हिंसा रोक्ने व्यवस्था

अर्जुनकुमार खड्का 

नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न हिंसामध्ये एसिडजन्य रासायनिक पदार्थबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको छ । यस हिंसाबाट मुख्य गरेर किशोरी अवस्थाका बालिकाहरू बढी मात्रमा पीडित भएको देखिन्छन् । एसिडजन्य रासायनिक पदार्थ महिला हिंसाका लागि हतियारका रूपमा संसारभरि नै प्रयोग हँुदै आएको छ । हुन त षुरुषमाथि पनि यसप्रकारको हिंसा हुने गरेको पाइन्छ, तथापि माहिलाको विरुद्धमा हुने हिंसाको दाँजोमा पुरुषमाथि हुने हिंसा निकै कम छ ।
महिलामाथि हुने यस हिंसाको मुख्य उद्देश्य महिलालाई कुरूप बनाई जीवनभर पीडा भोग्नु परोस् र कहिल्यै पनि आफूमाथि भएको घटना नभुलोस् भन्ने पीडकको मनसाय हुन्छ । यस्तो हिंसा चरम यातना र पीडा दिने दिएर कुरूप तथा अपाङ्गता बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुने गरेको कुरा विभिन्न अध्ययनबाट खुल्न आएको छ ।
विशेषतः रासायनिक पदार्थबाट हुने हिंसामा अनुहार र टाउकोलाई बढी लक्षित गरी धेरैजसो आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो आक्रमणबाट गम्भीर तथा अपूरणीय शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक क्षतिसमेत हुने गर्छ । यसको अलावा पीडितको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पनि चोट पुग्छ । जसको फलस्वरूप त्यस्ता पीडित व्यक्तिले पटक–पटक पीडा तिरस्कार तथा हेलाँ सहेर आजीवन बाँच्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो पीडा उपचारपछि पनि पुरानै अवस्थामा फर्कन प्रायसः असम्भव देखिन्छ । कतिपय महिलाले मानसिक रूपमा परेको यस पीडालाई सहन नसकी आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त रहेका कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
छिमेकी देश खासगरी भारतको पञ्जावमा गरिएको एक अध्ययनले एसिडबाट हुने क्षतिलाई पीडकले पीडितको अनुहार वा अन्य भागहरू जलाउनेगरी वा छालाका तन्तुहरू नष्ट गर्ने र कहिलेकाहीँ हाडहरूसमेत टुक्रा–टुक्रा हुनेगरी आक्रमण गरेको पाइएको छ । भारतमा यस्ता प्रकृतिका अधिकांश घटनाहरूमा सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वा हाइड्रोक्लोरिक एसिडको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यसप्रकारको आक्रमणबाट व्यक्तिको जीवनमा दीर्घकालीन रूपमा अन्धोपन वा सदाका लागि अनुहार वा शरीरमा कुरूपताको सिर्जनासमेत हुने गर्छ ।
हुन त यससम्बन्धी हिंसालाई परम्परागत पितृसत्तात्मक सोचकोे उपजका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । यस सोचका कारण महिलालाई सुन्दर वा भोग गर्ने वस्तुका रूपमा लिएका कारण यस्ता घटनाहरू हुने गरेको अनुसन्धानबाट देखिन आएको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त दाइजो, पारिवारिक विवाद र विवाहको प्रस्तावको इन्कारीलगायतका अन्य कारण पनि तथ्यबाट देखिएको छ । घरायसी विवाद र प्रेमसम्बन्धमा आएको विचलनका कारण पनि यस्तो हुने गरेको पाइन्छ । मुख्यगरेर पछिल्लो समयमा नेपालमा भएका अधिकांश घटनामा प्रेम सम्बन्ध कारक तŒवका रूपमा रहेको देखिन्छ । साथै महिलाको सहअस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने र महिलालाई भोग्य वस्तुका रूपमा हेर्र्ने दृष्टिकोणका कारणले पनि यसप्रकारका हिंसाले बढ्दो रूप लिँदै आएको पाइन्छ ।
एसिडजन्य रासायनिक पदार्थबाट हुने अपराधलाई कडाइसाथ दण्डनीय बनाई वा त्यस्ता पदार्थको बिक्री–वितरणलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरी लोककल्याणकारी राज्यको भावनालाई व्यवहारमा उतार्न अनिवार्य छ । जसले गर्दा महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, मानवअधिकार र लैंङ्गिक समानताको हकको उपभोगमा समेत सहयोग पुग्न जाने अवस्था आउँछ । मुख्य गरेर नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) बमोजिम सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने भावना तथा सोही संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण र धारा ३८ को उपधारा (३) मा उल्लेख भएको महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गरी अधिवक्ता ज्योति पौडेलसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट एसिड आक्रमणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशपश्चात् लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नेसम्बन्धमा २०७२ सालमा घरेलु हिंसा तथा सजाय ऐन–२०६६ मा भएको संशोधनले एसिडजन्य अपराधलाई शारीरिक यातनाको परिभाषाभित्र समेटिएको थियो भने मुलुकी ऐनमा कुटपिटको महलअन्तर्गत यसलाई संशोधन गरी समावेश गरिएको थियो । यसैले २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा १९३ अनुसार कसैले कसैलाई तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक पदार्थको प्रयोगले हानि पु¥याएमा कसुरको प्रकृतिअनुसार दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अनुहार कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, यस्ता घटनामा कमी आएन । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै १२ असोज २०७७ मा राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७७ जारी भएको छ ।
यस अध्यादेशमा ६ वटा परिच्छेद तथा ३५ वटा दफाहरू रहेका र अध्यादेशको व्यवस्थाले मूलतः तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री वितरण गर्नका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विभिन्न सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ । यसमा पनि मुख्य गरेर कसुर, सजाय र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणका लागि २० वर्ष कैद र १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्काेतर्फ एसिडजन्य तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको मुद्दा भए जहिलेसुकै दर्ता भएको भए तापनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।
कसुरदारबाट पीडितलाई औषधोपचार, अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतका कानुनी व्यवस्था पनि अध्यादेशले स्पष्ट गरेको र यससम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा दायर हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, यस अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७७ जारी गरी साबिकका विभिन्न पाँचवटा ऐनलाई संशोधन गरिएको
अवस्था छ ।
एसिडजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न भारत तथा बङ्गलादेशलगायतका अन्य देशमा पनि कठोर कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । भारतको दण्डसंहितामा सबै तहका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा एसिडपीडितका लागि तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विशेषगरेर यस्तो व्यवस्था एसिडले मानव शरीरमा पार्ने क्षतिलाई तत्काल न्यूनीकरणको गर्नका लागि गरेको देखिन्छ । एसिडबाट घाइते व्यक्तिको तत्काल उपचार हुन सके पीडितमाथि हुन सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ । कुनै पनि पीडित आर्थिक अभावका कारणले उपचार हुन नसकी पुनः पीडित भएर बाँच्नुपर्दैन भन्ने मान्यतामा आधारित भएर पीडितको उपचारको जिम्मेवारी राज्यले लिएको हो ।
एसिड आक्रमणजन्य हिंसाको अन्त्यका लागि राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन भारतको न्यायालयले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका दृष्टान्तहरू छन् । बङ्गलादेशमा सन् २००२ मा एसिड आक्रमण तथा नियन्त्रण ऐनको निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो ऐन लागू भएपछि बङ्गलादेशमा १५ प्रतिशतले एसिडजन्य रासायनिक पदार्थबाट हुने आक्रमणमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखिएको छ ।
एसिडजन्य रासायनिक पदार्थबाट हुने लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धता पनि रहेको छ । त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले निर्दिष्ट गरेको छ । नेपाल ती अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र रहेको कारणले गर्दा ती अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरूको पालना गर्नका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । यसैले यी सबै व्यवस्थालाई समेत मनन गर्दै एसिडजन्य रासायनिक पदार्थबाट हुने हिंसाको नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि १२ असोज २०७७ मा जारी भएको अध्यादेशले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको छ ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७७ को सही रूपमा कार्यान्वयन भएमा एसिडजन्य रासायनिक पदार्थबाट महिलाउपर हुने हिंसामा नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा यो अध्यादेशको महŒव स्वयम् बढ्नेछ ।
(लेखक सङ्घीय संसद्मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)