर लम्बाइसम्म जोडिएका छन् । राज्यले हिउँ क्षेत्रसँग जुध्दै जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीयवासीहरूलाई अघि–पछि, दसैँ तथा ल्होछारजस्ता चाडपर्वहरू, वर्षाद्को समय, भूकम्पीय जोखिमलगायतका प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको समयमा प्रायः खाद्यान्नको अभावसँगै स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको हुन्छ । यस क्षेत्रमा शिक्षासम्बन्धी जटिल समस्या रहेकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले यसै क्षेत्रमा विशेष सुविधा र दिगो विकासका कार्यक्रमहरू प्रवद्र्धन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ । दूरशिक्षा, खुलाशिक्षा, अनलाइन शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका अतिरिक्त विश्वविद्यालय शिक्षालाई पनि यस क्षेत्रको घना बस्ती भएका स्थानहरूमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
विगतको तुलनामा अहिले सीमावर्ती चीन (तिब्बत)तर्फको भौतिक पूवार्धार विकास हुँदै गइरहेकाले सीमावर्ती नेपालतर्फका कतिपय पायक पर्ने स्थानहरूमा हाटबजार, मेलाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न सके र पशुपालन, खाद्य उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण व्यवस्थापन, बजारीकरणका लागि संवेदनशील बन्न सके उच्चभेगीय नेपालीको समस्यामा कमी आउने देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पादित स्याउ, उवा, फापर, आलु, छुर्पीलगायतका अनाज तथा खाद्य वस्तुहरूलाई देशका व्यस्त बजारहरूमा लगेर बिक्री गर्ने र व्यस्त बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, माल–सामानलाई हिमाली क्षेत्रका स्थानीय उपभोग एवम् खपतका लागि ढुवानी गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । गाउँमा मोटर चल्न सक्ने बाटो, विद्यालय, कृषिजन्य क्षेत्रमा प्रोत्साहन, बजार प्रणालीको विकास, बैङ्किङ सुविधा, आयुर्वेदालय, स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालहरूको विकासमा वृद्धि गर्न सके आफ्नै देशवासीको हित हुने र नेपालीजनको गरिबी निवारण भई सीमावर्ती सँधियार मुलुकहरूको आँखाअगाडि नेपालीको स्तरीय जीवनस्तरसँगै साख, समृद्धि र प्रतिष्ठा उँचो हुनेछ । 

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र विषयमा नेपाल–चीन सम्बन्ध शीर्षकमा विद्यावारिधि शोध गरिरहनुभएको छ ।)