रुग्ण उद्योग पुन सञ्चालन

शङ्करमान सिंह

नेपाल सरकारले बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा यसो भनिएको छ ।
हेटौँडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका १० वटा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना अलपत्र छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बाटो खोलेको झन्डै २५ वर्ष पुगे पनि ढिलासुस्तीका कारण यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अन्योलमा परेको हो । सरकारले समय–समयमा पुनः सञ्चालनको आश्वासन दिँदै आएकाले निजी क्षेत्र लिक्विडेसनमा लैजाने विकल्प बन्द गरेर बसेको थियो ।
नेपालको रुग्ण उद्योगमा अर्बौं पुँजी फसिरहेको, ‘कति उद्योग सरकारी एवम् निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैङ्क एवम् वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपलब्ध गराइएकामा साँवा, व्याज, हर्जाना उठ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । ठूलो मात्रामा पुँजी डुबेको र आफ्नो जायजेथा धितोमा फसेको र अर्काेतिर बैङ्क वित्तीय संस्थाले वासलातमा अनुत्पादक सम्पत्तिका रूपमा वर्षौंदेखि जिम्मेवारी सार्ने काममात्र भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९ ले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको थियो । दुई दशक बितिसक्दा पनि त्यसलाई कार्यान्यवन गर्न आवश्यक नियमावली आउन सकेन ।
उद्योगमा उचित व्यवस्थापन नहुनु, अवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण, परियोजना लागत वृद्धि, चालु पुँजीको अभाव, अध्ययन अनुसन्धानको कमी, नीति, ऐन, नियममा अस्थिरता, हडताल एवम् तालाबन्दीलगायत कारण ती उद्योग रुग्ण बनेको छ । ठूलो लगानी भइसकेका र सरकारको सानो सहयोगले पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने उद्योगलाई राज्यले सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ ।
हाल यसको पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न र सञ्चालनको मोडालिटीका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भएकाले यससम्बन्धमा आशा पलाएको छ । सरकारी लगानीका हेटौँडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द रहेको अवस्थामा तिनको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रयास सफल हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रतर्फ पनि दर्जनौँ उद्योग बन्द रहेकाले समिति गठनसँगै उत्साह देखिन्छ ।
औद्योगिक व्यावसायिक नियमावलीअनुसार रुग्ण उद्योगका लागि निश्चित अवधिसम्म आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुटको व्यवस्था छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय उदार हुन सक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ यस्ता उद्योगले पाउने सहुलियत दरमा ऋण सुविधा तथा व्याज तथा हर्जानामा छुटको दुरूपयोग हुन नदिन सरकार पनि सचेत हुनुपर्छ । छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीका लागि थप पुँजीको व्यवस्थापनमा सरकारकै भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ र सरकारले यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्नुपर्छ ।
सरकारले नेपाल बोडर्स लिमिटेड, विराट लेदर इन्डस्ट्रिज, विराट सु इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, वासुलिङ सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, सुमी फर्मास्युटिकल्स प्रालि, फ्ल्युर हिमालयन लिमिटेड, गैँडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प प्रालि, द फूलबारी रिसोर्ट लिमिटेड र डलफिन्स मैनर होटल प्रालिलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरेको थियो ।

के पाउँछन् रुग्ण उद्योगले सुविधा ?
रुग्ण उद्योगका रूपमा पहिचानका लागि सिफारिस गरिएको कुनै उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुट, सहुलियत दरमा ऋण सुविधा तथा व्याज तथा हर्जानामा छुट वा अन्य सुविधा वा सहुलियत दिँदा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगले पाउने छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीका लागि थप पुँजीको व्यवस्था गर्न, उद्योगको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्न वा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न पनि मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुसार व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिदेखि कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा रही नियम २४ मा उल्लिखित कुनै अवस्थामा रहेको उद्योगले आफ्नो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा पहिचान गराउन चाहेमा प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिन सक्नेछन् । यस्ता उद्योगले सो उद्योगको सञ्चालनका लागि थप स्वपुँजी लगानीसम्बन्धी व्यावसायिक योजना पेस गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । निवेदनमाथि उच्चस्तरीय निकाय आफैँले वा सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत रहेको एक जाँचबुझ टोली गठन गरी सो टोलीमार्फत सम्बन्धित उद्योगले पेस गरेको विवरण वा कागजात तथा स्थलगत अनुगमनसमेतका आधारमा जाँचबुझ गराई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदन र उद्योगले पेस गरेको व्यावसायिक योजनासमेतका आधारमा उच्चस्तरीय निकायले सम्बन्धित रुग्ण उद्योगलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा पहिचान गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमति लिई त्यस्तो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा पहिचान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने र सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

