सकिने कि सच्चिने ?

 

सुनिता बराल
नेपाल किन समृद्ध बनेन ? यो प्रश्न दशकौँदेखिको स्थायी प्रश्न भइसकेको छ । हामीभन्दा धेरै पछाडि राष्ट्रको मान्यता पाएका देश र समुदायहरूले गरेका प्रगतिहरूसँग आफूलाई दाँज्दै मन कुँड्याउन थालेको पनि दशकौँ भइसकेको छ । विकास र समाजलाई नेतृत्व गर्ने नीति र नेतृत्व फेर्दाफेर्दै नेपाली अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छौँ । कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै अभ्यासहरूमा आधारित भएर शासन व्यवस्था बदल्न थालेका हामीले मूलतः राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालको विकासको चिन्ता गरिरहेकै छौँ ।
विकासका विविध आयाममा हेर्नुपर्दा अधिकारमा आधारित सशक्तीकरणको पाटोमा हामी विश्वमै उदाहरणीय र सशक्त भइसकेका छौँ । पूर्वाधार, प्रविधि तथा आर्थिक विकासका पक्षहरूमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर भइरहेका छौँ । प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा प्रविधि र पुँजीको परिचालनले पुँजीवादी प्रतिस्पर्धामा एकपछि अर्को गरी हामी पछाडि पर्ने खतरालाई यथार्थका रूपमा समीक्षा गर्ने हो भने हामी सकिने कि सच्चिने अन्तद्वन्द्वको भुमरीमा छौँँ । हामीले निर्धारण गर्ने आगामी कार्यदिशाले नै हामी सकिन्छौँ या समृद्ध हुन्छौँ प्रस्ट हुन्छ । सकिनेभन्दा समृद्ध हुने कुरा नै स्वाभाविक मानवीय चाहना पनि भएकाले त्यसतर्फ फर्किएर नै कार्ययोजना बनाउनुको विकल्प छैन ।
राजनीतिक प्रणाली नै सबै समस्याको जड हो भन्दै प्रणाली बदलेर फरक पार्टी र व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्दा पनि आधारभूत जनताका समस्या समाधान नभएको यथार्थले प्रणाली बदल्नुमात्रै समाधान हैन भन्ने निष्कर्षको नजिक पु¥याएको छ । प्रणालीका केही जटिल समस्या र तिनका समाधानको विकल्पहरूमा समीक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिको मुख्य पक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हो । जनताको भावनाअनुसार संविधान र कानुनहरू बनाउनकै लागि लामो समयदेखि भएका आन्दोलनको परिणामस्वरूप संविधानसभाले संविधान र कानुनहरू निर्माण गरेर परिभाषित शासकीय संरचना स्थापित भइसकेको छ । जनताबाट अनुमोदित राजनीतिक दलले जनताको भावनाअनुसारको नीति ल्याउँदा पनि राजनीतिक दल र व्यवस्थाप्रतिको अलोकप्रियता बढ्दै जनतामा असन्तुष्टि फैलिने तथ्यलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयनका शैली र संरचनाहरूमाथि प्रस्ट खोट भेटिएको छ ।
कार्यान्वयनका संरचना र शैलीलाई नबदल्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तन नै खतरामा पर्ने गरेको विश्व इतिहास साक्षी छ । संसारभरका दलीय राजनीतिक नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने कार्यान्यवनको प्रभावकारिता र पारदर्शिता नै त्यो राजनीतिक स्थायित्वको कडी भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि अब नीतिभन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या हो । झन्डै दुईतिहाइ मतसहित जनताको म्यान्डेट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो लोकप्रियतालाई बढाउन र बचाउन सकिरहेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनसहितको यो शासन व्यवस्था र राष्ट्रिय लक्ष्यसहितको विकासको सङ्कल्पलाई सकिनबाट जोगाउने हो भने हामी सच्चिनुको विकल्प छैन ।
राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र वा आन्तरिक प्रणालीले दलीय व्यवस्थामा नागरिक भावनाको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । नीति तथा योजनाहरूको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा नागरिक अनुमोदनका पाटामा सम्बन्धित दलको सहभागिता र अन्य दल वा सरोकारवालाहरूको समीक्षाबाट नै त्यो प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुन्छ । हाम्रो शासकीय प्रणालीमा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन ? विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शी र प्रक्रियासम्मत छ, छैन ? लक्षित समुदायको हितमा परिचालन भएको छ, छैन ? र, सम्बन्धित समुदायले त्यसलाई अपनत्वबोध गरेको छ, छैन ? सरकार सञ्चालकहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । र, सत्तारूढ राजनीतिक दलले त्यसलाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा यी सबै कुरामा नीतिगत पाटोमा सत्तारूढ दलको कमजोरी औँल्याउने विषयहरू कम भए पनि कार्यान्वयनका पाटोमा प्रशस्तै कमजोरीहरू छन् । यसका लागि कार्यान्वयनको प्रणालीगत पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।

