स्थानीय तहको बढ्दो चुनौती

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको निर्धारण गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (६) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छ भनी साझा जिम्मेवारी निर्देश गरेको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड संविधानको धारा ५७ मा पहिचान गरिएका छन् । यसअनुरूप सङ्घको अधिकार सूचीमा ३५, प्रदेशको अधिकार सूचीमा २१ र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा २२ कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची एवम् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीसमेत संविधानमै उल्लेख गरिएका छन् ।
सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विगतदेखि नै केन्द्रीय तहमा राखिएको अधिकार गाउँ तहमा पुग्ने अपेक्षा राखिएको थियो । यस सन्दर्भमा केन्द्रमा दरिलो सरकार, प्रदेशमा समन्वयकारी सरकार र स्थानीय तहमा बलियो सरकार निर्माण गरी जनतालाई पु¥याइने सेवा सञ्चालन गरिने भनिए पनि सोअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार र प्रदेशले समेत स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार दिन नसकेकाले विभिन्न तहमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताइन्छ ।
वर्तमान सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको हो । यसअनुरूप स्थानीय सरकारको तीन वर्ष र सङ्घ र प्रदेश सरकारको साढे दुई वर्ष बितिसक्यो । यस अवधिमा तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो ठाउँबाट कार्यसम्पादन गर्दै आए पनि जनताको अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकिरहेको छैन । सरकारले पहिलो वर्ष सङ्गठन स्थापना र कानुन निर्माणमा अत्यधिक समय दिनुपरेकाले विकास निर्माणका कार्यमा केही ढिला भएको स्वीकारोक्ति छ । विक्रम संवत् २०७६ को चैत महिनादेखि विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ का कारण समस्या झनै जटिल बन्दै आइरहेको छ । यस कहरको औषधि अझै निर्माण नगरिएकाले समस्याका बीच विकास निर्माणका कार्यलाई कसरी निरन्तरता दिने, आमनागरिकको जिउने मेलो कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती सरकारसामु टड्कारो देखिएको छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रत्येक तहका सरकारले आफ्नो कार्यसञ्चालन नगरेका होइनन् । प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रत्येक प्रदेशमा नयाँ विकासका कार्यसमेत प्रारम्भ गरिएका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा सानातिना विकासले गति लिन थालेकै छ । तर संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी उल्लेख गरिए पनि सोअनुरूप भएको पाइँदैन । कुनै स्थानीय तहमा विकास निर्माणकार्यले सन्तोषजनक प्रगति देखाएको छ भने अन्य कुनै ठाउँमा सो पाइँदैन । कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा विशेष प्राथमिकता दिएको पाइन्छ भने अन्य केहीले त्यसको ठीक विपरीत आफूलाई जनताको सेवामा समर्पित गरेका छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन र सीमित बजेटका कारणसमेत सबै स्थानीय तहले अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ । विकासको नाममा स्थानीय तहमा अनियन्त्रित ढङ्गले बढ्दै गएको बजेट दुरुपयोगको कटु आलोचना हुँदै आएको छ । अतः प्रत्येक तहका सरकारले आफूले सम्पादन गरेका कार्यको समीक्षा गरी भावी रणनीति अख्तियार गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
विगतदेखि नै राजनीतिक नेताहरूले केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्प खोजिरहेका थिए । यसका साथै, नेपालको शासन प्रणालीमा तोकिएका जनजातिले मात्र फाइदा लिएकाले विकेन्द्रित प्रारूपमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको हो । तर, बदलिँदो परिस्थितिमा समेत जनताले अनुभूति गर्नेखालको परिवर्तन देखापर्न सकेको छैन । यसकारण जनता अहिले परिवर्तन केका लागि र कसका लागि भनी प्रश्न गरिरहेछन् । यो प्रश्नको सम्बोधन समयमै गर्न नसके राजनीतिक नेताहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
विकास निर्माणका कार्यले समय लिन्छ । त्यसका लागि जनताले धैर्य गर्नुपर्छ । तर, तोकिएको समयमा परियोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउँदै लैजाने, यसको सञ्चालनमा कसैलाई जिम्मेवारी नतोक्ने, स्तरीय कार्य नगर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगर्ने हो भने अन्ततोगत्वा जनता र राष्ट्र दुवै ठगिन पुग्छन् । यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नेबारे सबै तहका सरकार चनाखो रहनुपर्छ । सङ्घीयताको मर्मअनुरूप विकास जनताको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्छ । यसो भने पनि विकासको प्रारूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा भिन्न रहन्छ, जुन स्वाभाविकै छ । देशको राजधानी र ठूला सहरमा जनताको बाक्लो बस्ती रहने, आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलाप पनि धेरै हुने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा सरकारले बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा काठमाडौँ देशको राजधानी भएको र उपत्यकामा करिब ३५÷४० लाख जनसङ्ख्या बसोवास गर्दै आएकाले यहाँ तीन तहका सरकारले आ–आफ्ना विकास निर्माणका कार्यहरू तदनुरूप सञ्चालन गर्दै आएको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । तर, विकासका कार्यहरू समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन नगरिएकाले उपत्यकावासीले लामो समयदेखि अनेकौँ समस्या भोग्दै आएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्तर्गतका सबै वडाहरूले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने सानातिना कार्यमा आवश्यक ध्यान पु¥याउन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ । अतः राजधानीलाई आकर्षित र व्यवस्थित तुल्याउन आफ्नो कार्यावधिको बाँकी दुई वर्षमा देहायका विषयमा युद्धस्तरमा कार्य गर्नुको विकल्प देखिन्न । ती विषय हुन् ः

