अलङ्घ्य पहाड होइन भ्रष्टाचार

 

निर्मलकुमार आचार्य

पश्चिमा विद्वान् चाल्र्स कैलेब कोल्टनका अनुसार ‘भ्रष्टाचार बरफको भकुन्डोजस्तै हो, एकचोटि पल्टिएपछि पल्टँदै बढ्ने गर्छ’ ।
‘तलाउमा माछाले कति पानी खान्छ भन्ने थाहा पाउन कठिन भएजस्तै सरोकारी पदाधिकारीबाट कति भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो हुने’ धारणा पूर्वीय विद्वान् चाणक्यले व्यक्त गरेका छन् ।
लामो समयदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्ना हजारेको दृष्टिकोण हो यो, ‘उही लुट, उही भ्रष्टाचार, उही उपद्रवता अहिले पनि उस्तै छ ।’
नेपालका सन्दर्भमा उतिबेलै श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट घुस लिने र दिने दुवैलाई राष्ट्रका महाशत्रुको संज्ञा दिइँदै यस्तो भनिएको उल्लेख पाइन्छ, ‘निञानिसाप बिगान्र्या भन्याको घुस् दिन्या र घुस षान्या ईन दुईको ता धन जिव गरिलियाको पनि पाप छैन ।’ भ्रष्टाचारको बढोत्तरी विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ । सानो, ठूलो कुनै पनि देश भ्रष्टाचारको धेर–थोर घाउबाट मुक्त छैन । सिने जगत्का प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता तथा कलाकार शेखर कपुरको भनाइबाट पनि भ्रष्टाचारको व्यापकता आँकलन गर्न सकिन्छ । शेखरको भनाइ छ, ‘भ्रष्ट नै भ्रष्टमाथि भ्रष्ट भएको आरोप लगाउँछ र भ्रष्ट नै भ्रष्टाचारको जाँच गर्दछ र भ्रष्टले नै भ्रष्टलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त गर्दछ ।’ भारतको सन्दर्भमा रहेको अभिव्यक्ति भए तापनि यसले धेरैतिरको यथार्थ बयान गरेको छ । नेपालकै मामिलामा पनि रक्षक नै भक्षक भएका उदाहरण बगे्रल्ती छन् । अख्तियारका आयुक्तसमेत भ्रष्टतामा मुछिएकै हुन् ।
भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा तेस्र्याउनुका साथै सामाजिक विभेद पनि बढाइरहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै अघिदेखि प्रस्ट दृष्टिकोण रहेको देखिए तापनि त्यसअनुरूप गतिशीलताचाहिँ भएन । भ्रष्टाचारविरुद्ध संविधान, कानुन, नीति नियम, मापदण्ड आदि नभएका होइनन्, छुट्टै निकाय समेत खडा गरिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति राष्ट्रिय प्रबन्ध गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, सन्धि, सम्झौताहरूप्रति पनि आबद्धता छ, तैपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको जनगुनासो घटेको पाइँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध गठित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाका प्रतिवेदनले पनि यही विडम्बना दर्शाएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’को ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया–२०२०’ ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको छवि झन् धमिलिएको देखाएको छ । एसियाली १७ देशका नागरिकसँग गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनअनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन् । यस तथ्याङ्कका आधारमा नेपाल एसियाली देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा दरिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई गम्भीरतासाथ नलिइनुले समस्या बढाएको अनुभव गर्न सकिन्छ । अन्यथा ज्यादै चिन्तित भई अपेक्षित दिशामा पहिलेदेखि सक्रियता बढाउनुपर्ने थियो । सूचकाङ्कमा ४० भन्दा कम ल्याउनेलाई बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा राख्ने गरिन्छ भने सय अङ्क प्राप्त हुनुलाई भ्रष्टाचाररहित देश मानिन्छ, शून्य पाउनुको अर्थ सबैभन्दा भ्रष्ट देश हो । नेपालले सन् २०१९ मा ३४ अङ्क, सन् २०१८ मा ३१ अङ्क, सन् २०१७ मा ३१ अङ्क र सन् २०१६ मा २९ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम नचालिएकाले नै नेपाल सधैँ बदनाम हुनुपरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशीलता नरहनु नै समस्याको जरो हो । मुलुकभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अनेक निकाय सक्रिय रहेको जनाइने गरिए तापनि जनमानसमा त्यसको सुप्रभाव परेको छैन । ‘न्याय दिएरमात्र हुँदैन, न्याय दिएको अनुभूति पनि जनतामा हुनुपर्छ’ भनिएजस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध तीव्रता रहेको उदाहरण व्यवहारबाटै दिइनु समयको माग हो । यस दिशामा जनाकाङ्क्षाअनुरूप काम भएको नदेखिएकाले नै भ्रष्टाचारविरुद्ध यहाँ पनि भारतमा जस्तै शक्तिशाली लोकपाल, लोकायुक्तको व्यवस्था हुनुपर्ने स्वर पनि सुनिँदै छ । यसो त भारतमै पनि लोकपाल, लोकायुक्तको व्यवस्थाले सार्थकताको परिचय अझै दिइसकेको छैन ।
मूल कुरो इच्छाशक्ति हो । व्यवस्था परिवर्तनमात्र महौषधि नहुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण राजनीतिक परिवर्तनले देखाएकै छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध गाम्भीर्य, इमानदारी र सक्रियता बढाउने हो भने अहिलेकै व्यवस्थाले पनि अभूतपूर्व काम गर्न नसक्ने होइन । भ्रष्टाचारको सालनाल राजनीतिसँग गाँसिएको र राजनीति नै सबैको मियो भएकाले पनि गुत्थी सुल्झाउन अप्ठेरो परेको देखिन्छ । सात सालयता धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले जनमन जित्न सकेन । ३० वर्षे पञ्चायतकाललाई वाद गरेर हेर्दा पनि सन्तोष मान्ने स्थिति देखिँदैन भने वर्तमानले पनि आगतको शुभलक्षण दिइसकेको छैन । राणाकाल, पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्रकाल, लोकतन्त्रकाल, सङ्घात्मक गणतन्त्रकाल आदि जुनसुकै व्यवस्थाको काल किन नहोस्, सबैको ‘काल’ भ्रष्टाचार रहेको निर्विवाद सत्य उजागर भएको छ । यही भ्रष्टाचार नै हो, जसले मुठ्ठीभर धनीलाई महाधनी र गरिबलाई महाकङ्गाल बनाइरहेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारासमेत अर्थपूर्ण बन्न सकेको छैन ।
सबैथोक स्वाहा पार्दै बढेको भ्रष्टाचारप्रति कहिलेसम्म आँखा चिम्लिरहने ? ज्वलन्त प्रश्न तेर्सिएको छ । सरकार वा सम्बन्धित निकायको प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार न्यून हुने लक्षण छैन, यसका निम्ति प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाजलगायत सर्वसाधारणको समेत सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।
