उपभोक्ता ठगिने बजार

डा. सुरेश आचार्य

छठ चाडको समापनसँगै बहुसङ्ख्यक नेपालीका यस वर्षका ठूला चाडबाड सकिएका छन् । त्यसो त नेपालमा हरेक महिनाजसो चाडबाड परिरहेकै हुन्छन् । सामान्यतः मकर सङ्क्रान्तिबाट चाडहरू प्रारम्भ हुने, साउन सङ्क्रान्तिबाट चाडहरूले तीव्रता पाउने र छठमा आइपुगेर चाड समापन हुने देखिन्छ । सूर्यको अवस्थिति पनि साउनबाट बिस्तारै दक्षिणायण र माघबाट उत्तरायण हुने गर्छ । मकर सङ्क्रान्ति अघि नै आउने धान्य पूर्णिमा कृषिप्रधान मुलुकको अर्को ठूलो चाड हो । यही दिन नेवार समुदायले योमरी पुन्ही, तमू समुदायले ल्होसार र किरात र लिम्बू समुदायले उँधौली चाड मनाउने गर्छन् । जनकपुरको जानकी मन्दिरमा मनाइने विवाहपञ्चमी पनि यहीबीचमा पर्छ । हिन्दु र वैष्णव सम्प्रदायले समेत विशेष रूपमा मनाउने ठूलो एकादशीका रूपमा चिनिने हरिबोधिनी एकादशी पनि यसै अवधिमा पर्छ । तर, यो आलेखमा साँस्कृतिक पक्षको विश्लेषण गर्न खोजिएको होइन । न त अरू चाडबाडका महŒवलाई कम आँकेर सबै चाड सकिए भन्न खोजिएको नै ।
चर्चाको विषयचाहिँ चाडबाडमा नागरिकले खेप्नुपर्ने मारको सन्दर्भ हो । आफ्ना संस्कृतिविशेषका हरेक चाड खर्चिलो हुने गर्छन् । दसैँ र तिहारचाहिँ अधिकांश नेपालीले मनाउने चाड भएको र लामो दिनसम्म चल्ने चाड भएकाले अझ खर्चिलो हुन्छ । दसैँमा नयाँ नाना, मीठो खाना, आशिषका लागि अतिथिहरूको ओइरो लाग्ने कारण पनि स्वाभाविक रूपमा हरेक परिवारको खर्च बढेकै हुन्छ । लक्ष्मीपूजामा गरिने दीपावली र भाइटीकामा उपहार, मसला र मिठाइले तिहारलाई पनि महँगो बनाइदिएको छ । चाडबाडमा मानिसलाई गच्छेअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ त भनिँदै आएको छ । तर, समाजअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यताका कारण भन्न जति सजिलो छ, व्यवहार त्यति सहज हुँदैन । मानिसहरू ऋण लिएर भए पनि चाडबाड मान्न बाध्य छन् ।
यही बेलालाई व्यापारीहरूले वर्ष दिनको कमाइ गर्ने मौकाका रूपमा लिएका हुन्छन् । वस्तुको विनिमयबाट हुने लाभ यो समयमा स्वाभाविक हो । कुनै परिवारले अरूबेलाभन्दा दसगुणा बढी खर्च गर्छ भने व्यापार व्यवसायमा लागेकाहरूले पनि त्यही अनुपातमा लाभ प्राप्त गर्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रश्न यत्तिमा सीमित हुँदैन । चाडबाडका समयमा बजार मूल्यको कुनै सीमा नै हुँदैन यहाँ । वस्तु किन्नैपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाएर व्यापार गर्नेले १२ महिनाको मात्र होइन, ३२ महिनाको आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् । भलै यसपटक कोभिड–१९ का कारण न क्रेताको क्षमता त्यति धेरै रह्यो, न बिक्रेताहरूलाई नै त्यो अवसर मिल्यो । तर जहाँ मौकाको फाइदा लिन सकिने थियो, त्यहाँ कसैले छाडेन ।
नियमित रूपमा कालो बजारी गर्दै आएकाहरूलाई न कोभिडले रोक्यो, न नागरिकको क्रय शक्तिले फरक पा¥यो । यसपटक दसैँ बजारमा देखिएको एउटा सकारात्मक पक्ष हरेक दसैँमा झैँ यसपटक मासुको मूल्य बढेन । बरु घट्यो । माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनका कारण यस्तो भयो वा व्यापारीले क्रेताको क्षमताप्रति दयाभाव राखे, मासुको दसैँ महँगो परेन । तर, स्वदेशमा उत्पादित अरू वस्तुको बजार भाउ यति आकासियो कि टोपी लगाउने ग्राहकको त टोपी नै खस्यो, टोपी नलगाउनेका आँखा एकैपटक तालुमा पुगे । धार्नीको सय रुपियाँको हाराहारीमा चलिरहेको आलुको मूल्य तीन सय रुपियाँसम्म पुग्यो । सरकारले दसैँ पसलबाट ७० रुपियाँ किलो चिनी बिक्री गरिरहँदा अरू व्यापारीले ८५ रुपियाँमा एक पैसा घटाएनन् । बरु बजारमा दानादार चिनीको अभाव देखाएर ओसिएको चिनी बेचिछाडे । एकातिर चिनी बिक्री भएन भनेर उखु किसानलाई मिल मालिकले वर्षौंसम्म पैसा दिइरहेका छैनन्, अर्कातिर गुणस्तरहीन चिनी बजारमा पठाएर चर्को मूल्यमा उपभोक्ता ठग्न छाडिएको छैन । एकातिर सरकारलाई दबाब दिएर मिल मालिकहरू चिनी आयातमा रोक लगाउँछन्, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा चर्को मूल्यमा किन्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।
