मानवताविरुद्धको अपराधमा सजाय

डा. सुरेश आचार्य

कानुन कठोर भयो भने अपराध कम हुन्छ कि कानुनको ठीक ढङ्गमा कार्यान्वयन गरियो भने अपराध निरुत्साहित हुन्छ ? अहिले यी प्रश्नमा बहस चलेको छ । सामाजिक अपराधहरू बढ्दै जाँदा यी प्रश्नले बहसमा प्रवेश पाएका हुन् । पछिल्लो समय महिलामाथिको बलात्कारका घटना सार्वजनिक हँुदै जाँदा नेपालको बलात्कार अपराधमा हुने सजाय कम भएको टिप्पणी र प्रतिक्रिया आएका छन् । कतिपयले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । यो विषय संसदीय बहसमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । तर मृत्युदण्डलाई मानवताविरुद्धको कानुन मान्नेहरूको कमी छैन । उनीहरू कानुन पालना हुनुको सट्टा दण्डहीनता बढ्दै गएका कारण अपराध प्रोत्साहित भएको मान्दछन् ।
के कडा कानुन बन्दैमा अपराध कम हुन्छ ? यो ज्वलन्त प्रश्न हो । पञ्चायतकालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था थियो । खासगरी ‘राजनीतिक अपराध’मा मृत्युदण्डको कानुन थियो । राज्यद्रोह, राजपरिवारको गाथगादी ताक्ने, विध्वंसात्मक अपराध आदिमा मृत्युदण्डको प्रावधान थियो र कतिपय राजनीतिक विद्रोहीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइयो पनि । तर पञ्चायत टिकेन । मानिस मर्न तयार भए, पञ्चायतलाई उत्कृष्ट शासन मान्न तयार भएनन् । बीपी कोइरालाविरुद्ध पनि मृत्युदण्ड हुनसक्ने अभियोग लागेको थियो । उहाँ त्यसको पर्वाह नगरी मुलुक फर्किनुभयो । पञ्चायतले पनि मृत्युदण्ड दिने आँट गरेन । मृत्युदण्ड लोकतन्त्रको मापदण्डविपरीत कुरा हो कि होइन ? यो अर्को बहसको विषय हो । लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकाका ५२ मध्ये २८ राज्यमा मृत्युदण्डको व्यवस्था अद्यापि कायम छ । जापान, सिङ्गापुर, ताइवानजस्ता विकसित र लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुकमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । निरङ्कुश शासनसत्ता भएका मुलुकले त शासनपद्धति जोगाउने अस्त्रका रूपमा मृत्युदण्डलाई प्रयोग गरेका छन् । विश्वका ५६ मुलुकले मृत्युदण्ड आवश्यक ठानेर अहिले पनि यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । मृत्युदण्ड निश्चय पनि मानवताविरुद्धको कानुन हो तर मानवीय क्षतिका लागि कुनै मानिसले गर्ने अपराध मानवताविरुद्धकै अपराध हो ।
त्यसो भए के कडा कानुनले अपराधलाई निरुत्साहित गर्छ त ? यो प्रश्नको जवाफ पनि सकारात्मक पाइँदैन । भ्रष्टाचारलाई पनि मानवताविरुद्धको अपराध ठानेर चीनमा मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छ । तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा चीनले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकेको छैन । ५० भन्दा कम अङ्क पाउने मुलुक बढी भ्रष्टाचार हुने आधार बनाएर गरिएको सर्वेक्षणमा चीन सन् २०१२ यता निरन्तर लगभग ४० अङ्क पाउने मुलुकमा पर्दै आएको छ । ऊ ५० अङ्कभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दिइने मृत्युदण्डबाट चीनका भ्रष्टाचारीहरू डराएका छैनन् । भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको पहिलो सूचीमा पर्ने न्युजिल्यान्डमा सन् १९४१ मा नै मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा परिवर्तन गरिएको हो । न्युजिल्यान्डको कानुन लागू हुने कुक आइल्यान्डमा २००७ सम्म मृत्युदण्डको प्रावधान थियो तर त्यो राज्यद्रोहविरुद्धको अपराधमा मात्र थियो । तर सिङ्गापुरमा मृत्युदण्ड पनि छ र भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको चौथो नम्बरमा पर्छ ।
भारतमा मृत्युदण्ड त छ तर भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान छैन । तर भारत र चीन भ्रष्टाचारको अपराधमा हाराहारीमा छन् । बलात्कारीलाई भारतले मृत्युदण्ड दिन्छ । पछिल्लोपटक मार्च २०२० मा तिहाड जेलमा राखिएका सामूहिक बलात्कारका चार अपराधीलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइयो । उनीहरूले सन् २०१२ मा दिल्लीमा एक युवतीलाई बलात्कार गरेको ठहरिएको थियो । तर भारतमा बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्डको कानुनले खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन । भारतमा बलात्कार चौथो अपराधभित्र पर्छ । राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्युरोको सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष ३२ हजार ३३ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भए । अर्थात् दिनमा सरदर ८८ वटा बलात्कारका घटना दर्ता हँुदै आएका छन् । दर्ता नभएर समाजमै गुपचुप राख्ने घटनाको यहाँ गणना नै छैन । यो भनेको हरेक १६ मिनेटमा एउटी महिला बलात्कृत हुन्छिन् । तर सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयता मृत्युदण्ड