पारदर्शिता अर्थात् घामको उज्यालो

डा. कुन्दन अर्याल

टेलिभिजनहरूको प्रभाव बढ्दो अवस्थामा रहेको सन् १९६० को दशकमा जर्ज गर्बनरले अघि सारेको ‘कल्टिभेसन थ्योरी’ मिडिया अध्ययनको वृत्तमा एउटा नयाँ तरङ्ग थियो । समाजमा टेलिभिजनको असर प्रभावकारी हुँदै जाँदा मानिस आफ्नै आँखाले देखेको भन्दा पर्दामा देखिएको कुरामा बढी विश्वास गर्न थाल्छन् भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । उनै गर्बनरले करिब दुई दशकअघि टेलिभिजन केल्टिभेसन थ्योरीसम्बन्धी रिसर्च (शोध)का बारेमा लेखिएको एउटा पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख गरेका छन्, हामीले थाहा पाएका धेरैजसो विषयवस्तु, हामी आफैँले कहिल्यै अनुभव गरेका हुँदैनौँ । हामी सुन्ने, हेर्ने र भन्ने कथाहरूको आधारमा खडा भएको विश्वमा बाँचिरहेका छौँ ।
न क्यामेराको पहुँच हुन्थ्यो न यसरी सर्वव्यापी हुन्थ्यो, को–को थिए, बहसलाई एकातिर पन्छाएर तोडफोडमा ओर्लने ? न टेलिभिजनबाट प्रसार हुन्थ्यो न विधायकहरूको अमर्यादित क्रियाकलाप उजागर हुन्थ्यो । न इन्टरनेट हुन्थ्यो न यसरी बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले तोडफोडका खलनायकहरूलाई चिन्ने मौका पाउँथे । एकैछिनमा ती विधायकको कुकृत्य सर्वत्र फिँजियो र उनीहरूको पार्टी नेपाली काँग्रेसले पनि त्यस्तो क्रियाकलाप ठीक होइन भन्यो । प्रदेश नम्बर ५ को नामका सम्बन्धमा खासै मतभेद थिएन, सबैले स्वीकार गरे– लुम्बिनी प्रदेश । प्रदेशको नामका विषयमा भएको मतदानमा ७९ जनाले पक्षमा र चार जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । तर राजधानीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका तीन जना विधायकहरूले असहमतिका स्वर मात्र उरालेनन्, बाहुबल नै प्रदर्शन गरे । काँग्रेसका तीन सांसद बसिउद्दिन खाँ, बैजनाथ कलवार र अष्टभूजा पाठकले प्रदेश मन्त्रीलाई प्रस्ताव पेस गर्न रोस्ट्रम जाने क्रममा रोक्न पनि खोजेका थिए । मत गणनाको परिणाम आएपछि सर्वत्र उजागर भयो, ती विधायकहरूले केवल आफ्नो मतदाताको खपतका लागि त्यस्तो प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसरी विरोध जनाउने सांसदहरूको सामूहिक शक्तिसँग सम्बद्ध १९ मध्ये १३ मत मात्र विपक्षमा खस्यो । अर्थात् प्रदेशको राजधानी देउखुरी उपत्यकालाई बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भयो । सभाका ८२ मध्ये ६९ ले पक्षमा र १३ जनाले विपक्षमा मतदान गरे ।
गत साता बुटवलको प्रादेशिक विधायिकाभित्र भएको तोडफोडलाई विशेषतः टेलिभिजनले उजागर गरिदियो । स्थानीय लुम्बिनी र बुद्ध टेलिभिजनले अगुवाइ गरे, एकै क्षणमा देशव्यापी भयो, जनप्रतिनिधिहरूको अवाञ्छित व्यवहार । त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण वा त्यो घटनासम्बन्धी समाचारले ती विधायकहरूलाई मात्र होइन नेपाली काँग्रेसलाई पनि उत्तरदायी बन्न कर लगायो । काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरूले गरेको तोडफोडलाई पार्टीको नीति र संस्कृति विपरीत ठह¥यायो । यसरी मिडियाले पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न सक्छन् ।
