संवाद, समावेशिता र सीमा समाधान

प्रदीप्नराज पन्त

संवाद र समावेशिता लोकतन्त्रको सार हो । राष्ट्रिय मुद्दा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय, लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त संवादलाई बनाएर व्यवहारमा प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा संवाद सतत् प्रक्रिया हो । कानुनको शासनप्रतिको आदर र आफूसँग सहमत या असहमत पक्षलाई सम्मान नै लोकतन्त्रको मौलिक धारणा हो, जो समान रूपले सबैमा लागू हुन्छ ।
संवादमा विभिन्न दृष्टिकोणहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वार्ता विशेषगरेर सीमासम्बन्धी या भू–भागसँग सम्बन्धित विषयहरूमा संवादहीनताको स्थिति देखाप¥यो भने त्यसले हतास र समयको साथसाथ अस्वीकृति, विद्रोह र द्वन्द्व जन्माएको इतिहास छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा लोकतान्त्रिक सरकारहरूले कुनै निर्णयमा पुग्नुअघि स्वदेशका नागरिकहरूकोे स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति लिन जरुरी हुन्छ ताकि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नागरिकहरूको मतैक्य भएन कार्यान्वयन गर्न सकिन्न र यसले भविष्यमा नराम्रो परिणाम देखाउँछ । यसैले वार्ता समावेशी हुन जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि दुवैतर्फबाट गहिरो तरिकाले छलफल हुन जरुरी छ । मसँग प्रमाण छ भनेकै भरले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधान हुन सक्दैनन् । दुईपक्षीय मुद्दाहरूमा वार्ता गर्दा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का र हामी सार्वभौम शक्तिसम्पन्न भएको हुनाले सबै देशको स्तर उस्तै भन्नेजस्ता तर्क कानुनसम्मत देखिए पनि संसारमा यसलाई पालना भएको अनुभवले देखाउँदैन । विवाद गर्ने अर्कै कुरा हो तर तथ्य के हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सबै राष्ट्रहरूको हैसियत एकैप्रकारको भएको व्यवहारमा देखिँदैन । विश्व बैङ्कको सबै सदस्य राष्ट्रहरू गभर्नर हुन्छन् तर कार्यकारी अधिकार घोषित रूपमै केही सीमित देशले प्रयोग गर्छन् । यस्ता प्रयोगात्मक विषयमा ध्यान नदिई, परराष्ट्रसम्बन्धमा एकोहोरा रट लगाउँदा धेरै दुर्घटना भएका छन् । अहिले नेपाल र भारतको सीमा समस्यामा पनि केही मननयोग्य पक्षहरू छन् र संवेदनशील भएर यसको हल संवादबाट निकाल्नुपर्छ ।

