अमेरिकी निर्वाचनपछिको विश्वअर्थतन्त्र

 जुनारबाबु बस्नेत

विश्वले अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचनलाई हेरिरहेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व अर्थतन्त्रलाई असाध्य नाजुक अवस्थामा पु¥याएको बेलो यो निर्वाचन हुँदैछ । मङ्गलबार हुने निर्वाचनपछि विश्व अर्थतन्त्रको दिशा र दशामा हुनेसक्ने परिवर्तनका लागि पनि त्यहाँको निर्वाचनप्रति ठूलो चासो छ । मत सर्वेक्षणहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेनले चुनौती दिने देखिएको छ । सर्वेक्षणले औसत ५२ प्रतिशत बाइडेनको पक्षमा मत देखाएका छन् भने ट्रम्पको पक्षमा ४३ प्रतिशतमात्र समर्थन देखिएको छ । तर निर्वाचन हो, यसै भन्न सकिन्न । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि हिलारी क्लिन्टनलाई मत सर्वेक्षणहरूले नराम्ररी झुक्याएका थिए ।
यो निर्वाचनसँग विश्व अर्थतन्त्रको के सम्बन्ध छ त ? मूल विषय विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध नै हो । राष्ट्रपति ट्रम्प चार वर्ष अघि सत्तामा आएपछि चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउन थाल्यो । खास गरी व्यापारमा । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वभर नै फैलिएको छ । यसलाई अमेरिकाले चीनप्रति लक्षित गर्दै भाइरस फैल्याएको आरोपित गरेको छ । चीनले जतनका साथ भाइरसविरुद्ध लडाइँलाई सफलतातिर पु¥याउँदै अर्थतन्त्रमा सुधारको गति समात्न लागेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत विश्वका अधिकांश मुलुक अहिले कोरोना भाइरसका कारण नाजुक अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर हुुँदैछन् । युरोप दोस्रो चरणको बन्दाबन्दीमा गइरहेको यो बेला थप अनिश्चय बढ्दै छ ।
अर्थतन्त्रमा प्रभाव
जाडो याम सुरु हुँदै गर्दा फेरि नयाँ लहरको भाइरस संक्रमण प्रभाव विस्तारित छ । दक्षिणी गोलाद्र्धमा गर्मीसँगै भाइरस प्रभाव केही न्यून देखिएको छ । अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्यान्डको सुधारलाई त्यसरी पनि हेरिएको छ तर युरोप र अमेरिका भाइरस प्रभाव बढिरहेको छ । नेपाल पनि उत्तरी गोलाद्र्धमा छ । भाइरस प्रभाव बढ्न थालेकै छ । युरोपमा नयाँ चरणको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र थप मारमा पर्न थालिसकेको छ । अमेरिकामा निर्वाचनको माहोलमा अझ बढी कोराना प्रभाव बढ्दै छ र त्यसले झण्डै एक चौथाइ मानिस आंशिक वा पूर्ण बेरोजगार भएको तथ्याङ्क आइरहेको छ । त्यो निर्वाचनलाई कोरोना प्रभावसँग जोडेर गहन विश्लेषण गरिँदैछ । नतिजापछि चीनसँगको कस्तो सम्बन्ध हुने ? चिन्तन हुँदैछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनलाई आरोप लगाउने नाममा अमेरिकी नागरिकमाथि बेवास्ता गरेको, भाइरसलाई रोक्न नसकेको विषय उठान गरिएको छ । अमेरिका –चीन सम्बन्धले विश्वका कम आय भएका करोडौँ मानिसको जीवनमा पनि ठूलो प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । अमेरिका र चीनबीच भाइरसविरुद्ध सहमति हुँदा विश्वले यति धेरै क्षति भोग्नु पर्दैनथ्यो भन्ने विश्लेषणमा सत्यता पनि छ । विकसित मुलुकको बेवास्ता र भाइरसको प्रभावले विश्वमा करोडौँको रोजगारी