संसद् र सरकारको क्षेत्राधिकार
संसद्ले नीति बनाउने र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । राजनीतिक दलले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र जनताको भावनाअनुसार नीति बनाउनका लागि संसद्मा विशुद्ध राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । पछिल्ला समय हाम्रै आन्दोलन र मागहरूका आधारमा हाम्रो संसद् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्माण भएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएको संसद्लाई दिइएको अधिकारको असमानताले हाम्रो नीति र कार्यान्वयनमा अन्तरविरोध र हस्तक्षेप बढिरहेको छ । हाम्रो संविधानले कार्यपालिकीय अधिकार तीन तहका सरकारलाई दिएको छ तर संसद् सदस्यहरूलाई पनि कार्यपालिकीय अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेटसहितको व्यवस्था हुँदा क्षेत्राधिकारको हस्तक्षेप भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नाम दिइएको एकप्रकारको संसद् विकास कोषको रकमले राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ । सङ्घीय र प्रदेशका सांसदले सञ्चालन गर्ने सांसद विकास कोष र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका नाम जोडिएका बजेट र कार्यक्रमले राजनीतिलाई विकृत बनाएको, पार्टीभित्रै विवाद सिर्जना भएको, कार्यान्वयन अपारदर्शी भएको र राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । विकास जनताको अधिकार हो । विकासका योजना र बजेट दिएर कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । यस्ता कामहरूको नियन्त्रण गर्न अरू दलहरूभन्दा कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पछिल्लो समय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सोही प्रकृतिका कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्न आन्तरिक दबाब सिर्जना भइरहेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता केही कार्यक्रमहरू जुन व्यवस्थापिकीय सम्बद्धतासँग जोडिएका छन्, ती कार्यक्रम र बजेटको प्रभावले कार्यकर्तामा प्रभाव बनाएर निरन्तर टिकट लिएर चुनाव लड्ने, गैरराजनीतिक र पुँजीवादी प्रभावले टिकट खरिद बिक्री गर्नेलगायतका विकृतिहरू पनि संसदीय राजनीतिमा जन्मिएको छ । यसले संसद्को व्यवस्थापिकीय अधिकार ओझेलमा र कार्यपालिकामाथिको हस्तक्षेप भएर सैद्धान्तिक अन्तरविरोध जन्मिएको छ ।
यसरी कार्यपालिकीय अधिकारमा मात्रै हस्तक्षेप भएको छैन, व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो विविध स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीतिगत विकृति भिœयाएका छन् । व्यापारी समुदायले करछलीलाई नीतिगत उन्मुक्ति दिने, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूको सहभागितामा नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा स्वास्थ्यसमेत व्यापारीको विषय बनेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि व्यवस्थित नहुँदा व्यापारी व्यवसायीहरूको प्रभाव बढ्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्ने होडबाजीहरूले गर्दा पुँजीवादी प्रभावले संसद् राजनीतिको विकृत थलो भएको छ ।
यसरी राजनीतिक विकृतिको थलो बन्दै गएको संसद्लाई विकृतिको विवादबाट मुक्त राख्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । कार्यपालिकीय नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट छानिनुपर्छ । कार्यपालिकाको आवश्यक टीम निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी क्षमता र विज्ञताका आधारमा प्रमुखले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी गरिएको व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व र काममा प्रभावकारिता हुन्छ । कार्यपालिकामा सङ्घ वा प्रदेशका मन्त्रीहरूसम्म संसद्बाट जानुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले पनि ंससद्मा खरिद बिक्री, पक्ष विपक्षको गुटबन्दी र चुनाव जित्न अस्वस्थ र अराजनीतिक हथ्कण्डाहरू प्रयोग भइरहेको छ । यो विकृतिको अन्त्य गर्न कार्यपालिका शुद्धीकरणको यो सबैभन्दा उत्तम विधि हो ।