पाउनेको सङ्ख्या सात सयको हाराहारीमा छ । यी उदाहरणले कडा कानुन अपराध नियन्त्रणको उपाय होइन भन्ने देखाउँछ । नेपालमा कानुनको अभाव छैन । विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन ठीक ढङ्गमा हुने हो भने अपराध नियन्त्रण धेरै हदसम्म सम्भव हुन्छ । हामीले कानुन बनायौँ तर कानुनी शासन बनाउन सकेनौँ । प्रजातान्त्रिक शासन अभ्यासका ३० वर्षको यो कमजोर पक्ष हो । निरङ्कुश सत्ताभित्र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले काम गर्दैन । त्यसैले त्यहाँ हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी हुन्छ । राजनीतिक निर्णयका आधारमा अरू निकायहरू प्रभावित भइरहेका हुन्छन् । क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई जुन अपराधमा मृत्युदण्ड दिइयो, त्यो अपराधमा बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह पनि मृत्युदण्डका भागी हुन सक्नुहुन्थ्यो । किनभने यज्ञबहादुर र भीमनारायणलाई मृत्युदण्ड दिने र बीपी र गणेशमानको मुद्दामा फैसला गर्ने अदालत नै थियो । यज्ञबहादुर र भीमनारायणले गरेका कामको जिम्मेवारी बीपीले स्वीकार पनि गर्नुभएको थियो तर अदालतले बीपीलाई फाँसी दिने निर्णय गर्न सकेन । किनकि अदालत दरबारबाट निर्देशित थियो ।
लोकतन्त्रको एउटा सबल पक्ष शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त मानिन्छ । कानुनको शासन लोकतन्त्रको संवद्र्धन गर्ने ठूलो हतियार हो । तर पञ्चायती विरासतमा प्राप्त कर्मचारीतन्त्रको जीहजुरीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रअनुरूप चल्न सिकाउन नसक्नु स्वाभाविक थियो । सत्ताको कमजोरी देखेको प्रतिपक्षले सत्तामा गएर ती कमजोरी सुधार्ने प्रयत्न गरेन, बरु हिजोको सत्तासीनजस्तो आफू कसरी देखिने भन्ने अभ्यास दोहो¥यायो । हामीले लोकतान्त्रिक संविधान बनायौँ । तदनुरूपका कानुन बनायौँ । तर लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार बनाउन सकेनौँ । परिणाम के भयो ? अपराधीहरू दलका कार्यकर्ता भए । कार्यकर्ता भएका कारण मात्र उनीहरू संरक्षित भएनन्, कार्यकर्ता बनाउने सर्तमा समेत संरक्षित हुन थाले । कानुन कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय राजनीतिक आदेशको प्रतीक्षामा बस्न थाल्यो । अर्थात् अपराध गर्नेले दण्डित हुनुपर्ने अवस्था रहेन । दण्डहीनता मात्र बढेन, अपराधलाई संस्थागत गर्न थालियो । प्रश्न बलात्कारको मात्र होइन, म्याद नाघेका वस्तुहरूको व्यापार गर्नु मानव स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड हो । यो अपराधमा पक्रिएकालाई साह्रै रोयो भनेर दयावान् न्यायाधिकारीले मुक्त गरिदिए । कोरोना भाइरसको यत्रो महामारीमा नक्कली स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू केवल बन्दको कारबाहीमा परे । जे कारणले सुरक्षित हुने विश्वासमा नागरिकले त्यो वस्तुको उपभोग ग¥यो, ऊ सुरक्षित रहेनछ । त्यसका कारण कति मानिसमा सङ्क्रमण भयो ? तीमध्ये कसैले सायद ज्यान पनि गुमाए । तर कारबाहीमा उद्योग बन्द गरियो । बस्, खेल खत्तम !
हामी गर्व गर्ने गर्छौं– नेपालमा उत्पादित औषधिबाट हामी आत्मनिर्भर हुने दिशामा उन्मुख छौँ । तर नेपालबाट उत्पादित थोरै मात्र औषधि नेपाली डाक्टरले बिरामीलाई सिफारिस गर्छन्, किन ? किनकि नेपाली उत्पादनमा भनिएको मात्रामा औषधिका तŒवहरू हँुदैनन् । यसको कारण के हो ? जवाफ सरल छ– भनिएको मात्रा राख्दा औषधि महँगो पर्न जान्छ । खासगरी राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिमा यो समस्या छ । औषधि व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा आफ्नो कम्पनीको उत्पादन राज्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्थात्, राज्यले कम मूल्यको औषधि स्वीकृत गर्छ । सरकारले खर्च गरेर पनि नागरिक स्वस्थ हुन नसक्नुको कारण यही हो । उद्योगले उपलब्ध गराएको स्याम्पल (नमुना) परीक्षणबाट होइन, बजारमा गएका औषधिको परीक्षणबाट यो पुष्टि हुने अवस्था छ । के यो मानवताविरुद्धको अपराध होइन ?
राज्यका निकायहरू भ्रष्ट भएका कारण कुनै पनि क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न सकिएको छैन । कुन अपराधलाई मृत्युदण्डमा राख्ने ? नाफाका लागि मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने व्यवसायीमाथिको दण्ड केही हजारमा टुङ्गिन्छ । के यो पर्याप्त छ ? त्यो औषधिले काम नगरेका कारण जीवन गुमाउनेको रेकर्ड कहाँ कसले राख्छ ? मुलुकको कानुन र सुरक्षा निकायसँग नडराउने अपराधी यमराजको सजायको आजै किन चिन्ता गर्छ ? त्यसैले कडा कानुन हैन, कडा सजायको र कानुनको कडाइसाथ कार्यान्वयनको आवाज उठाऔँ । दण्डहीनता अन्त्य गर्न अभियान चलाऔँ । मृत्युदण्ड मात्रै कुनै अचूक औषधि होइन ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)