गरिबी, लघुवित्त र स्थानीय सरकार

 

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको हिस्सा घट्दै गएको छ । २०७५÷०७६ सम्ममा निरपेक्ष रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या करिब १८.७ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरिएको छ । तर, अहिले कोरोना कहरले भने गरिबी बढाउने निश्चित छ । कोरोना सङ्क्रमण रोक्न गरिएका निषेधज्ञाले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल छन् । सङ्क्रमण अझ बढ्दो छ । यसको खोप नआउन्जेल सङ्क्रमण नरोकिने ठानिएको छ र खोप आउन केही समय अझै पर्खनुपर्ने स्थिति छ ।
कोरोनाले गर्दा धेरैले आन्तरिक रोजगारी गुमाउनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि रोजगारी गुमेर फर्केका छन् । भारतबाट पनि ठूला सङ्ख्यामा नेपाली फर्केका छन् । त्यसै त धेरै नेपालीले रोजगारी पाउन नसकेको अवस्थामा भएकै रोजगारीहरू गुमाउँदा आम्दानी नभएर गरिब हुने अवस्था आएको छ । उद्यम व्यवसायहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।
नेपालमा गरिबी निवारणका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । आठौँ योजनापछि गरिबी निवारण प्रमुख उद्देश्यका रूपमा रहँदै आएको छ । दसौँ योजनाको एकल उद्देश्य गरिबी निवारण थियो । गरिबी निवारणलाई सहयोग पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, जनता आवास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष आदि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, सरकारी कार्यक्रमहरूले थुप्रै बजेट खर्च गरे पनि अपेक्षित रूपमा सफलता पाउन नसकेको गुनासाहरू छन् ।
साथै, गरिबी निवारणका लागि सहयोग पु¥याउन भनेर नै लघुवित्त कार्यक्रमलाई जोड दिँदै आइएको छ । नेपालमा २०३१ सालदेखि विपन्न वर्गलाई कर्जा प्रवाह गरेर आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराई गरिबी घटाउने प्रयास गरिएको हो । विगतमा विभिन्न आयोजनाहरूमा पनि लघुवित्तका कार्यक्रमहरू राखिएको थियो । साथै, २०१३ सालदेखि नै सहकारी संस्थाहरू खुल्न थाले भने २०४८ सालपछि सहकारीहरूको स्थापना हुनेक्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । यसै समयमा नाफामूलक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पनि स्थापना हुन थाले । केही गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि वित्तीय मध्यस्थता ऐन–२०५५ बमोजिम लघुवित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे । ०७५÷७६ मा सबै त्यस्ता वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू नाफामूलक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा परिणत भएका छन् ।
सरकारको कुनै अनुदानविना नाफामूलक लघुवित्त संस्थाहरूले निजी लगानी परिचालन गरेर गरिब र विपन्न वर्गमा वित्तीय साधन प्रवाह गर्ने काम गरिरहेका छन् । नाफाले अभिप्रेरित भएर यी संस्थाहरू लघुवित्त प्रवाहमा कटिबद्ध भएर लागेको पाइन्छ । यसले गर्दा सहज ढङ्गले न्यून आय भएका वर्ग त्यसमा पनि महिलाहरूमा वित्तीय साधनको पहुँच बढेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहका अतिरिक्त वित्तीय र व्यावसायिक ज्ञान पनि प्रदान गर्ने हुँदा लघुवित्त प्रभावकारी हुने ठानिन्छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका केही कमीकमजोरी भने रहेका छन् । खासगरी बढी नाफामूलक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । संस्थाको दिगोपनाका लागि केही नाफा आवश्यक पर्छ तर लघुवित्त ज्यादै नाफामूलक हुँदा यसले विकृति ल्याउने गर्छ । केही सीमित क्षेत्रहरूमा बढी केन्द्रित भई बहुबैङ्किङ पनि लघुवित्त संस्थाहरूको समस्याका रूपमा रहेको छ । यसले गर्दा केही मानिसको ऋण ग्रस्तता बढ्दै गएकोे पाइन्छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूले तीव्र दरमा शाखा विस्तार गर्दै गएका छन् तर प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमी भने रहेको पाइन्छ । नेपालभरि चार हजारभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरूको शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
