सार्क सक्रिय गराउने प्रयत्न

ध्रुवहरि अधिकारी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक अधिवेशनको सेरोफेरोमा कुनै दिन छानेर सार्कका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले न्युयोर्कमा ‘अनौपचारिक’ बैठक गर्ने चलन यसपालि क्रमभङ्गमा प¥यो । कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीले गर्दा राष्ट्रसङ्घको ७५औँ अधिवेशनजस्तै सार्क मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि भिडियो प्रविधिमार्फत (भर्चुअल) काठमाडौँबाटै सम्पन्न भयो । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपाल रहेकाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ८ असोज (२४ सेप्टम्बर)का दिन सहभागीहरूसँगको संवाद सञ्चालन गर्नुभयो । त्यसक्रममा उहाँले १९औँ शीर्षस्थ सम्मेलन आयोजनाका लागि ‘व्यावहारिक विकल्प’ खोजौँ भनेर सहभागी मन्त्रीहरूसामु प्रस्ताव गरेको जानकारी प्रेसले जनसमक्ष उत्तिखेरै
पु¥याएको हो ।
अठारौँ सम्मेलन २०७१ साल मङ्सिरमा नेपालले आयोजना गरेपछि वर्णानुक्रम (अङ्ग्रेजी)अनुसार आयोजक हुने पालो आएको थियो पाकिस्तानको । र, अर्को सम्मेलनस्थल इस्लामावादमा हुने तय भएको थियो । काठमाडौँ सम्मेलन सकिने बेलामा नरेन्द्र मोदी र नवाज सरिफले एक–आपसमा हात मिलाएर भलाकुसारी गरीकन कूटनीतिक वातावरण सहज हुँदै गएको सङ्केत सार्वजनिक रूपमा दिएका पनि हुन् ।
परन्तु, समयको अन्तरालमा परिस्थिति बिग्रन थाल्यो, असहज बन्दै गयो । भारतीय भू–भागमा एउटा ठूलै आतङ्ककारी घटना भयो, जसमा दिल्लीले पाकिस्तानको हात भएको पायो र दोष लगायो । त्यस्तो स्थितिमा सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तान जान नसकिने भन्ने दिल्लीको निर्णय आयो । सार्क बडापत्रको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी सम्मेलन रोकियो, फलस्वरूप सार्कको अध्यक्षता नेपालले पाकिस्तानलाई सुम्पिन पाएन, अझै पाएको छैन । यसबीच पाकिस्तानमा चुनावले नेतृत्व फेरिदियो ः नवाज सरिफको ठाउँमा इमरान खान प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तथापि, परिवर्तनले पाकिस्तानको सार्कप्रतिको उसको प्रतिबद्धता खल्बलिएको छैन । यस्तो जनाउ त्यहाँबाट आउने गरेको छ । ८ असोजको बैठकमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेसीले सम्मेलन आयोजना गर्न आफ्नो देश तयार रहेको जानकारी बाँकी सात मुलुकका समकक्षीहरूलाई दिनुलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । विगत चार वर्षयता देखापरेको अवरोधलाई कुरेसीले ‘कृत्रिम’ भन्नुभएको छ । तर, भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. एस जयशङ्करको त्यसै अवसरका अभिव्यक्तिले पाकिस्तानको यस्तो कथनलाई अस्वीकार गर्छन् । अर्को शब्दमा, तत्काल यी दुई देशबीच वाञ्छनीयस्तरको समझदारी कायम हुन गाह्रो देखिँदै छ । चीन र भारतबीच हाल तनाव छ र दिल्लीको हेराइमा इस्लामावाद बेइजिङको समर्थक हो ।
व्यावहारिक विकल्प
यो गतिरोधको स्थितिलाई अन्त्यहीन रहन दिएर सार्कलाई सन्दर्भविहीन हुँदै जान दिने कि यसलाई दक्षिण एसियाको एक सक्रिय क्षेत्रीय मञ्च तुल्याउने ? परिस्थितिले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले नेपाललाई राखिदिएको छ । सार्कको सचिवालय काठमाडौँ रहेकाले मात्र यसो भनिएको होइन । तसर्थ, मन्त्री ज्ञवालीले व्यावहारिक विकल्प खोजौँ भनेर सहभागीहरूसँग गरेको आग्रहलाई अलिक फराकिलो परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । सार्कको विकल्प बिमस्टेक वा अन्य कुनै पछि खुलेका मञ्च हुन सक्दैनन् भन्ने नेपालको मान्यता पटक–पटक प्रकट भइरहेकै छ । त्यसैले होला, सार्क सम्मेलनकै लागि व्यावहारिक विकल्प खोज्ने