नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीति

खिमलाल देवकोटा

१२ डिसेम्बर राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित तटस्थता दिवस हो । तुर्किमेनिस्तानद्वारा प्रस्तावित महासभाद्वारा प्रस्ताव नं. ७१÷२७५ मार्फत विनामतदान पारित गरिएदेखि मनाउन थालिएको यो जम्मा चौथो वार्षिकी हो । राजनीतिक द्वन्द्व, सङ्कट युद्धसमेतबाट आक्रान्त भइरहेका वखत कूटनीतिसमेत प्रतिक्रियामा आधारित भई विकास भइरहेको समयमा द्वन्द्व सङ्कट र युद्धसमेतलाई रोक्ने ध्येयले थालनी भएको ‘प्रिभेन्टिभ डिप्लोमेसी’को आरम्भसमेत मान्ने गरिएको यो दिवस नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि उपयोगी हुने ठानिएको छ । त्यसो त आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा तटस्थ र असंलग्न भन्ने कुरा सम्भव छैन पनि भन्ने गरिन्छ । तथापि असंलग्न आन्दोलनले विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव छाडेर निष्क्रिय बनेको अवस्थामा तटस्थता आन्दोलनको आरम्भ एक हिसाबले राजनीतिक र कूटनीतिक महŒवको विषय बन्न पुगेको छ । यसै सेरोफेरोमा नेपालको नयाँ कूटनीतिक दस्तावेज जारी भएको छ । यसैको चर्चा गर्ने आलेखको ध्येय छ ।

 तटस्थता : नेपाली परराष्ट्र नीति
बदलिँदो राजनीतिसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेमुताविक परराष्ट्र नीति–२०७७ जारी भएको छ । राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू स्थायी प्रकृतिका हुने भए पनि मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तन, राष्ट्रका प्राथमिकताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिस्थितिमा आउने फेरबदलका सन्दर्भमा परराष्ट्र सम्बन्ध परिवर्तनशील हुने तथ्यलाई आत्मसात् गरेर यो नीति जारी गरेको स्वीकारोक्ति दस्तावेजको आरम्भले नै स्वीकारेको छ । गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा स्वतन्त्र धारणा बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा नेपालको कूटनीतिक प्रयास उन्मुख रहेको दावा गरिएको छ । परिवर्तनको मर्मअनुरूप वृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षादेखि परिवर्तित परिवेशअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने दक्षतासहित १३ चुनौती, नयाँ संविधानमार्फत नेपालले प्राप्त गरेको संवैधानिक मार्गदर्शनदेखि सामाजिक न्याय, समावेशिता र आर्थिक कूटनीतिसम्मका विभिन्न १५ अवसर नेपालले प्राप्त गरेको विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ । पञ्चशीलका सिद्धान्तदेखि आर्थिक समृद्धिसहितका १४ मान्यता, संविधानका अतिरिक्त स्थापित कूटनीतिक मान्यतासहित आठ आधार र राष्ट्रको एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत क्षेत्रीय नीतिसहितका तीन आधारभूत सर्तमा सङ्ग्रहित नेपालको पराष्ट्र नीतिका मुख्य विशेषताहरू हुन् । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको नेपालको अनुभव अन्य मुलुकहरूका लागि अनुकरण गर्नलायक अनुभव हुने र आर्थिक समृद्धि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ थप गरिएका उल्लेखनीय विषय हुन् । द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रहित अनुकूल हुनेगरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आवश्यकतानुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने कुरा पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।

 नीतिका आफ्नै चुनौती
परराष्ट्र नीति राज्यको हुन्छ, सरकारको हँुदैन । सरकारको परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्न सकिँदैन, हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति निर्माण गरिरहँदा यसका दायरा र मान्यताको फराकिलोपनका बारेमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । लामो कालखण्डपछि सार्वजनिक गरिएको परराष्ट्र नीति निर्माणका आधार, प्रक्रिया, पारदर्शिता, पर्याप्त सहभागिता समेतका बारेमा प्रश्न उठाउन सकिएला । थुप्रै प्रश्नहरूका बाबजुद पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तटस्थता दिवस मनाइरहेको सप्ताह पारी नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्नुको महŒव आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।
परराष्ट्र नीतिले स्वीकार गरेअनुसार विगतमा गठित समितिका प्रतिवेदनहरू, परिवर्तित राजनीति, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा आएको तरलताका आधारमा एकीकृत र परिमार्जित गरिएको परराष्ट्र नीति आफैँमा चुनौतीपूर्ण दस्तावेज हो । आफैँले खडा गरेका चुनौतीहरूको सामना दस्तावेज आफैँले गर्नुपर्छ । यसले अघि सारेका मान्यताहरूको औचित्य, वैज्ञानिकता र वैधानिकताको पुष्टि पनि अरूले गरिदिँदैन र अरूले गरिदिएर पनि हँुदैन, दस्तावेज आफैँले गर्न जरुरी छ । यो विषय समयक्रममा पुष्टि हँुदै जानेछ ।

