बालबालिका प्रमुख हुन्

श्रीरामसिंह बस्नेत

नेपालमा सबैभन्दा जोखिममा रहेको वर्ग हो– बालबालिका । यद्यपि, बालबालिकाको हितका लागि भनेर चर्चा गर्न थालिएकोे धेरै अघिदेखि हो । नेपालको संविधान र ऐन कानुनले बालबालिकालाई अधिकार दिएको पनि छ । बालबालिकासम्बन्धी सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज र प्रणालीमा नेपाल सहभागी पनि रहिआएको छ । तर, बालबालिकाको अवस्था भने दिनपरदिन झन् नाजुक हुँदै गएको टड्कारै देखिन्छ । त्यसमा पनि बालिकाहरूको अवस्था त कहालीलाग्दो छ । आखिर यस्तो किन भइरहेछ ? राज्यले संवैधानिक रूपमै लिएको प्रणसमेत किन प्रभावकारी हुन सक्दैन ?
‘आजका बालबालिका भोलिका देशका कर्णाधार हुन्’ भन्ने वाक्य नेपालमा प्रचलनमा आएको २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयदेखि नै हो । तर, यथार्थसँग यो वाक्यले कुनै मेल खाएको छैन । किनकि बालबालिकाका लागि भनेर जति पनि नीति, कार्यक्रम र काम भए वा भइरहेका छन्, ती अधिकांशतः सतही किसिमका छन् । समग्र बालबालिका नै जोखिममा त छन् नै तर पनि आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता, जातीय भेदभावमा परेका बालबालिकाको अवस्था र पीडाबारे वर्णन गर्न सकिँदैन । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक आदि कारणले बालबालिकाबीच हुने वर्गीय अन्तर डरलाग्दो छ । एकथरी बालबालिकाको भोलि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने क्षमता बनिरहेको छ, सोही उमेर समूहका अर्काथरी बालबालिका भोलि आफ्नो पुख्र्यौली व्यवसायलाई समेत निरन्तरता दिन नसक्ने नियति लिएर हुर्किरहेका छन् । यो ठूलो अन्तर देशको दीर्घकालीन हितका लागि चुनौती बनिरहेको छ । तर, यो डरलाग्दो अवस्थामा सुधार ल्याई देश र समाजको भविष्य सुरक्षित बनाउनेतर्फ कुनै भरपर्दो काम भइरहेको देखिँदैन । भएका केही काम पनि पछाडि पर्न गएका बालबालिकातिर नपुगी पहिलेदेखि नै अग्रपङ्तिमा रहेका बालबालिकामा केन्द्रित छन् ।
विशेषगरी, शिक्षा आर्जन र क्षमता विकासका अवसरमा त्यस्तो अनपेक्षित स्थिति बढी चर्को देखिन्छ । तर, राज्यका सबै संयन्त्र पछाडि परेका वर्गलाई अग्रपङ्तिमा ल्याउन सक्षम छैनन् मात्र होइन, त्यस्तो लक्ष्यमा केन्द्रित भएर यो विषम खाडल पुर्ने कार्यमा समर्पित हुन सकेका छैनन् । फलतः बालबालिकाबीच विद्यमान विषम खाडल झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । यसलाई पुष्टि गर्न हाल कोरोनाका कारण विद्यालयको पढाइ अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा देखिएको विशाल अन्तरको उदाहरण नै पर्याप्त छ । मात्र १५ प्रतिशत बालबालिकाको मात्र अनलाइनमा पहुँच हुनु, बाँकी ८५ प्रतिशत त्यसबाट वञ्चित रहनु देशमा रहेको बालबालिकाबीचको वर्गीय अन्तरको कटु यथार्थ हो । बालबालिकाका आवश्यकता अनेकौँ हुन सक्छन् । यो सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक पृष्ठभूमिमा पनि भर पर्ने विषय हो । तर, संसारभरका बालबालिकाका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जम्मा सातवटा छन् । ती हुन्– गाँस, बास, कपास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र असल आचरण । यी सात आवश्यकता जुनसुकै देश, महादेशका हुन् वा जुनसुकै जात, समुदाय, समाजका बालबालिकाका लागि अपरिहार्य विषय हुन् । तर, दुःखद कुरा यो छ कि मानव सभ्यताको विकासले यति ठूलो फड्को मारेर २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि विश्वका करोडौँ बालबालिका यी सात आवश्यकताबाट वञ्चित रहन बाध्य छन् ।
हाम्रा नेपाली बालबालिका पनि यी सात आवश्यकता पूरा हुन नसकेकै कारण जोखिमपूर्ण बाल्यकाल बिताउन बाध्य छन् । संविधान, ऐन, कानुन, औपचारिक दस्तावेज आदि कसैले पनि बालबालिकाका यी प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न बाटो छेक्दैन । तर, यथार्थ भने कहालीलाग्दो छ । परापूर्वकालदेखि नै मानिसको न्यूनतम आवश्यकताका रूपमा ‘गाँस, बास, कपास’ भन्ने शब्द हाम्रो समाजमा प्रचलित हुँदै आएको हो । तर, अहिलेसम्म पनि लाखौँ परिवार यसकै अभावमा पीडायुक्त जीवन बिताउन अभिशप्त छन् । यी सात विषयमध्ये पाँच विषय– गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको आर्थिक क्षमता र व्यवस्थापन कुशलतामा निर्भर रहन्छ भने बालबालिकाको सुरक्षा र असल आचरण निर्माण सबैभन्दा जटिल विषय हो । यसलाई आर्थिक स्रोतले मात्र समाधान गर्न सकिँदैन ।