कुरा नेपालका मन्त्रीबाट प्रस्तावित भएको । आखिर ३५ वर्षअघि यस भेगका सातवटा देशका नेताले अनेक तहमा सोच विचार गरेर, दूरदृष्टि राखेर स्थापना गरेको मञ्च हो– सार्क । ठूला देशले सानालाई दबाउने भय र सानाहरूको झुण्ड मिलेर ठूलो देश (भारत) लाई सताउने शङ्का उतिखेर पनि नभएको होइन तर त्यस्ता अवधारणालाई छिचोलेर सन् १९८५ मा सार्क गठन भयो, जसको पहिलो शिखर बैठक बङ्गलादेशले आयोजना ग¥यो । यसको उद्देश्य र मान्यताप्रति आकर्षित भएर सन् २००७ मा आठौँ सदस्य बन्न आइपुगेको हो– अफगानिस्तान । यसैक्रममा चीन र अमेरिकासमेतका केही देश र संस्थाहरू सार्कका पर्यवेक्षक भएर आए ।
देखिएकै छ, दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूको सङ्गठन (आसियान) आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा १० सदस्यीय एक सशक्त र गतिशील मञ्च भएको छ, जसलाई चीनले आरम्भमा शङ्काको आँखाले हेरेको थियो । युरोपेली सङ्घ (ईयू) यस प्रसङ्गमा अर्को उदाहरण हो, जसमा अहिले २७ मुलुक सदस्य छन् । अफ्रिका र अमेरिकामा पनि यस्ता मञ्चको उपादेयता देखिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा भारत र पाकिस्तानले आपसी खिचातानीका कारण सार्कलाई निष्क्रिय राख्नु यस भेगका छवटा देशका बासिन्दालाई जीवनस्तर उकास्ने प्रक्रियाबाट वञ्चित गराउनु हो । ठूलो जनसङ्ख्या भएका भारत र पाकिस्तान नै पनि सार्क निष्क्रिय रहँदा नोक्सानीमा परिरहेका छन् । राजनीतिक लाभ र अहङ्कारका लागि गरिने आपसी हानथापले हामीलाई हानि भइरहेको छ भनेर भारत र पाकिस्तानका जनताले बिस्तारै बुझ्दै आएका छन् । एकै भूगोलमा रहेका देशहरूबीच साझेदारी बढ्न सके, साझा बजारको निर्माण हुन पाए, वस्तु र सेवाको विनिमयद्वारा सबै सदस्य राष्ट्र लाभान्वित हुने वास्तविकतालाई तिनले ठम्याएका छन् ।
अन्ततोगत्वा, जनताको आँकलनलाई निर्वाचित नेताले अवमूल्यन गर्न सक्दैन । कोरोनाको प्रारम्भमै नरेन्द्र मोदीले सार्क मञ्चको उपयोग गरेर भिडियो सम्मेलन गराएको घटनालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ । कोभिड–१९ को सामना गर्न सङ्कटकालीन कोष खडा गर्न एक करोड डलर भारतको तर्फबाट योगदान गरिएको त्यो सम्मेलन कथम् भारतले सिधा आफ्नै पहलबाट गराउन खोजेको भए सायद कतिपय देश सहभागी हुने थिएनन् । अर्को शब्दमा, सार्कको तर्फबाट आह्वान गरिएकाले नै पाकिस्तानले पनि त्यसमा सहभागिता जनायो । स्पष्टै देखियो, पाकिस्तानले पनि क्षेत्रीय मञ्चको प्रयत्नलाई उपेक्षा गर्न सकेन । बरु नेपालकै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सार्कको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि यस पक्षलाई साधिकार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिएन । यसमा उहाँका सहयोगी एवम् सल्लाहकारहरूले समयोचित परामर्श दिन चुकेको अनुभव कूटनीतिक वृत्तले उतिखेरै गरेको हो ।

जे होस्, मोदीको चैत २ गते (१५ मार्च) सक्रियता विशिष्ट मानियो । वास्तवमा त्यस दिनको अभ्यास सार्क एक ‘अनुपम वैधानिकता’ हासिल गरेको संस्था हो भन्ने तथ्यको प्रमाण हो– अनुभवी कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईको राय । अङ्ग्रेजी दैनिक ‘द राइजिङ नेपाल’मा प्रकाशित (७ असोज, २३ सेप्टम्बर) लेखमा सार्कको तेस्रो शिखर सम्मेलन (जुन काठमाडौँमा सन् १९८७ भएको थियो)ले आतङ्ककारी क्रियाकलापलाई निस्तेज गराउने अठोट गरेको कुरा पनि औँल्याइएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले परिमार्जित गर्दै लगेको त्यही सार्क धारणा सन् २००१ मा स्वीकृत राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावमा प्रतिध्वनित भएबाट सार्क स्थापनामा योगदान गर्नेहरू कति दूरदर्शी रहेछन् अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भन्नु परोइन, योगदानकर्ता राष्ट्रप्रमुख सरकारप्रमुखमात्र हुँदैनन्, तिनको मान्यता र सोचलाई कार्यरूप दिन खटिएका विज्ञ, प्राज्ञ र कार्यकारीहरूको भूमिका गहन हुने गर्छ ।
