आत्मनिर्भरताका लागि कृषिजन्य उद्योग

विजयराज पोखरेल

कोरोनाविरुद्ध लडिरहँदा हामीले कृषिलाई मज्जाले सम्झियौँ । कृषि कर्म मानव गतिविधि कम हुने ग्रामीण भेगमा सञ्चालन हुने भएकाले सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सफल पनि भयौँ । कोरोनाको महामारी सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किनेक्रम जारी भएमा तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्ष चुनौतीपूर्ण देखियो ।
रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हुनसक्ने निचोड पनि निकालियो । सोहीबमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणले प्राथमिकता पायो । देशमा आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनाको चर्चा चलिरहेको छ । त्यसमा भरपूर सहयोग गर्न सक्ने कृषिजन्य उद्योगलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एकचौथाइ हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण आप्रवाह कोरोनाका कारण थप प्रभावित हुने देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सधैँ विप्रेषणको भरमा सञ्चालन गर्न नसकिने प्रस्ट भएको छ । कोरोनाको महामारीसँगै पछि कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग नै आर्थिक उन्नतिका लागि सबैभन्दा बलियो भरोसाको क्षेत्रका रूपमा रहने कुरा थप स्पष्ट भएको छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात कृषिमा आधारित उद्योगबाटै गरिएको थियो । विराटनगर जुट मिल, रघुपति जुट मिल, मोरङ सुगर मिल्स, वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, कृषि औजार कारखाना, छाला जुत्ता कारखानाजस्ता उद्योगहरू निकै प्रख्यात थिए । उद्योगको जगमा नेपालमा नगदेबालीहरूको व्यावसायिक खेतीले गति लिएको थियो ।
२०४६ सालपछि अधिकांश उद्योगहरू नाजुक अवस्थामा पुगे । सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई निजीकरण गरिए पनि सोचेअनुरूप हुन सकेन । विकासको क्रमममा भएका पूर्वाधार÷संरचना विकास तथा विस्तार गरिँदै लैजानुपर्नेमा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा तयार पारिएका औद्योगिक जग पनि एक किसिमले भताभुङ्ग पारियो । बनिबनाउ संरचना तथा पूर्वाधारहरू पनि संरक्षण र सञ्चालन सकिएन । अझ कतिपय त नामोनिशान नै नरहनेगरी निमिट्यान्न पारिए । कृषिमा आधारित उद्योगहरू लर्खराउँदा कच्चा पदार्थ उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूको समेत बिल्लिबाँठ हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता राम्ररी फस्टाएको निजी क्षेत्रका उखु उद्योगहरू समस्यामा पर्दै गएका देखिन्छन् । बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कृषकहरू पटक–पटक सिंहदरबार र शीतलनिवास अगाडि आँसु चुहाएर ढोका ढकढक्याउँदा पनि तिनको पसिनाको मूल्य हात नपर्नु विडम्बना नै हो । यसै त विभिन्न समस्याहरूले कृषि पेसामा लाग्नेहरूलाई निराश तुल्याइरहेको अवस्थामा रोजगारी गुमाएर कृषिमा संलग्न हुन चाहने युवामा समेत यस्ताखाले प्रवृत्तिले वितृष्णा जगाउने निश्चित छ । कृषिबाट विमुख भई जग्गा जमिन हुने पनि बाँझो छाडेर विदेश पलायन हुनुपर्ने मूल कारण नै उत्पादनको लागतसमेत नउठ्नु हो ।
कृषि र उद्योगबीच यथोचित समन्वय र सम्बन्ध नहुने हो भने उद्योग पनि दिगो हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा उखुमा भुक्तानीको समस्या देखिँदा कृषकहरू वैकल्पिक उपायको खोजीमा लागेको पाइन्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि अटुट रूपमा आवश्यकता अनुसारको कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुनु अपरिहार्य छ । नेपालमा जलवायु विविधताका कारण विविध किसिमको कृषिजन्य उत्पादन हुन्छ । यहाँ कृषिमा आधारित धेरै प्रकारका प्रशोधित खाद्य पदार्थलगायतका वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिने भएकाले औद्योगिक विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । औद्योगिक विकास हँुदा कृषि उपजको बजार विस्तार भई कृषिमा लगानीको वातावरण सुदृढ हुन्छ ।
अर्काेतिर उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति पनि नियमित हुन्छ । कोरोनाका कारण बन्दाबन्दीको सुरुमा आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिँदा ठूलो परिमाणमा तरकारी, फलफूल तथा दुग्धजन्यजस्ता चाँडै नासिने वस्तुहरूले बजार नपाउँदा खेर गयो । अहिलेमात्र हैन, कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा सडकमा फ्याँक्ने र खेतमै पुर्ने दृश्यहरू पछिल्ला केही वर्षयता निरन्तर देखिने गरेका छन् । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न सकिएमा कृषि उपजको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै उपजको यथोचित मूल्य प्राप्त गर्नसमेत सहयोग पुग्छ । पछिल्लो समयमा सरकारले सबै स्थानीय निकायहरूमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ जारी पनि भइसकेको छ । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय स्तरको स्रोत–साधन प्रयोग गर्दै कृषिको विकास साथै र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि औद्योगिक जग खडा गर्न थप टेवा पुग्ने निश्चित छ । केही पहाडी जिल्लालाई छाडेर उद्योग स्थापनाका लागि हिजोजस्तो न्यूनतम पूर्वाधारको समस्या छैन । सबैजसो निकायमा बैङ्कको उपस्थिति पनि भइसकेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि ऊर्जा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेकोमा पछिल्लो समयमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले मागअनुसारको आपूर्ति धान्न सक्ने अवस्थामा देखिन्छ । आशा गरौँ, उद्योग ग्राम सरकारका अन्य कार्यक्रमजस्तो कछुवा गतिमा अगाडि नबढोस् ।
