द्विपक्षीय सम्बन्धमा सैन्य कूटनीति

गोपाल खनाल

भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे कात्तिक १९ मा तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ । सामान्य अवस्थामा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पद्वी ग्रहण गर्ने नियमित भ्रमणका रूपमा यसलाई लिँदा हुन्थ्यो तर यो भ्रमणसँग नेपाल–भारतको द्विपक्षीय पूर्ण सम्बन्धको भविष्यसमेत जोडिएको छ । संवेदनशील सीमा मुद्दामा देखिएको द्विपक्षीय तिक्तताको समाधान पारस्परिक सम्मानसहितको कूटनीतिक संवादमार्फत गर्नु छ । जसका लागि नरवणेको भ्रमण वार्ता आधार बन्न सक्छ ।
नेपाल र भारतबीचको पश्चिमोत्तर सीमा विवादपछि उच्चतहका औपचारिक ‘भर्चुअल’ संवाद भइरहेकै छन् तर त्यसबाहेक भारतीय पक्षबाट हुन लागेको यो यतिखेरको उच्चतहको महŒवपूर्ण भ्रमण हो । सीमा विवादको आरम्भ भारतीय सेनाको राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वबाट भयो भने समाधानको पहल पनि उही नेतृत्वबाट हुँदै गरेको देखिँदै छ । यसअघि नेपालले सार्वभौम संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बेला पनि सैनिक कूटनीतिले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको थियो । सैनिक कूटनीतिको विशेषता यही हो कि यो ‘एक्सन’ मार्फत परिणामउन्मुख हुन्छ, आलङ्कारिक प्रचारभन्दा फरक ।
भारतीय रक्षामन्त्री भाजपाका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहले नेपालको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि सीमा विवादको नवारम्भ भएको थियो । त्यसपछि भारतले जम्मु–कास्मिर र लद्दाखको परिवर्तित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो, जसमा नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतमा समेटियो । ती भू–भाग नेपालका हुन् । त्यसको लिखित विरोध नेपालले ग¥यो र विवाद समाधानका लागि तत्काल सचिवस्तरीय वार्ता आग्रह ग¥यो । पछि, नेपालले पनि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक ग¥यो, जसमा ती भू–भाग समेटिएका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका साथ उक्त नक्सा संसद्बाट पारित भयो । नक्सा युद्ध भारतले सुरु गरेको थियो र अब त्यसको अन्त्यको पहल पनि भारतबाटै हुनुपर्छ । नेपाल जतिबेला पनि समाधानका लागि तयार छ ।
नेपालको जमिन दाबीको स्वतन्त्र र सार्वभौम निर्णयलाई भारतीय सेनाप्रमुख नरवणेले गत अप्रिलमा ‘कसैको बहकाउमा’ भएको बताएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसले नेपालमा आक्रोश उत्पन्न भयो । नरवणेको सङ्केत चीनतर्फ थियो । तर, उनै नरवणले पछि मे महिनामा देहरादुनमा सैनिक एकेडेमीमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो कथनले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको भन्दै गल्ती महसुस गर्नुभयो । अर्थात् उहाँले भनाइ सच्याउनुभयो । उहाँले नेपालसँग भारतको सधैँ बलियो सम्बन्ध रहेको र भविष्यमा पनि सम्बन्ध सुदृढ रहने बताउनुभयो । रक्षामन्त्री सिंहले पनि सडक उद्घाटनपछि व्यक्त नेपाली आक्रोशलाई नजिकको छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध सधैँ बलियो रहने बताउनुभयो ।
यी भनाइबाट अभिव्यक्तिमै अल्झेर वा त्यसैलाई समातेर द्विपक्षीय सम्बन्ध बन्धक हुनुहुँदैन भन्ने महसुस भएको देखिन्छ ।
कसैको उक्साहटमा नेपालले सीमा विवाद उठाएको भन्ने भनाइ फरक भाषामा सच्याएपछिको सन्दर्भमा यी भ्रमण हुँदै छन् । फेरि यसबीचमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दुईपटक टेलिफोन संवाद भएको छ भने नेपालका परराष्ट्र सचिव शङ्कर वैरागी र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले नेतृत्व गरेको ‘ओभरसाइट मेकानिजम’को भर्चुअल बैठक पनि भएको छ । ओली र मोदीबीचको संवादमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई हार्दिकतापूर्वक अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । कोरोनाविरुद्ध लड्न भारतले नेपाललाई महŒवपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । अझ सकारात्मक पक्ष– भारतीय सहयोगमा सञ्चालित संयुक्त परियोजनाहरूले राजनीतिक असमझदारीबाट प्रभावित भएका छैनन्, तिनले गति पाइरहेका छन् ।
