भ्रष्टाचार नियन्त्रणका व्यावहारिक पक्ष

कृष्णहरि बाँस्कोटा

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले अक्टोबर ३१, २००३ मा ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गर्यो । भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक महारोग भएकाले यसविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यथार्थमा भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र विकासको गतिलाई रोक्छ । प्रशासनलाई जनविरोधी संस्थाका रूपमा चिनाउँछ । जनप्रतिनिधिप्रति रोष पैदा गराउँछ । यसर्थ यसलाई समूल नष्ट गर्नुको विकल्प छैन ।

राज्यको प्रयास
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै अगाडिदेखि नै थुप्रै कानुनी, नीतिगत एवं संस्थागत प्रबन्ध हुँदै आएको छ । तथापि भ्रष्टाचारको रोकथाममा अझै पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिएको छ । अदालत, संवैधानिक आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायत गठन गरिएको छ । सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागजस्ता निकाय क्रियाशील छन् । यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक नीतिलाई घनीभूतरूपमा लागू गर्नुको विकल्प छैन । यस अनुसार स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा यो विषयलाई समेट्नुपर्छ भने समाजले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन
भ्रष्टाचार निवारण ऐनले रिसवत लिने दिने, विना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दानदातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिशन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैर कानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्नेलाई भ्रष्टाचार गरेको मान्दछ । यसैगरी गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्बजनिक संस्थानको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारको काम ठान्दछ । गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुठ्ठा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, गैर कानुनी दवाब दिने, गलत प्रतिबेदन दिने, गैर कानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचारको उद्योग गर्ने, भ्रष्टाचारमा मतियार हुनेलगायतका हर्कतलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यसरी नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको महासन्धिमा रहेका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको छ । यस कार्ययोजनामा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य छ । जसका लागि कानुनी शासन, इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अठोट गरिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको कार्यसम्पादनका मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिने र लेखाप्रणालीमा सुुदृढीकरण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

सुशासनका तीन आयाम
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न वर्तमान संविधान जारी भएको लेखिएको छ । सुशासनलाई तीनवटा आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो, सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा नियाल्दा अत्यधिक जनसहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन र बहुलतावाद नै प्रमुख तत्वका रूपमा देखा पर्दछन् । दोस्रो, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ । तेस्रो, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ । यसर्थ सुशासनको ध्येयभित्र भ्रष्टाचाररहित मुलुकी प्रशासनको आकाङ्क्षा रहन्छ ।

सुशासन ऐनको पालना
सुशासन ऐनको हुबहु पालनाले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने देखिन्छ । यस ऐनले निश्चित समयमा निर्णय गर्न, निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्न, निर्णयको आधार र कारण खुलाउन तथा स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । यसैगरी सार्वजनिक पदमा रहेकाले जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने र पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन
सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलन हुनु भनेको आम नागरिकले ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्नु हो । यस कानुनअनुसार प्रत्येक कार्यालयले आपूmले सम्पादन गरेका कामहरू तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्दा आम जनताले प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । माग भएको सूचना आम जनताले पाउँदा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि उजागर हुन्छ । यसरी कुनै पनि सेवा प्रवाहमा नागरिकले अनुभूति गरेका कुनै पनि विषयमा सोध्ने, जान्ने र सेवा प्राप्त गर्ने हकको प्रचलनमा आम नागरिक अभ्यस्त हँुदै गएपछि स्वतः भ्रष्टाचार निर्मूल हुनेछ ।

विश्वव्यापी सूचकाङ्कको अनुसरण
विश्वव्यापीरूपमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रयासको मापन गर्ने ‘डुईंग बिजनेश इण्डिकेटर’, ‘करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटर ’, ‘आरटिआई रेटिंग ’, ‘गभरनेन्स इण्डिकेटर’,्््््््््् ‘कम्पिटेटिभनेश’ लगायतमा विशेष सजगता र सतर्कता अपनाउनुपर्छ । नेपालले सुशासनका क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई विश्व मञ्चमा पु¥याउन खुला सरकार साझेदारी (ओजिपी) को सदस्यता हासिल गर्नुपर्छ । सरकारी, निजीक्षेत्र, सहकारी लगायतको खुलापका लागि खुल्ला सरकारी तथ्याङ्क (ओजिडी) को प्रस्तावित कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, सोसल अडिट, अनलाइन सेवा र ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी‘को व्यापक उपयोगबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नेछ ।

