भनसुन र भागबण्डाको संस्कृति

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

भनसुन गर्ने प्रथा कहिले र कहाँबाट प्रारम्भ भएको हो भन्नेबारे कुनै खोज भएको पाइँदैन । तर, यस प्रथाको प्रचलन विश्वभरि नै छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तुलनात्मक दृष्टिले धनी र विकसित मुलुकमा भन्दा गरिब र पिछडिएका देशमा यसको बोलवाला अत्यधिक पाइन्छ । सम्भवतः प्रारम्भमा मानिसले आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा भनसुनमार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको र क्रमशः यो विषय अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । धनी राष्ट्रमा जनताले आफ्नो क्षमता एवम् योग्यताअनुसार रोजगारी प्राप्त गर्ने र बेरोजगार रहनुपर्दा उसलाई सरकारले दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने प्रचलन रहेकाले त्यस्ता मुलुकमा भनसुनको मात्रा केही कम हुनु स्वाभाविकै हो । तर, त्यसको ठीक विपरीत अवस्था गरिब मुलुकमा पाइन्छ । केही अपवादलाई छाडी भनसुन नगरी अविकसित देशमा सर्वसाधारणले रोजगारी प्राप्त गर्न त्यति सहज देखिन्न ।
भनसुनको प्रचलन सेवा प्राप्त गर्ने विषयसित मात्र सम्बन्धित छैन । यसको सीमा अनन्त छ । यसले सानादेखि लिएर ठूला विषयको क्षेत्र ओगटेको छ । अतः अमूक विषयमा भनसुन चल्छ वा गरिन्छ भनी सीमा निर्धारण गर्न मिल्दैन । अतीतको तुलनामा वर्तमानमा यसको प्रयोग विकसित मुलुकमा केही न्यून हुँदै गए पनि विकासोन्मुख मुलुकमा सो भएको पाइँदैन । अपितु भनसुनले नयाँ सामाजिक विकृतिलाई समेत प्रश्रय दिँदै आएको आँकलन गर्न सकिन्छ । तोकिएको स्वार्थ पूरा गर्न भनसुनका अतिरिक्त लेनदेनसमेत बढ्दै गएको प्रकरणले यस कथनको पुष्टि गर्छ ।
समाजमा व्यक्तिविशेषको नाता एवम् सम्पर्कमार्फत भनसुनले आफ्नो सञ्जाल निर्धारण गर्छ । व्यक्तिविशेषका नाता तीनप्रकारका हुन्छन् ः (क) रगतको नाता ः यसअन्तर्गत रगतको सम्बन्ध भएका दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोरा, छोरी, काका, काकी आदि पर्छन् । भनसुन गर्दा वा गराउँदा यस समूहलाई उच्च प्राथमिकतामा उपयोग गरिन्छ । (ख) वैवाहिक सम्बन्ध ः विवाहका कारण व्यक्तिविशेषसँग यो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । आफ्नी श्रीमती र उनको माइतीतिरको आफन्त, भिनाजु, मामा, माइजू, छोरी–ज्वाईं र उनका आफन्त, फुपू–फुपाजु यस समूहमा पर्छन् । दोस्रो चरणमा यस सम्बन्धले समेत भनसुन प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । (ग) बन्द–व्यापार वा साझेदारीको सम्बन्ध ः कुनै अमूक बन्द–व्यापार गर्दा वा साझेदारीसित आबद्ध सदस्यहरूबीच साथीभाइको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ र त्यस्ता सदस्यले एक–अर्काको सहयोगका लागि अथवा फाइदाका लागि एक–आपसमा वा आफ्नो सम्बन्ध भएको ठाउँमा भनसुन गरी लाभ दिन दिलाउन सक्छन् । उपरोक्त तीनमध्ये जुनसुकै स्रोत परिचालन गरी व्यक्ति वा समाजले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने नियति भनसुनमार्फत गर्छन् ।

नेपालको अवस्था
