नेकपा सरकारलाई नेकपाबाटै सङ्कट

 

 

गोपाल खनाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक २१ मा आफ्ना सचिवालय सदस्य भेला गर्नुभयो । भेला होइन, भेलास्थल पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही नयाँ हो । खुमलटार र कोटेश्वरमा भइरहेकै थिए । धुम्बाराही भेलाको निष्कर्षअनुसार, कात्तिक २२ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा पाँच सदस्य सचिवालय बैठक बोलाउन पत्रसहित बालुवाटार पुग्नुभयो । त्यसअघि बिहान धुम्बाराहीमा भेला भयो ।
कात्तिक १५ मा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटार भेटवार्तामा सरकार सञ्चालनमा बारम्बार अवरोध गरेपछि घिसिपिटीभन्दा ‘आफ्नो बाटो लागौँ’ भन्नेखालको धारणा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएको थियो । प्रचण्डसँग संवाद गर्न खुमलटार पुग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई अध्यक्षबीच सहमतिको विकल्प नभएको बताउनुभएको थियो । सरकारलाई पार्टीबाट असहयोग भइरहँदा त्यसको प्रभाव सरकारको कार्यसम्पादनमा परिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थाभन्दा बरु आफ्नो बाटो लाग्दा उपयुक्त हुने चिन्तासहितको विचार त्यहाँ व्यक्त भयो । उक्त विचारको सन्दर्भ प्रचण्डले कोट्याउँदा प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्नुभएको थियो ।
भएको यति थियो तर प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट पार्टी विभाजन गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएको सार्वजनिक गर्नुभयो । जब कि दिक्दार भएपछि पूर्वतिर फर्कौं भन्ने प्रसङ्ग आएको थियो । भदौ २ को सचिवालय बैठक र भदौ २७ को स्थायी समिति बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलको कार्यदलको सुझावलाई अनुमोदन गर्दै पार्टी थप एकीकृत बनाउने सहमति थियो । ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टीमा केन्द्रित हुने भन्ने थियो । मूल यति थियो । तीन नयाँ मन्त्री र तीन राजदूतको नियुक्ति सिफारिस गर्दा स्थायी समितिको निर्णय उल्लङ्घन भएको छैन । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुखले प्रधानमन्त्री भेट्दा कसरी सहमतिको उल्लङ्घन भयो ?
मन्त्री र राजदूत सिफारिस प्रधानमन्त्रीका अधिकार क्षेत्र हुन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूतका रूपमा आएका सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो । सन् २००२ मा ‘रअ’मार्फत भारतीय संस्थापन नजिक पुगेका माओवादीले भारतीय चाहनाविपरीत नजाने लिखित प्रतिबद्धता नै गरेको एसडी मुनीले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सेनापति काण्डमा प्रचण्ड सत्ताच्युत हुनु गलत थियो तर उक्त निर्णय लिनुभन्दा पहिला भारतीय परामर्श राजदूत राकेश सुदमार्फत खोजेको तर उपयुक्त जवाफ नआएको खुलासा प्रचण्डले द हिन्दुमार्फत गर्नुभएको हो । खुफियासँग अपारदर्शी उठबसको विगतलाई बिर्सेर योजनाबद्ध भेटमाथि प्रश्न उठाउनुको तुक हुँदैन ।
आफैँप्रति अविश्वास
सत्तारूढ पार्टीभित्रको विवादमा सरकार र पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने आसय देखिँदैन । घुमाइ–फिराइ प्रधानमन्त्रीलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमात्र देखिन्छ, जुन सम्भव छैन । किनकि ओलीका पार्टीभित्रका विकल्प क्षमताका दृष्टिकोण कमजोर हुनुहुन्छ । सत्ता सञ्चालनमा असफल र औसत हुनुभएका उहाँहरूको पुनः आगमनप्रति नागरिकको समर्थन देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको विरोधमा उठाइएका विषय विरोधका योग्य छैनन् । विरोधमा आग्रह, लघुताभाष र पीडाबाहेक केही देखिँदैन । नेकपाभित्रको राजनीतिमा मात्र होइन, देशकै समकालीन राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीजत्तिको सापेक्षित क्षमता राख्ने अर्को नेता देखिँदैन । त्यही क्षमताका कारण अन्य नेता उहाँविरुद्ध संयुक्त रूपमा मैदानमा उत्रिनुभएको देखिन्छ । प्रचण्ड र उहाँको समूहमा विश्वास र आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ र भविष्यको राजनीतिप्रति शङ्कामात्र देखिन्छ । आफूप्रति विश्वास नहुने र राजनीतिप्रति पनि शङ्का भएपछि प्राप्त हुँदै गरेको ठूलो पद गुम्दै गरेको दृष्टिभ्रम हुन्छ । केही नेताका अन्तर्वार्ता हेर्दा लाग्छ, जसरी भए पनि अहिले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने एमालेका पूर्वमहासचिव माधव नेपाललाई नेकपाको अध्यक्ष बन्नु छ । जब कि यी दुवै पद दुवै नेतालाई केही वर्षपछि प्राप्त हुने सम्भावना प्रबल छ । त्यसका लागि पर्खने धैर्यता देखिँदैन ।
