एसिड आक्रमण र बलात्कार नियन्त्रणमा सक्रियता

श्यामप्रसाद मैनाली
नेपालमा एसिड आक्रमण, बलात्कार, घरेलु हिंसा, दहेज, छाउपडीजस्ता जघन्य अपराध र सामाजिक विकृतिको नियन्त्रण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । समावेशीकरणको नीति, सामाजिक जागरण र सचेतनाको विकास, लैङ्गिक समानताजस्ता विषयहरूमा संवैधानिक प्रतिबद्धता हुनुको साथै देशका कानुनहरू यसलाई नियन्त्रण र निस्तेज गर्नेसम्बन्धमा बेलाबखत परिमार्जन हुँदै आएका छन् । तथापि यस प्रकृतिका अपराधहरू नियन्त्रण पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैनन् । यी सबै अपराधमा अपवादका घटनाहरूबाहेक महिलाहरू नै पीडित भएका छन्, यसमा पनि विपन्न, कमजोर र सबै प्रकारले पछाडि परेका महिलाहरूको बाहुल्य छ । यी अपराधहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार, कानुन निर्माताहरूका साथै समग्र समाजले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस आलेखमा विशेषगरी एसिड आक्रमण र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरू र अब सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धतासाथ सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूबारेमा चर्चा छ ।
प्रथमतः विकृत मानसिकताको उपजका रूपमा आक्रमणकारीहरूले एसिड आक्रमण र बलात्कारजस्ता अपराध कर्म गर्न थालेको अवस्था छ । एकपक्षीय प्रेम, प्रेममा भएको विश्वासघात, अत्यन्त सुन्दर रूपमा मोहित हुनु, अन्य कारणहरूले समेत बदलाको भावनाबाट प्रेरित भई एसिडको अन्धाधुन्ध प्रयोग प्रायः युवाबाट भइराखेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका हुनेखानेहरूबाट यस्ता कुकर्महरू हुने तर ती अपराधहरूलाई सामान्य क्षतिपूर्ति गराई वा धम्की दिई दबाएर राखिएका छन् । गाउँमै पञ्चहरू बसी मिलापत्र गराउने प्रवृत्तिले अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । सबै पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाई पीडकलाई दण्डित गराउन नसक्दा अपराधकर्मले प्रोत्साहन पाइराखेको छ ।
पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष भेट गराउने अधिकारकर्मीहरूको प्रयासपश्चात् गत भदौ २५ गते यस अपराध कर्म र यसलाई नियन्त्रण गर्न सबल कानुनी व्यवस्थासहित सहज प्रक्रियाको अवलम्बन गराउनेसम्बन्धमा गम्भीर छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीबाट पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने र भविष्यमा यस्ता अपराधहरू हुन नदिनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर केही परिणाम दिन सफल हुनुभएको छ । अब एसिड आक्रमणकारीहरूलाई न्यूनतम १० वर्षदेखि आजन्म कैद राखी दण्डित गर्ने, पीडितहरूको शीघ्र उपचार गरी शिक्षा र रोजगारीको अवसर सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने, पीडितलाई पीडकबाट न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गराउने, एसिड बिक्री वितरण र प्रयोगको नियमन व्यवस्था मिलाउनेगरी कानुनी व्यवस्था प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा भइसकेको छ । सरकारको क्रियाशीलताबाट यसप्रकारका अपराधहरूमा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाबाट न्यून आय भएका पीडितहरूका लागि ठूलो राहत मिलेको छ, किनकि रकमको अभावमा अब पीडितहरूले उपचार नपाउने, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित र बेरोजगार रहनुपर्ने अवस्था रहेन । नेपाल सरकारले गरेका यी महŒवपूर्ण व्यवस्थाहरूले भारतलगायत अन्य देशहरूको समेत ध्यान आकर्षित गरेका छन् । अहिले बलात्कारका घटनाहरू अत्यन्त बढेका छन्, डेढ वर्षको बीचमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेख अनुसार एक हजार २२१ वटा बलात्कारका घटनाहरू भए । छोरी जन्माएकैले घरपरिवारले निरन्तर यातना दिइराखेको, दहेज पर्याप्त नपाएको बदलामा हिंसामा उत्रिने र हत्यासम्म गर्ने घटनाहरू हाम्रै समाजको विशेष समुदायमा बढी भइराखेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएकोमा अहिलेसम्म अपराधीहरू पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । बलात्कारका धेरै घटना रहस्यकै गर्भमा छन् । यस्ता घटनाहरू वृद्धि हँुदै गर्दा नेपालमा महिला अधिकारकर्मीहरू, मानवअधिकारवादीहरूले यस्ता अपराधका लागि कडा कानुनको व्यवस्था गरी दण्डित गर्नुपर्ने आवाज उठाइराखेका छन्, कतिपय कानुन निर्माताहरू संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पैरवी
गरिराखेका छन् ।
नेपालमा मुलुकी अपराध संहिताको बलात्कारसम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्थामा १० वर्षमुनि र ७० वर्षभन्दा माथिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेमा २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । अन्य उमेर समूहकाहरूलाई यही अपराध गरेमा सात वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । सामान्यतया यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान फितलो हुने, अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्यधिक हुने भएकाले कानुनी उपचारका लागि लामो समय लाग्ने, अनुसन्धान वैज्ञानिक र पारदर्शी बन्नसमेत सकेको छैन । यिनै कारणहरूले गर्दा अधिकारकर्मीहरू र कानुन निर्माताहरू बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिँदै गएका छन् ।
