उपेक्षामा शिक्षा

ताराप्रसाद ओली

पूर्वशिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा भन्नुभएको थियो, “चप्पल लगाएको, मैलो टोपी लगाएको, चुस्स दाह्री पालेकोे, झोला भिरेको, सधैँ निहुरिएर हिँड्ने मानिस बाटोमा भेटियो भने त्यो हाम्रो शिक्षक हो भन्ने माने हुन्छ ।” मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्दा पनि शिक्षकको यो पहिचान बदलिन सकेको छैन, शिक्षण पेसा रोजाइको पेसा बनेको छैन, शिक्षा प्राथमिकतामा परेको छैन ।

शिक्षामा घट्दो लगानी
नेपालले जीपीई र जीसीईको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत र जीडीपीको छ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । लोककल्याणकारी राज्यमा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । दस वर्षपहिले बजेटमा शिक्षाको १७ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ११.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ, यसले शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।

गुपचुप नीति, अलपत्र ऐन
मन्त्रिपरिषद्बाट २०७६ मङ्सिर १८ गते पारित भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरिएको छैन । संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको हो । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका कैयौँ व्यवस्थाहरू संविधान प्रतिकूल छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय सरकालाई शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहहरू यिनै अधिकारहरूमा सीमित छैनन्, मनपरीतन्त्र बढेको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु शैक्षिक क्षेत्र बर्बादीका कारण बनेको छ । शिक्षामन्त्रीले पटकैपिच्छे चालु अधिवेशनबाटै ऐन पारित हुने घोषणा गरे पनि त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । अर्थात् सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ ।

न्यून सेवा सुविधा
भुटानमा गत वर्ष शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको तलब अरू कर्मचारीको भन्दा धेरै हुने निर्णय भयो । १५ देखि २० वर्षको अनुभव भएका शिक्षकहरूको तलब ३५ प्रतिशत र २० वर्षभन्दा बढी कार्यानुभव भएका शिक्षकहरूको तलब ५५ प्रतिशतले वृद्धि गरियो । हालै जर्मनीका न्यायाधीस, डाक्टर र इन्जिनियरहरूले आफ्नो तलब शिक्षकसरहको हुनुपर्ने माग राखेर चान्सलर एङ्गेला मर्केलसँग पुगे । मर्केलको जवाफ थियो, “म शिक्षकलाई तपाईंहरूसँग कसरी तुलना गर्न सक्छु, जसले तपाईंलाई पढायो । सक्षम, योग्य र विद्वान् बनायो ।”
तत्कालीन शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टले शिक्षकको तलब निजामतीको भन्दा बढी नभए मन्त्रीमा बस्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब बराबर तोकियो । त्यसपछि शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउन राज्यले चासो दिएको छैन ।

पेसाको मर्यादा
शिक्षा सुधारको पहिलो सर्त हो, शिक्षकको मर्यादाको पुनःस्थापना । शिक्षकलाई समाजले उसको भूमिकाअनुसारको मर्यादा र सम्मान दिन कन्जुस्याँइ गर्न हुँदैन । शिक्षक पेशा रोजाइको पेशा भएको छैन, नेपाली समाजमा शिक्षक दोस्रो दर्जाका पेशाकर्मी मानिएका छन् ।
भारतीय पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले पदावधि सकिएपछि दूरदराजका विद्यालयमा जिन्दगीको अन्तिम क्षणसम्म पढाइरहनुभयो । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनकी पत्नी जिल बाइडेनले शिक्षण पेशाको मूल्य र योगदान बुझाउन यो पेशालाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्नुभएको छ । विकसित देशमा शिक्षकको उच्च सम्मान गरिन्छ, शिक्षकको मर्यादा नबढाउने र शिक्षणलाई रोजाइको पेशा नबनाउने हो भने नेपालको समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध हुनेछ ।