सार्थक संवाद
सीमाको मुद्दा भारतसँग नेपालको नौलो होइन । नेपालका सबैजसो सरकार र राजनीतिक दलहरूले सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गरेको दर्शाएका छन् तर त्यस्तो वार्ताले किन समाधान निस्केन भन्ने नै अहिले खोज्न जरुरी छ । दावा जे गरे पनि हुन्छ तर नेपाल–भारत वार्ता र विशेषगरेर सीमासम्बन्धी वार्तामा सार्थक संवाद हुन नसकेको नै नतिजाले देखाउँछ ।
नेपाल–भारतबीच सीमा संवाद हुँदा विषयान्तर हुने, धेरै एजेन्डाहरू हुने र अन्त्यमा गएर ‘रोटीबेटी’, ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको भनेर वार्ता सकिने गरेका छन् । वार्ता विषयकेन्द्रित हुन जरुरी छ । जुन विषयमा बातचित गर्न खोजिएको छ, त्योबाहेक अन्य विषयलाई प्रवेश गर्न दिइनुहुँदैन तर अर्को पक्षको विचारलाई समायोजन गर्नका लागि सकारात्मक सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न इच्छा भएको सन्देश दिनचाहिँ जरुरी हुन्छ तर त्यो प्राथमिकतामा पर्न भने हुँदैन । कूटनीतिमा बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिलेको मुद्दा दिनु र लिनु अथवा भनौँ कसको भोगाधिकार हुने भन्ने विषय होइन । तत्कालको आवश्यकता दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले साझा हितलाई समायोजन गर्ने इच्छा प्रदर्शित गर्नुमात्र हो । र, यहाँ के स्पष्ट हुनुपर्छ भने कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक प्रकरणमा एउटा पक्षलाई हराएर आफू जित्नका लागि प्रयासरत हुनु खोजिएको भन्ने सन्देश दिन हँुदैन । वार्तामा यदि कुनै देश आफ्नोमात्र हितका लागि अनुकूल किसिमको सम्झौता गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो संवाद सकारात्मक नहुनेमात्र होइन, दुवै पक्षले हारेको ठहर्छ । यसकारण वार्ताको प्रक्रिया निजीकृत गर्नुको साटो कुशलतापूर्वक अर्को पक्षको समस्या सम्बोधनसहित समस्या हल गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । सीमाका मुद्दाहरूमा जोश देखाएर समस्या हल गर्न सकिन्न ।
मुद्दालाई पहिला जान्न प्रयास गरियो भनेमात्र मुद्दाको अन्तर्यमा पुग्न सकिन्छ । निःसन्देह जनता नै सर्वोपरि हुन् । नेपाली जनता के चाहन्छन्, संवेदनशील विषयमा जनमतसङ्ग्रह नै गर्न नसकिए पनि लोकप्रिय अभिमत लिन सकिन्छ । यो अर्को पक्षमा पनि लागू हुन्छ । तर, यो सामान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिइएन भने संवादहीनताको स्थिति आउन सक्छ । हामीसँग प्रमाण छ मात्र भनेर समस्या समाधान भएको इतिहास छैन बरु संवादहीनताले ठुल्ठूला साम्राज्य ध्वस्त भएका छन् ।
इराकको सन्दर्भ नियाले पुग्छ । अमेरिकी सेनाको अगुवाइमा बहुराष्ट्रिय सेनाले युद्ध छेड्नुअघि बग्दादमा राष्ट्रियताको नाममा सद्दामसँगै जुन मानव सागर ओर्लियो, त्यस्तो बेबिलोन संस्कृतिमा मात्र होइन, संसारमा कहिले पनि त्यस्तो देखिएको छैन तर त्यो राष्ट्रप्रेमले इराकीहरूको संहार हुनबाट रोक्न सकेन ।
यसैले कूटनीतिमा ‘पहिला समस्यालाई बुझ र त्यसपछि धारणा बनाऊ’ भन्ने प्रचलन कायम भयो । नेपालमा पनि अहिले मानिसले आफ्नो समय र शक्ति समस्याको अन्तर्यमा गएर बुझ्नुको साटो भ्रम र द्वन्द्व निम्त्याउन व्यक्तिगत परिचय र आकाङ्क्षाहरूका सवाल उठाइरहेको देखिन्छ । मुख्य कुरा भारतको धारणा सुन्न र बुझ्न जरुरी छ । नेपालको धारणा स्पष्ट छ– भूमि नेपालको हो । तर, त्योभन्दा बढी तर्क गर्नका लागि भारतको आधिकारिक धारणा आवश्यक हुन्छ, जसका लागि वार्ता, त्यो पनि सार्थक वार्ता पूर्वसर्त नै हो ।

