छिमेकीका उच्च भ्रमणको सङ्केत

गोपाल खनाल

भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृङ्गलाको दुईदिने भ्रमण (मङ्सिर ११–१२) सकिएको दुई दिनपछि चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङहे आइतबार (मङ्सिर १४) मा एकदिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहन्छ । पूर्वरकेट फोर्स कमान्डर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेतृत्व गरेको चिनियाँ सैन्य आयोगका दोस्रा वरिष्ठ सदस्यको आकस्मिक भ्रमण अर्थपूर्ण छ । भारत र चीनका यी उच्चस्तरका भ्रमणलाई छिमेकीमाथि प्रभाव कायम गर्ने प्रतिस्पर्धी कूटनीतिका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ नै, तर त्यसभन्दा बढी नेपालले पाएको छिमेकी र शक्तिराष्ट्रको महŒवका रूपमा बुझ्नुपर्छ । शक्ति र सामथ्र्यका दृष्टिकोणमा ठूला छिमेकीले आफ्ना वरपर निहित स्वार्थ र चाहना राख्छन् नै तर आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य र मिसनप्रति राष्ट्रिय अर्जुनदृष्टि भएपछि बाहिरिया प्रतिस्पर्धाको अर्थ रहँदैन ।

दक्षिणको सन्देश
भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो– लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न भारत तयार हुनु । सीमा मुद्दा द्विपक्षीय संयन्त्रको औपचारिक एजेन्डा बन्नु । भारतीय रक्षामन्त्री तथा सत्तारूढ भाजपाका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहले वैशाख २६ मा नेपालको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको ‘भर्जुअल’ उद्घाटन गरेपछि नेपालले आपत्ति जनायो । र, वैशाख २९ मा कूटनीतिक विरोधपत्र बुझाउँदै भन्यो– कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता छिट्टै गरौँ । नेपालको लगातारको पहल र तीन लिखित आग्रहपछि अन्ततः करिब सात महिनापछि भारत सिद्धान्ततः वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सहमत भयो । विदेश सचिव श्रृङ्गला काठमाडौँ आएकै दिन मङ्सिर ११ मा भएको सचिवस्तरीय बैठकको एक एजेन्डा बन्यो–सीमा ।
सचिव श्रृङ्गलाका जति पनि औपचारिक भेटवार्ता थिए, ती सबैमा लिम्पियाधुरासम्मको सीमा मुद्दाको विषय नेपाली पक्षबाट उठ्यो र उहाँले भारतीय सरकार पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने नीतिमा रहेको दोहो¥याउनुभयो । सचिवस्तरीय बैठकपछि सचिव श्रृङ्गलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो, जसमा मन्त्री ज्ञवालीले सीमालगायतका समस्या राख्दै पारस्परिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘वार्ता अत्यन्तै सकारात्मक भयो ।’ त्यसपछि सचिव श्रृङ्गलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो र आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश सुनाउनुभयो । मोदीको सन्देश थियो, ‘नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्ने चाहन्छु । त्यसका लागि सीमालगायतका सबै मुद्दामा छलफल गर्न भारत तयार छ । वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइको स्वागत गर्दै वार्ताबाट समाधान खोज्न नेपालले चाहेको र जुनसुकै वार्ताका लागि नेपाल तयार रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हाम्राबीचका सीमा समस्या अहिले एकाएक सिर्जना भएका होइनन् । इतिहासले विरासतका रूपमा छाडेका हुन् । यसलाई थाती राखेर जाँदा झन् समस्या आउन सक्छ । त्यसैले मिलेर समाधान गरौँ । यो सन्देश प्रधानमन्त्री मोदीलाई लगिदिन आग्रह गर्छु ।’ नेपालसँग नाता जोडिएका र नेपाली भाषा पनि बोल्ने श्रृङ्गलाले बालुवाटारको सन्देश ७ लोककल्याण मार्ग (सेभेन रेसकोर्स रोड)लाई प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ नै ।
प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सचिव श्रृङ्गलाले भेट्दा उहाँले पनि सीमालगायतका समस्या उच्च राजनीतिक संवादमा समाधान गर्न जोड दिनुभयो । भारतीय पक्षबाट आएको औपचारिक प्रेस वक्तव्यमा पनि यो प्रस्टै उल्लेख छ । भारतीय दूतावासले मङ्सिर ११ मा (बिहीबार) जारी गरेको नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषाको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका साथै बाँकी खण्डमा सीमासम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्नेबारे आफ्ना विचारहरू साटासाट गर्नुभयो ।’
भ्रमणको अर्को उपलब्धि मन्त्रीस्तरीय बैठक तय हुनु हो । सचिव श्रृङ्गलाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई भारतीय समकक्षी सुब्रमन्यह्म जयशङ्करले मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि पठाएको निम्ता सुनाउनुभयो । मन्त्रीस्तरीय अर्थात् संयुक्त आयोगको बैठक डिसेम्बरमा भारतको नयाँदिल्लीमा हुँदै छ । त्यो बैठकले सीमालगायतका समस्यालाई एक तह अघि बढेर छलफल गर्नेछ, जसले सम्भवतः दाबीका आधार र प्रमाणहरूसहितको अर्को बैठकको बाटो रोज्नेछ । सीमाजस्तो संवेदनशील र विवादास्पद मुद्दा तुरुन्तै टुङ्गो लाग्ने हुँदैन, यसले समय खपत गर्छ ।
सीमासहित द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रतिबद्धताअनुरूप अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीस्तरमा समेत छलफल हुन सक्छ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले त्यता सङ्केत गर्न सक्छ । सीमा विवाद द्विपक्षीय सम्बन्धको एउटा महŒवपूर्ण पाटो हो तर सम्बन्धको समग्रता होइन । किनकि ओली र मोदीबीच नाकाबन्दीको समयलाई स्मरण नगरी अघि बढ्ने समझदारी देखिन्छ । जसअनुसार, उत्तर–पश्चिम सीमा तनावका रूपमा आउनुअघिको उहाँहरूबीच बाक्ला भेटवार्ता र छलफल भएका हुन् । र, अहिले पनि संवाद भइरहेका छन् ।
यी बाक्ला भ्रमण, भेटवार्ता र सार वस्तुका सन्देश हुन्– भारत नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ र नेपाल उक्त ‘कोर्स करेक्सन’ नीतिलाई स्वागत गर्छ ।’