लिच्छवि तथा मल्लकालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम गरिनुका साथै देश स–साना टुक्रामा विभाजित गरिएको थियो । त्यसबेला अहिलेको जस्तो भनसुन प्रचलनमा नरहे तापनि यसको प्रयोग हुँदैनथ्यो भनी ठोकुवा गर्न सकिँदैन । त्यसबेला देशमा सीमित जनसङ्ख्या भएकाले र उनीहरूले आफ्नो मुख्य पेशा कृषि तथा व्यापार सम्हालेकाले भनसुनको प्रयोग न्यून रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको एकीकरणपश्चात् यो प्रवृत्तिले क्रमशः दायरा बढाउँदै लग्यो । प्रशासनिक सङ्गठनको विस्तारका साथै राज्यसत्ता आफ्नो पकडमा लिने र शक्तिको वरपर आफ्ना विश्वासिला मानिस पदस्थापना गराउनेक्रममा यसको प्रयोगले निरन्तरता पायो । विक्रम संवत् १९०३ मा जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि उनीलगायत दसजना राणा प्रधानमन्त्रीले देशमा १०४ वर्षसम्म जहानियाँ शासन सञ्चालन गरे । यस अवधिमा कर्मचारीहरूको वार्षिक पजनी हुने, राजस्वको बचत प्रधानमन्त्रीको निजी ढुकुटीमा जम्मा गरिने आदि व्यवस्थाले गर्दा सत्ता सञ्चालन र प्रशासनमा भनसुन क्रमशः स्थापित हुँदै गयो ।
विसं २००७ को परिवर्तनपश्चात् पनि विगतको परम्पराले निरन्तरता पाइरह्यो । विसं २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भसँगै प्रशासनिक सङ्गठनको क्रमशः विस्तार गरियो, देशमा विकास निर्माणका कार्य प्रारम्भ गरिए, उद्योगधन्दा विस्तारका क्रममा विभिन्न संस्थानहरू स्थापना भए । राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिएकाले सत्तामा रहेका मन्त्री र उच्च पदाधिकारी शक्तिसम्पन्न मानिन्थे । त्यसबेला निजामती सेवामा गरिने भर्ना लोकसेवा आयोगमार्फत सम्पन्न हुने भए पनि व्यवस्थाको विरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी प्रतिवेदनमार्फत प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । संस्थानमा गरिने भर्ना दरबारका सचिव, मन्त्री र विभागीय सचिवको इसारामा चल्दथ्यो । यस्ता संस्थानमा पहिले आफ्ना निकटस्थलाई भर्ना गर्ने र पछि परीक्षामा तिनै व्यक्तिलाई स्थायी गरिने परिपाटी बसालियो । पञ्चायत टिकाउने नाममा हजारौँको सङ्ख्याका स्कुल कलेजमा शिक्षकहरू नियुक्त गरिए । निजामती सेवा ऐन, नियमावलीलाई समय–समयमा संशोधन गरी आफूअनूकुलका कर्मचारीलाई पदोन्नति गरियो । उच्च पदमा आफ्ना नातागोता र असेपासेलाई पु¥याउन राजाको हुकुम प्रमाङ्गी गराउने प्रणाली स्थापित भयो । राजदरबार र सिंहदरबारको नजिक भएका कर्मचारी सदा लाभान्वित हुँदै आए ।
विसं २०४६ को परिवर्तनपश्चात् नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था कायम गरियो । त्यस अवस्थामा नेपालको राजनीति र प्रशासनमा भनसुनका साथै लेनदेन प्रकरणसमेत प्रारम्भ गरियो । एकातर्फ संविधानद्वारा राजाको अधिकार कटौती गरियो भने अर्काेतर्फ मन्त्रीहरूको अधिकारमा बढोत्तरी भयो । मन्त्रीहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार बढी भएपछि त्यहाँ छद्म भेषमा आर्थिक चलखेलसमेत हुन थाल्यो । संस्थान, सुरक्षालगायत अन्य लाभदायी पदमा नियुक्ति दिने कार्यमा नातागोताका साथै आर्थिक प्रलोभनको संस्कृति मौलाउँदै गयो । यसरी राणाकालमा घिउ–कुराउनीमा सीमित नजरानाको ठाउँमा २०४६ सालको प्रजातन्त्रपश्चात् राजनीति र प्रशासनमा लेनदेनको नौलो परिदृश्य