आर्थिक प्रशासनको पारदर्शिता
सरकारी आर्थिक कारोवारको पारदर्शिताले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥याएको पाइन्छ । यसर्थ सरकारका सचिवहरूको बैठकबाट पारित २५ हजारमाथिको बिलको भुक्तानी दिनुपूर्व सो बिललाई वेभसाइटमा राख्ने प्रचलनलाई हुबहु पालना गर्नुपर्छ । सरकारी खरिदमा अनावश्यक मूल्य दावी गर्ने, ठेक्कापटृामा सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याउनेलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नुपर्छ ।

क्वालिटी सर्कलको गठन
प्रत्येक सङ्गठनमा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितता, गैरकानुनी कार्य एवं विकृति विसङ्गति रोक्ने पहिलो कर्तव्य तत् निकायकै हो । यसका लागि सङ्गठनमा उपयुक्त मानिसको प्रवेशको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । ‘सही ब्यक्ति सही ठाउँमा‘ ले पनि भ्रष्टाचारको जालो तोड्न मद्दत पु¥याएको पाइन्छ । यसर्थ प्रत्येक सङ्गठन सञ्चालनमा पहिलो कुरा, आम जनतासँग नियमित रायसुझाब लिई सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । दोस्रो, सेवा प्रवाहमा आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगले अनियमितता नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने हुन्छ । तेस्रो, प्रत्येक निकायले आपूmले प्रवाह गर्ने सेवाको व्यापकरूपमा बजारीकरण गर्नुपर्छ । प्रत्येक सङ्गठनभित्र अग्रगामी सोच भएका, परिवर्तनको बाहक भई काम गरिरहेका र सदैब सदाचारपूर्ण आचरण पद्धतिमा हुर्किएकाहरूको ‘क्वालिटी सर्कल‘ गठन गरी उनीहरूबाट नियमितरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

बिचौलिया मुक्त प्रशासन
हाल आमजनताले अत्यधिक सेवा हासिल गर्ने कार्यालयहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी देखिएको छ । उनीहरूका अवाञ्छित क्रियाकलापको असरले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेको छ । यसर्थ, कानुन व्यवसायी, चार्टर एकाउटेण्ट, लेखापढी व्यवसायी, भन्सार एजेण्ट जस्ता कानुनले परिचयपत्र दिएकाहरूलाई निश्चित आचारसंहिता पालना गर्न लगाउन पर्छ । यस बाहेकका कुनै पनि बिचौलियालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ ।

सुशासन आयोगको गठन
म्ुलुकमा सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन, २०६४ जारी भएको छ । विश्वमा यस्तो कानुन जारी गर्ने सीमित मुलुकको पङ्क्तिमा नेपाल पनि पर्दछ । यस ऐनमा राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको कार्यक्षेत्रको लक्ष्मणरेखा कोरिएको छ । कुनै पनि सरकारी कामकारबाही गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्टाण्ड्र्ड अपरेशन प्रोसेडूरल (एसओपी) लगायतका तमाम व्यवस्था यस कानुनमा गरिएको छ । तर यस कानूनको कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष निकायको व्यवस्था गरिएको छैन । यसर्थ उच्च मनोबल भएका, उच्च सदाचारमा रहेका, नेतृत्व दिन सक्ने विज्ञ व्यक्तिको सुशासन आयोग गठन गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।

प्रशासनिक अदालतको स्थापना
हाल निजामती कर्मचारीलाई हुने विभागीय सजायको पुनरावेदन सुन्न प्रशासकीय अदालत गठन गरिएको छ । तर आम जनताले सरकारी कार्यालयबाट भोग्नुपरेको प्रशासनिक सास्तीविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने छुट्टै स्वतन्त्र अदालतको स्थापना हुनसकेको छैन । यस्तो अदालत स्थापना भएमा कसैले नागरिकता नपाएमा, राहदानी जारी नभएमा, जग्गा खरिद बिक्रीमा अवरोध भएमा, वैदेशिक रोजगारीको अनुमति नदिएमा, सवारीसाधन दर्ता वा नामसारीमा कठिनाइ परेमा व्यक्ति तत्कालै सहज तरिकाको पुनरावेदन लिएर प्रशासनिक सास्ती निवारण अदालतमा पुनरावेदन दिन पुग्ने थियो । सो अदालतले सोही दिन तत् कार्यालयलाई आदेश दिएर व्यक्तिको काम बन्ने थियो । यसो भएपछि जनताले पाउने सेवा निगाहबाट अधिकारमा रूपान्तरित हुने थियो । यसबाट प्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कुरा ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ । 
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)