भूमिको समन्यायिक वितरण

लक्ष्मण दर्नाल
नेपालको संविधानको धारा ४० उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपधारा (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था छ । जुन मौलिक हकअन्तर्गतका व्यवस्थाहरू हुन् । धारा ४० अनुसार सरकारले भूमि ऐन सातौँ संशोधन ग¥यो । यसमा भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनियो तर कति जग्गा दिने भनेर किटान गरिएन । सत्रौँ नियमावलीले आवासका लागि तराईमा ११ धुर र पहाडमा अधिकतम एक कट्ठा बराबर दिने व्यवस्था ग¥यो तर कार्यान्वयन भएन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दलितले भूमि पाउनेमा शङ्का उब्जिएको छ ।
ऐनको आठौँ संशोधनसम्म आइपुग्दा दलित शब्द नै हटाइयो । दलित नभनीकन भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जमिने दिने व्यवस्था भयो । धारा ४० का लागि एकीकृत कानुन बनाउनुपथ्र्यो तर समग्रतामा बन्यो । आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनहरू धारा ४० सँग सम्बन्धित छन् तर समग्रमा ल्याएर दलितलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । कम प्राथमिकतामा पारियो । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पाएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न आयोग यतिबेला सक्रिय छ ।
आयोगले कार्यविधिहरू निर्माण गरी काम थालेको छ । सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुका साथै जग्गा विवरणको पनि पहिचान आयोगले गर्नेछ । सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरु गरिसकेको छ । हाल १४ वटा स्थानीय तहमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ । भूमिहीनलाई आवासका लागि तराईमा करिब एक कट्ठा र पहाडमा करिब छ कट्ठा वितरण गर्नुपर्ने गरी नियमावली क्याबिनेटमा पुगेको छ । आयोगले धारा ४० लाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । भूमिहीनमध्ये अधिंकाश दलित नै हुन् भन्ने बुझाइका साथ आयोगले प्राथमिकतामा दिएको छ । दलित समुदायको हकमा भएसम्म अधिकतम र गुणस्तरीय जमिन उपलब्ध गराउने आयोगको जोड छ । स्थानीय तहमा गरिएको भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान गर्ने समूहमा पनि दलितको सहभागिता गराइनु सकारात्मक छ तर ऐन र नियमावलीमै दलितलाई समग्रतामा राखेपछि आयोगबाट दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या कति समाधान होला ? हेर्न बाँकी छ ।
नेपालभर कुनै पनि जग्गा नभएको र जग्गा किन्नसक्ने आर्थिक हैसियत पनि नभएकालाई भूमिहीन भनेर परिभाषित गरिएको छ । परिभाषाभित्र अधिकांश दलित समुदाय समेटिन्छन् । तथ्याङ्कअनुसार पहाडी दलितमध्ये ३६.७ प्रतिशत र मधेसी दलितमध्ये ४१.४ प्रतिशतसँग आफ्नो जमिन छैन । ती पूर्ण भूमिहीन छन् । दलितको जीविकोपार्जनको मुख्य बाटो शोषणमूलक प्रथामा आधारित छ । ४२.५ प्रतिशत मधेसी दलित प्राथमिक पेसाबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । नेपालमा जमिनमाथिको स्वामित्वले आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा वा हैसियत निर्धारण गर्ने हँुदा दलितहरू भूमिहीन हुनुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई संरक्षण भएको छ । भूमिहीन भएकै कारण दलितहरू हलिया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, बालिघरे प्रथा तथा बँधुवा मजदुर बस्न बाध्य छन् । यस्ता श्रम शोषणयुक्त प्रथा भूदासत्व र सामन्ती प्रथाको अन्त्य पनि भूमि सुधारबाटै सम्भव छ ।
भूमिहीन भएकै कारण दलितहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको दाबी अनुसार नेपालमा गरिबीको सङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय ३३ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०११ मा नेपालको गरिबी २५ प्रतिशत थियो । राष्ट्रिय गरिबी २५ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो । त्यसपछि दलितको गरिबीको सही तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन तर हरेक वर्ष दलितको गरिबी १ प्रतिशतले घटेको सरकारको दाबी छ । यदि १८ प्रतिशत गरिबीको सरकारी तथ्याङ्क हो भने हाल दलितको गरिब ३३ प्रतिशत देखिन्छ । यसमा मधेसी दलितको सङ्ख्या धेरै छ । गरिबी हटाउन समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्यको विकल्प छैन । स्रोत साधनमाथिको पहुँचको अभाव, गरिबी, अशिक्षा र रोजगारीको पर्याप्त विकल्प नहुँदा दलित समुदायको खाद्य अधिकार पनि दिनानुदिन कुण्ठित भइरहेको छ ।
सामाजिक न्याय र जीवनजस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया प्रथा, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि जमिनको व्यवस्था गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड दिनैपर्छ । तर, भूमि ऐन आठौँ संशोधन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाले संविधानको धारा ४० को मर्मलाई सीधा सम्बोधन गरेको पाइँदैन । यसले कतै समस्याको सही समाधान हँुदैन कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ ।
संविधानको मर्म एक टुक्रा घडेरी दिने भन्ने होइन । कोही दलित भूमिहीन छन् भने खेतीपाती गर्नसक्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने हो । घडेरी बाँडेर नेपालको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन पनि सक्दैन । भूमिसँग जोडिएका समस्या बहुआयामिक छन् । भूमिसँग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक समस्या जोडिएकाले एक टुक्रा जमिन उपलब्ध गराउने ध्येयले मात्र हेरिनु हँुदैन । सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि आयोगले हेर्नुपर्दछ । भूमिसम्बन्धी गठन भएको यो पन्ध्रौँ आयोग भएकाले विगतका आयोगहरूजस्तो प्रभावहीन बन्न नपरोस् भन्ने यथार्थको ख्याल गर्नैपर्छ ।
भूमिको सही उपयोग नहुँदासम्म कृषि उत्पादनमा सफलता पाउन सकिँदैन । किनकि नेपालमा जमिनका मालिकले खेती गर्दैनन् । जमिन ओगटेर बसेका छन् । ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वन नहँुदा भूमि वितरणको समस्या सधैँ रह्यो । हदबन्दीको घोषणा भयो तर कार्यान्वन भएन । जमिनको ११ बिघासम्म हदबन्दी तोकिएको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन भयो भने पनि एक लाख हेक्टर जमिन बाँकी हुन आउने एक गैरसरकारी संस्थाको आकलन छ । बाँकी हुन आउने जमिन डेढ लाख परिवारलाई वितरण गर्न पुग्छ । उक्त परिवार गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्छ । उपभोेगविहीन तर खेती गर्न मिल्ने ११ लाख हेक्टर जमिनको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । जमिन कब्जा गरेर राख्नेको सङ्ख्या धेरै भएकाले समस्याको समाधान हुन नसकेको हो । सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका अनुसार ५३ प्रतिशत परिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । जुन उनीहरूको परिवारलाई समेत खान पुग्दैन । नेकपाले गएको चुनावी घोषणा पत्रमा समृद्धिका कार्यक्रमअन्तर्गत वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । भूउपयोग नीति, योजना एवं कानुनका आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिने, सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरण गरिने भनिएको छ । नेकपाको दुई तिहाइको सरकारलाई सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कुनै अप्ठ्यारो देखिँदैन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सरकारको मूल नारालाई साकार बनाउने हो भने भूमिहीन समस्या समाधानको विकल्प छैन । खेती गर्नेलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउन सके मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली मूल नारा साकार हुनेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार भूमि सुधार पनि हो ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)