भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहकार्य

केपी शर्मा ओली

भ्रष्टाचारलाई विश्वव्यापी रूपमा दण्डनीय अपराध बनाउने मूल उद्देश्यका साथ सन् २००३ मा पारित महासन्धिको नेपाल फेब्रुअरी २०११ देखि नै पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विश्वव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न हरेक वर्ष आज (डिसेम्बर ९) को दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । हामीले हरेक वर्ष विशेष कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरेकामा यस वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट यहाँहरूसमक्ष उपस्थित हुनुपरेको छ ।

महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सोही कार्ययोजना कार्यान्वयनको दोस्रो आवधिक समकक्षी पुनरावलोकनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बद्ध निकायमा प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र होइन यसले सामाजिक मूल्य मान्यता उपर सीधा प्रहार गर्दछ । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्छ । राजनीतिक स्थायित्व हुन दिँदैन, विकासको गतिलाई अवरोध गर्छ र अन्ततोगत्वा राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्छ । यति मात्र होइन पछिल्ला दिनहरूमा भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति विदेशमा पु¥याउने, त्यसलाई अपराधजन्य कार्यहरूमा लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्था उपर नै आक्रमण गर्ने जोखिमसमेत देखिएको छ ।
वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल हुनसक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ । त्यसैले नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहिआएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा गतवर्ष नै पेश भई विचाराधीन रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा हुनसक्ने अनियमितता वा ढिलाइसम्बन्धी कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउने, विदेशमा लगेर राखेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको सर्वसाधारणको पुँजी प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि मात्र महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि नेपालको कानुनी व्यवस्था पूर्ण हुनेछ ।
सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ । मालपोत, यातायात, राजस्व सङ्कलन, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिस लगायतका कामलाई अनलाइन प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रशंसनीय काम भएका छन् । आयोगले गत वर्ष आफ्नो इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गरेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तह सेवा प्रवाहका महìवपूर्ण केन्द्र बनेका छन् । सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि हुन्छ । त्यसैले आयोगको भूमिका अझै थपिएको छ । यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तहमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न ६१ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुभन्दा स्रोतमै नियन्त्रण गर्नु बढी महìवपूर्ण हुन्छ । त्यस दिशामा चालिएको यो महìवपूर्ण कदम हो । नेपाल सरकारले आयोगको काममा कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप गरेको छैन र गर्दैन । आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध भएको नै छ । नेपाल सरकार आयोगको काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि बितेका तीन वर्षमा तीस वर्षमा दायर गरिएका भन्दा बढी राजस्व छलीका मुद्दा दायर गरेको दृष्टान्त यहाँ उल्लेखनीय छ ।
मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न” भन्ने सङ्कल्पलाई दृढतासाथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हँुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा नै निन्दा र भत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैले म यस अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम जनसमुदायसँग समेत सहकार्यका निमित्त
अपिल गर्दछु ।
नेपाल सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट गरिने खबरदारीलाई सदैव स्वागत गर्दछ । तर सबै कुरामा भ्रष्टाचार नै देख्ने नकारात्मक किसिमका टिप्पणीले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू काम गर्नबाट हतोत्साही हुन्छन् । यस्ता कुरामा कसैले पनि राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्य राख्नुहुँदैन । नेपालले बितेका वर्षहरूमा सुशासन, कानुनी राज र व्यवसायजन्य वातावरणका सूचकाङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । यी कुराको प्रशंसा गर्दै थप सुधारका लागि रचनात्मक सहयोग हुनुको सट्टा नकारात्मक छवि मात्रै प्रस्तुत गर्ने केही संस्थाकै नाममा भएका राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रचारबाट सरकार विचलित भने हुने छैन । आम दिदीबहिनी दाजुभाइलाई पनि त्यसबाट भ्रमित र विचलित नहुन आह्वान गर्दछु ।
हामी अहिले आधुनिक मानव इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा आएको कोभिड–१९ महामारीसँग लडिरहेका छौँ । अनुभव शून्यताको अवस्थाबाट यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम सुरु गरेकोमा अहिले हामी यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने गरी आवश्यक सबै पूर्वाधार युक्त अवस्थामा आइपुगेका छौँ । यस्ता विपद् वा सङ्कटको समयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो नेतृत्वको सरकार सचेत छ ।
मैले पटक पटक यस काममा हुने कुनै पनि किसिमको अनियमितता र भ्रष्टाचार अक्षम्य हुने कुरा स्पष्ट गरेको छु ।
अन्त्यमा, भ्रष्टाचार विरुद्धको यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगिँदै सबै स्वस्थ रहौँ, भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न सकौँ । सबैलाई यही प्रेरणा मिलोस् ।

सन्देशकाे पूर्णपाठ