वार्षिक परीक्षाको औचित्य

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

अतीतमा शिक्षण संस्थाको गैरउपस्थितिमा विद्यार्थीलाई सम्भव भएसम्म घर–आँगनमै र केही हदसम्म गुरुकुलमा शिक्षा प्रदान गरिने चलन थियो । त्यस समयमा गुरुकुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेत तोकिएको परीक्षामा सम्मिलित गराई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था थियो । तर, कालान्तरमा यो कार्य सरकारद्वारा स्वीकृत शिक्षण संस्थालाई सुम्पिँदै आएको छ । यस्ता शिक्षण संस्थाले विभिन्न तह र विषयका पाठ्यक्रम निर्माण गरी शैक्षिक पात्रोअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान तय गरिएका छन् । यस सन्दर्भमा तोकिएको शैक्षिकस्तर पूरा गर्न विद्यार्थीले शैक्षिक वर्षको अन्त्यमा वार्षिक परीक्षामा सम्मिलित भई सफलता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान समयमा नेपालमा करिब ९० लाख विद्यार्थी विभिन्न शिक्षण संस्थामा संलग्न रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । यसमध्ये करिब ८३ लाख विद्यार्थी स्कुल तहमा र बाँकी करिब सात लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप स्कुलतर्फ कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को परीक्षा सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने प्रावधान छ । विश्वविद्यालयतर्फ सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो परीक्षा सञ्चालन गर्छन् । यसअनुरूप विक्रम संवत् २०७५ देखि एसईईको परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने भए तापनि केही प्राविधिक कठिनाइका कारण यो कार्य सङ्घीय सरकारबाट हुँदै आएको छ । भविष्यमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीअनुरूप कार्य गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
तोकिएको तहको परीक्षा उत्तीर्ण नगरी माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि प्रवेश नपाइने भएकाले शिक्षण संस्थामा सञ्चालन गरिने परीक्षालाई निकै महŒवले हेरिएको छ । परीक्षाको कार्य तोकिएको समयमा सम्पादन नहुँदा, विद्यार्थीको अध्ययन समयमै पूरा नहुने, नयाँ भर्ना कार्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, शैक्षिक सत्रले निरन्तरता नपाउने भएकाले यस कार्यलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नु बाध्यता छ । विद्यार्थीले तोकिएको तह पार नगरी माथिल्लो तहमा प्रवेश नपाउने भएकाले उनीहरूले यस कार्यलाई आफ्नो वृत्तिविकासको सोपानका रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ ।
गत वर्ष एसईईको परीक्षा ६ चैत २०७६ देखि सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । तर, सरकारबाट कोरोना १९ को सन्त्रासका कारण यो कार्य अन्तिम घडीमा स्थगित गरियो । यस कार्यलाई पूर्णता दिनेबारे सम्बन्धित स्कुलले विद्यार्थीलाई टेस्ट परीक्षामा दिएको नम्बरलाई नै आधार मानी सो परीक्षाको परिणाम १ भदौ २०७७ मा सार्वजनिक गरियो । नेपालको शैक्षिक इतिहासमा यो अपवाद नौलो रह्यो । एसईईको परीक्षाबारे माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले यस्तो निर्णय गरे तापनि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले सञ्चालन गर्नुपर्ने, कक्षा १२ को परीक्षासमेत यही कोरोना १९ का कारण प्रभावित हुन पुगेको र सो परीक्षा ९ मङ्सिर २०७७ देखि सञ्चालन गर्ने सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । यस परीक्षामा लगभग चार लाख विद्यार्थी संलग्न रहने भएकाले विद्यार्थीको भीडभाड न्यून गर्न परीक्षा केन्द्रको सङ्ख्या दोब्बर गरिएको, विद्यार्थीले जुनसुकै जिल्लामा रहेको केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिन पाउने, छुट भएका विद्यार्थीले पछि पनि परीक्षा दिन पाउने आदि व्यवस्था गरिएको बुझिएको छ । यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि यसको विकल्प देखिन्न ।
माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षाको परीक्षाका साथै कोरोना कहरकै कारण विभिन्न विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न तहका परीक्षासमेत प्रभावित भएका छन् । यीमध्ये न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या भएका केही विश्वविद्यालयले यो कार्य वैकल्पिक माध्यम अपनाई सम्पन्न गरे तापनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्खरमात्र यसबारे निर्णय लिई मङ्सिर महिनाको तेस्रो हप्ता उप्रान्त परीक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै तहका गरी करिब चार लाख विद्यार्थीको परीक्षा लिनुपर्नेछ । स्नातक, स्नातकोत्तर स्तरमा पठाइने विषय धेरै रहेको, क्याम्पसहरूको उपस्थिति विभिन्न जिल्लामा रहेको, सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसका विद्यार्थीको समेत परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आदि भएकाले यो कार्य आफैँमा जटिल छ । परीक्षा समय आधा घटाउने, पाठ्यक्रमअनुसार पूर्णाङ्क घटाउने आदिबारे विचार विमर्श भए पनि भोलिका दिनमा यस्तो निर्णयलाई विदेशी राष्ट्र र संस्थाले मान्यता नदिएमा थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने भएकाले यसबारे व्यावहारिक निर्णयको खाँचो देखिन्छ । त्रिविस्थित प्राज्ञिक परिषद्ले यसबारे समयमै उचित निर्णय लिने अपेक्षा राखिएको छ । देशमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक तहको मूल्याङ्कन पद्धतिमा पनि एकरूपता पाइँदैन । त्रिविभित्रै पनि वार्षिक र सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालनमा छन् । विसं २०७२ देखि एसईई परीक्षामा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने, श्रेणीका सट्टा अक्षराङ्कन पद्धति (लेटर ग्रेडिङ्ग) अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने, ग्रेडको प्रकार ए, बी, सी, डी गर्ने, डी वा सोभन्दा कम ग्रेडमा पास गर्ने विद्यार्थीले बढीमा दुई विषयसम्मको परीक्षा तत्कालै दिन पाउने आदि व्यवस्था गरियो तर उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सबै शिक्षण संस्थामा सोअनुरूप भएको पाइँदैन ।
शिक्षण संस्थामा सञ्चालन गरिने परीक्षाका विधि पनि भिन्न छन् । प्रयोगमा ल्याइएका ती विधिमध्ये (क) लिखित परीक्षा (ख) प्रयोगात्मक परीक्षा (ग) मौखिक परीक्षा प्रचलनमा छन् । लिखित परीक्षालाई अत्यधिक भार दिएको हुन्छ भने प्रयोगात्मक र मौखिक परीक्षाको अङ्कभार न्यून रहन्छ । पछिल्लो समयमा तोकिएको केही विषयका विद्यार्थीले सम्बन्धित तहको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले कार्यक्षेत्रमा गई इन्टर्नसिपसमेत पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधानले विद्यार्थीलाई विषयवस्तुसित राम्ररी परिचित गराउने र सेवा प्रवेश गरेपछि आफूलाई सुम्पिएको कार्य जिम्मेवारीका साथ सम्पादन गर्न सक्ने तुल्याउँछ । व्यवस्थापन विषयको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई यस्तो इन्टर्नसिपको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । तर, सम्बन्धित सबै कार्यालयले तोकिएको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई एकैपटक यस प्रयोजनका लागि काम दिन नसक्ने अवस्थाबाट समेत विद्यार्थीले हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बुझिएको छ ।
शिक्षण संस्थाले समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्न नसके त्यसले सम्पूर्ण शिक्षण गतिविधिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । त्यसैले प्रत्येक शिक्षण संस्थाले वार्षिक शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्छन् । वर्ष दिनमा कति दिन÷घण्टा कक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रममा के विषय समावेश गर्ने र कति समयको अन्तरालमा परिमार्जन गर्ने, कति दिन हिउँदे÷वर्षे बिदा मनाउने, कति घण्टाको प्रयोगात्मक पढाइ गर्ने, परीक्षा कसरी र कहिले सञ्चालन गर्ने, परीक्षाको परिणाम कहिले सार्वजनिक गर्ने आदि विविध विषय शैक्षिक पात्रोमा नै उल्लेख
गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।
परीक्षा शैक्षिक चक्रको अन्तिम चरण हो । समयमै यो कार्य सम्पन्न हुन नसके यसले (१) बजारमा जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्छ (२) समाजमा बेरोजगारी बढाउँछ (३) शिक्षण संस्थामा तोकिएको माथिल्लो तहमा विद्यार्थीको आपूर्ति प्रभावित हुन्छ (४) शैक्षिक संस्थामा विद्यमान स्रोतको उच्चतम उपयोग हुँदैन (५) विद्यार्थीलाई अन्य अवसरबाट वञ्चित गराउँछ (६) जारी गरिएको प्रमाणपत्रमा समानान्तरणको प्रश्न उठ्छ (७) शैक्षिक सत्र प्रभावित हुन जान्छ । यी विविध पक्षलाई मनन गरी प्रत्येक शिक्षण संस्थाले पठनपाठनको साथै परीक्षाको कार्यसमेत तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुको विकल्प देखिन्न ।
नेपालमा विसं २००७ पश्चात् सबैभन्दा उल्लेखनीय प्रगति भएको क्षेत्र शिक्षा नै हो । तर, पछिल्लो समय यो क्षेत्र पनि राजनीतिको कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । फलतः यसमा विभिन्न चुनौती देखापरिरहेछन् । यी चुनौतीलाई अवसरका रूपमा स्वीकार गरी देशमा स्तरीय शिक्षाको उन्नयनका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । 
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)