नक्सा युद्धपछि चिसिएको र फेरि संवादको शृङ्खला आरम्भ भएपछिको वातावरणमा भारतीय सेनाप्रमुखको भ्रमणका सन्देशहरू सकारात्मक हुन सक्छन् । यो बेलामा सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमण दुई सैनिक सङ्गठनबीचको परम्परागत मित्रतापूर्ण सम्बन्धको निरन्तरतामात्रै होइन, द्विपक्षीय सम्बन्धको आगामी विकाससमेत यो भ्रमणमार्फत उजागर हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको नेतृत्व लिएका सङ्गठनका प्रमुखहरूको सम्बन्धले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निर्देश गर्न त्यसै पनि सहयोग गर्छ । प्रजातन्त्रले शासन गरेको भूगोलमा नागरिक सर्वोच्चतामाथि सैन्य सर्वोच्चता हाबी हुने सम्भावना छैन । त्यसैले नरवणेको भ्रमणका मूलतः दुई आयाम छन् । पहिलो, सैन्य सहयोगमा केन्द्रित र दोस्रो, त्योमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धमा केन्द्रित । नरवणेले नेपालमा रहँदा नेपाली समकक्षी नेपाली सेनाका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापासँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । राष्ट्रपति भण्डारीले उहाँलाई नेपालको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुहुनेछ । त्यसपछि नरवणेले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री अहिले आफैँ रक्षामन्त्रीसमेत हुनुभएकाले द्विपक्षीय सैन्यलगायतका सहयोगमा समेत छलफल हुन्छ । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले कात्तिक ११ मा जारी गरेको भ्रमणको औपचारिक तालिका यत्ति नै हो ।
यसअघि भारतीय विदेशी खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो, जसमा नरवणेको भ्रमणलाई फलदायी बनाउने कोणमा छलफल भएको बुझिन्छ । बेरोकटोक द्विपक्षीय राजनीतिक सम्बन्ध जारी रहेकै बीचमा एजेन्सी तहको सम्बन्ध पुनारम्भ भएको भन्नेखालका शङ्का आए पनि ती तार्किक छैनन् । किनकि गोयल प्रधानमन्त्री मोदीको दूतका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो र त्यसबारेमा दुई सरकारबीच पहिला नै संवाद भएको पनि थियो । द्विपक्षीय सम्बन्धको अगामी बाटो तय गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले भएको गोयलको भ्रमणपछि सेनाप्रमुखको भ्रमणलाई सैनिक सम्बन्धमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन र परम्पराको निरन्तरतामात्र पनि होइन । द्विपक्षीय सम्बन्धमा अझ उच्चतहको औपचारिक वार्ताको वातावरण यो भ्रमणले बनाउने अपेक्षा राख्नुपर्छ । यो भ्रमणपछि नेपाल र भारतबीचका सीमालगायतका समस्यामा औपचारिक वार्ताका थालनी हुने देखिन्छ ।
सैन्य आयामभित्र पनि दुई कोण छन् । पहिलो, नेपाली सेनासँगको भारतीय सेनाको सम्बन्धको नवीकरण । नरवणेको भ्रमण प्रधानसेनापति थापाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हो । ब्रिटिस भारतलाई छाडौँ, स्वतन्त्र भारतपछि नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको सम्बन्ध सधैँ महŒवपूर्ण र सुमधुर छ । दुई सेनाबीच पारस्परिक सहयोग आदान–प्रदान हुँदै आएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा सैन्य सम्बन्ध शक्तिशाली मानिन्छ । नेपाल र भारतबीच राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि सैनिक सम्बन्ध स्थिर रह्यो । बरु कतिपय राजनीतिक सम्बन्धलाई सैनिक सम्बन्धमार्फत सहजीकरणसमेत भएका दृष्टान्त छन् ।