यस्तो पारदर्शिताले राजनीतिक दलहरूमा उत्तरदायी भावनाको अभिवृद्धि गर्छ । आम मानिसका लागि सूचनाको पहुँचको कति महìव छ भने सूचना समयमा प्रवाहित हुन सक्यो भने मात्र बहस–छलफलको क्रम प्रोत्साहित हुन सक्छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सही सूचना प्रवाहको विशेष महìव छ । किनकि जनधारणाको आधार सही सूचना हुनैपर्छ । कतिपय बेला जनधारणालाई गलत ढङ्गले पनि प्रभावित पार्न खोजिएको हुन सक्छ । तर पारदर्शिताले यस्तो समस्याको पनि हल गर्छ ।
राजनीति गर्नेहरू, जनप्रतिनिधित्वको संस्थामा पुगेका हुन् वा नहुन्, जनताको नजरमा हुन्छन् । उनीहरूलाई जनताको नजरमा पारिरहने आमसञ्चार माध्यमहरू छन् । एक–डेढ दशकयता नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमा राजनीति गर्ने मानिसको निगरानीका क्रममा प्रतिक्रिया स्वरूप तयार गरिएका असम्पादित वा अप्रशोधित सामग्री छाइरहेका छन् । गर्बनरले भनेजस्तै साँच्चै यी सामग्रीले हाम्रा जनप्रतिनिधिको कस्तो छवि निर्माण गरिरहेको छ, राजनीति गर्नेहरूले सोच्न जरुरी छ । एकछिन विश्वास गरौँ, यस घटनाले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई थप पाठ सिकाएको छ र उनीहरूले विषयको गम्भीरतालाई बुझेका छन् । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सभाको तोडफोड नै नेपाली राजनीतिमा देखिएको अमर्यादित व्यवहारको अन्तिम घटना सावित हुनेछ । यस्तो विश्वास धेरैलाई हास्यास्पद पनि लाग्न सक्छ । तर यो विश्वासलाई ढिलो चाँडो सत्यमा रूपान्तरण गर्न तस्बिर, टेलिभिजन र इन्टरनेट सक्षम हुनेछन् । हाम्रो लोकतन्त्रले सार्वजनिक विषयमा पारदर्शिताको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैले मार्सल मक्लुहानले अति चर्चित निबन्ध, ‘द फोटोग्राफ ः द ब्रोथेल विदाउट वाल्स’मा यस्तै परिवेशलाई परिकल्पना गरेर लेखेका हुनजस्तै लाग्दैछ, “टिभि क्यामेराको निरन्तर स्क्यानिङ एक्सनले पारदर्शिताको प्रतिनिधिमूलक परिदृश्य प्रस्तुत गरिरहन्छ ।”
पत्रकारितामा व्याख्या गर्ने भूमिकाको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने क्रममा सामान्यतः लेख, टिप्पणी वा सम्पादकीयको उल्लेख गरिन्छ । तर कुनै घटना वा प्रवृत्तिका बारेमा समाचार प्रसारण वा प्रकाशन गरेर वा नगरेर पनि पत्रकारितामा व्याख्या गर्ने दायित्व पूरा गरिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि, बुटवलको प्रदेश विधायिकामा टेलिभिजन क्यामेराको पहुँच नभएको भए तोडफोडका सूचना त्यति अकाट्य भएर प्रसार हुने थिएन । सूचनाको सत्यताउपर प्रश्न पनि उठ्न सक्थे । तर देखेपछि त पत्याउनै प¥यो । टेलिभिजनको जीवन्त प्रसारणले ती उदण्ड विधायकहरूको सम्पूर्ण परिचय देशव्यापी बनाइदियो । युट्युबमार्फत त्यही दृश्य विश्वभरका नेपालीले उनीहरूकै अनुकूलता अनुसार अवलोकन गरिरहेकै छन् । त्यो दृश्य देखेपछि प्रत्येक व्यक्तिले जे जस्तो धारणा बनाउँछ, त्यस्तै व्यक्ति–व्यक्तिको धारणाको योग नै जनधारणा बन्न पुग्छ । यसैगरी धारणाहरू जनधारणामा रूपान्तरित हुन पुग्छन् । पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गरेर आमसञ्चार