आज विश्वभर बालबालिकाको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ, विकसित र साधनसम्पन्न राष्ट्रका बालबालिका पनि हरेक दिन सुरक्षाको अभावमा जोखिमपूर्ण दैनिकी भोगिरहेका छन् । यौन शोषण, श्रम शोषण, शरीरका आन्तरिक अङ्गहरूको शोषण, अङ्गभङ्ग बनाई मगन्ते बनाउने, विद्रोही समूहले बालसेना बनाउने, धर्मभीरुहरूले बलि चढाउने, कथित धर्मपुत्र–पुत्री, बालविवाहजस्ता सुन्दा पनि कहालीलाग्दा जघन्य अपराधको सिकार बालबालिका बनिरहेका छन् । युनिसेफलगायत विभिन्न सबल संस्थाहरू विश्वमा क्रियाशील भए पनि बालबालिकामाथिको जोखिम अलिकति पनि घट्न
सकेको छैन ।
आज विश्वमा कतिपय बालबालिका ‘नासा’को भ्रमण गरेर अन्तरीक्ष विज्ञानका गतिविधिहरूको अवलोकन गर्न पाउने हैसियतमा छन् भने यही विश्वका करोडौँ बालबालिकाले अझसम्म पनि विद्यालयको कक्षाकोठासमेत सपनामा मात्र देख्न पाउँछन् । त्यसैले हरेक बालबालिकालाई यी सबै किसिमका जोखिमबाट मुक्त रहेको सुरक्षित बालापन दिन हरेक देशको राज्य व्यवस्थादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले निकै ठूलो साहस र उदारता देखाउन जरुरी छ । यसका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय राज्यका स्थानीय तह, सामाजिक सङ्घ संस्था र बालबालिकाका परिवार र स्थानीय समुदायलाई सक्रिय, सबल र जवाफदेही बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।
अर्को महŒवपूर्ण चुनौती, बालबालिकामा असल आचरणको विकास गर्नु, गराउनु हो । यसको अभावमा उनीहरू आफैँ सङ्कटमा त पर्छन् नै भविष्यमा आफ्नो परिवार, समाज र देशलाई नै सङ्कटमा पार्छन् । बालबालिकाले असल आचरण प्राप्त गर्ने माध्यम विभिन्न हुन्छन् । सबैभन्दा महŒवपूर्ण माध्यम आफ्नो परिवार नै हो । तर, परिवारका अभिभावक नै असल आचरणमा छन् कि छैनन् ? यो गम्भीर रूपमा मननीय विषय हो । परिवारमा बढिरहेको विकृति, वैमनस्य र विखण्डनले बालबालिकालाई असल आचरणको संस्कार दिन सकिरहेको छैन ।
पारिवारिक विग्रहले बालबालिकालाई अभिभावक जिउँदै भएर पनि अभिभावकत्वबाट वञ्चित बनाइरहेको छ । त्यस्तै, समाज र समुदायमा हरेक दिन देखिने नकारात्मक घटना र वातावरणले बालमस्तिष्कमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ, जसले उनीहरू असलभन्दा खराब आचरणतर्फ उन्मुख हुन्छन् । विद्यालय असल आचरण प्राप्त गर्ने अर्को महŒवपूर्ण संस्था हो । तर, शैक्षिक वातावरणमा आइरहेको ह्र्रास, व्यापारीकरण हुँदै गइरहेको शिक्षा, शिक्षकवर्गको नैतिक आदर्शमा बढ्दो गिरावट, विद्यालयका गतिविधिमा बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदि कारणले विद्यालय शिक्षा बालबालिकालाई जीवनपर्यन्त चाहिने असल आचरण दिन अक्षम हुँदै गइरहेको छ । फलस्वरूप, विकसित र सम्पन्न भनिएका मुलुकमै पनि विद्यालयमा गोलीकाण्ड, यौनकाण्डजस्ता अनेकौँ अनपेक्षित घटना हुने गरेका छन् ।
हरेक राष्ट्रका लागि असल नागरिक पहिलो आवश्यकता हो । त्यसको जग बाल्यकालमै निर्माण गरिनुपर्छ । तर, यसतर्फको प्रयास फितलो हुँदै गइरहेको हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अधिकांश नेपाली बालबालिका माथि उल्लिखित सात आवश्यकताभन्दा टाढा रहेका छन् । नेपालमा बालबालिकाको हितमा केही पनि काम भएको छैन भन्न मिल्दैन तर अपेक्षित परिणाम भने देख्न पाइएको छैन । सिद्धान्त र नीतिमा बालहितकारी धेरै कुरा भए पनि यी सात आवश्यकता परिपूर्ति सुनिश्चित हुने स्थिति बनेको छैन । बालबालिका अझै पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारले ल्याउन लागेको बालबालिकासम्बन्धी दसवर्षे रणनीतिक योजनालाई एउटा नयाँ आशाको किरण मान्न त सकिन्छ । तर, यो पनि विगतका अरूजस्तै एउटा अर्को आकर्षक दस्तावेजमा मात्र सीमित रहन गयो भने बालबालिकाको मात्र होइन, देशकै भविष्य कमजोर बन्ने निश्चित छ । तसर्थ, विशेषगरी जोखिममा रहेका कमजोर वर्गका बालबालिकालाई सोझै सम्बोधन हुनेगरी नयाँ रणनीतिक योजनाले प्रत्येक नेपाली बालबालिका यी सात आवश्यकता पूरा गर्ने गराउने प्रत्याभूति दिन सक्नु अपरिहार्य रहेको छ । 
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)