बजार अनुगमनको सार्थकता

निर्मलकुमार आचार्य

नेपालीको महान् राष्ट्रिय चाड दसैँ नजिकिएको छ । हरेक वर्षझैँ यसपालि पनि ठीक यही बेलामा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मिसावटखोरका कर्तुत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
प्रश्न यहीँनिर उब्जन्छ, यतिखेर अनुचित लाभ उठाउन चाहनेहरू बढी सक्रिय हुने गरेकाले हो अथवा चाडबाडका बखत सरोकारी निकायको गति तीव्र हुनाले त्यस्ता अवाञ्छनीय गतिविधि देखापरेका हुन् ? दुवैका उत्तर चिन्तनीय छन् । चाडबाडमा खुदो पल्टने भएकाले अनुचित लाभ उठाउन चाहनेहरू ज्यादै सक्रिय हुने गरेको मान्ने हो भने त्यस्तामा कानुन, सम्बन्धित निकाय कसैको डर नरहेको छर्लङ्ग हुन्छ भने चाडबाडमा सम्बन्धित अड्डा सक्रिय रहने गरेकाले घटना धेरै देखापरेका हुन् भन्ने हो भने चाडबाडबाहेक अन्य समयमा सरोकारीको निष्क्रियताका कारण आमउपभोक्ता कति मर्कामा रहेछन् भन्ने बुझ्न हम्मे पर्दैन ।
उपभोक्ता हक, हितका प्रावधानमा मुलुक कुनै देशभन्दा कम्ताको छैन । संविधानमै उपभोक्ता हक, हितको प्रत्याभूति गरिएको छ । उपभोक्ता कल्याणका लागि अनेक कानुन, नियमावली बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन, सन्धि, सम्झौता आदिले पनि आशालाग्दो दिशा नऔँल्याएका होइनन् । उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी सङ्घ, संस्था पनि स्मरणीय छन् । परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा उपभोक्ताको कल्याणका निम्ति सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय व्यवस्था पनि उम्दाका छन् । यी सबै प्रशंसनीय बन्दोबस्त हुँदाहुँदै उपभोक्ता अधिकारको खिल्ली उड्न नरोकिनुचाहिँ खेदको विषय बनेको छ ।
पछिल्ला केही दिनयताका खबरमात्रै हेर्दा पनि उपभोक्ताको विवशता विकराल देखिन्छ । जतासुकै बजार अनुगमन हुँदा जे–जस्ता दृश्य सतहमा आए, तिनले बजार व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर रहेको तीतो सत्य देखाएका छन् । आफूखुसी मूल्य बढाउने, मिसावट गर्ने, खाद्यसामग्रीमा हानिकारकमात्र होइन, घातक तŒवसमेत मिसाउने, मूल्यसूची नराख्ने, म्याद खुस्किएका सरसामान बेच्ने, कम तौलका वस्तु बिक्री गर्ने, म्याद नाघेका वस्तुसमेत नयाँ मिति राखी बेच्ने, नक्कली सामानमा सक्कली स्टिकर लगाई बिक्री गर्नेलगायत अनेक कुकृत्य नौला कुरा पनि होइनन् । माछामासुकै बेचविखनमा पनि कथनीमा बाहेक व्यवहारमा सुव्यवस्था छैन, यसले गर्दा राजधानीमै कुहिएका, सडेका माछामासु खुलेआम रूपमा बेचविखन हुँदै आएका छन् ।
बजार अनुगमन तीव्र बनाइएकाले केही कुकृत्य उद्घाटित भएकामा शङ्का छैन तर हरेक वर्ष चाडबाडमा मात्र अनुगमन तीव्र बनाउने, केही खराब सामान बरामद गर्ने, कतिपयलाई कारबाही पनि गरिहाल्ने तर बाँकी समय फेरि उही चिरनिद्रामा मस्त हुने परिपाटीले न उपभोक्तामा आशा जगाउन सकेको छ र न कालाबजारिया, मुनाफाखोर आदि तह लागेका छन् । प्रशस्त कानुनी प्रावधान, अनेक सरोकारी निकाय भए तापनि गलत क्रियाकलाप नरोकिनुको आसय अनुचित लाभ उठाउने व्यापारीमा कडा कारबाहीमा परिने डर बसाउन नसकिएको स्वीकार्नुपर्छ ।
चाडबाडमा मात्र होइन, बाह्रै महिना बजार अनुगमन हुनुपर्ने र उपभोक्ता हितविरुद्ध क्रियाकलाप गर्नेलाई तत्काल दण्ड–सजायँ भइहाल्ने व्यवस्था अनिवार्य रहेकामा दुईमत छैन तर जनशक्तिको अभाव दर्शाई जवाफदेहीबाट उम्कन सरोकारी निकायलाई सजिलो हुँदै आएको छ । चाडबाडका बेलामा सक्रियता अँगाल्न सकिन्छ भने बाह्रै महिना किन सकिँदैन ? जहाँसम्म जनशक्ति र बजेट वृद्धिको कुरो छ, चाहिने काममा नाइँनास्ती गर्नुहुँदैन नै तर सधैँभरि बहानाबाजी चलाइनु कुनै पनि दृष्टिमा उचित होइन । उपभोक्ता ठगिएमा ठग्ने व्यापारीलाई मात्र होइन, ठगी रोक्न खडा गरिएका निकायका पदाधिकारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन चुकुन्जेल उपभोक्ता सोस्ने रीति बाह्रैमास चल्नेछ ।
यतिखेर समन्वयात्मक रूपमा तीन÷चार टोली खटाएर बजार अनुगमन सम्भव भएको छ भने अन्य अवस्थामा पनि हुन नसक्ने होइन । हल्लीखल्लीसाथ बजार अनुगमन गरिँदा त खुलेआम रूपमा भद्रगोल देखिएको छ भने अनुगमनको कुनै ठेगान नभएको अरू बेलामा के–कस्ता चर्तिकला हुँदा हुन् ?
