संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता

 

श्याम मैनाली

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक निकायहरूको शीघ्र पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच यी निकायहरूमा पदपूर्ति गर्न सुयोग्य पात्रहरूको खोजी गर्दै संवैधानिक परिषद्मार्फत सिफारिस गर्न घनिभूत छलफल भइराखेको समाचारहरू आएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२)मा निरीक्षण नियन्त्रण गरी शक्ति पृथकीकरणको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनका लागि छवटा र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सामाजिक सेवा प्रदान गरेर मानवअधिकारको बहालीका लागि सहयोग पु¥याउने अभिप्रायले सातवटा गरी १३ वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएका छन् ।
यी निकायहरूमध्ये दोस्रो वर्गका सातवटा र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा गरी ४० स्थान रिक्त भएको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाटै सुसूचित भइएको छ । लामो समयदेखि कतिपय आयोगहरूले पूर्णता नपाई, प्रयोजनविहीन अवस्थामा रहेका छन् । यस परिस्थितिमा सत्तारूढ दलले पदपूर्तिका लागि निर्देशन गर्नु र अध्यक्षद्वयले यसमा सक्रियता देखाउनुलाई सकारात्मक र सान्दर्भिक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । अब यो प्रक्रिया शीघ्र निष्कर्षमा पुगी पदपूर्ति हुने आशा गर्न सकिन्छ । केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरूको नियुक्ति गरेर सरकारले क्रियाशीलता देखाइसकेको छ ।
नेपालका संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवाजहरू जनस्तरबाट उठिराखेका छन् । यसका लागि यथार्थमा नै यी निकायहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिन्छ, धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा यस्ता निकायहरू स्वतन्त्र छन् । तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा र जापानमा केही यस्ता निकायहरू छन्, जसलाई कार्यपालिकाको मातहतमा राखिएको छ । अमेरिकाको अफिस अफ पर्सोनेल मेनेजमेन्टले निजामती सेवा ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्ने, यो ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पदपूर्ति गर्ने, तलब निर्धारणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने, प्रशासन सुधारका लागि कार्य गर्ने, सरुवाका आधारहरू निर्धारण गर्नेलगायतका कर्मचारी प्रशासनका समग्र पक्षहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका प्रदान गर्छ । अर्को संस्था मेरिट सिष्टम प्रोटेक्सन बोर्डले योग्यता प्रणालीको संरक्षण र गुनासो व्यवस्थापनको कार्यहरू सम्पादन गर्छ । यी दुवै निकायलाई राष्ट्रपतिको मातहतमा राखिएको छ ।
जापानको नेसनल पर्सोनेल एजेन्सीले पनि प्रायः अमेरिकाको सरह भूमिका प्राप्त गरी यसको मातहतमा मेनेजमेन्ट कोअर्डिनेसन एजेन्सीको व्यवस्था मिलाई यसबाट नीतिहरू, आधारहरू र मापदण्डहरूको कार्यान्वयनमा समन्वय गरी सम्पादन गराउँछ । त्यहाँ यस निकायलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखिएको छ । थाइल्यान्डको निजामती सेवा आयोग राजाको प्रत्यक्ष निगरानीमा रही सरकारसँग स्वतन्त्र छ । यसले प्रतिभा व्यवस्थापनका लागि विश्वमै उदाहरणीय काम गर्दै आएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र थाइल्यान्डसहित यी तीनै देशहरूका यी निकायहरूले सम्पादन गरिआएका कार्यहरू अध्ययन गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको भूमिका यी निकायहरूले प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले यी देशहरूका यी निकायहरू केन्द्रीय कर्मचारी इकाइ (सीपीए)कै रूपमा प्रभावकारी देखिएका छन् ।
देशमा अन्य निकायहरूभन्दा अत्यधिक चासोका रूपमा लिइने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वर्तमान संविधानले यसअघिका संविधानभन्दा बढी अधिकारले सुसज्जित बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २३९ उपधारा २ मा संविधानअनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउन सकिनेछ भन्ने प्रस्ट प्रावधान राखिएको छ । यो अधिकार वर्तमान संविधानले आयोगलाई थप गरिदिएको हो । यद्यपि, यसप्रकारका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने उत्साह नदेखाइएकाले आयोग प्रभावकारी देखिएको छैन । यस आयोगलाई उच्च पदस्थहरूबाट गरेका, भएका ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा हस्तक्षेप गरी अनुसन्धान सकेर अदालतसमक्ष दण्ड, जरिवानासहितको माग राखी मुद्दा दर्ता गर्न सकिने अधिकार सुरक्षित छ । यसैगरी, सबै आयोगहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निर्वाध रूपमा अघि बढ्न स्वतन्त्र छन् तर पनि आयोगहरूका कार्यसम्पादनमा आलोचना भइराखेको छ । तसर्थ, स्वतन्त्रतामात्र प्रदान गरेर प्रभावकारितामा निरपेक्ष रूपमा निखार आउन सक्ने देखिएन । कार्यकारिणीकै मातहतमा राखिएका निकायहरूले पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा कुशलतासाथ आफ्नो भूमिकाहरूको निर्वाह गरिराखेका छन् ।