 कार्यान्वयनको चुनौती
लामो कालखण्डपछि सार्वजनिक भएको परराष्ट्र नीतिको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । नीतिमा उल्लिखित चुनौतीका अतिरिक्त कार्यान्वयनका चुनौती झन् विशिष्ट छन् भन्ने कुरा अनौपचारिक नै सही, नीति सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै सीमा सुरक्षाको मामला समावेश भएकै आधारमा दक्षिणको छिमेकीले आपत्ति जनाइसकेको छ भने अन्य मित्रराष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ । ठोस परिस्थितिको कूटनीतिक र मन्द भाषामा नै सही, ठोस विश्लेषण गर्दै आइपर्ने जस्तासुकै चुनौतीलाई पनि सामना गर्ने हिम्मतसाथ नयाँ परराष्ट्र नीति आएको छ ।
लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासमेतका भू–भाग समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले जनाएको प्रतिक्रिया, वार्ताको इन्कारी र लकपक चानेचुने छैनन् । नक्सा प्रकाशन एउटा कुरा हो, भू–भाग फिर्ता अर्को कुरा हो । सैन्य क्याम्प राखेर बसेको छिमेकीले उक्त सामरिक महŒवको स्थानबाट हट्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुने बताइसकेको छ । मानसरोवर यात्राका लागि खोलेको स्थलमार्ग उद्घाटनको अवस्था ताजा छँदै उक्त भू–भाग फिर्ता गर्न राजी हुन उसका लागि निकै कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्योभन्दा पहिला, उक्त भू–भागका बारेमा उसले आफ्नो दाबी छाडेको छैन र छाड्न सकिने कुरा पनि बताएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो भू–भाग भनी नक्सा जारी गरिसकेको र संविधान संशोधनमार्फत उक्त भू–भाग आफ्नो निशाना छापमा राखिसकेको अवस्थामा भू–भाग फिर्ता नगरी चुपचाप बस्ने सुविधा नेपालका लागि छैन । यो जटिल मोडमा घोषित परराष्ट्र नीति केवल घोषणाका निम्ति हैन, कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो । त्यसैले यसको कार्यान्वयनको अर्को विकल्प पनि छैन ।

 एमसीसी र बीआरआई परियोजना
यद्यपि, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग अनुदान र छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) जस्ता महŒवाकाङ्क्षी परियोजना दुवैको सदस्य राष्ट्र नेपाल यी दुई परियोजनाको चेपुवामा परेको छ । यिनै परियोजनाका कारणले नेपाली राजनीतिमा दरार पैदासमेत भएको छ । यसैकारणले यी परियोजनाहरू एकथरीका लागि मुलुकको कायापलट गर्ने र अर्काथरीका लागि वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने परियोजनाका रूपमा बहस विभाजित भएको छ । करिब महाकाली सन्धिका बखतझैँ सत्तारूढ दलमा दरार तलैसम्म फैलिएको छ । महकाली सन्धिका बखतको बहसले अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुगेर पनि परियोजना पारित भएको थियो । तर, आज झण्डै तीन दशकमा पनि उक्त परियोजनाको डीपीआरसम्म पनि बन्न सकेको छैन । आजसम्म डीपीआर बन्न नसक्ने परियोजनाले त्यतिबेलै बर्सेनि अर्बौंको आम्दानी हुने बताइएको थियो ।
ठीक त्यही शैलीमा आज एमसीसीका बारेमा चर्चा हँुदै छ भने पार्टीभित्रको दरार पनि लगभग त्यही स्तरको छ । उता, उत्तरी छिमेकी चीन बीआरआई परियोजनामा आजसम्म पनि परियोजना छनोट नगरिदिएकोमा असन्तुष्ट बन्दै छ । नेपाल बीआरआई कि एमसीसी भन्ने हिसाबले विभाजन हुने खतरा पनि पैदा हुँदै छ । यस्तो परिवेशमा नेपालको तटस्थ कूटनीति सार्वजनिक भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विद्यमान समस्याको समाधान गर्न जरुरी भएको छ ।
नेपाल चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकीहरूका बीचमा छ । उदाउँदा महाशक्ति र विशाल अर्थतन्त्रका नेतृत्वकर्ता मुलुकहरूका बीचमा छ । दुवै देशका बीचमा बेलाबखतमा सिमानामा द्वन्द्व र झमेला हुँदै औपचारिक युद्धको सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । आपसी मनोमालिन्य बढ्दै र साम्य हुँदै जाने गरेको पनि छ । यस्तो परिवेशमा नेपाल दुवैका लागि युद्धको आधारशिविर बन्ने कि दुवै मित्रहरूको समन्वय गर्ने बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) बन्ने भन्ने दोसाँधमा परराष्ट्र नीतिको कुशलता प्रमाणित हुनेछ । दुवै देशविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने वचनमा खरो उत्रिन सक्दामात्रै पनि धेरै उपलब्धि हासिल हुनेछ । कुनै बखत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनःसंरचना हुने, स्थायी सदस्य राष्ट्रको विस्तार हुने र उत्तरी छिमेकीका इच्छाविपरीत दक्षिणी छिमेकी भारतको उम्मेदवारीमा मतदान गर्ने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको मुलुक नेपाल आफ्नो तटस्थ कूटनीतिको परीक्षामा प्रतिबद्धतासहित उत्तीर्ण हुने चुनौती छ । यो चुनौतीको सफलतापूर्वक सामना गर्न सफल हुने विश्वास गरिएको छ ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले खेल्ने भूमिका, क्षेत्रीय मामलामा नेपालको पहलकदमी र आन्तरिक मामलामा सरकारले चाल्ने कदमले नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई परिचित बनाउन, व्यवहारमा सफल बनाउन र कार्यान्वयनमा खरो उत्रन सरकारले नयाँ सोच र चिन्तनसाथ आगामी काम–कारबाही अघि बढाउन जरुरी छ । यसैमा नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिको सफलता निहित रहेको छ । 

(देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)