खोपमा साझा जिम्मेवारी

रमेशचन्द्र न्यौपाने
सन् २००० को सेप्टेम्बर विश्वभरिका १८९ देशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्युयोर्क बैठकले गरेको सहशताब्दी विकासका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको थियो । सहशताब्दी विकास घोषणामा विश्वका प्रायः सबै देशहरूका लागि आवश्यक पर्ने विषयहरूमा आधारित आठ उद्देश्य, १८ लक्ष्य र ४८ सूचकाङ्कहरू समावेश गरिएका छन् । यी लक्ष्यमध्ये अन्य विषयमा बाहेक तीन लक्ष्यहरू प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । यसमा पनि यी लक्ष्यहरूको मूल उद्देश्य बालबच्चाको मृत्युदर घटाउने र आमाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनेछन् । यिनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २०३४ देखि नै राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी देशभरि नै विस्तारित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
जुनसुकै परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा प्रतीकात्मक र उपचारात्मक सेवालाई कम हुन नदिन व्यवस्थित रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । देशको मौलिक अवस्थाले गर्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थानीय तहसमेत भएको संरचना र सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सामाजिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबीचको सहयोग, समझदारी, समन्वयहरूले गर्दा अन्य कार्यक्रमको साथसाथै खोप कार्यक्रम पनि लक्ष्यअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ । सङ्घीयता लागू भएदेखि स्थानीय तहसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा जनशक्ति, तालिम, सामानहरूको आपूर्तिलगायतका विषयहरू व्यवस्थापन गर्न धेरै समस्या परेको थियो तर अब सबै विषय स्थानीय तहसमेतको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
खोप सेवा सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य बालबच्चालाई विभिन्न किसिमका रोगहरूको सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथाम गर्नु हो । अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा अझै पनि शिशु मृत्यदर, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर उच्च नै छ । यी मृत्युदरहरूलाई घटाउनका लागि बालबच्चालाई लगाउने खोपको ठूलो भूमिका छ ।
खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्य कार्यक्रमहरूभन्दा केही विषय बढी संवेदनशील छन् । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति (तालिम प्राप्त), भ्याक्सिनहरूको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन, भ्याक्सिनलाई कति तापक्रममा राख्नुपर्छ भन्ने विषय झन् बढी संवेदनशील छ । कारखानाबाट उत्पादन भएपछि बालबच्चाको शरीरमा नपु¥याएसम्म भ्याक्सिनलाई कति–कति तापक्रममा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा
(कोल्डचेन) कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग जानकारी हुनुपर्छ र यसलाई नियमित रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यदि यो कोल्डचेन राम्रोसँग नियमअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेमा खोपबाट रोगहरूको नियन्त्रण र रोकथाम हुन सक्दैन । र, बच्चाको स्वास्थ्यमा झन् खराब अवस्था आउन सक्छ । त्यसले गर्दा खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न केन्द्रीय सङ्घदेखि प्रदेश, स्थानीय तहसम्मका स्वास्थ्यकर्मीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको बराबर जिम्मेवारी हुन आउँछ ।
खोप कार्यक्रममा दुईवटा लक्षित समूह छन् । पहिलो समूह बालबच्चा जन्मेदेखि दुई वर्षमुनिसम्म र दोस्रो समूह १५ देखि ४५ वर्षसम्मका महिलाहरू । खोपबाट नियन्त्रण रोकथाम गरिने मुख्य–मुख्य सरुवा रोगहरू धनुष्टङ्कार, भ्यागुते, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, दादुरा, रुबेला, पोलियोमाइटिस, निमोनिया, लहरेखोकी, हेपाटाइटिस ‘बी’, मेनन्जाइटिस, होमाफिलस ‘बी’ र क्षयरोग हुन् । यस किसिमका रोगहरू बालबच्चा र आमाहरूका लागि प्राणघातक मानिन्छ । खोप कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै यी रोगहरूबाट बालबच्चा र आमाहरूको अकालमा मृत्यु भएका दर ज्यादै उच्च थियो ।