औद्योगिक ग्रामको अवधारणालाई साकार रूप दिने हो भने कृषि, उद्योग, प्रविधि र वित्तलाई जोड्दै उद्योग र कृषिसम्बद्ध सरकारका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । क्षेत्रविशेषको सम्भावना र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादनका लागि बाली÷पशुपक्षीको छनोट गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले कृषि र उद्योगबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । यसबाट ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ अवधारणा कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पुग्छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुँदा औद्योगिकीकरणलाई टेवा पुग्छ । कृषिमा भएको तीव्र यान्त्रिकरणले कृषिको श्रमशक्ति उद्योगमा स्थानान्तरण हुन्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कृषि व्यवसायीकरण नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलनले कृषि क्षेत्रले श्रमशक्तिको अभाव झेल्नुप¥यो । अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूमा कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । छिमेकी चीन र भारतमै पनि १७ र ४२ प्रतिशत रहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरेर कृषि जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दै विकसित देशहरू अगाडि बढेका हुन् । तर, हामीले न त कृषिमा फड्को मार्न सक्यौँ न त औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ ।
रोजगारी सिर्जनामा उद्योगको अहम् भूमिका रहन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेराजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने भने पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरी कार्यक्रमले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैगरी, सुकुम्बासी समस्या देशमा वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । अहिलेको सरकारले पनि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको छ । देशमा दिगो र सम्मानित रोजगारीको प्रत्याभूति नभएसम्म एक टुक्रा जमिन वितरण गरेको भरमा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । यसका लागि दिगो र भरपर्दो रोजगारी एवम् आयको अवसर जुटाइनुपर्छ । कृषिजन्य उद्योगको माध्यमबाट कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि हुनका साथै रोजगारीको अवसर बढ्न गई प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुुुसार कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक खर्ब ९८ अर्बको क्षति पुगेको, १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाएका र १२ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रको पर्याप्त सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन अझै समय लाग्ने भएकाले अवस्था दयनीय हुन नदिन आन्तरिक स्रोत–साधनको दिगो र प्रभावकारी उपयोग गर्दै तत्काललाई कृषि र कृषिजन्य उद्योगलाई नै अगाडि बढाउन कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको तुलनामा आयात झन्डै १२ गुणा बढी छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०७३ ले पहिचान गरी समावेश गरिएका वस्तुहरूको निर्यातसमेत सन्तोषप्रद छैन । कृषि वस्तुमा पनि अधिकांश अप्रशोधित रूपमा निर्यात गरी पुनः तयारी वस्तु महँगोमा आयात गर्छौं । यसले गर्दा नेपालको व्यापारमा निकासीभन्दा पैठारीमा वृद्धि भई व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । त्यसकारण बढी मूल्य आउने कृषि वस्तु तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासी बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि पनि कृषिलाई नै केन्द्रित गरी औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्नेछ ।
कृषि र औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा गरिएका छन् । आवधिक योजनाहरू, प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगलाई अगाडि बढाउन आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याइएकै हुन्छन् । तर, अपेक्षित रूपमा घोषित कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्ने मामलामा हाम्रो संयन्त्र एकदमै कमजोर देखिँदै आएको छ । देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने हो भने उद्योग क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्दै कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन एवम् प्रवद्र्धन गर्न सरकार, निजी र सहकारी तीनै क्षेत्र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक कृषि वित्तविज्ञ हुनुहुन्छ ।)