वस्तुनिष्ठ मापदण्ड
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा वार्ता गर्नका लागि केही सैद्धान्तिक अवधारणाहरू विकसित गरिएको हुन्छ, जसको पालना गर्नैपर्छ । दुईपक्षीय संवादमा वार्ताकार अर्को देशको आधिकारिक प्रतिनिधि हो कि होइन त्योमात्र महŒवपूर्ण हो । वार्ताकारको हैसियतका बारेमा प्रश्न गर्न आवश्यक हँुदैन । संवादमा पारस्परिक लाभका विषयहरूमा छलफल भए कि भएनन् र वस्तुनिष्ठ मापदण्डका बारेमा छलफल भयो कि भएन ? भारतका प्रतिनिधिहरूसँग नेपाल संवादका लागि सधैँ उत्सुक रहेको कुरा स्पष्टसँग राखियो कि राखिएन भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । जुनसुकै स्तरका भए पनि प्रतिनिधिहरूसँग हुने संवादले नै पछि अन्य वार्ताको ढोका खुल्छ । संवादको अर्थ विचारको आदान–प्रदान हो तर सञ्चारमाध्यमको प्रयोगद्वारा विचारको पक्ष–विपक्षका बारेमा मत अभिव्यक्त गर्ने र आफ्नो विचार यो हो भनेर सूचित गर्ने होइन । संवादको उद्देश्य कुनै साझा लक्ष्य या विचारमा सहमत हुने भन्ने पनि होइन । संवाद निर्णयमा पुग्ने विधि होइन । सीमासम्बन्धी मुद्दामा दुई देशको बीचमा सहमति या निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया फरक हुन्छ, त्यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनुपर्छ । सीमासम्बन्धी विवाद संवेदनशील हुने भएको हुनाले सरोकारवालाहरूले समाजका जोसुकै र जुनसुकै तहको मानिससँग पनि भेटेर सूचनाहरू लिनु सामान्य हुन्छ  ।
सीमा वार्तामा नेपालले वस्तुनिष्ठ मापदण्ड (अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया) विकास गर्नुपर्छ । वस्तुनिष्ठ मापदण्ड भनेको १८१६ को सन्धिले के भनेको छ भन्ने होइन, नेपाल भारतको सीमा विशेष कालापानी लिम्पियाधुरामा भारतको संसदीय, कार्यकारिणी या न्यायिक समस्या के हो बुझ्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र प्रचलन यस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्नुको अर्थ त्यतिखेर हुन्छ, जब भारतले लिम्पियाधुरा कालापानीलगायत सीमामा कानुनी समस्या देख्छ । संसदीय समस्या देखियो भने त्यसको हलका लागि संसदीय प्रयास हुन जरुरी हुन्छ र लिम्पियाधुराको समस्या सम्भवतः सामरिक महŒवको पनि हुन सक्छ किनकि भारतीय सेना त्यहाँ बसेको छ र भारतका लागि यो सामरिक महŒवको हो भने समस्या संसदीय कार्यकारिणी र न्यायिकभन्दा पनि संवेदनशील हुन जान्छ । यसकारण अहिले नेपालले सार्थक वार्ताका लागि पहल गरेर भारतको आधिकारिक धारणा नेपाली पक्षसामु के हुन्छ, त्यो जान्न जरुरी हुन्छ । त्यो धारणा नजानीकन विचारहरू सम्प्रेषण गर्नु र समस्या समाधानका लागि भनेर प्रयासरत हुनु तर्कसङ्गत हुँदैन ।
सामरिक महŒवको विषय संवेदनशील हुन्छ र यदि भारतले सामरिक दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण ठानेको हो भने त्यसका लागि अन्य विकल्पहरू पनि नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । साना देशहरूले नेपालको जस्तै समस्यामा सफल विकल्पहरू पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिएका छन् । यसकारण शङ्का–उपशङ्का गर्नुभन्दा घनीभूत रूपमा भारतीय प्रतिनिधि र सम्भव भए भारतका जनस्तरका नागरिक समाजसम्म पनि वार्ता अझ सशक्त गर्न सक्नुपर्छ र परिणाम देखिन सक्नेखालको नतिजा उन्मुख संवादका लागि तयार हुनुपर्छ ।
यसको मतलब, कालापानीलगायत सीमामा भएको अतिक्रमण सहने र ती भू–भागहरू छोड्ने भन्ने अर्थ निकाल्न हुँदैन । विकल्पहरू खोज्नु नै समस्याको समाधान कडी हो र त्यसका लागि संवाद अपरिहार्य आवश्यकता हो । सीमाका बारेमा धेरै अनुमान अड्कलभन्दा भारतको सीमासम्बन्धी आधिकारिक धारणा स्पष्ट बुझेर वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गर्नु नै दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय हुन सक्ने निर्विवाद छ । 

(लेखक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा पूर्वराष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक हुनुहुन्छ)