कुन देशको स्वास्थ्य कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराहरू स्वास्थ्यका सूचकाङ्कहरूले देखाउँछन् । नकारात्मक सूचकाङ्कहरूलाई सकारात्मक सूचकाङ्कमा ल्याउन सक्नु नै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको मुख्य उद्देश्य हो । यिनै तथ्यहरूलाई ध्यान दिएर नै स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । माथि उल्लिखित सरुवा रोगहरूको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नका लागि बालबच्चा र आमाहरूलाई विभिन्न उमेरमा खोपहरू लगाइन्छ । बालबच्चा र आमाहरूलाई लगाइने खोपहरू बीसीजी, डीपीटी, हेपाटाइटिस ‘बी’, पोलियो (ओपीभी) पीसीभी, एफआईपीभी, दादुरा, रुबेला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस टीडी छन् । यी खोपहरू कति उमेर र कतिपटक लगाउने पनि निश्चित मापदण्डहरू छन् । बालबच्चा र आमाहरूलाई लगाइने खोप तालिका यसप्रकार तयार गरिएको छ ।
बच्चा जन्मिएपछि खोप तालिकाबमोजिम तोकिएका खोपको सबै र पूरा मात्रा लगाएमा बालबालिकालाई सरुवा रोगहरूसँग लड्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ । रोग लाग्ने, अपाङ्ग हुने र मृत्यु हुने दरमा कमी ल्याउन सकिन्छ । विभिन्न सरुवा रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ ।
देशभर स्वास्थ्य संस्थाहरू, खोपकेन्द्र भनी तोकिएका स्थानहरूमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट यी सबै खोप निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ । धेरै वर्षदेखि यस किसिमको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खोपको आपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, बजेट, अनुसन्धान, क्षतिपूर्ति खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने को, कसको, के–के दायित्व र जिम्मेवारी, खोपको अभिलेख राख्नेजस्ता विषयमा स्वास्थ्य ऐन नियमहरू नभएको हुँदा धेरै किसिमका समस्या आइरहेका थिए । त्यसैले नेपाल सरकारले बिफर नियन्त्रण र उन्मूलन ऐन–२०२० र नियमावली–२०२३ लागू गर्नुको अलावा खोप ऐन–२०७२ जारी गरी लागू गरेको छ । अब सेवा प्रदान गर्न आइपर्ने सम्पूर्ण विषयहरूमा आवश्यक व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो ऐनको मुख्य उद्देश्य पूरा गर्नका लागि विभिन्न समितिको पनि व्यवस्था भएको छ । जस्तै ः राष्ट्रिय खोप समिति, सल्लाहकार समिति र अनुसन्धान समितिहरू छन् । यी समितिहरूबाट अब खोप सेवामा देखापरिरहेका विभिन्न किसिमका समस्या र अड्चनलाई सहज रूपमा समाधान गरी कार्यक्रमहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सहज भएको महसुस गरिएको छ ।
यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न खोप सेवा शाखाको महŒवपूर्ण भूमिका छ । धेरै वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एकल संरचनाबाट सञ्चालित यो कार्यक्रम वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्यका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै किसिमका संरचनाहरू कतै खारेज हुने, कतै गाभिने कर्मचारीहरूको समायोजन प्रक्रियाले गर्दा सुरु–सुरुमा स्वास्थ्य सेवाका आधारभूत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ठूलो चुनौती नै देखिएको थियो । तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा खोप सेवाका प्रमुखलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पूर्ण अनुभव, सम्बन्धित विषय विज्ञताका आधारमा खोप सेवा कार्यक्रम यथावत् रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तह, सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक पर्ने सहयोग, सामन्जस्य, समन्वय र हातेमालो गरी खोप सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप सेवा शाखाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसैको फलस्वरूप विभिन्न समस्या र अड्चनहरूका बीच पनि मुलुकभर खोप सेवा सञ्चालनमा कुनै कमी आएको छैन । खोप सेवाको सहजताले नै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका शिशु, बाल, मातृ मृत्युदर घटाउने प्रतिबद्धताहरू पूरा भई सम्पूर्ण बालबच्चा र आमाहरूको स्वास्थ्य सधैँ स्वस्थ रहनेछ । यो कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमभन्दा फरक छ, सबै क्षेत्रबाट बराबर सहयोग र सहभागिता भइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।
खोप शाखाले हाल गरिरहेका कार्यक्रमहरूको अलावा अझै पनि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिज्ञहरू, करिब ५० हजारजति महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, शिक्षण संस्थाहरू र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सहयोग लिई निजहरूलाई कार्यक्रममा बढी सक्रिय गराउनुपर्ने देखिएको छ । सबैको प्रयासबाट नै शिशु, बालबालिका र आमाहरूलाई पूर्ण खोप सेवा दिन सकिन्छ ।
(लेखक स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वनिर्देशक हुनुहुन्छ ।)