यस्तै, व्यवस्थापिकामा शुद्ध राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत व्यवस्थापिकीय प्रतिनिधित्व गर्न उपयुक्त हुन्छ । प्रतिनित्धिव गर्ने क्षेत्र, विधि र व्यवस्थामा स्पष्ट उल्लेख गरी भौगोलिक, जातीय, लैङ्गिकलगायतका क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट सम्बोधन हुनेगरी समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी बन्द सूची पहिल्यै पेस गरेको आधारमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले व्यवस्थापिका पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक दलले सिफारिस गर्ने बेलामा उसको संलग्नता वा सम्बद्धताको विवादित पक्षलाई हटाइएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जस्तै ः कुनै व्यापारिक सम्बद्धतामा भएको व्यक्ति वा गैरराजनीतिक संस्था सङ्गठनको आबद्धतालगायतका विषयलाई रोक्नुपर्छ । यसरी पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी नेतृत्व र विशेषज्ञतासहितको टीम भएको कार्यपालिका, समानुपातिक र समावेशी विशेषतायुक्त पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापिका, स्थापित मान्यता एवम् विश्वव्यापी प्रचलनको न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्न सक्दा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हुन्छ । जतिसुकै राम्रा नीति हुँदा पनि कार्यान्वयनको कमजोरीले परिणाम आउन नसकेको अवस्थालाई यो कार्यान्वयन प्रणालीले सुधार्न सक्छ ।
अझ यसलाई मूल रूपमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले हो । राजनीतिक दलले सही ढङ्गले नेतृत्व प्रदान गर्न आन्तरिक राजनीतिक एवम् साङ्गठानिक शैलीमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । विद्यमान राजनीतिक दलहरूको साङ्गठानिक संरचना सामन्तवादी शैलीमा छ । यो पदीय संरचना नै वर्ग सिर्जना गर्नेखालको छ । यस्ता संरचनामा पुँजीवादी प्रभाव बढ्दा राजनीतिक दल तथा सङ्गठनहरूमा क्षमता र योग्यता भएकाहरू पलायन हुँदै जाने र तहले स्थापित भएका व्यक्तिहरू आफ्नो सिन्डिकेटले क्षमता नहुँदा पनि नेतृत्वमा झुन्डिरहने अवस्था छ । यो विकृतिको अर्को मुख्य पक्ष हो । यसलाई बदल्न सकेनौँ भने न नीतिमा क्रान्तिकारिता जन्मिन्छ र न कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता । त्यसैले राजनीतिक दलको साङ्गठानिक संरचना सोपानक्रमिक (हाइरियार्कियल) अर्थात् भर्टिकल अर्गानोग्राम वा ठाडो तहगत संरचनालाई बदल्न जरुरी छ । कार्यकर्ताहरूबाट कमिटी र कमिटीबाट नेतृत्व चयन गर्ने शैलीले कमिटी बलियो हुन्छ । नेतृत्वले आफ्नो सीमित गुट बनाउनेभन्दा सिङ्गो कमिटीलाई सन्तुलन राख्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ । बहुमत पु¥याएर हटाउने यो समतलीय सङ्गठन शैलीको सम्भावित विकृतिबाट जोगाउन नीतिगत रूपमा नै राजनीतिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई समेत पर्याप्त ठानेर रोकिने नभई, आमकार्यकर्ताले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष प्रत्यक्ष चुन्न पाउने व्यवस्था गर्न दलहरू तयार हुनुपर्छ । त्यसलाई आगामी बिन्दुका रूपमा हेर्दै हाललाई गुटगत र गैरराजनीतिक प्रभावले पार्टीभित्रका तहगत चुनाव जित्ने र नेतृत्व कब्जा गर्ने बहुपदीय साङ्गठानिक प्रणालीलाई बदल्न जरुरी छ ।
नेतृत्वले विकास र समृद्धिको मुद्दालाई मनोगत व्याख्या गर्दै हिजोको भन्दा भएको छ नि भनेर बस्ने अवस्थाभन्दा प्रणालीमा सुधार गरी अनुभूत हुनेखालको रूपान्तरण गर्नुपर्छ । विकास जनताको अधिकार हो र नियमित प्रक्रिया पनि । यसैलाई हामीले गरेको हो भन्दै नेतृत्वले नियमित कामको जस लिनेमा भन्दा कार्यक्रमिक सुधार, नीतिगत दूरदर्शिता र नागरिक अपनत्वतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । नीतिगत पक्ष, कार्यान्वयन पक्ष, नागरिक सहभागिता र राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई सन्तुलन मिलाएर स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन ढिला गर्ने हो भने देश किन बनेन ? भन्दै बहस गरिरहनुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा जमेर समीक्षा गर्दै तत्काल कार्यशैली सुधारेर अघि बढ्ने हो भने नागरिकको सपनाअनुसारको रूपान्तरण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

(लेखक अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)