देखापर्दै आयो । सर्वसाधारणले सानातिना कामका लागि पनि भनसुन गर्न बाध्य हुनुप¥यो । नाम चलेका स्कुल कलेजमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न भनसुन, एसएलसी (हालको एसईई) परीक्षामा ‘बोर्ड फस्र्ट’ बनाउन पनि नाम चलेका स्कुलबीच भनसुन र रकमको बढाबढी, प्रहरी र सेनामा जवान भर्ना हुन भनसुन एवम् लेनदेन, तक्मा पद्वी पाउन भनसुन, पदस्थापना, सरुवा, बढुवामा भनसुन, ठेक्का प्राप्त गर्नलगायत राहत वितरणमा भनसुन आदि प्रकरणले सम्पूर्ण समाज आक्रान्त बन्न पुगेको छ । यही भनसुन र लेनदेनको संस्कृतिले गर्दा आफ्ना आवाज सुन्ने भन्ने ठाउँमा कोही नहुनेले आफूलाई टुहुरो सम्झेका छन् । उनीहरूलाई राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र एवम् गणतन्त्रको अन्तर बुझ्न हम्मेहम्मे परिरहेछ ।
विसं २०६२ को जनआन्दोलनपश्चात् विगतमा भए–देखिएका विकृतिमा सुधार आउने अपेक्षा जनमानसमा थियो तर सो हुन सकेन । त्यस समयपश्चात् केही राजनीतिक पार्टीहरू एक–आपसमा विलयन हुने, समायोजन हुनेक्रम चल्दै आयो । पार्टीहरू एक–आपसमा विलयन भए पनि विद्यमान गुट, उपगुटअनुरूप राज्य सञ्चालनका महŒवपूर्ण पदमा भागबन्डा गर्ने नौलो प्रकरण देखापर्दै आयो । यस प्रकरणमा सत्तापक्ष साथै प्रतिपक्षले समेत आफ्नो उपस्थिति देखाउन थाल्यो । फलतः संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवम् सदस्य, अदालतका न्यायाधीश, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, राजदूतजस्ता पदहरूमा भागबन्डाका आधारमा निर्णय लिन थालियो । यस्ता पदहरू सीमित हुने र समय–समयमा सत्ताभित्रैका विभिन्न गुट–उपगुटको आग्रहअनुरूप पद विभाजन गर्न नसकिने भएबाट समस्या झनै गम्भीर हुँदै आएको छ । यस भागबन्डाको नौलो संस्कृतिले गर्दा कतिपय अवस्थामा पदअनुरूप व्यक्तिको चयन हुन नसकेको, गलत व्यक्तिले अवसर प्राप्त गरेकोजस्ता प्रकरण देखापर्दै आएका छन् । यी सब कारणले गर्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढ्दै गएको पाइन्छ ।
देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, अवसरका ढोका सबैलाई सुलभ नहुनु, प्रतिभाको कदर नहुनु आदि प्रकरणले विगत डेढ÷दुई दशकदेखि शिक्षित युवा विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्दो छ । यो राष्ट्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । शिक्षित युवामात्र नभई, कामको खोजीमा बिदेसिएका लाखौँ कोरा श्रमजीवीहरू कोभिड–१९ को त्रासका कारण स्वदेश फर्के पनि छोटो समयको अन्तरालमा पुनः बिदेसिनेक्रम बढ्दो छ । यस अवस्थाको सम्बोधन गर्न नसके भविष्यमा राष्ट्रले थप चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय सरकारले व्यवहारमा ल्याएका प्रचलन नै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले समेत अनुशरण गर्ने भएकाले माथि उल्लिखित विभिन्न विकृति, विसङ्गति सर्वप्रथम सङ्घीय सरकारले नै सच्याउनु जरुरी छ । सरकारले पारित गरेका कानुनको अक्षरशः पालना गरी समाजमा विद्यमान भनसुन, लेनदेन र भागबन्डाको संस्कृतिमा यु–टर्न (यात्रा मोड) गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो देखिन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)