उपभोक्ताले राजमार्गका होटल, रेस्टुरेन्टमा स्वास्थ्यप्रद खाना खान पाऊन् भन्ने उद्देश्यले दसैँको मुखमा अनुगमन गर्ने सुरसार गरेको जानकारी पनि सार्वजनिक भएको छ । सकारात्मक कदम हो तर दसैँ, तिहारबाहेक अन्य अवस्थामा पनि उपभोक्ताले अस्वस्थकर भोजन गर्न बाध्य हुन नपरोस्, यतातिर कहिल्यै चासो, चिन्ता र सक्रियता नरहनुलाई ठीक मान्न सकिँदैन । हरेक वस्तुमा मनपरी मूल्य त छँदै छ, अस्वस्थकर मिसावटको पीडा झनै कहालीलाग्दो छ । बजार अनुगमनका क्रममा त्यस्ता व्यापारीलाई सचेत बनाएर छाड्ने, केही सामान नष्ट गर्ने र कतिपयलाई कारबाहीसमेत गरिएको नदेखिएको होइन तर अलि दिनमै तिनै व्यापारी पूर्ववत् सुरेली खेल्न मस्त रहनुले बेथिति अजङ्गको रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने उद्यमी, व्यापारी जो होस्, त्यस्तालाई हदैसम्मको कारबाही जरुरी छ । मिसावटी, म्याद खुस्किएका तथा हानिकारक, घातक तŒव मिसाइएका वस्तुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि मात्र होइन, ज्यानमाथि नै हमला गर्ने भएकाले त्यस्ता कथित व्यापारीलाई ज्यान मार्ने तहकै कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । कालाबजारिया तथा मिसावटखोरलाई झ्यालखानामा नजाकुन्जेल, कारबाहीको सुसन्देश प्रवाह हुने लक्षण छैन । जहिलेसुकै कानुनी अभावको राग अलापेर बजारलाई अनियन्त्रित हुन दिनु सर्वथा अनुचित छ । आँटी छोरालाई बाघले नखाने आहान स्मरण गरी बजारको सुव्यवस्थापनका निम्ति निरन्तर
अभियान चालिनुपर्छ ।
उपभोक्ताले उहिलेदेखि विश्वास गर्दै आएको ‘सरकारी’ दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)का उत्पादनको गुणस्तरीयतासमेत प्रश्नचिह्नभित्र पर्नुले विडम्बनाको पराकाष्ठा दर्शाएको छ । शृङ्गार तथा निर्माणसामग्रीमा पनि ध्यान पुगेको छैन । बेलाबखत केही सिमेन्ट तथा डन्डीको गुणस्तरहीनतासम्बन्धी समाचार प्रवाह हुने गरे तापनि त्यस्ता उद्योगीलाई आइन्दा गल्ती नगर्नेगरी कारबाही भएको उदाहरण बिरलै छ । इँटा, बालुवाको गुणस्तर त झन् ‘रामभरोसे’ चलेको छ ।
अहिले कोरोनाको कहर मच्चिरहेको बेलामा सुरक्षा कवच मानिने स्यानिटाइजर र मास्कसमेत गुणस्तरहीन हुँदा फैलने विषाणुको कसैले जिम्मेवारी लिएको पाइँदैन ।
आजको डिजिटल युगमा ‘ई–बिजनेस’, ‘ई–कमर्श’ र ‘ई–गभर्नेन्स’ कति उपभोक्तामुखी बन्न सकेका छन् ? प्रभावकारिताको परीक्षण जरुरी छ ।
दसैँ, तिहारमा व्यापारीको कालोबजार नियन्त्रण गर्न भनी सुपथ मूल्य पसल खोल्ने गरिएको छ । सुपथ मूल्य पसलप्रति जनाकर्षण खस्कँदै गएको भए तापनि परम्परा मेटिएको छैन । कालोबजार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नै राख्ने हो भने कालाबजारियालाई कारबाही गरेमात्रै पुग्छ तैपनि सुपथ मूल्य पसल खोलिनु आफैँमा गलतचाहिँ होइन तर यस्ता पसल आमउपभोक्ताका कति पहुँचमा छन् र बेचिने सामान कति सुपथ, गुणस्तरयुक्त र सही तौलका छन् ? यस्ता सवाल महŒवपूर्ण बनेका छन् ।
झटपटको खाना चाउचाउजस्तै फटाफटको काम सुपथ मूल्य पसल बनेको प्रतीत हुन्छ । साँच्चै आमउपभोक्ताका हितमा काम गर्ने हो भने ‘रासन कार्ड’को व्यवस्था गरी अत्यन्तै सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा सरसामान उपलब्ध गराइनुपर्छ । झन्डै ३० वर्षअघि देखाइएको थियो– रासन कार्डको सपना । परिवारको सदस्यका आधारमा दैनन्दिन आवश्यकताका सरसामान मासिक रूपमा ज्यादै सुपथ मूल्य लिई दिने कार्यमा राज्य दत्तचित्त हुनैपर्छ । 
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)