मृत्युदण्ड नै समाधान होइन

रामनारायण बिडारी

बलात्कार शब्दले नै जनाउँछ कि मञ्जुरीबेगर यौनसम्बन्धी क्रिया कसैैले कसैमाथि गर्नु हो । यौनजन्य क्रिया पवित्रताका साथ गर्नुपर्ने संसारको रीत नै हो । यो पवित्र मार्ग पनि हो । तर, बलियाले निर्धाको मञ्जुरीबेगर गरिने यौनजन्य कार्यलाई अक्षम्य अपराध मानिन्छ । संसारमा नै अति मर्यादित तरिकाले अति पवित्रताका साथ गरिने सहवास वा समागमलाई दुष्टहरूले अपवित्र पारिदिएका छन् ।
सहवास वा समागम दुवै पक्षको हार्दिकतामा हुन्छ । त्यसमा पनि समाजले केही सर्त, बन्देज लगाएको छ । राज्यले कानुन नै बनाएको छ । यी सर्त वा मर्यादामा रही समागम हुनु नराम्रो हैन तर आपराधिक मनोवृत्ति भएका, दुष्टहरूले यस्तो पवित्र कार्यलाई अपराधमा परिणत गराइदिने गरेका छन् । बलात्कार संसारको कुनै पनि कुनामा अक्षम्य अपराधको कोटिमा पर्छ । कैयौँ देशमा त यसलाई मृत्युदण्डको सजायँ तोकिएको छ भने कैयौँ देशमा आजीवन वा जन्मकैदका रूपमा राखिएको छ ।
यस प्रसङ्गमा, सहमति भनेको के हो ?

न्याय निरूपण गर्न यसको प्रयोग बडो सतर्कतासाथ गर्नुपर्छ । नाबालक जसको शारीरिक, मानसिक तथा कानुनी आधारमा समेत यौनबारेमा अन्जान छ भने उसको सहमतिलाई पनि सहमति मानिँदैन । जस्तै ः शारीरिक, मानसिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सहमतिलाई पनि सहमति मानिन्न । वृद्ध तथा रोगीको सहमतिलाई पनि सहमति मानिन्न । सामूहिक रूपमा वा धेरैजना मिलेर गरिने यौनक्रियालाई पनि सहमति थियो भन्न पाइँदैन । अर्थात् नाबालक, मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति, उमेरका कारण यौन इच्छा नभएको व्यक्ति वा वृद्धको सहमति पनि सहमति मानिँदैन । यसैगरी, हाडनाताको कुनै पनि सहमतिलाई सहमति मानिँदैन । यसकारण बलात्कार मुद्दामा बडो होसियारीपूर्वक हेरेर बलात्कार हो, हैन यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा लैङ्गिक दृष्टिले मात्र हेरेरमात्र न्याय गर्न मिल्दैन । अक्षम्य रूपको बलात्कार भएको हुनाले सहमतिका बारेमा लिएको जिकिर सामान्यतः स्वीकार्य हुँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएअनुुसार नाबालक, वृद्ध, अपाङ्ग, हाडनाताका व्यक्तिहरूमा र सामूहिक बलात्कारमा सहमतिको खास अर्थ हँुदैन । यसमा सजायँ नै हुन्छ, उन्मुक्ति हँुदैन । कैयौँ कुरा यौन दुराचारमा पर्छ । यौन दुराचार र बलात्कार छुट्याउनु न्यायकर्ताको निष्पक्षतामा भर पर्छ । यौन दुराचार बलात्कार होइन तर यो सामाजिक कलङ्क हो । सामाजिक मर्यादाविरुद्धको कुरा हो । यो संस्कृतिको विरुद्धमा हो । कहिलेकाहीँ यौन दुराचार दण्डनीय पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ । सजायँ नभए पनि यो दुराचार समाजको कलङ्क हो । तसर्थ, यौनजन्य क्रियाकलाप अनिवार्य दुष्कृति पनि हो ।