शिक्षकमाथि राजनीति
नेपाली शिक्षकहरूले राजनीति गरेकै कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केको आमबुझाइ छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, प्रअ छनोट सबैतिर राजनीति व्याप्त छ । स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, प्रयोगशाला एवम् क्रिडास्थल बनाएका छन् । शिक्षकले गर्ने राजनीतिभन्दा शिक्षकमाथि गरिने राजनीतिको पाटो झन् डरलाग्दो छ । वृत्तिविकासका लागि वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तथा स्वचालित पद्धतिको विकास नहुँदा शिक्षकहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा र संरक्षणका लागि घाँटीमा पार्टीको सदस्यता झुन्ड्याउनुपर्ने भएको छ ।
विद्यमान शिक्षा ऐनमा राजनीतिक नेतृत्वले अचम्मको चलाखी गरेको छ । शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा बस्न बन्देज लगाएको छ तर पार्टी सदस्यता लिन रोकेको छैन । शिक्षकले राजनीति नगर्ने अनि शिक्षकमाथि पनि राजनीति नगरिने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको दायित्व
अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा अधिकारको खोजी गर्ने स्थानीय तहहरू कर्तव्य निर्वाहमा चुकिरहेका छन् । शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक हक एवम् अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूले रुचि देखाएका छैनन् ।

अवैज्ञानिक बढुवा तथा सरुवा प्रणाली
निजामतीमा विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवा हुने तर शिक्षकको नहुने परिपाटी अन्त्य भयो र बढुवा प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार ल्याउने कोसिस भएन । प्राथमिक तहको प्रथम श्रेणीको स्नातकोत्तर योग्यता भएको शिक्षकले प्राथमिक तहमा नै पढाउनुपर्छ । उसको योग्यता र क्षमताको सदुपयोग हुन सकेन । बढुवा श्रेणीगत भयो, तहगत भएन । वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित, स्वचालित र वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली अवलम्बन गरिएन । शैक्षिक क्षेत्र लथालिङ्ग हुनुको प्रमुख कारण शिक्षकहरूको नियमित सरुवा नहुनु हो । निर्वाचनमा असहयोग हुने डरले स्थानीय सरकारहरूले कामचोर शिक्षकहरूलाई तह लगाउन सक्दैनन् । साबिकको प्राथमिक तहमा कम्तीमा जिल्लाभित्र अनि निमावि र माविमा प्रदेशभित्र अनिवार्य नियमित सरुवा गरिनुपर्छ ।

कहीँ नबिकेकाहरू आउने थलो
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी भन्थे, “कहीँ नबिबेकाहरू राजनीतिमा आउँछन् ।” तर, अहिले शिक्षा क्षेत्र पनि कहीँ नबिकेकाहरू आउने थलो बन्न पुगेको छ । फिनल्यान्डमा शिक्षक हुन स्नातकोत्तर गरेको हुुनुपर्छ, १० प्रतिशत योग्यतमले मात्र शिक्षक बन्ने अवसर पाउँछन् । दक्षिण कोरियामा कलेजमा उत्कृष्ट पाँच तथा सिङ्गापुर र हङकङमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीभित्र नपरे शिक्षक हुने सपना नदेखे हुन्छ । नेपालमा शिक्षण पेशालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा रोज्ने गरिन्छ । समग्रमा आठ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र सफल हुनुले शिक्षाको यथार्थ तस्बिर चित्रण गर्छ । अब्बल र मेधावी छात्रछात्राहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षण गर्न नसकिएसम्म शिक्षा क्षेत्र उँभो लाग्दैन ।

शिक्षक अभाव
सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत, अनुदान, सट्टा, नगर, निजी, स्वयम्सेवक शिक्षकलगायत थरीथरीका शिक्षक छन् । अस्थायी शिक्षकको समस्या कहिल्यै निको नहुने रोगको रूपमा देखा परेको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नाममा स्थायी गरिने परिपाटीको निरन्तरता हुँदा अब्बल जनशक्ति भित्रिन बाधा पुगेको छ । आधारभूत तहमा २७ हजार र माध्यमिक तहमा कम्तीमा २५ हजार थप शिक्षक चाहिएको छ, तीन हजार विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । शर्मा कार्यदलले ६० हजार दरबन्दी थप्न तथा राहतलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न दिएको सिफारिस दराजको कुनामा थन्काइएको छ
भारतका पूर्वराष्ट्रपति कलामले भन्नुभएको छ, “देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुन्दर दिमागको राष्ट्र बनाउने हो भने समाजका तीनवटा सदस्यले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । ती हुन्– आमा, बाबु र शिक्षक ।” शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार हुने छैन ।
(लेखक शिक्षक तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)