माध्यम खासगरी टेलिभिजन वा नयाँ मिडियाले सुशासनका निम्ति यसैगरी निरन्तर योगदान गर्न सक्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा विधायकहरूले गरेको तोडफोडको घटना विश्वमा पहिलो होइन, नेपालमा पनि यसअघि त्यस्ता घटना नभएका होइनन् । तर आमसञ्चार माध्यमको विस्तार र समाजका सबै घटना परिघटनाउपर पत्रकारहरूको निगरानी कारण यस्ता घटना उजागर हुँदै गएका छन् । यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा सांसदलाई कतिपय बेला टेलिभिजन प्रसारणले उत्तरदायी बनाएको थियो । गतिलो तर्कका साथ विपक्षमा रहेकाहरूलाई समेत सहमत गराउने उन्नत क्षमतासहित बहसमा उत्रन सबैले सक्दैनन् । तर कम्तीमा न्यूनतम मर्यादा त कायम गर्न सकिन्छ भन्नेसम्म पनि नबुझ्नेहरूलाई यसरी मिडियाले पाठ सिकाउन सक्छन् । यही प्रक्रियाअघि बढ्दै गएर कुनै दिन जनताले चुनावका बेला भन्न सक्छन्, अरू कुरा त छँदैछ, विधायिकामा तोडफोड गर्नेहरूलाई हामी भोट दिने छैनौँ ।
भारतमा सन् २००४ देखि नियमित रूपमा संसद्को दुवै सदनको कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ । बेलायतमा सन् साठीको दशकसम्म पनि बहुमत सांसदहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका विरुद्धमा थिए । कतिपयलाई उँघिरहेको बेला क्यामेराको कब्जामा परिन्छ कि भन्ने डर लाग्थ्यो । तर समयक्रममा संसद्का कारबाही रेडियोमा मात्र होइन टेलिभिजनबाट समेत नियमित रूपमा प्रसारण हुन थाल्यो । बीसौँ शताब्दीको अन्तिम दशकतिर सन् १९८८ को सुरुवातमा व्यापक बहसपछि बेलायती संसद्को तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’मा टेलिभिजनलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न अनुमति दिने निर्णय भयो । अर्को वर्षको अन्त्यतिरदेखि हाउस अफ कमन्सको कारबाही टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा अवलोकन गर्न पाइने भयो । टेलिभिजनका दर्शकहरूका लागि त्यो नौलो अनुभव थियो ।
हिजोआज बेलायत, भारत लगायत संसारका कतिपय देशका सांसदले संसद्मा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छोटा भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा छाउने गरेका छन् । नेपालका संसादहरूको वक्तव्यको पनि त्यस्ता छोटा भिडियोहरू सञ्जालहरूमा फिँजिएका छन् । संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने प्रभावकारी व्यवस्था पनि गरिएका छन् ।
विधायिकाको प्रत्यक्ष प्रसारणले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ । यस्तो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी र जाँगरिलो वा जागरुकसमेत बनाउँछ । त्यसैगरी संसद्को कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर टेलिभिजनहरूले पनि जनता र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेका हुन्छ । राजनीतिक गतिविधि अनि सरकार र विधायिकाका कामकारबाहीलाई घामको उज्यालोमा ल्याएर सुशासनका लागि आमसञ्चार माध्यमले यसरी उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सक्छ । á
(लेखक त्रिविको केन्द्रीय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)