केही कमीकमजोरीका बाबजुद पनि लघुवित्त संस्थाहरूले सहरबाट वित्तीय साधन परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लिएर जाने गरेका छन् । यिनीहरूले विगतमा उच्च व्याजदरमा ऋण दिने साहुहरूलाई विस्थापित गर्न सफल भएका छन् । विपन्न वर्गहरूलाई विनाधितो समूह जमानीमा घरदैलो गई ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छन् । सानातिना व्यवसायहरू गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । यिनीहरूको कमीकमजोरीहरू कम गर्दै यिनीहरूको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो भने गरिबी निवारणमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरू लिने व्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत तोकिदिएको छ । साथै, प्रशासनिक शुल्क १.५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने बनाइएको छ । साथै, गत वर्षदेखि यी संस्थाहरूले विभिन्न नाममा लिने गरेका शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणबाट अनिवार्य रूपमा कटौती गरेर हुने बचत लिने प्रवृत्तिलाई पनि रोकिएको अवस्था छ । यस वर्षबाट यी संस्थाहरूले धितो कर्जा रु. सात लाखबाट सुरु गरेर रु. १५ लाखसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा लघु तथा साना उद्यम गर्न चाहिने कर्जाको मात्रा बढेको अवस्था छ । यस वर्षदेखि यी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था पनि भएको छ ।
यसरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएका पछिल्ला नियमनकारी नीतिहरू विपन्न वर्गलाई राहत दिनेखालका छन् । व्याजदरमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । यस अवसरलाई उपभोग गरेर उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो जीवनस्तर सुधारमा लाग्नु जरुरी छ । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कार्यहरूलाई गरिबी निवारणप्रति अझ बढी प्रभावकारी बनाउन अहिलेका स्थानीय सरकारहरूले गहन भूमिका खेल्न सक्छन् र खेल्नु आवश्यक देखिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउन, पूर्वाधार निर्माण गर्न हाम्रोजस्तो विकासशील देशका लागि थुप्रै बजेटको आवश्यकता पर्छ । सरकारी रोजगारीहरू पनि सीमित हुने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय मानिस आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भएर स्वरोजगार हुने हो भने गरिबी निवारण गर्न सहज हुन्छ । गरिब परिवारलाई स्थानीय तहले सिधै रकम बाँड्न सक्ने क्षमता छैन र त्यसरी बाँड्ने प्रवृत्तिले परनिर्भरता पनि बढाउँछ । स्थानीयस्तरमा जग्गा र श्रम हुन्छ तर पुँजी पर्याप्त नहुँदा आर्थिक गतिविधिले प्रश्रय पाएको हुँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले घरदैलोमा ल्याउने वित्तीय साधन आर्थिक क्रियाकलापमा लगाउँदा आम्दानीको बाटो बन्ने निश्चित हुन्छ ।
तसर्थ, स्थानीय सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुनु जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूले पहल गरेर आफ्नो पालिकामा बसोवास गर्ने विपन्न समुदायहरूमा लघुवित्त संस्थाहरू लगेर ऋण प्रवाह गर्न सहज गर्न सक्छन् । कतिपय अति विपन्न परिवारहरूलाई वित्तीय साधनको पहुँच बढाउन जमानी बस्ने कामसमेत गर्न सक्छन् । त्यस्ता अति विपन्न परिवारहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी व्याज अनुदान दिने कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छन् ।
साथै, तीन तहको सरकारले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमहरूलाई लघुवित्तसँग आबद्ध गर्न सक्छन् । अहिले सबै स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित लघुउद्यम कार्यक्रम, कृषि विकासका कार्यक्रम र लघुवित्त संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन सक्छ । यसले गर्दा लघुउद्यम गर्न एकातर्फ क्षमता र ज्ञानको विकास र विस्तार हुँदै जाने र अर्कोतर्फ लघुवित्त संस्थामार्फत वित्तीय साधन पनि उपलब्ध हुँदा लघुउद्यमहरूले मूर्त रूप लिन पाउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउने हो भने लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्न वर्गहरूमा सही ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्न पुग्छन् । समाजमा कतिपय मानिसले अनावश्यक रूपमा पनि ऋण लिने, ऋणको सदुपयोग नगर्ने, ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने, अनि ऋण उठाउन लघुवित्त संस्थाहरूले जोरजुलुम गर्ने घटनाहरू पनि घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । फलस्वरूप, लघुवित्त संस्था र ऋणीहरूबीचको समय–समयमा विभिन्न ठाउँमा आउने द्वन्द्वमा कमी आउँछ । तसर्थ, लघुवित्त संस्थाहरू र स्थानीय सरकारहरूबीच समझदारी, समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । यसो हुन सकेमा गरिबी निवारण गर्ने दुवै पक्षको लक्ष्य हासिल सहज र छिट्टो हुन सक्छ ।
(लेखक, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)