गल्लीको विस्तार
काठमाडौँ सहरमा विद्यमान गल्लीहरूको विस्तार नगरी मूल सडकको यातायात जाम घट्न सक्ने देखिन्न । प्रत्येक वडाले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वडाभित्र विद्यमान गल्लीहरू विस्तार गर्ने योजना निर्माण गरी सोअनुरूप कार्य गरेको भए प्रत्येक वर्ष ३१÷३२ वटा गल्ली विस्तार भइसक्थे । तर, अपवादबाहेक यो कार्य भएको पाइँदैन । साँघुरा गल्लीको विस्तार नगरी फोहोर सङ्कलनका साथै अन्य सङ्कटका बेलामा जनसमुदायले सेवा प्राप्त गर्न दुर्लभ देखिन्छ ।

सार्वजनिक शौचालय
काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणबारे महानगरपालिका÷नगरपालिका र वडाहरूले उद्घोष गरे पनि सोअनुरूप काम भएको पाइँदैन । प्रत्येक वडामा आवश्यकताअनुरूप एक÷दुईवटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । यस्ता शौचालय सञ्चालनमा समेत विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । दिसा– पिसाब गर्न छेल पार्दै हिँड्न वा चिया पसलतिर छिर्न नपरोस् न ।
तरकारी बजार
सर्वसाधारणको सुविधाका लागि व्यवस्थित तरकारी बजार निर्माण नगरी ‘फुटपाथ’मा तरकारी बेच्ने विगत लामो समयदेखिको प्रथामा सुधार ल्याउन सकिन्न र ? ठाउँ–ठाउँमा रहेका तरकारी बजारलाई समेत आधुनिकीकरण गरिनुपर्छ । बजारभित्रको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइनु आवश्यक छ ।

कानुनको पालना
गृह निर्माण एवम् पुराना घरमा तला थप्ने वा अन्य विस्तार कार्यमा नगरवासीले कानुनको व्यापक उल्लङ्घन गर्दासमेत महानगरपालिकाले आँखा चिम्लँदै आएको छ । विक्रम संवत् २०७२ सालको भूकम्पका समयमा निर्धारण गरिएका मापदण्डसमेत स्वयम् महानगरपालिकाले फेरबदल गरेको पाइन्छ । कानुनविपरीतका यस्ता कार्यमा कडाइसाथ रोक लगाइनुपर्छ । पालिकाका प्राविधिकहरू पैसाका आधारमा मापदण्डको निर्धारण गर्छन् भन्ने गुनासोको जवाफ के प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने हो ?

फुटपाथको अतिक्रमण
महानगरपालिकाले सडक अतिक्रमणमा बेलाबखत प्रतिबन्ध लगाउने गरे पनि यसको समाधान भएको पाइँदैन । फलतः फुटपाथमा हिँड्ने यात्रीहरूले कष्ट भोग्दै आउनुपरेको छ । यसमा महानगरपालिका र अन्तर्गतका वडाहरूले सहकार्य गर्न सके काठमाडौँको मुहारमा अवश्य केही परिवर्तन देखापर्नेछ । र, यो अन्यत्रका पालिकाहरूका लागि पनि शिक्षाप्रद हुनेछ । यी सबै काम गर्ने अगुवा जनप्रतिनिधि हुन् तर सहयोगी, सफलता वा असफलताका जिम्मेवार त कर्मचारी नै हुन् ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)