यौनसम्पर्कमा सहमति जाँच्ने कसी अलि असजिलो हुन्छ । सहमतीय यौनमित्रता वा बलात्कार यो छुट्याउने कार्य न्यायालयको होे । अनुसन्धानकर्ताको पनि यसमा ठूलो हात हुन्छ । अनुसन्धानका कारणले नै न्यायालय सहमति वा बलात्कारमा अल्मलिएको देखिन्छ । सहमति भए पनि माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूमाथिको यौनसम्पर्क वा समागम बलात्कार नै हो ।
सहमति वा बलात्कारको विषयमा अदालत पनि अल्मलिएको छ कि ? उमेर पुगेका धेरै वर्षदेखि यौनसम्पर्कमा रहेका र स्वस्थ व्यक्तिबीचको समागमलाई बलात्कारमा सजायँ गर्न संवेदनशील तरिकाले हेर्नुपर्छ । हुन त हाम्रो कानुनी व्यवस्था लोग्नेस्वास्नीबीचको यौनसम्पर्क पनि सहमतिबेगर भएमा बलात्कार हुन सक्ने गरिएको छ । यो आवश्यक पनि थियो र छ । तर, सजायँ गर्ने कुरामा यस विषयमा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । लोग्नेस्वास्नीबीचको आपसी सम्बन्ध र सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा यो चर्को रूपमा उठ्न सक्छ ।
यसैगरी, लामो समय यौनसम्पर्कमा रहेका र सँगै यौनसम्पर्कसहित बसेका उमेर पुगेका र स्वस्थहरूबीचको बलात्कार मुद्दा विचारणीय हुन्छ । यो यौन दुराचार हुन सजिलो छ । सामाजिक, राजनीतिक कलङ्क पनि हुन सक्छ तर बलात्कारबारेमा संवेदनशील तरिकाबाट हेरिनुपर्छ । हुन सक्छ– त्यो पनि बलात्कार हो किनकि त्यस दिन त्यो ठाउँमा सहमति नहुन सक्छ । त्यसैले त ती मुद्दामा जान्छन् । यस्ता मुद्दा अधिकांश न्यायालयबाट सफाइ पाएको पनि देखिन्छ । लामो समय कानुनी अभ्यास गर्नेहरूले यसको धेरै अनुभूति पाउँछन् ।
माथि उल्लेख गरिएकाजस्ता नारीहरू नाबालकजस्तै हुन्, तीमाथि हुने यौनजन्य कार्य सबै बलात्कार नै हुन् । यौन दुराचारबाट एक पक्षलाई यौन हिंसा हुन जान्छ । यौन हिंसा पनि अपराध हो । यसकै कारण घरेलु हिंसा
हुन जान्छ । यौन हिंसा, घरेलु हिंसाका बढीभन्दा बढी नारीमाथि परेको देखिन्छ । अझ खासगरी ग्रामीण नारी, सहरका पनि श्रमिक नारीमा देखिन्छ । यही कुरालाई ठम्याएर जनमुखी राजनीति गर्दा हामीले राजनीति थाल्दा नै जनतन्त्र घरबाट सुरु हुनुपर्ने नारा अगाडि सारेका थियौँ । आधा हिस्साको नारी जगत्को उत्थान नभई, सिङ्गो समाजको विकास हुन सक्दैन । समाज अपाङ्ग हुन जान्छ । त्यसैले जनतन्त्र आफ्नो घरबाटै थाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो । जनमुखी भाव २०३७÷०३८ सालतिर यसरी व्यक्त थियो ः
“बिहान सबेर नारी उठ्ने, बेलुका अबेर नारी सुत्ने,
घरको एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को साङ्ले काम नारीले गर्ने ।’’
सम्पत्तिमा मालिक पुरुषमात्र हुने । यस्तो महाडाँका व्यवस्था हामीले घर–घरमा चलाउने गरेर आधा समाज होच्चियो । होच्चिएका आमा जातिको गर्भमा बसेर, काखमा हुर्केर, दूध चुसेर हुर्किएका सन्तान होच्चिएका नै भयौँ । त्यसैले आमा जातिलाई सम्मान गर्ने, सबल बनाउने, सक्षम पार्ने काम आजबाटै थालौँ । वीर
सन्तान बनौँ । यही सिद्धान्तका आधारमा नारा लगायौँ– गाउँगाउँमा नारी शिक्षा मातृशिक्षा हुनेछ । छोराछोरी पढाउने जिन्दावाद, छोराछोरी नपढाउने मुर्दावाद । दिउँसो नभ्याउनेले बिहान पढाऔँ ।
