भाषिक अधिकार र जनगणना

यमबहादुर दुरा

अभिव्यक्तिविना मानवजीवन निरर्थक रहन्छ । यसर्थ, अभिव्यक्ति मानवजीवनको अपरिहार्य सर्त मानिँदै आएको छ । भाषाले अभिव्यक्तिलाई सहज तुल्याउँछ, जुन विचार सम्प्रेषणमा दरिलो माध्यम हो । अर्को महŒवपूर्ण कुरा, भाषासँग नागरिकको स्वस्फूर्त अभिव्यक्तिको हक पनि जोडिएको हुन्छ । मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ ले भाषिक अधिकारलाई मानवअधिकारको एउटा महŒवपूर्ण हिस्साका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
भाषा मूलतः साँस्कृतिक वस्तु हो । साँस्कृतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिले भाषा सिङ्गो समाजको अमूल्य सम्पत्ति हो । यसले समुदाय, राष्ट्रियता, भूगोल, जीवनशैली, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन र वैचारिक धरातल, समय आदिसँग गहिरो नाता गाँस्छ । भाषा आफैँमा गहन विषय रहँदै आएको छ ।
‘नेपालको संविधान–२०७२’ ले नेपाललाई बहुभाषिक समाजका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ धारा ३१ (५) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपालीजनको हकलाई स्थापित गरेको छ । यसैगरी, धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय राज्यप्रणालीमा पदार्पण गरिसकेको घडीमा नेपालको भाषिक विविधतालाई सङ्घीय जीवन पद्धतिबमोजिम समायोजन गर्ने प्रयास संविधानतः भएको छ । संविधानले बहुभाषिक नेपाली समाजको भाषिक मर्म र धर्मलाई आत्मसात्् गरे पनि यसलाई व्यवहारसम्मत बनाउनचाहिँ अभैm बाँकी देखिन्छ । अभैm पनि बहुलवादमा आधारित बहुभाषिक नीतिले व्यावहारिक जामा पहिरिन पाएको देखिन्न । यसका लागि सरोकारवालाहरूको विवेकशील कदम आवश्यक छ ।
संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बुद्धिमत्तापूर्ण तवरबाट तयार पारिने भाषिक नीति तथा उपयुक्त विधि र प्रक्रिया अपनाएर गरिने आवधिक जनगणनाले देशको भाषिक विविधतालाई व्यवहारसम्मत बनाउन सहयोग गर्छ । यसक्रममा जनगणना र भाषिक पक्षसँग जोडिएका सवालको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य भएको छ । हरेक भाषाको स्थानीयपन वा स्थानीय संस्करण हुन्छ । एउटै भाषाको पनि स्थानअनुसार लवज, शब्द–चयन र उच्चारणमा सूक्ष्म भेद रहन्छ । नेपालमा बोलिने भाषाहरू स्वाभाविक रूपमा यसको अपवाद बन्न सक्दैनन् । भाषाको स्थानीय संस्करण प्रबल बन्दै जाँदा कालान्तरको त्यो छुट्टै भाषिका बन्न पुग्छ ।
विगतका जनगणनामा भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिइएको छ । भाषाविद्ले भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिन नहुने राय व्यक्त गरेको पाइन्छ । भाषा र भाषिकाबीचको पृथकपन खुट्याउन नसक्दा विगतका जनगणनामा भाषिका पनि भाषाका रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको उनीहरूको ठहर छ । यसप्रकारको भाषिक घटनाक्रमप्रति उनीहरू आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्छन् । मैथिली भाषाको भाषिका मानिने बज्जिका, अङ्गिका र मगही भाषाका रूपमा गणना भएका छन्् । यसैगरी, नेपाली भाषाको भाषिकाका रूपमा रहँदै आएका डोटेली, बझाङी, दार्चुलेली, बैतडेली, अछामी, डडेलधुरी र दैलेखी छुट्टै भाषाका रूपमा गणना अङ्कित हुन पुगेका छन् । भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिइएकोमा भाषाशास्त्रीय कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
भाषा र भाषिकाबीचको पहेली के हो ? यी दुईबीचको सीमारेखा भाषाशास्त्रीय दर्शन र सिद्धान्तले कसरी निर्धारण गर्छ ? यस्ता विषयमा भाषाविद्हरूसँग सरकोरवाला निकायले सघन परामर्श गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ । भाषा र भाषिकाबीचको सीमा निर्धारण गर्न सर्वमान्य मादण्ड तयार पारिनुपर्छ । अहिले उठेको भाषिक सवाललाई प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ । यस्ता भाषिक मामिलालाई जनगणनाअघि नै बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले निराकरण गरिनुपर्छ । नेपालको भाषिक परिदृश्यमा अर्को सवाल पनि उत्तिकै प्रबल रूपमा आएको छ । हाल कुनै वक्ता नै नरहेको जातीय भाषा (तत्कालीन समयको मातृभाषा) लाई कतिपय समुदायले अहिले पनि मातृभाषाका रूपमा जनगणनामा अङ्कित गरे भन्ने सवाल उठिरहेको छ । आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ । कसैले पनि आफ्नो पहिचान गुमाउन चाहँदैन । मृत वा मृतप्रायः भाषालाई मातृभाषाका रूपमा प्रस्तुत गरिनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।