शासन सञ्चालनमा संवैधानिक निकायहरूले कार्यपालिकाका केही अधिकारहरू लिई सरकारी कार्यहरूको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियामा यो आवश्यक छ । शासन आफैँमा गतिशील हुन्छ । यसका अवयवहरूका बीचको आपसी सम्बन्धका आधारमा नीतिहरूको निर्माण, कार्यान्वयन र सुसूचित गर्ने, रणनीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने गर्छ । यी सबै प्रक्रियामा कहीँ, कतै कुनै न कुनै संवैधानिक निकाय संलग्न रहेको हुन्छ । प्रभावकारी शासनका लागि प्रभावकारी कार्यसम्पादन, पारदर्शिता, सूचनाहरूको प्रभावकारी प्रवाह, शासन सञ्चालन प्रक्रियामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता, जवाफदेहिता आदिको इमानदारीसाथ निर्वाह गरिनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारी क्रियाकलापहरूको जनताबाट स्वीकार गरी स्वामित्व प्रदान गरिनुपर्छ । यी सबैका लागि संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशहरूले कुनै न कुनै रूपमा गरेकै हुन्छन् तर अमूक देशमा यसको व्यवस्था पृथक प्रकारले पनि गरेको पाइँदै छ । यी निकायहरूको प्रभावकारिता यसले प्राप्त गरेको अधिकार, स्वतन्त्रता, निष्पक्षतासाथ र विनापूर्वाग्रह आ–आफ्ना कार्यहरू गर्न सक्दामात्र सक्षमताको अनुभूति गर्न सकिन्छ । त्यसैले संवैधानिक निकायहरू समेत शासन प्रणालीका महŒवपूर्ण अङ्गहरू हुन् ।
आयोगहरू आफ्नो कर्तव्य पालनामा दृढ रहँदा उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अनुभव हङकङसँग छ, जहाँ १९७३ सम्म भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । प्रहरी प्रमुखले ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्तिसहित संयुक्त अधिराज्यमा शरण लिन पुगेपछि जनता तिलस्मी ढङ्गले आन्दोलित हुन पुगे । सबैभन्दा ठूलो भ्रष्ट संस्था प्रहरी भएकाले प्रहरीका भ्रष्ट अधिकारीहरूमाथि छानबिन प्रारम्भ गर्दा हातहतियारसहितको प्रहरीको तीन हजारको सङ्ख्याले नियन्त्रक निकाय घेरी दबाब सिर्जना गर्दासम्म पनि आफ्नो कर्तव्यबाट उनीहरू विचलित भएनन् । जनताको साथ लिई ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न उत्साहसाथ उत्रियो । आज त्यही हङकङको प्रहरी सबैभन्दा जनप्रिय र स्वच्छ संस्था बनेको छ । तसर्थ, आयोगहरू प्रतिबद्ध हुँदा धेरै ठूला उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्छन् ।
नेपालका संवैधानिक निकायहरूमा सुधार र प्रभावकारिताका लागि केही प्रयासहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ । संसद् र सरकारले यी निकायहरूका कार्यहरूलाई नजिकबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । आयोगमा सक्षम कर्मचारीहरू पठाई आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिनु जरूरी छ । संवैधानिक निकायहरूका लागि छुट्टै समूह गठन गरी त्यही निकायको काम–कारबाहीमा विशेष दक्ष बनाउनुपर्छ । साधन स्रोत र प्रविधियुक्त बनाई आयोगहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको सरकारसँगको सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा विज्ञहरूको सहयोग लिई आयोगलाई बढी प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक र सिर्जनात्मक सुझावहरू लिनुपर्छ । विज्ञहरूसमेतको उपस्थितिमा सरकार र संसद्मा खुला छलफल गरी संरचनात्मक, प्रक्रियागत, नीतिगत एवम कानुनी प्रावधानका सम्बन्धमा सुधारका कार्यक्रमसहित पहलकदमी गर्न उत्साह आयोगसँग हुनु जरूरी छ ।
संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारीहरूको छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धा गराई, सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेष क्षमता भएकाहरूको पहिचान निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्छ । पूर्ण अवधिका लागि आयोगका पदाधिकारीहरूबाट गरिने सुधारका कार्यहरूका साथै तोकिएको अवधिभित्र उत्तम नतिजा हासिल गर्न व्यावहारिक र समय सापेक्षिक प्रकारको योजना लिई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । सरकार, संसद् र संवैधानिक निकायहरूबीच असल सम्बन्ध र समन्वय कायम गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगरी अघि बढेमा सफलता हासिल हुन सक्छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरू छनोट गर्दा शारीरिक र मानसिक एवम् प्राज्ञिक हिसाबले अब्बल व्यक्तिहरूको छनोट हुनुपर्छ । भुटानमा यस्ता आयोगहरूलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ, सम्बन्धित व्यक्ति यदि सम्पूर्ण जीवनकालमा कहीँ कतै कुनै पनि प्रकारको आपराधिक कार्यमा सरिक नभएको अवस्थामा मात्र अवसर दिइन्छ । विभिन्न उन्नत देशहरूमा प्रतिभाहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गरी सेवा प्राप्त गर्ने चलन छ । यी यथार्थलाई मनन गरी नेपालमा पनि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दा उपयुक्त प्रकारका तरिकाहरूलाई प्रयोगमा ल्याउँदा सक्षम व्यक्तिले सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरी राष्ट्रका लागि योगदान दिन सक्छ ।
यस प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा गराई छनोट गर्ने र आवधिक कार्यसूचीअनुसार काम भएको वा नभएको विषयमा सम्बन्धित विज्ञहरूबाट आवधिक मूल्याङ्कन गराउन सकियो भने अवकाश जीवनमा आराम गर्ने स्थानका रूपमा संवैधानिक आयोगहरू परिणत हुनबाट बचाउन सकिनेछ । सरकारले आयोगहरूलाई आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्रमै काम गरी सरकारी भूमिकामा सङ्कुचन आएको अर्थमा लिनुहुँदैन । आयोगहरूले पनि कुनै रचनात्मक सुझाव सरकार र संसद्ले दिँदा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको अर्थमा लिई नकारात्मक धारणाको विकास गर्नुहुँदैन, आफ्नो कार्यक्षेत्रका कार्यहरूलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सरकार र संसद्को सहयोग आयोगहरूले पटक–पटक लिनुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)