हो, त्यही बीज आज बिस्तारै फैलिएर यहाँ आइपुगेका छौँ । नारी उत्थानको काम सुरु भएको छ । प्रगतितर्फ नै छ । अझै नारी उत्थानका निम्ति शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्तिमा पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । समग्र राज्यको ध्यान त्यता जाँदा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध पनि घट्दै जान्छ ।
एकथरी मान्छेको तर्क छ– बलात्कार अपराधमा कडा सजायँ गरेमा अपराध घट्छ । झ्वाट्ट हेर्दा हो कि जस्तो लाग्छ । तर, सजायँ कठोर भएका कारण अपराध घटेको अनुभूति संसारको घटनाक्रम हेर्दा देखिँदैन । जस्तै ः भ्रष्टाचार कसुरमा चीनमा मृत्युदण्ड छ । तर, त्यहाँ मृत्युदण्ड भोगेका भोग्यै छन् । कैयौँ देशमा बलात्कारमा मृत्युदण्ड छ । उदाहरण भारत नै हो तर त्यहाँ बलात्कार बढेको बढ्यै छ ।
बलात्कार घटाउन नारीलाई सबल, शिक्षित, सक्रिय बनाउने अनि समाजलाई कर्तव्यमुखी, आर्दशमुखी बनाउने, यौनशिक्षा व्यापक बनाउने, कानुन कडाइसाथ पालना गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने कार्य गर्नुपर्छ ।
हाम्रो देशमा पनि कानुन बलात्कार मुद्दामा कडा नै छ तर बलात्कार रोकिएन, बढ्दो छ । धार्र्मिक संस्था, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालयमा पनि बलात्कारको घटना देखिन्छ । यस्तो घटना श्वेत रङमा मिसिएको (श्वेतग्रिबी) अपराध हो । यी अबुझ भएर हैन, शिक्षा नपुगेर पनि हैन, शक्तिले अपराध सामसुम पार्न सक्छु भन्ने मनोरोगले भएको हो । तर शिक्षा, ज्ञानको अभावमा पनि बलात्कार भएका छन् । गरिबी, पुरातन संस्कृतिबाट पनि बलात्कार भएका छन् । यसलाई हटाउन मृत्युदण्ड नै उपाय होइन । कडा सजायँमात्र उपाय होइन । जस्तालाई त्यस्तै सजायँ गर्ने जङ्गली युगमा फर्केरमात्र समस्याको समाधान हुँदैन ।
हाम्रोजस्तो अनुसन्धान फितलो भएको मुलुकमा मृत्युदण्ड अभिशाप पनि हुन सक्छ । उमेर पुगेका, सहमतिमा समागम भएकाहरूले दिने झुटा मुद्दामा पनि अनुसन्धानको कमीका कारण मृत्युदण्ड भएमा कसरी त्यो मारिएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न छ । आजकल भनेको सुनिन्छ कि कसैलाई तारेखमा नछाड्ने गरी थुन्नुपरेमा लागूऔषध अलिकति खल्तीमा हालिदिएर मुद्दा चलाउने । किनकि लागूऔषध मुद्दामा प्रायः थुनामा रहन्छ । किनकि कडा कानुन छ । त्यस्तै, बलात्कारमा मृत्युदण्ड तोकिँदा बलात्कार मुद्दामा यसै गरिए के गर्ने ? बलात्कार मुद्दा दिने प्रपञ्च मिलाउने अनि मृत्युदण्ड दिने ? राजनीतिक इबी साँधिएका मान्छे तथा सत्तासँग लडाइँ गर्ने इमानदारलाई तानाशाहहरूले भ्रष्टाचारमा हाल्छन् अनि
मृत्युदण्ड दिन्छन् ।
त्यसैले, नेपालसहितकादर्जनौँ दर्जन मुलुकले मृत्युदण्डरहित देश बनाउने प्रतिबद्धताअनुसार महासन्धिमा संलग्न भएर संविधानबाट नै मृत्युदण्ड हटाएका हुन् भन्ने स्मरण गर्नुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)