राज्यको दृष्टिमा कुनै नागरिक सम्पन्न वा विपन्न हँुदैन । करयोग्य सम्पत्ति भनेर सरकारले सीमा निर्धारण गरेर कुनै नागरिक सम्पन्न र विपन्न भनेर छुट्याउनेसम्म मात्रै हो । करयोग्य आम्दानी गर्नेले सरकारलाई कर तिर्छ । कमाउन नसक्ने नागरिकले कर तिर्नुपर्दैन । बजारमा धेरै पैसा हुनेले ठूलै रकमको वस्तु किन्छ, कम हुनेले त्यहीअनुसारको । तर, कुनै पनि वस्तुको मूल्य कसैका लागि कम वा बढी हुन सक्दैन । विपन्नहरूका लागि राज्यले दिने सुविधा सम्पन्नले तिरेको करबाट हो, मूल्यमा दोहोरोपन कायम गरेर होइन । राज्यले खडा गरेका पसलमा ७० रुपियाँमा चिनी लैजाऊ भनिरहँदा विपन्न भएको प्रमाण लेऊ भनेन, केवल मानिसले अनावश्यक रूपमा मौज्दात नराखून् भन्ने ध्येयमात्रै राख्यो । तर, मैले ७० मा दिन सक्ने चिनी तिमी किन ८५ लिइरहेका छौ भनेर व्यापारीलाई राज्यले सोध्नु आवश्यक ठानेन ।
तिहारका सामानको बजारमा कुनै मूल्य नै हुँदैन । वर्षौंदेखि यस्तै चल्दै आएको छ । साँस्कृतिक हिसाबले अत्यावश्यक मानिने एक पाउ बिमिरोको किन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ? न यो खान मिल्छ, न यसको अरू उपयोगिता हुन्छ तर बजारमा यसको मूल्य व्यापारीको मुखमा निर्भर रहन्छ । अरू त अरू, बिमिरो भनेर त्यत्रै आकार वा तौलको निबुवालाई समेत त्यही मूल्यमा बेचेर साँस्कृतिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार गर्ने व्यापारीलाई पनि यो देशमा छुट छ । के एक किलो निबुवाको मूल्य पाँच सय रुपियाँ किलो पर्नुपर्ने हो ? मसला र फलफूलको मूल्य पनि यही प्रकृतिको हुन्छ । आज ८० देखि एक सय रुपियाँ दर्जन हालेको उही आकार र गुणको केरा भोलि १३०–१५० रुपियाँ पर्ने कारण के ? यो कुन व्यापार सिद्धान्त हो ? के यति बेला मुलुकका राज्य संयन्त्रहरू ती ठाउँमा फेला पर्नुपर्ने होइन ? कि उनीहरू राज्यबाट पाएको गाडी सुविधाको सदुपयोग गर्दै परिवारका सदस्यको टोलीका साथ पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निस्कने हो ?
यसपटक तिहारमा लगाइने सयपत्री र मखमलीको माला महँगो भयो । यसका कारण कोरोनाका कारण भारतबाट आउने गरेको फूल खासै आएन । नेपालमा उत्पादन भएका फूलले बजार धानेन । माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले गर्ने मूल्य निर्धारण प्रक्रिया यही हो तर फूल किसानले कति मूल्य पायो र बिक्रेताले कति नाफा कमायो ? यो प्रश्नले भने सन्तोष गर्ने ठाउँ दिँदैन । मौसमभरि दुःख गरेर उत्पादन गर्नेले जति पाउनुपर्ने हो, त्यो मूल्य किसानले पाउँदैनन् । तर ,मेहनत र लगानीविनाका बिचौलियाले किसानले पाएकोभन्दा बढी मूल्य नाफा राखेर थोक बिक्रेतालाई दिन्छ । उपभोक्तासँग कारोबार गर्ने बिक्रेताले राख्ने मूल्यका कारण किसानले पाएकोभन्दा तेब्बर मूल्यमा कृषिउपज किन्न उपभोक्ता बाध्य छन् । यो कुरा चाडबाडमा मात्र होइन, नेपाली नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेको समस्या हो । तर, त्यही सामान भारत वा चीनबाट आउँदा सस्तो पर्छ । अन्यथा अभावको मूल्यसमेत जोडेर उपभोक्ताले किन्नुपर्छ । आयातीत वस्तु ढुवानी, भन्सारलगायतका कारणले महँगो पर्नुपर्ने होइन ? तर किन यस्तो भइरहेको छ ? मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु आयातीत वस्तुभन्दा महँगो पर्छ भने मेरो राष्ट्रियता मेरा लागि महंगो प¥यो भनेर मान्ने हो ?
नेपालमा हिजो अस्थिर र कमजोर सरकारका कारण राज्य संयन्त्रले ठीक ढङ्गमा काम नगरेको र कानुनी शासनको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न नपाएको विश्वास गरिन्थ्यो । बलियो सरकार आउनासाथ कानुनी राज्यको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न पाउँछन् भन्ने आशा र अपेक्षा उनीहरूमा थियो । आज देशमा तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय तहदेखि नै वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने शायद कमसेकम किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन सक्थ्यो । स्थानीय बजारमा वस्तु विनिमयको अवस्था सिर्जना गरिदिए, बिचौलियाहरूले अनावश्यक फाइदा लिन पाउने थिएनन् । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सामान पुग्दै गर्दा बीचका यति धेरै नाफाखोरहरू रहे, जसका कारण बजारमा निश्चित मूल्यमा वस्तु किन्ने अवस्था रहेन । यो कुनै ठूलो महाभारत उठाउनुपर्ने समस्या हो जस्तो देखिँदैन तर यो काम कुनै सरकार वा राज्य संयन्त्रले गर्दैन । आखिर किन ? नागरिकले यसको जवाफ कहिले पाउने ? 
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)