समयको अन्तरालमा दक्षिण एसियाका लागि स्थापित संस्था सार्क एक ‘अनुत्क्रमणीय’ (उल्टिन नसक्ने) राजनीतिक प्रक्रिया भइसकेको छ भनेर माल्दिभ्समा सम्पन्न शिखर सम्मेलनको लगत्तै पछि प्रकाण्ड कूटनीतिज्ञ, प्रोफेसर यदुनाथ खनालले लेख्नुभएको रहेछ । खनालका अनुसार, वास्तवमा त्यो उपलब्धि तत्काल अनुभूत नहुने तर दीर्घकालीन हिसाबले बढी महŒवको हुन गयो । स्मरणीय छ, २०४७ साल मङ्सिर (सन् १९९० नोभेम्बर)मा भएको त्यस शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो । भारतका प्रतिनिधि चन्द्रशेखरले हिन्दीमा भाषण गरेर एकप्रकारको कीर्तिमान जमाउनुभएको थियो ।

जिम्मेवारीको पाटो
के यस्तो सशक्त पृष्ठभूमि भएको क्षेत्रीय मञ्चलाई निष्क्रिय राख्नु उचित हुन्छ ? यो संस्था निर्माण र सञ्चालनमा लागेको जनशक्ति र भएको साधन–स्रोतको खर्च आँकलन गर्नेले समेत लगानी खेर जान दिन हुँदैन नै भन्नेछन् । तर, मुख्य बुँदा भनेको सार्कको व्यापक प्रतिबद्धताको विषय हो, करोडौँ मानिसको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसँग गाँसिएको योजनाको आधार स्तम्भ हो । त्यसैले यसलाई निरन्तर क्रियाशील माध्यम बनाउनुपर्ने हुन्छ र यसको जिम्मेवारी यसबखत नेपालको काँधमा छ । नेपालले पाकिस्तान वा अर्को कुनै देशलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेर फुर्सद लिने ध्येय राख्नुहुँदैन । चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिन अग्रसर हुनुपर्छ । आखिर शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने साबिकको एमालेकै नेतागणद्वारा सरकार सञ्चालन भएको समय छ ।
अर्को कुरा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अल्झेका र विदेशी सैनिक उपस्थितिले थिल्थिलो भएका मुलुकभन्दा भिन्न स्थिति छ, नेपालको । हो, यसले तुरुन्तै ठुल्ठूला विश्वमामिलामा मध्यस्थता गर्ने काम गर्न सक्दैन तर जटिल समस्या सुल्झाउन व्यग्र मुलुक वा पक्षलाई भेटघाटका लागि तटस्थ ठाउँ उपलब्ध गराई सघाउ पु¥याउन अवश्य सक्छ । सिङ्गापुरले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाका ‘सर्वोच्च नेता’ किम जोङ उनलाई भेटवार्ता गराइदिएको घटना पुरानो होइन । स्पष्टै छ, राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट ननिस्कँदैको नेपालले यस्ता कार्यमा तत्परता देखाउन सक्दैन तर दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा भने यसको सम्भावना टड्कारो छ ।
जहाँसम्म १९औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर सार्कलाई गतिशील तुल्याउने विषय छ, यसमा वर्णानुक्रमका आधारमा पाकिस्तानले सहमति जनाएमा श्रीलङ्का एक विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ । तर, कदाचित पाकिस्तान आफ्नो पालो छोड्न राजी नभएमा के गर्ने ? के चुप्प लागेर बस्नु नै अर्को विकल्प हो त ? कदापि होइन, हुनुहुँदैन । अरू सदस्य राष्ट्रहरूसँग परामर्श गरेर नेपाल आफैँ १९औँ सम्मेलनको आयोजक हुनुपर्छ । किनभने नेपालको इमानदार प्रयत्नलाई कसैले पनि असहयोग गर्दैन, सहभागिता सबैले जनाउँछन् । यसरी १९औँ सम्पन्न गर्ने, अनि २०औँका लागि अर्को सदस्यलाई राजी गराउने वातावरण निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । वार्ताको वातावरण निर्माणको कामका लागि कूटनीतिक फाँट सिर्जनशील हुनु आवश्यक छ । कहीँ केही घटना वा दुर्घटना हुँदा प्रतिक्रिया जनाएर बस्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)