अस्थिरताको सन्देश
प्रचण्ड नेतृत्वमा गुटका भेलाहरू खुमलटार र कोटेश्वरमा निरन्तर भएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले आक्रामक टिप्पणी गर्नुभयो । र, त्यस्ता षड्यन्त्र असफल पार्ने उद्घोषसमेत गर्नुभयो । त्यसमा केही कारण छन् । जनताले किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिए र किन ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री चाहे भन्ने विषयलाई पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ । नेपालमा २०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो, जसलाई १८ महिनापछि राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको काँग्रेस सरकार काँग्रेसले नै ढालेपछि अन्य पार्टीले बहुमत पाएर सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव छैन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात्को राजनीति मूलतः अस्थिर रह्यो, संयुक्त सरकारको गठन र विघटनले नीतिगत अस्थिरता र लक्ष्यविहीन सरकारमात्र बने ।
राजनीति व्यवसाय भयो । नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छ, नागरिकको जीवनसँग सरोकार राख्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो । शास्त्रीय कम्युनिस्ट त होइनन् तर क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक भनिएका कम्युनिस्ट नेतृत्वका सरकारबाट नागरिक शासित भए । प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, बाबुराम र ओली सरकार बने । ती सबै बन्ने र विघटन हुने कारण उनीहरू नै थिए । यी कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका कार्यकालमा नागरिकले सम्झनलायक के पाए भन्न गाह्रो छ । प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई सम्झने कारण पक्कै छन् । तर, ओली नेतृत्वको फरक अनुभूति नागरिकलाई भयो ।
ओलीको आलोचना गर्नेले पनि स्वीकार गरेका दुई तथ्य छन्– पहिलो, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व र दोस्रो– विकासको दृष्टिकोण । राष्ट्रियताको प्रमाण संविधान जारी गर्ने कामको नेतृत्वदेखि भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान हो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नाकाबन्दी भन्न नसक्नेले ओली राष्ट्रवादमाथि टिप्पणी गरेको सुहाउँदैन । चीनसँग यातायात र पारवहन सम्झौता नेपालको विदेश नीतिकै मुख्य नीतिगत प्रस्थान हो कि होइन ? चीनसँग सीमा सम्झौता र शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दा बीपी कोइरालाको सम्झना भएजस्तै यातायात र पारवहन सम्झौता गर्दा केपी ओलीको स्मरण हुन्छ कि हुँदैन ? यो देवत्वकरण होइन, यथार्थको अभिव्यक्ति हो । दोस्रो, विकासको दृष्टिकोण । नेपालमा कसैले विकासको सपना देख्दा त्यसमाथि नकारात्मक टिप्पणी हुन्छ किनकि सपनासँग बहस गर्ने सामथ्र्यसमेत उनीहरू राख्दैनन् । ओलीले रेल, पानीजहाज, पाइपलाइनबाट ग्यास, झोलुङ्गेपुलद्वारा तुइन विस्थापन, फास्टट्र्याक, टनेल, स्याटेलाइट सिटी, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माणको सपना देख्नुहुँदैनथ्यो, ती निर्माण हुनुहुँदैनथ्योजस्तो गरी नकारात्मक प्रचार भएको देखिन्छ । नेतृत्वले विकासका नवीनतम सोच, विश्व विकासका प्रवृत्ति र आयाम, तीसँग तादात्म्य राख्दै नेपाललाई अघि बढाउने सपनामात्र देख्ने होइन, तिनलाई कार्यक्रममा ढाल्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो । एउटा प्राविधिकले विकासको सैद्धान्तिक प्राज्ञिक बहस गर्न हुने तर प्रधानमन्त्रीले बोल्नै नहुने हो ?