साथमै रहेको उत्तरको सन्देश
भारत नेपाललगायतका छिमेकमा प्रभाव कायम राख्ने र चीन परम्परागत प्रभाव क्षेत्रको भारतीय पहिचानलाई क्रमभङ्ग गर्नेक्रममा रहेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका दक्षिण र उत्तर छिमेकीका उच्चस्तरीय वार्तालाई लिएर नेपालले कूटनीतिक त्रास पाल्नुपर्ने केही छैन । चीनका रक्षामन्त्रीको भ्रमण संयोगमात्र नभएर रणनीतिक पनि हुन सक्छ । तर, त्यसलाई अन्य कूटनीतिक अपरिपक्वता र कमजोरीको कोणबाट हेर्नु अतिरञ्जित हुन्छ । नेपालमा बेइजिङ र नयाँदिल्ली के चाहन्छन् होइन, नेपाल के चाहन्छ भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ र त्यही कार्यान्वयन हुन्छ । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणका दुई उद्देश्य देखिन्छन् । पहिलो, नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न भारतले आफैँ पहल गरेको बेला त्यसको गहिराइलाई नजिकबाट नियाल्ने । जस्तो भारतीय खुफिया एजेन्सी र भारतीय सेनाप्रमुखको भेटवार्ताले द्विपक्षीय सुरक्षा र खुफिया सहयोग बढेको आँकलन गर्दै, त्यस्तै सहयोगमा चीन तयार रहेको जनाउ दिने । उहाँको भ्रमणमा केही रक्षा सहयोगको घोषणा पनि हुन सक्छ ।
दोस्रो, छिमेकमा चीन सक्रिय हुँदै गरेको सन्देश । चीनले नेपालमा मात्र होइन, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेशमा पनि भारतीय प्रभाव क्षेत्रको भारतीय भाष्यलाई तोड्न चाहेको देखिन्छ । मोदीको ‘छिमेकी पहिला’, भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्कर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिवका प्राथमिकतापूर्ण छिमेकी भ्रमण त्यही प्रभाव क्षेत्रको पहिचानलाई कायम राख्ने सन्दर्भमा भएका हुन् । चीनले यी भूगोलमाथिको भारतीय परोक्ष कूटनीतिक स्वामित्व तोड्न चाहेको देखिन्छ ।
चीनले यो समय किन रोज्यो ? भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका लगातारका भ्रमण एउटा कारण हुन सक्छ । तर, अर्को कारण त्योभन्दा तार्किक छ । भारतसँगको सीमा विवाद तनावको तहमा उक्लँदै गर्दा चीन पनि विवादमा तानियो सीमाकै कारण र त्यसले नेपाली राजनीतिक मत विभाजित गर्दै छ । चीनसँगको सीमा नम्बर ११ हराएको वा चीनले मिचेकोजस्ता रिपोर्ट आएपछि नेपाल सरकार र चीन सरकारले पनि नमिचिएको प्रस्ट पार्नुप¥यो । चिनियाँ नेताहरू नेपाल र चीनबीच सीमालगायतका विषयमा असमझदारी उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहन्छन् । हुम्लाको नाम्खा–६ लाप्चाको लोलुङजोङमा चीनले भवनहरू बनाएको विवरण सञ्चारमाध्यममा आएपछि खोजी हुँदा ती भवन चिनियाँ भू–भागतिरै रहेको पत्ता लाग्यो । तर, नेपाली काँग्रेस यो मान्न तयार देखिँदैन किनकि हुम्लावासी पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले चीनले मिचेका प्रमाण रहेको दाबी गरिरहनुभएको छ ।
सायद, चिनियाँ रक्षामन्त्री यस्ता प्रचारबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्ने सन्देश दिन चाहनुहुन्छ । यसै प्रसङ्गमा चीनले नेपालसँग सीमामा नजिकबाट संवाद भइरहेको र नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरेको स्मरणसमेत ग¥यो । एउटा यथार्थ हो, सन् १९६० मा नै नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएपछि अहिलेसम्म सीमा विवाद छैन । त्यसो त नेपाल र भारतबीच पनि ९८ प्रतिशत सीमाको ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार नै छ, सुस्ता र कालापानीबाहेक । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भारतले फिर्ता दिँदा विवाद समाधान हुन्छ ।