रुग्ण उद्योगले पाउने छुट
साबिक कर्जालाई सहुलियत कर्जामा सफ्ट लोन रूपान्तरण गर्नुपर्ने । साबिक कर्जाको व्याज तथा हर्जानामा छुट दिने, उद्योग सञ्चालनका लागी थप कर्जा उपलब्ध गराउन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सिफारिस गर्ने, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने वा सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था छ ।
मुलुकमा रुग्ण उद्योगको सङ्ख्या बढ्दै गए । सरकारले यस्ता उद्योगको समस्या र सञ्चालन उपायको मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको स्वागतयोग्य छ । रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने, उद्योगहरू रुग्ण हुनुका कारण, पुनरुत्थानको योजनाको मोडालिटी बनाउनेजस्ता कार्यादेश समितिलाई तोकिएको छ । रुग्ण उद्योगलाई आवश्यक छुट दिनुपर्ने, कानुनअनुसार उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुट, सहुलियत दरमा ऋण सुविधा तथा व्याज तथा हर्जानामा छुट दिन सकिने उल्लेख छ । यस्ता सुविधा वा सहुलियत दिँदा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योगले पाउने छुट, सुविधा तथा सहुलियत निर्धारण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न, लगानीका लागि थप पुँजीको व्यवस्था गर्नेछ । यस्तै, उद्योगको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्न वा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । दर्जनौँ उद्योग बन्द छन् । रुग्ण हुने कारण व्यवस्थापकीय, वित्तीय प्राविधिक के हो, सो पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । कोही जन्मदै रुग्ण हुने, पछि रुग्ण हुन र रुग्ण बनाइने फरक कारण छुट्याउनु र पहिचान गर्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीति–२०७७÷०७८ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानअनुसार लघु साना र घरेलुअन्तर्गत उद्योगहरूले पाउने ऋणमा तीन प्रतिशत व्याजदरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ । रुग्ण उद्योगहरूलाई पूर्ण रुग्ण, रुग्ण र रुग्णतर्फ उन्मुख भनी वर्गीकरण गरी तदनुसार सुविधा सहुलियत प्रभावकारी रूपमा दिनुपर्ने देखिन्छ । रुग्ण उद्योगसम्बन्धी निर्देशिका समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
पूर्ण र रुग्ण भई सञ्चालनमा आउनै नसक्ने अवस्थाका उद्योगहरूलाई सहज बहिर्गमनमा जान दिनुपर्छ । पूर्ण र रुग्ण उद्योग भन्नाले विगत पाँच वर्षदेखि नाफा घट्दै उद्योगको पुँजी ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षय भएको, ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन रहेको अवधिलाई मान्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । रुग्णलाई विगत चार वर्षदेखि नाफा घट्दै उद्योगको पँुजी साठी प्रतिशतन्दा बढीले क्षय भएको ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको र रुग्णतर्फ भनी त्यस्तो बनाउनुपर्ने । औद्योगिक व्यावसायिक नियमावली–२०७६ अनुसार सरकारले रुग्ण उद्योगको मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार ऋणको साँवा–व्याज तिर्न नसकेको, पुँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढी भएको, धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगहरूको हकमा अङ्कित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएको तथा पछिल्लो तीन वर्ष पारबिन्दु (ब्रेकइभन पोइन्ट) भन्दा तल्लो अवस्थामा उत्पादन भएको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको सूचीमा राख्न सकिनेछ । यस्तै, मापदण्डअनुसार प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबुबाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वा वाणिज्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन भई उद्योगको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न पनि मापदण्ड तोकिएको छ । जसअनुसार व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिदेखि कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा रही नियम २४ मा उल्लिखित कुनै अवस्थामा रहेको उद्योगले आफ्नो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा पहिचान गराउन चाहेमा प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, यस्ता उद्योगले सो उद्योगको सञ्चालनका लागि थप स्वपुँजी लगानीसम्बन्धी व्यावसायिक योजना पेस गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 
(लेखक निजी क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।)