ओलीको जति खिसिट्युरी गरे पनि उहाँका सामुन्ने विकास बहसमा विकासेविज्ञलाई हम्मे पर्छ । ओलीको आलोचनाका पछाडिको यो एउटा कारण छ कि उहाँ निकै ठूला पल्टिने, जान्नेसुन्नेहरूलाई खासै महŒव दिनुहुन्न । किनकि उहाँ सस्तो लोकप्रियता खोज्नुहुन्न र कसैलाई खुसी बनाउन कसैका गलत सोचलाई समर्थन गर्नुहुन्न । जनताले पहिलो नौमहिने कार्यकालको सोच, कार्यशैली, अडानलाई समर्थन गरे ओली नेतृत्वको पाँचवर्षे स्थायी सरकार खोजे । नागरिकको चाहना अस्थिरताको दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने हो र विकास र समृद्धिको यात्रा थाल्ने हो । बहुमतको ओली सरकारले आधा कार्यकाल पार गर्दा भएका कार्यसम्पादन पारदर्शी छन् । तिनमा समर्थन र आलोचना दुवै गर्दा हुन्छ । तर, सरकारले केही गर्न सकेन भनेर पार्टीभित्रका गुटका नेताहरूले भन्दा चाहिँ सुहाउँदैन । किनकि ओलीले गर्न नसकेका यी काम मैले गर्थें भन्ने योजना उहाँहरूले कतै राखेको सुनिएको छैन ।
नेकपाकै अवशान
नेकपाको सरकार र प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसअघि ओली एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष हो भने प्रचण्ड एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष । प्रचण्ड भूमिगतदेखि खुला राजनीतिमा आएपछि अहिलेसम्मका अध्यक्ष । बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, विप्लवले छाड्दै अर्को पार्टी बनाउँदै जाँदा पनि प्रचण्ड भने मूल माओवादीका अध्यक्ष रहनुभयो । अहिले फरक छ । ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र सानो पार्टीको अध्यक्ष मिल्दा आखिर पूर्वहैसियतअनुसार शक्तिको अभ्यास हुन्छ नै । ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै हुन मिल्दैन भने प्रचण्डचाहिँ मिल्छ ? ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टीका काममा केन्द्रित हुने हो, कसैले के छाड्ने वा लिने भन्ने हुँदैन । महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षले महाधिवेशन नहुँदै कसैलाई अध्यक्ष दिन जसरी मिल्दैन, संसदीय निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले अर्को त्यस्तै निर्वाचन नभई कसैलाई प्रधानमन्त्री दिन मिल्दैन । के पार्टी र सरकारको नेतृत्वको कोही व्यक्तिको निजी मामिला हो ? के अहिलेको समस्या ओलीका कारण आएको हो ? वा प्रचण्ड वा गुटहरूका कारण आएको
हो ? मन्त्रिपरिषद्मा ओलीले चाहेकामात्र नभएर, प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि चाहेका सदस्यहरू हुनुहुन्छ । फेरि पुनर्गठन हुँदा त्यही अनुपात कायम रहन्छ । के राजदूतमा नेताहरूका कोटाअनुसार सिफारिस भएका छैनन् ? उहाँहरूले कस्ता व्यक्ति सिफारिस गर्नुहुन्छ भन्ने पनि देखिएकै छ । देश र नागरिकविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण के त्यस्तो अकल्पनीय सङ्कट आइलाग्यो ? होइन भने किन गुटबन्दी ? प्रतिपक्षीको धर्म नै हो, उसले सकेसम्म ओलीमात्र होइन, नेकपा नै सिध्याउने प्रयास गर्छ । कम्युनिस्ट शक्तिमात्र होइन, नाममा समेत घृणा गर्ने छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि त्यसमा लाग्ने नै भए । तर, पार्टीभित्रबाट यो तहको असहयोग र घेराबन्दी दुर्भाग्य हो । ओलीलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्दा सरकार सर्लक्क आफूमा सर्ने र पार्टी पनि ठ्याक्कै आफ्नो जिम्मामा आउने कति कमजोर सोच हो नेताहरूको । ट्राफिक सन्देश छ– ढिलो गरे अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न । ओली विस्थापित गर्न चाहनेले यो ट्राफिक सन्देश मननमात्र गरे पुग्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)