नेपाली सन्देश
उत्तर र दक्षिणका उच्चस्तरका लगातारका भ्रमणबाट स्वयम् दिल्ली र बेइजिङलाई आपत्ति नहुँदै काठमाडौँमा केही विज्ञ र विश्लेषकले ‘एकै समयमा’ भन्दै त्यसलाई कूटनीतिक अपरिपक्वताका रूपमा बुझ्नु र बुझाउनु उचित होइन । भारत र चीनबीच जति सीमामा हिंसात्मक आमनेसामने भएका छन् र उनीहरूबीच रणनीतिक शत्रुता छ, त्यति नै समाधानका लागि संवाद र वार्ता पनि भएका छन् । जस्तो ः सीमामा दुवै सेनामा वार्ता गर्छन्, मस्को पुगेरसमेत पाँचबुँदे सहमति (१० सेप्टेम्बर) गर्छन् ।
नेपालको प्रस्ट नीति छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी पारस्परिक हितका आधारमा छिमेकी, अमेरिका, युरोपलगायत बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध अघि बढाउने । विश्वमा छद्म युद्ध भइरहेकै छ तर घोषित रूपमा कुनै राष्ट्रका तर्फबाट कुनै शक्तिराष्ट्र वा छिमेकी युद्धमा होमिनुचाहिँ विश्व व्यवस्थाका लागि खतरा हो । दुई उदीयमान अर्थतन्त्र र शत्रुताउन्मुख रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेका शक्तिबीचमा रहेर भूराजनीति सन्तुलन कायम गरेको सम्भवतः नेपालले हो । दक्षिण एसियाकै पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, भुटानका सरकार प्रमुखहरूको वैदेशिक झुकाव र निकटता भन्न सकिन्छ तर ओली सरकारको अनावश्यक झुकाव कतै छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अहिले विश्वलाई दिनुभएको सन्देश हो– दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीबीच रहेको नेपाल वास्तवमै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो ।’ जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था आए पनि नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै यी दुई छिमेकीका निहित स्वार्थमा असंलग्न रहन्छ । तर, विकासमा साझेदारी गर्छ । त्यसको वातावरण निर्माण गर्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । दुर्भाग्यचाहिँ घरेलु र अझ पार्टीभित्रको सत्ता र स्वार्थको राजनीति हो । राष्ट्रिय स्वार्थका लागि छिमेकी र विदेशी नाजायज सर्त र स्वार्थलाई किनारा लगाई नेपाली स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पहिचान स्थापित गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टीकै नेता लाग्दा छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बन्छ भन्ने हो ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)