यतिखेर प्रथम अमेरिका सुन्दरी (सन् १९४५), राजनीतिज्ञ बेस मायर्सनको ‘भ्रष्टाचार अपराधको सहअपराधी प्रायः हाम्रो आफ्नै उदासीनता हुन्छ’ उद्दरण स्मरणीय बनेको छ । मुलुकलाई भित्रभित्रै खोक्रो पार्दै लगेको भ्रष्टाचारप्रति हाम्रो उदासीनता कायम रहने हो भने आउँदा दिन झनै भयावह ठहरिने निश्चित छ ।
आर्थिक भ्रष्टाचारमात्र भ्रष्टाचार होइन । नीतिगत भ्रष्टाचारले बढाएका बेथिति पनि अत्यन्त डरलाग्दा छन् । सार्वजनिक जग्गा, सडक, नदीकिनार, प्राचीन सम्पदा आदिमा रहेका भ्रष्टाचार पनि कम छैनन् । भ्रष्टाचारको नालीबेली पहिल्याउँदै जाँदा राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचारलगायत थरीथरीका रूप देखापर्छन् । आचार जहाँ, जहाँ भ्रष्ट छ, त्यहाँ, त्यहाँ भ्रष्टाचार रहनु अनौठो होइन ।
नैतिकताविना दगुरिरहेको राजनीति आफैँमा भ्रष्टाचारको द्योतक हो । राजनीतिमा नैतिकताको अभावले गर्दा नै आज सर्वत्र कोलाहल मच्चिएको छ । विगतमा पनि भ्रष्टाचार थियो वा विगतकै कारण अहिले भ्रष्टाचार भएको हो भनेर वर्तमान उम्कन मिल्दैन, भ्रष्टाचारमुक्त सुखद भविष्यका निम्ति अपूर्व राजनीतिक इच्छाशक्तिको चिनारी दिने शुभ अवसर अहिले जुटेको छ । भ्रष्टाचारी जोकोही होस्, तेरो, मेरो नभनी कठघरामा उभ्याई कसुरअनुसारको दण्ड–सजाय दिन अभियानकै थालनी अनिवार्य भएको छ ।
भाषणमा मात्रै ‘जनता जनार्दन’ भनेर पुग्ने छाँट छैन । भ्रष्टाचाररूपी काँढाद्वारा घोचिँदै आएका जनतालाई त्राण दिन तत्काल सत्प्रयास बढाइएन भने जनविश्वासको खडेरी लाग्दै जानेछ । यसर्थ, भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रत्येक राजनीतिक दल गम्भीर हुनैपर्छ । ‘शून्य सहनशीलता’ अँगालेको भनेका भरमा पुग्दैन, आफैँबाट शुद्धीकरणका अभियान पनि चालिनुपर्छ ।
मुहान सफा हुनासाथ नदीनाला स्वतः सङ्लिँदै जानेछन् । यसका निम्ति सर्वप्रथम राजनीतिक दलका कोष पारदर्शी बनाइनुपर्छ । प्रत्यक्ष, परोक्ष जुनसुकै रूपमा प्राप्त चन्दा, दानदातव्य खुलस्त पार्नुका साथै खर्चरहित निर्वाचनको परिपाटी बसाल्नेतिर राजनीतिक दल लाग्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुनौलो बिहानी सङ्केत हुनेछ । भ्रष्टाचारका मामिलामा मुछिएका जोकोही होऊन्, त्यस मुद्दाको न्यायिक छिनोफानो नहुञ्जेल, त्यस्ता नेता, कार्यकर्तालाई निलम्बनमा राखी निष्पक्ष निसाफनिम्ति अड्डा अदालतलाई सघाउन जरुरी छ । अपराध अनुसन्धान, न्यायालय आदि क्षेत्रलाई अवाञ्छनीय प्रभावबाट मुक्त राख्न राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृति त्याग्नैपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक अग्रसारिता बढ्नासाथ प्रशासन संयन्त्रमा त्यसको छिट्टै सुप्रभाव पर्नेछ, न्यायालय, सैन्य आदि क्षेत्र पनि दोषमुक्त भई गरिमाशाली हुनेछन् ।
साना, ठूला जोसुकै होऊन् भ्रष्टाचारी नउम्कने तारतम्य मिलाउन सकिएन भने मुलुकको लोकतान्त्रिक, न्यायिक परिपाटीमाथि मात्रै औँला उठ्ने छैन, भावी पुस्ताले समेत धिक्कार्नेछ । विभेदरहित समाजवाद उन्मुख समुन्नत नेपालको सिर्जनाका लागि पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध हुँकार गर्नुको विकल्प छैन । जतिसुकै अजङको किन नहोस्, भ्रष्टाचार अलङ्घ्य पहाड होइन, सफलताका लागि केवल दृढ इच्छाशक्ति चाहिएको छ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)