गुम्ने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । गरिबी अझ बढ्न सक्ने छ । विश्व बैंकको अनुमानअनुसार कोरोना भाइरसको प्रभावले अर्थतन्त्रमा परेको असरले थप ११ करोड ४० लाख मानिस चरम गरिबीको रेखामुनि पुगिसेकेका छन् । प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आय भएका मानिसहरूलाई विश्व बैंकले चरम गरिबीको परिधिभित्र ठानेको छ । यो आयलाई हेर्ने हो भने नेपालको मौजुदा १८ प्रतिशत हाराहारीको निरपेक्ष गरिबीमा पक्कै थप भएको छ । नेपालमा तथ्याङ्क अद्यावधिक हुन नसक्दा स्पष्ट भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालमा पनि निरन्तर कोरोना सङ्क्रमण बढिरहँदा स्वास्थ्य सङ्कट आउनेसक्ने अनुमान भइरहेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चाडपर्व र जाडो यामका कारण थप अधिक मानिसहरू सङ्क्रमण हुन सक्ने भन्दै विचार पु¥याउन सुझाएका छन् । हामीकहाँ कोराना सङ्क्रमण असाध्य न्यून हुँदा गत चैत ११ देखि जेठ मसान्तसम्म बन्दाबन्दी भयो तर अहिले भाइरस सङ्क्रमण व्यापक हुँदा सबैतिर खुला हुँदा समस्या चर्कदै छ । नीतिहरूको गहन विश्लेषण जरुरी भइसकेको छ ।
अमेरिका र चीनबीचको विवादले भाइरसविरुद्ध एकीकृत लडाइँको आधार बन्न नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य बन्यो । अमेरिका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) को गतिविधिबाट मात्र बाहिरिएन, त्यसलाई दिइरहेको सहयोग समेत रोक्का ग¥यो । तर पनि आफ्नो नागरिकलाई दिने सुविधामा भने अमेरिकाले कञ्जुस्याई गरेन । अमेरिकाले नागरिकलाई राहतका साथै साना तथा मझौला व्यवसायलाई राहत स्वरुप ३० खर्ब डलर यो बीचमा खर्च गरेको छ । यो रकमको प्रभाव अमेरिकी निर्वाचनमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा पनि आफ्नो
ठाउँमा छ ।
त्यसो त विश्वका विकसित अर्थतन्त्रले आफ्ना नागरिकका लागि बन्दाबन्दीको समयमा ठूलो राहत दिएका छन् । बेलायतले बन्दाबन्दीको करिव चार महिनामा निजी क्षेत्रका ७५ लाख मजुदरहरूको झण्डै ८० प्रतिशत पारिश्रमिक व्यहो¥यो । कोरोना प्रभाव भएका बेला विश्वभर दिइएको राहतमध्ये ९७ प्रतिशत राहत विकसित मुलुकले प्रदान गरेको देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनले देखाएको छ । विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकले केवल तीन प्रतिशतमात्र विपन्न र व्यवसायीलाई राहत दिएको देखिएको छ । विपन्नलाई ठूलो सकस यही देखिन्छ ।
विपन्न तथा विकासशील मुलुकका नागरिक तथा व्यवसायले राज्यबाट कम सहयोग पाएका छन् । यसले अझ बढी गरिबी बढाउने देखिएको छ । भाइरसको प्रभाव घट्न सकेन भने आगामी वर्ष सन् २०२१ मा अझ अवस्था नाजुक हुनसक्ने देखिएको छ । आप्रवासी कामदारहरूले पठाउने विप्रेषणमा पनि ठूलो कमी आउने देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रतिकूल अवस्था भने सेवा अर्थतन्त्रमा पर्ने छ । सेवा क्षेत्रमा रहेको रोजगारीलाई तत्कालै कृषि क्षेत्रले विस्तापित गर्न सक्ने छैन । उत्पादनमा ह्रास, बढ्दो ऋणभार, गरिबी र असामनता बढ्नु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीेले विश्वलाई थप अस्थिर बनाउने छ । कम विकसित तथा विकासशील मुलुक थप समस्यामा पर्न सक्ने छन् ।
अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्वले विकासशील मुलुकलाई जाने सहयोगमा मात्र प्रतिकूल असर परिरहेको छैन्, ती मुलुकहरूले साँवा तथा व्याजमा फिर्ता गर्न पनि सकस परिरहेको छ । नेपालले पनि वार्षिक एक खर्ब रुपियाँ हाराहारी सावा तथा व्याज फिर्ता गर्न सजिलो हुने छैन । राजस्वले साधारण खर्चलाई ठिक्क धान्ने अवस्थाको अहिलेको अवस्थामा बढ्दो चालु खर्च धान्न कठिन हुँदैछ ।
कोरोना प्रभावले अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेका नेपालजस्ता कम विकसित र विकासशील मुलुकहरूको ऋण समस्या जटिल हुँदै जाने छ । विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरू विश्वप्रति जिम्मेवारीका लागि अमेरिकाले राष्ट्रपति ट्रम्पको विकल्प दियो भने नयाँ विश्व अर्थव्यवस्थाको उदय हुने सक्ने अनुमान गर्देछन् । हेनरी किसिञ्जरले चीनको भ्रमण गरेपछि अमेरिका र चीनबीच सम्बन्धमा आएको पाँच दशकअघिको ‘आइसबे्रक’लाई तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिनटनले आमुल परिवर्तन गरेको इतिहास विश्वले अहिले सम्झेको छ । चीनसँगको व्यापार खुला गर्नुका साथै चीनमा अमेरिकी लगानी बढेको थियो र त्यसका लागि देङ सियाओ फेङले चीनको अर्थव्यवस्थामा खुलापन ल्याई नयाँ मार्ग निर्देश गरिसकेको अवस्था थियो । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीले सत्ता सम्हाल्दा विश्व अर्थतन्त्रमा सहयोग र सद्भाव तथा उदारवादको नयाँ चरण सुरु भएको देखिएको छ भने रिपब्लिकनले सत्ता सम्हाल्दा विश्व द्वन्द्व र अस्थिरतामा गएको इतिहास छ ।
आशाको किरण
सन् १९९० मा राष्ट्रपति क्लिन्टनको उपराष्ट्रपति अल्गोरको प्रयासमा अमेरिकी सेना मातहतमा मात्र सीमित इन्टरनेट विश्वका लागि खुला भएसँगै विश्व नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो । करिव दुई हजार वर्षमा नभएको सूचना, विज्ञान, प्रविधि र सेवा तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास यो तीन दशकमा सम्भव भएको थियो । सन् १९३० को दशकको महामन्दीलाई बिर्साउने अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र नाजुक हुँदैछ । आर्थिक पुनरोत्थान अनिश्चित बनाउँदै छ र त्यो असमान हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को विश्लेषण छ ।
अहिलेको गम्भीर अवस्थामा अमेरिकी निर्वाचनले बाइडेनलाई नेतृत्व दियो भने विश्व फेरि नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्नेछ । साझेदारीको युग आउने सक्नेछ । कोरोनाविरुद्ध लड्न विश्वभर सामुुहिक उर्जा पैदा हुने सक्नेछ । कोरोनाविरुद्ध एकीकृत लडाइँले संसार चाँडै भाइरसबाट मुक्त हुने सक्नेछ । खोपको विकास र विस्तार हुुन सक्नेछ । विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम आउन सक्नेछ । यो विगतदेखि अमेरिकामा ताजा देखिएको तथ्याङ्कको आधार हो तर संसार हामीले सोचेजस्तै सरल रेखामा मात्र कहाँ अगाडि बढेको छ र ? विपन्न र विकासशील अर्थतन्त्र र त्यहाँ मानिसको रोजगारी, आय र उत्पादनमा सहयोग वान्छनीय छ । समृद्ध विश्वतिर अगाडि बढ्ने त्यही नै विकल्पहीन मार्ग हो ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहन्छ ।)