नेपाली समाजमा महिला हिंसा

माया आचार्य

सन् १९९१ देखि विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थालिएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइन्छ । ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता ः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ नारासाथ नेपालमा यो अभियान मनाइरहँदा बलात्कार, तेजाब आक्रमण, घरेलु एवं यौनिक हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, दाइजो, मानव बेचबिखनजस्ता घटनासमेत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटनाले सङ्केत गरेका छन् कुनै न कुनै प्रकारको महिला हिंसाबाट समाज मुक्त हुन सकेको छैन । यसका लागि ऐन, कानुन, नीति र नियम बनाएर मात्र होइन, एउटा प्रतिबद्ध सामाजिक आन्दोलनकै आवश्यकता पर्छ ।
मानव अधिकारको बृहत्तर परिभाषाभित्र महिला अधिकारलाई बन्दी बनाउन सकिन्न । समाजमा मर्यादित रूपमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकारभित्र मानव अधिकार पर्दछ । यद्यपि महिला अधिकारलाई समाजको विशिष्ट वस्तुस्थिति, आर्थिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । घरेलु हिंसा, यौनिक हिंसा, एसिड आक्रमण, बोक्सीको आरोप, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बलात्कारलगायत घरघरमा हिंसाका बेहिसाब महिलाका पीडा छन् । जेरी जेलिएजस्तै महिला समस्या जेलिएका छन् । त्यसैले महिला समस्यालाई एउटै कानुन, एउटै नीतिले समाधान गर्न सम्भव हुँदैन । महिला अधिकारलाई नेपालको विशिष्ट वस्तुस्थितिकै आधारमा बुझेर समाधान खोजिनु पर्दछ । केवल नारा, जुलुस र धर्नामा सचेतनाको आँखाले मात्र हेरेर नेपाली महिलामाथिको हिंसा मुक्तिको आन्दोलन सम्भव हुन्न ।
महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्नका लागि राज्यले विभिन्न अवधारणा, नीति नियम र कानुन सार्वजनिक गरेको छ । राज्यले नीति नियम त बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो । पितृ सत्तात्मक समाजमा महिलाप्रति हेर्ने पुरुष दृष्टिकोण नै फरक छ । नेपाली समाजका महिला सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा दमनमा परेका छन् । लैङ्गिक रूपमा पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने गरिन्छ । समाजमा महिला र पुरुषमा पारिश्रमिकमा समेत पनि भेदभाव गरिन्छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा विभिन्न प्रकारका हिंसामा महिला परेका थिए । गैरसरकारी संस्था ओरेक नेपालको तथ्याङ्कअनुसार बन्दबन्दी समयमा ३३६ वटा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भए । महिला हिंसा बढ्नुमा गरिबी पनि प्रमुख कारण बनेको छ । समाजमा साक्षरता र आयआर्जनको सीप विकास एवं बजारीकरण गर्नसके महिला हिंसा कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । घरैमा घरधन्दा गर्ने, बालबालिका जन्माउने, हुर्काउने, पालनपोषण गर्ने कामलाई काम नठान्ने सामाजिक चिन्तनलाई बदल्नु आवश्यक छ । नेपाली समाजमा ठूलो सङ्ख्यामा महिला यिनै काममा छन् । जबसम्म यस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारीलाई बेकाम ठानिन्छ, तबसम्म नेपाली समाजले महिलाको भूमिकालाई बुझ्न नसकेको ठानिन्छ । त्यसैले घरको कामको मूल्याङ्कन हुनसके महिलालाई केही राहत मिल्थ्यो कि ?
महिला वा छोरीलाई हाम्रो समाजमा सानैदखि घरको काम मात्र गर्नुपर्छ, सहनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइन्छ । त्यही संस्कारमा हुर्केका महिलाले सहनुको विकल्प नै छैन । संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकअन्तर्गत महिलालाई लैङ्गिक भेदभावरहित समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर पाउने हक र दम्पतीको समान हकको प्रत्याभूत गरेको छ । यी यावत् कानुन आए तापनि अधिकांश दूरदराजका महिला असुरक्षित गर्भपतनका सिकार बन्न बाध्य छन् भने घरमै बच्चा जन्माउँदा आफ्नो ज्यान गुमाएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । महिला सक्षम हुँदाहुँदै पनि अवसरबाट वञ्चित छन् ।
दुर्गम क्षेत्रका महिला तथा बालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर ललाइफकाई यौन शोषण गरी हत्यासमेत गरेका थुप्रै उदाहरण विद्यमान छन् । यस्ता अपराधी राजीतिक पहुँचका आधारमा उम्कने प्रवत्तिले गर्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् र हिंसाका घटनामा वृद्धि भएका छन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक महिला सशक्तीकरण विपन्न तथा बहुविपन्न वर्गका लागि रोजगार स्वरोजगार र उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । त्यो कार्यक्रम लक्षित वर्गले प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गर्नसक्ने वातावरण बनाउन थप गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय सरकारले कानुन संशोधन गरी तेजाब आक्रमण र बलात्कारका घटनामा दण्ड, जरिवाना बढाएको छ । यसले महिला हिंसाका घटनामा सरकार संवेदनशील भएको देखाउँछ । यद्यपि यस्ता कानुनका विषयमा समेत सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । महिला हिंसासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी सचेतनाको अभियान सञ्चालन गर्न सकिए महिला हिंसाविरुद्ध बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा थप सहयोग मिल्नेछ । हिंसा महिलाको विषय मात्र नभई सिङ्गो समाज र राष्ट्रकै समस्या हो । यसर्थ राज्यले महिला हिंसामा सहभागी हुने जोसुकैलाई समयमै कानुनको दायरामा ल्याई कडाभन्दा कडा सजाय दिएमा महिला हिंसामा कमी आउने थियो ।