समयको कुनै कालखण्डमा पुर्खाले बोलेका तर अहिले प्रचलनमा नरहेको भाषालाई जनगणनाका क्रममा सम्बन्धित समुदायले ‘मातृभाषा’ का रूपमा चित्रण गर्नु पुख्र्यौली पहिचानका दृष्टिले जायज भए पनि तथ्याङ्कीय यथार्थका दृष्टिले जायज हुँदैन । यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो निरूपाय पनि छैन । हाल प्रचलनमा नरहेको भाषालाई जनगणनामा लेखाउन ‘पुख्र्यौली भाषा’ वा ‘जातीय भाषा’ भनेर अङ्कित चाहने समुदायलाई उचित स्थान दिनुपर्छ । यसो गरिएमा अहिले आफूले नबोले पनि पहिचानका लागि ‘पुख्र्यौली भाषा’ लेखाउन चाहनेहरूले सम्मानजनक ठाउँ पाउँछन्, जसबाट सम्बन्धित समुदायको भाषिक पहिचानको आयाम पनि समेटिने र भाषिक तथ्याङ्क पनि सही आउने वातावरण तयार हुन्छ । यसबाट सम्बन्धित समुदायले अहिले मातृभाषाका रूपमा कुनै अन्य भाषा बोले पनि विगतमा उनीहरूको मातृभाषा (‘पुख्र्यौली भाषा’ वा ‘जातीय भाषा’) अर्कै थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । यसबाट सम्बन्धित समुदायको मन राख्ने काम पनि हुन्छ । यसले हाम्रा भाषा कसरी लोप हुँदै गएका छन् तथ्य उजागर गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
जनगणनामा यस्तो व्यवस्था गरिनाले हाल प्रचलनमा नरहेका भाषाहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन अनुसन्धान गरी तिनीहरूलाई व्युँताउने दिशामा सत्प्रयास अघि बढाउन सकिन्छ । राज्य पक्षले विवेकपूर्ण तवरबाट रचनात्मक कदम चालेमा देशको विविधतापूर्ण भाषिक समुदायलाई न्याय हुन्छ, जसबाट भाषिक श्रीवृद्धिमा कुनै न कुनै रूपमा योगदान पुग्छ ।
जनगणनामा एउटै भाषाको दोहोरो गणना हुनु अर्को समस्या हो । जातीय दृष्टिले एउटै समुदाय भए पनि राई समुदायभित्र थुप्रै भाषा बोलिन्छन् । राई समुदायभित्र बोलिने बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, पुमा, कोयी, आठपहरिया, दुमीलगायत २५ वटा भाषा विगतका जनगणनामा सूचीकृत भएका छन् । अर्कोतिर, ‘राई भाषा’ शीर्षकमा डेढ लाखभन्दा बढी वक्ता देखाइएको छ । यो आँकडा राई समुदायको भाषा र जनसङ्ख्याबीच अनुपातका दृष्टिले यथार्थ नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । यसलाई जनगणनामा भएको दोहोरोपनले निम्त्याएको समस्या मानिएको छ ।
नेपालको भाषिक परिदृश्य अर्को गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ । विगतको जनगणनामा अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियालीजस्ता विदेशी भाषा पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा अङ्कित भएका छन् । अर्कोतिर, नेपाल पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहालगायतका भाषा जनगणनामा छुटेको पाइएको छ । एकातिर, विवाह तथा बाह्य दुनियाँसँगको सामाजिक अन्तरघुलनबाट देशको सरहदभित्र भित्रिएका अपरिचित विदेशी भाषाले सजिलै स्थान पाउने तर अर्कोतिर देशका रैथाने भाषाले भाषिक सूचीमा स्थान नपाएर बिरानो बन्न पुग्नुलाई कतिपयले ‘भाषिक राजनीति’ को करामत देखेका छन् । यसले भाषिक बहसमा अर्को एजेन्डा थपिदिएको छ ।
संविधानतः ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ यस आधारमा जनगणनामार्पmत घुसेका विदेशी भाषा पनि नेपालका राष्ट्रभाषाको श्रेणीमा पर्छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै भित्रिएका विदेशी भाषालाई नकारेर असहिष्णु बन्न त नसकिएला । तर, विवादास्पद ठहरिएका विदेशी भाषालाई कुन थान्कोमा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार हुन आवश्यक छ ।
यस्ता विवादलाई समयमै समाधान गर्नुपर्छ । भाषासम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा पर्याप्त संवेदनशीलता र सुझबुझ आवश्यक छ । जनगणनामा सही भाषिक तथ्याङ्क कायम गर्न सम्बन्धित भाषिक समुदाय, भाषाविद् तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग उचित विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ । सबैको रचनात्मक भूमिकाले मात्र नेपाली समाजको भाषिक विविधतालाई जोगाउँदै इन्द्रधनुषी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।

(लेखक पत्रकारिता प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)