अब नेपालले यो अपराध नियन्त्रण गर्न के–कस्ता कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने हो वा यसको विकल्पमा अन्य प्रकारका कडा सजायँ दिइने हो, मृत्युदण्डको पक्षमा नेपाललाई प्रस्तुत हुन सहज अवस्था छ वा छैन ? यसबारेमा केही व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित भई छलफल अघि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ । विश्वका ५३ देशहरूमा अहिले यस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था छ, करिब ८० प्रतिशत लोकतान्त्रिक देशहरू यसको विपक्षमा छन् । अभ्यासहरू हेर्दा हालै संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक युवती बलात्कृत भएको विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले घटनालाई सूचनाका रूपमा ग्रहण गरी घटना भएको १५ मिनटमै सार्वजनिक स्थानमा गोली हानेर मृत्युदण्ड दिई शवलाई झुन्ड्याइदिने निर्देशनात्मक आदेश सरकारलाई दिएपश्चात् सरकारबाट सो आदेशको कार्यान्वयन भएको थियो । १६ डिसेम्बर २०१२ मा भारतको नयाँदिल्लीमा राति ९ बजे बसका चालक र सहचालकले सामूहिक बलात्कार गरी एक युवतीको वीभत्स हत्या गरे । निर्भया नामकी युवतीमाथि भएको यो अन्यायले भारतभर नागरिक आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भयो, सरकारले शीघ्र आयोग गठन गरेर छानबिन गरी सुझावसमेत दिन कार्यादेश दियो । प्राप्त सुझावका आधारमा यस्ता अपराधहरूको सुनुवाइ फास्ट ट्र्याकको आधारमा गर्ने, यस्ता घटनाका लागि पर्न आएका जाहेरीहरू प्रहरीले इन्कार गर्न नपाउने, शीघ्र दर्ता गरी कारबाही गर्नुपर्ने, महिला न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने, अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरी ती अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने गरी प्राप्त भएकोमा त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयन गरी मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
अब हाम्रो सम्बन्धमा, दुवै घटनाको जस्तै सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड वा भारतलगायत अन्य ५३ देशहरूमा भएको मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन चिन्तनको विषय भएको छ । नेपाल मानवअधिकारप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मानवअधिकारसम्बन्धी धेरैवटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ । विश्वबाटै मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्नेगरी तयार भएको प्रोटोकल–२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी मृत्युदण्डलाई उन्मूलन गर्नेतर्फ आफ्नो अभिमत जाहेर गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोडदार रूपमा यसको पक्षमा पैरवी गरी मानवअधिकारप्रति एक लोकतान्त्रिक देशको नाताले आफ्नो प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरिसकेको छ । बलात्कारीलाई बलात्कृत महिलाले एक घण्टाभित्र हत्या गरेमा कुनै कारबाही नहुने व्यवस्थासमेत मुलुकी अपराधसंहितामा राखिएन, यसबाट पनि नेपाल मृत्युदण्डको विपक्षमा उभिएको प्रस्ट छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारीहरू घरेलु कानुनभन्दा माथि हुन्छन् । ती प्रतिबद्धताहरूलाई आफ्ना कानुनहरूमा समायोजन गर्नु हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको नैतिक दायित्वसमेत बन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ बाटै मृत्युदण्डलाई स्थान दिइएको छैन । त्यसैले नेपाल जस्तोसुकै अपराधीहरूलाई पनि मृत्युदण्ड दिने पक्षमा प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा कडा सजायँ मिल्नुपर्नेमा सबै सचेत नेपालीका बीच मतैक्य छ । सरकारले यसलाई सम्मान गर्दै आएको छ । अब कसरी यसप्रकारका जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेसम्बन्धमा राष्ट्रका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । यस्ता अपराध यथार्थमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, साँस्कृतिक सबै प्रकारबाट सिर्जित समस्या हुन् ।
नेपाल मृत्युदण्डका बारेमा कल्पनासम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले निर्भया हत्या प्रकरणपश्चात् भारतले अवलम्बन गरेका मृत्युदण्डबाहेकका सबै व्यवस्थाहरू नेपालले पनि अवलम्बन गर्नु जरूरी छ । यस प्रक्रियामा अघि बढ्ने सङ्केत सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सदनमा दिइसकेका छन् । बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता अपराधबाट पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोगलगायतका संवैधानिक व्यवस्था मिलाइएको छ । मुलुकी अपराध संहितामा यस्ता अपराध रोकथाम गर्न केही वर्षपहिले पर्याप्त व्यवस्थाहरू भएका छन्, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नसमेत सरकार प्रतिबद्ध भएको समाचारहरू सम्प्रेषण भइराखेका छन् ।
एसिड आक्रमणका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्रीले गराउनुभएको ताजा कानुनी व्यवस्थाहरू स्मरण गर्दा यस्ता प्रकृतिका सबै प्रकारका अपराधहरू नियन्त्रण गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्रीको प्रयास अत्यन्त स्वागतयोग्य देखिएको छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पुर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)