दोस्रो, परम्परागत सम्बन्धको वा निकटताको निरन्तरता । सन् १९५० देखिको सैन्य सम्बन्धको एउटा पाटो हो, मानार्थ महारथीको सम्मान आदान–प्रदान । भारतका सेनाध्यक्षलाई मानार्थ जनरलको पद्वी दिन थालेको इतिहास एक शताब्दीभन्दा बढी भए पनि अहिलेको मानार्थ महारथी पद्वीको आदान–प्रदान भएको सात दशक भयो ।
नेपालका प्रधानसेनापति र भारतका प्रधानसेनापति एक–अर्का देशका मानार्थ महारथी हुन्छन् । सतहमा नरवणेको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य यही हो । नेपालका प्रधानसेनापति थापाले जनवरी २०१९ मा भारतको मानार्थ महारथीको पद्वी लिइसक्नुभएको छ । यसअघि नरवणेको वैशाख २२ देखि २५ सम्म हुने भनिएको नेपाल भ्रमण कोरोनाका कारण स्थगित भएर अहिले तय भएको हो ।
सैन्य आयामबाहेकको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष सैन्य कूटनीति हो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा सैनिक कूटनीतिको आवश्यकता कहिलेकाहीँ महŒवपूर्ण हुन्छ । स्वतन्त्र भारतअघिको सम्बन्धलाई छोडौँ, त्यसपछिको द्विपक्षीय सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छन् । विश्व राजनीति र कूटनीतिमा महŒवपूर्ण परिवर्तन आइसक्दा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा तिनका प्रभाव नदेखिँदा वा नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण पुरानै हुँदा समस्याहरू देखिएका हुन् ।
नेपाली नेताहरूले पनि आफूलाई अनुकूल पर्दा भारतलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गर्ने र प्रतिकूल हुँदा भारतीय हस्तक्षेप भन्दै सडक प्रदर्शनदेखि सुरुङ युद्धसम्मका तयारी गरेकै हुन् । घरेलु समस्या समाधान गर्न नसक्दा भारतलाई देखाएर बाह्य हस्तक्षेप बढेको टिप्पणी पनि भएकै हुन् । भारतीय खुफिया एजेन्सीमार्फत भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच पु¥याएर आन्तरिक समस्या समाधानका लागि वातावरण बनाउने काम क्रान्तिकारीको आवरणमा भएकै हुन् । तर, अब अवस्था त्यस्तो छैन । जनताको तहबाट राजनीति गरेर स्थापित ओली र मोदी नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने राष्ट्रियता र देशप्रेम उहाँहरूका पहिचान बनेका छन् । भारत नेपालको एक छिमेकीमात्र होइन, दक्षिण एसियाको नेता र एसियाको एक शक्ति हो । भारतले नेपालसँग सहयोगीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित नगरी एसियाली शक्ति हुने बाटो सहज छैन किनकि आफ्नो वरपर शान्ति कायम गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई विश्वले शक्तिकै रूपमा नलिन सक्छ ।
त्यसैले अब नेपाल र भारतबीच सीमालगायतका समस्यामा नेपालले आग्रह गरेअनुरूपको कम्तीमा पनि सचिवस्तरीय बैठक सकेसम्म छिटो तय हुनुपर्छ । भौतिक उपस्थितिसहितको बैठक गर्न सम्भव छैन भने ‘भर्चुअल’ बैठक पनि गर्न सकिन्छ । समस्यालाई थाती राखेर सम्बन्ध अघि बढ्दैन । सेनाप्रमुख नरवणेको भ्रमणको सन्दर्भमात्र होइन, द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षका बारेमा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा जानकार हुनुहुन्छ । भर्खरै नयाँदिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र विदेशमन्त्रीसँग भेट्नुभएका उहाँले सम्भवतः नरवणेको भ्रमणलाई कसरी सकारात्मक द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्माणसँग जोड्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गर्नुभएको हुन सक्छ । वार्ताका क्रममा ती प्रकट हुन्छन् नै । नरवणेको भ्रमण त्यस अर्थमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको अबको ठोस प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ ।
र, यी प्रयासलाई समग्रतामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री मोदीका प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ । किनकि आखिर अन्ततः समाधान राजनीतिक नेतृत्वबाटै आउने हो । 
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)